अलग रह रहे पति को पत्नी का बैंक स्टेटमेंट का विवरण सौपने के लिए दक्षिण पश्चिम दिल्ली आयोग ने विजया बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VII, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता, हर्षाली कौर (सदस्य) और रमेश चंद यादव (सदस्य) की खंडपीठ ने विजया बैंक को सेवा में कमी और शिकायतकर्ता के बैंक स्टेटमेंट का खुलासा उसके पति को करने के लिए विश्वास भंग करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं और यहां तक कि पति या पत्नी भी खाताधारक की सहमति के बिना बयान नहीं देख सकती है।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने 10 जून 2000 को विजया बैंक में खाता खुलवाया था। शिकायतकर्ता ने बैंक पर बैंक जमा के लिए मॉडल नीति का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जो ग्राहक खाते के विवरण की गोपनीयता बनाए रखने को अनिवार्य करता है। उनके अनुसार, बैंक ने उनके स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, अनधिकृत पार्टियों को उनके बैंक खाते के विवरण का खुलासा किया, विशेष रूप से उनके पति को।

शिकायतकर्ता ने इस उल्लंघन की गंभीरता को रेखांकित किया और तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली में ट्रेजरी अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गबन में अपने पति की भागीदारी पर प्रकाश डाला, जिसके कारण उनकी पुलिस हिरासत में लिया गया था। उसने दावा किया कि इन खुलासों से उसे अपूरणीय क्षति और मानसिक उत्पीड़न हुआ। इसलिए, उसने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-सातवीं, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में बैंक के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

शिकायत के जवाब में, बैंक ने तर्क दिया कि उसने शिकायतकर्ता के खाते की गोपनीयता बनाए रखी और किसी भी अनधिकृत विवरण का खुलासा नहीं किया। इसने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता के पति का एक अलग खाता था, जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। इसने एटीएम कार्ड जारी नहीं करने के दावों का भी खंडन किया और तर्क दिया कि मानक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता ने पता बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान नहीं किए, जिसे अंततः नो योर कस्टमर (केवाईसी) मानदंडों के अनुसार अपडेट किया गया था।

जिला आयोग का आदेश:

जिला आयोग ने नोट किया कि बैंक द्वारा ऐसी कार्रवाई से इनकार करने के बावजूद परिचालन घंटों के दौरान 07.05.2010 को बैंक स्टेटमेंट जारी किया गया था। यह माना गया कि यह विसंगति महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने बैंक द्वारा केवल इनकार के खिलाफ शिकायतकर्ता के तर्क को रेखांकित किया। इसलिए, यह माना गया कि यह गोपनीयता का एक गंभीर उल्लंघन और विश्वास का संभावित आपराधिक उल्लंघन है।

जिला आयोग ने माना कि बैंक स्टेटमेंट में संवेदनशील वित्तीय विवरण होते हैं जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता के अभिन्न अंग होते हैं और आमतौर पर केवल खाताधारक को या स्पष्ट प्राधिकरण पर जारी किए जाते हैं। शिकायतकर्ता और उसके पति के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए, सहमति के बिना बैंक स्टेटमेंट का खुलासा नियामक दिशानिर्देशों और बैंकिंग मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन था। इसने आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंकिंग नियमों का उल्लेख किया, जो स्पष्ट रूप से इस तरह के अनधिकृत खुलासे को प्रतिबंधित करते हैं, और यह माना कि बैंक की कार्रवाई सेवा की कमी और शिकायतकर्ता की गोपनीयता का उल्लंघन है।

एटीएम कार्ड का अनुरोध करने और अपना पता अपडेट करने में शिकायतकर्ता के सक्रिय कदमों के बावजूद, कार्ड की तत्परता को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने और इन बुनियादी सेवा दायित्वों को पूरा करने में बैंक की विफलता को जिला आयोग द्वारा सेवा में कमी का एक और उदाहरण माना गया।

नतीजतन, जिला आयोग ने बैंक को मानसिक उत्पीड़न और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए शिकायतकर्ता को 1,00,000 रुपये की राशि का मुआवजा देने का आदेश दिया।