उपभोक्ता मामले

एर्नाकुलम उपभोक्ता आयोग ने मलयालम फिल्म अभिनेता को मुआवजे के रूप में 17.83 लाख रुपये का आदेश दिया
एर्नाकुलम उपभोक्ता आयोग ने मलयालम फिल्म अभिनेता को मुआवजे के रूप में 17.83 लाख रुपये का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम के अध्यक्ष डीबी बीनू और सदस्य रामचंद्रन वी और श्रीनिधि टीएन की खंडपीठ ने हाल ही में मलयालम फिल्म अभिनेता हरिश्री अशोकन को उनके आवास 'पंजाबी हाउस' में दोषपूर्ण टाइलों की सप्लाइ और लगाने के लिए 17,83,641 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।आयोग ने पाया कि पीक्या टाइल्स सेंटर (वितरक), केरल एजीएल वर्ल्ड (निर्माता) दोषपूर्ण टाइलों की आपूर्ति के लिए सेवा की कमी, अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी था। आयोग ने खराब शिल्प कौशल के साथ टाइल्स लगाने के लिए एनएस...

सामान लौटाने के बावजूद रिफंड करने में विफलता, बैंगलोर जिला आयोग ने अमेज़ॅन को उत्तरदायी ठहराया
सामान लौटाने के बावजूद रिफंड करने में विफलता, बैंगलोर जिला आयोग ने अमेज़ॅन को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-I, बंगलौर (कर्णाटक) की अध्यक्ष शरावती एसएम शर्मा और ज्योति एन (सदस्य) की खंडपीठ ने अमेज़ॅन को लौटाई गई वस्तुओं को प्राप्त करने के बावजूद राशि वापस करने में विफल रहने के कारण सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अमेजन पर राइडिंग जैकेट और मच्छर की जाली का ऑर्डर दिया, जिसकी कीमत क्रमशः 7350/- रुपये और 799/- रुपये है। प्राप्त सामान से असंतुष्ट, शिकायतकर्ता ने वापसी अनुरोध शुरू किया, लेकिन अमेज़ॅन पिकअप एजेंट ने उत्पाद को बिना कॉल किए...

धोखाधड़ी के आरोपों वाली शिकायतें उपभोक्ता आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर: राज्य उपभोक्ता आयोग,दिल्ली
धोखाधड़ी के आरोपों वाली शिकायतें उपभोक्ता आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर: राज्य उपभोक्ता आयोग,दिल्ली

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,दिल्ली की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और पिंकी (न्यायिक सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि उपभोक्ता मंचों में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से जुड़ी शिकायतों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि इन विवादों को सरसरी तौर पर हल नहीं किया जा सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाओं में कमियों का अनुभव किया। उन्होंने बताया कि उनका खाता कुल 1,20,000/- रुपये की अनधिकृत कटौती के अधीन था। यह राशि उस अवधि के दौरान काटी...

बंगलौर जिला आयोग ने टाइटन को चार्जिंग समस्या के साथ खराब स्मार्टवॉच बेचने के लिए उत्तरदायी ठहराया
बंगलौर जिला आयोग ने टाइटन को चार्जिंग समस्या के साथ खराब स्मार्टवॉच बेचने के लिए उत्तरदायी ठहराया

अपर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, बंगलौर शहरी (कर्णाटक) पीठ के अध्यक्ष विजयकुमार एम पावले, वी अनुराधा (सदस्य) और कुमारी रेणुकादेवी देशपांडे (सदस्य) की खंडपीठ ने टाइटन को खराब स्मार्टवॉच बेचने और शिकायतकर्ता की शिकायतों का जवाब नहीं देने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने Flipkart.com से फास्ट्रैक रिवोल्ट एफएस1 1.83 डिस्प्ले स्मार्टवॉच खरीदी और 1,505/- रुपये का भुगतान किया। डिवाइस के साथ चार्जिंग समस्या का सामना करने के बाद, शिकायतकर्ता ने ईमेल और फोन...

NCDRC ने K. Soni Builders को निर्धारित समय के भीतर फ्लैट का कब्जा देने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया
NCDRC ने K. Soni Builders को निर्धारित समय के भीतर फ्लैट का कब्जा देने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा की पीठ ने के. सोनी बिल्डर्स को शिकायतकर्ताओं को निर्धारित समय के भीतर फ्लैट का कब्जा देने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। यह माना गया कि एक फ्लैट खरीदार से कब्जे के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और अगर कब्जे में काफी देरी हो जाती है तो समझौते को समाप्त करने में उचित है।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने के. सोनी बिल्डर्स से टॉवर टी-01 की छठी मंजिल पर 3 BHK Flat, नंबर 601, 1630 वर्ग फुट के अनुमानित...

बीमा निपटान में सर्वेक्षण रिपोर्ट पर उचित विचार किया जाना चाहिए जब तक कि यह भौतिक साक्ष्य की अनदेखी न करे या तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत न करे: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
बीमा निपटान में सर्वेक्षण रिपोर्ट पर उचित विचार किया जाना चाहिए जब तक कि यह भौतिक साक्ष्य की अनदेखी न करे या तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत न करे: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे. राजेंद्र (पीठासीन सदस्य) की राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ अपील खारिज कर दी। यह माना गया कि दावा सर्वेक्षक की रिपोर्ट के प्रकाश में तय किया गया था, जिसने नुकसान की सही गणना की थी। सर्वेक्षक की रिपोर्ट पर उचित विचार किया गया था और इसके खिलाफ चुनौती को भौतिक साक्ष्य की अज्ञानता और तथ्यों की गलत व्याख्या के आधार पर खारिज कर दिया गया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता का फर्म टायर, ट्यूब और संबंधित सामान बेचने के कारोबार था। दुकान का...

हरियाणा RERA ने Ocean Seven Buildtech Pvt. Ltd. को कब्जे में देरी के लिए एक्सप्रेसवे टावर्स के 15 होमबॉयर्स को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया
हरियाणा RERA ने Ocean Seven Buildtech Pvt. Ltd. को कब्जे में देरी के लिए एक्सप्रेसवे टावर्स के 15 होमबॉयर्स को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य अशोक सांगवान की पीठ ने Ocean Seven Buildtech Pvt. Ltd. को गुरुग्राम के सेक्टर 109 में स्थित एक्सप्रेसवे टावर्स परियोजना के 15 घर खरीदारों को कब्जा सौंपने में देरी के लिए बिल्डर को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।यह परियोजना एक किफायती आवास परियोजना थी, और भवन योजना अनुमोदन या पर्यावरण मंजूरी की तारीख से 4 साल के भीतर बिल्डर द्वारा कब्जा सौंपे जाने की उम्मीद थी। मामले की पृष्ठभूमि: होमबॉयर्स (शिकायतकर्ता) को 25 सितंबर, 2019 को एक पत्र के...

अंतिम समय में स्टेशन में बदलाव होने पर रिफंड नहीं मिलने पर चंडीगढ़ जिला आयोग ने IRCTC, भारतीय रेलवे को जिम्मेदार ठहराया
अंतिम समय में स्टेशन में बदलाव होने पर रिफंड नहीं मिलने पर चंडीगढ़ जिला आयोग ने IRCTC, भारतीय रेलवे को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री पवनजीत सिंह और श्री सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने IRCTC और भारतीय रेलवे को अंतिम समय में बदलाव की अधिसूचना जारी करने के लिए उत्तरदायी ठहराया कि ट्रेन शिकायतकर्ताओं के निर्धारित स्टॉप पर नहीं रुकेगी। इसके अलावा, अधिकारी शिकायतकर्ताओं को टिकट की कीमत वापस करने में विफल रहे।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के माध्यम से गुड़गांव से चंडीगढ़ की यात्रा के लिए दो रेलवे टिकट बुक किए।...

बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी को ही बहाना बनाया जा सकता है, वाहन चोरी के मामलों में तत्काल FIR दर्ज करना चाहिए: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी को ही बहाना बनाया जा सकता है, वाहन चोरी के मामलों में तत्काल FIR दर्ज करना चाहिए: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य बिनॉय कुमार की पीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी, जिसमें कहा गया कि पॉलिसीधारक स्थानीय पुलिस को अनुमेय समय सीमा के भीतर संबंधित वाहन की चोरी का खुलासा करने में विफल रहा। यह माना गया कि बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी को माफ किया जा सकता है, लेकिन एफआईआर दर्ज करना तत्काल होना चाहिए।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपनी बोलेरो पिक-अप वैन का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। पॉलिसी के निर्वाह...

हरियाणा राज्य आयोग ने ऑटो मॉडिफिकेशन वर्कशॉप को असंतोषजनक कार्य, अधिक शुल्क के लिए उत्तरदायी ठहराया
हरियाणा राज्य आयोग ने ऑटो मॉडिफिकेशन वर्कशॉप को असंतोषजनक कार्य, अधिक शुल्क के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हरियाणा के अध्यक्ष जस्टिस टीपीएस मान, श्री एसपी सूद (न्यायिक सदस्य) और श्रीमती मंजुला (सदस्य) की खंडपीठ ने अमित ऑटो वर्क्स, जींद जिले को शिकायतकर्ता के ऑटो के लिए संतोषजनक संशोधन सेवाएं प्रदान करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता एक ऑटो-रिक्शा का पंजीकृत मालिक था, जिसका उपयोग वह अपनी आजीविका कमाने के लिए करता था। उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था। शिकायतकर्ता अपने ऑटो रिक्शा को संशोधित करना चाहता था ताकि छात्रों को स्कूल लाने और...

रिफंड नहीं मिलने पर वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की गई, चंडीगढ़ जिला आयोग ने एयर इंडिया को जिम्मेदार ठहराया
रिफंड नहीं मिलने पर वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की गई, चंडीगढ़ जिला आयोग ने एयर इंडिया को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-द्वितीय, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री अमरिंदर सिंह सिंधु और श्री बीएम शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने एयर इंडिया को वैकल्पिक उड़ान प्रदान करने या उड़ान के लिए टिकट की कीमत वापस करने में विफल रहने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसे 'तकनीकी कारणों' से रद्द कर दिया गया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने हैप्पी ईजी गो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नई दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए एयर इंडिया की उड़ान बुक की। उड़ान 12.03.2019 के लिए निर्धारित की गई थी जो उनके लिए पारिवारिक...

सर्वेयर की रिपोर्ट साक्ष्य मूल्य रखती है, वैध कारणों के बिना इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती: राज्य उपभोक्ता आयोग, मध्य प्रदेश
सर्वेयर की रिपोर्ट साक्ष्य मूल्य रखती है, वैध कारणों के बिना इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती: राज्य उपभोक्ता आयोग, मध्य प्रदेश

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री एके तिवारी और डॉ. श्रीकांत पांडे (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि बीमा दावों में सर्वेक्षक की रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य मूल्य रखती है और इसे वैध कारणों के बिना अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद, आयोग ने इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि उसने पहले ही सर्वेक्षक द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने वित्तपोषण प्राप्त करने के बाद भगवती इंडिया मोटराइज्ड से महिंद्रा एंड...

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल ने अडानी एस्टेट्स को देरी से कब्जे के लिए होमबॉयर्स को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया
महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल ने अडानी एस्टेट्स को देरी से कब्जे के लिए होमबॉयर्स को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) न्यायिक सदस्य श्रीराम आर. जगताप और श्रीकांत एम. देशपांडे (तकनीकी सदस्य) की पीठ ने अडानी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड को कब्जा सौंपने में देरी के लिए होमबॉयर्स को ब्याज का भुगतान करने के लिए निर्देश दिया। इससे पहले, महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने बिल्डर से देरी के लिए ब्याज की मांग करने वाले होमबॉयर्स की शिकायत को खारिज कर दिया था।पूरा मामला: होमबॉयर्स (अपीलकर्ता) बिल्डर की परियोजना के आवंटी हैं, जिसका नाम "वेस्टर्न हाइट्स- फेज -1...

जिला उपभोक्ता आयोग, पूर्वी गोदावरी ने आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया
जिला उपभोक्ता आयोग, पूर्वी गोदावरी ने आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पूर्वी गोदावरी (आंध्र प्रदेश) के अध्यक्ष श्री डी कोदंड राम मूर्ति, श्री एस सुरेश कुमार (सदस्य) और श्रीमती केएसएन की खंडपीठ ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. पहले से मौजूद बीमारियों के आधार पर वैध स्वास्थ्य बीमा दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी। पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता ने पहले से मौजूद सभी भौतिक शर्तों का खुलासा किया और इसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान भी किया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी...

भौतिक तथ्यों को दबाने से बीमा दावा अस्वीकार हो सकता है: राज्य उपभोक्ता आयोग, मध्य प्रदेश
भौतिक तथ्यों को दबाने से बीमा दावा अस्वीकार हो सकता है: राज्य उपभोक्ता आयोग, मध्य प्रदेश

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री एके तिवारी और डॉ श्रीकांत पांडे (सदस्य) की खंडपीठ ने एलआईसी के खिलाफ एक अपील को इस तथ्य के आधार पर खारिज कर दिया कि मृतक बीमित व्यक्ति ने अपने स्वास्थ्य के बारे में भौतिक तथ्यों को दबा दिया था और खुद को 'स्वस्थ' घोषित कर दिया था, भले ही वह एक अस्पताल में इलाज करा रही थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ता की मृत पत्नी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से 1,00,000/- रुपये की बीमा राशि के लिए बीमा पॉलिसी प्राप्त की थी। शिकायतकर्ता को पॉलिसी के...

कीटनाशक से प्रतिकूल प्रभाव के कारण फसल को नुकसान, हरियाणा राज्य आयोग ने ADAMA इंडिया और विक्रेता को जिम्मेदार ठहराया
कीटनाशक से प्रतिकूल प्रभाव के कारण फसल को नुकसान, हरियाणा राज्य आयोग ने ADAMA इंडिया और विक्रेता को जिम्मेदार ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हरियाणा के अध्यक्ष जस्टिस टीपीएस मान, श्री एस. पी. सूद (सदस्य) और श्रीमती मंजुला (सदस्य) की खंडपीठ ने ADAMA India Pvt. Ltd. एक कीटनाशक निर्माता, और इसके विक्रेता दोषपूर्ण कीटनाशक देने के लिए उत्तरदायी हैं जिसके कारण शिकायतकर्ता की फसलों को लगभग 70% -80% नुकसान हुआ।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने गन्ना और कपास उगाने के लिए 30 जून, 2016 को हरिदास खड्ड बीज भंडार से कीटनाशक खरीदा। हालांकि, समस्या को हल करने और विकास को बढ़ावा देने के बजाय, कीटनाशकों ने गन्ने की फसल को...

चंडीगढ़ जिला आयोग ने HDFC Bank, Phoenix ARC को अवैध रूप से अनधिकृत क्रेडिट कार्ड के लिए बकाया राशि की मांग के लिए उत्तरदायी ठहराया
चंडीगढ़ जिला आयोग ने HDFC Bank, Phoenix ARC को अवैध रूप से अनधिकृत क्रेडिट कार्ड के लिए बकाया राशि की मांग के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री अमरिन्दर सिंह सिंधु और श्री बी. एम. शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने एचडीएफसी बैंक और फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता से उसके नाम से गलत तरीके से जारी किए गए दो क्रेडिट कार्डों पर अवैध रूप से बकाया राशि की मांग करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसका उसने वास्तव में कभी उपयोग नहीं किया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता का क्रेडिट कार्ड और खाता संख्या एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से उनके नाम पर 72,927/- रुपये के वर्तमान ऋण शेष के साथ पंजीकृत...

कब्जा सौंपने में देरी पर कर्नाटक RERA ने ओजोन उरबाना इन्फ्रा डेवलपर्स को रिफंड का निर्देश दिया
कब्जा सौंपने में देरी पर कर्नाटक RERA ने ओजोन उरबाना इन्फ्रा डेवलपर्स को रिफंड का निर्देश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (अथॉरिटी) की पीठ, जिसमें नीलमणि एन राजू (सदस्य) शामिल हैं, ने बिल्डर ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स को निर्देश दिया है कि बिल्डर समय पर फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहने के बाद होमबॉयर को 49.5 लाख रुपये वापस करे। सेल एग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर को जून 2023 तक कब्जा प्रदान करना था।पूरा मामला: होमबॉयर (शिकायतकर्ता) ने बिल्डर (प्रतिवादी) परियोजना में अर्बाना एवेन्यू नाम का एक फ्लैट खरीदा, जो एकीकृत टाउनशिप परियोजना ओजोन अर्बनिया का हिस्सा था। फ्लैट खरीदने के...

हरियाणा RERA ने ALM इन्फोटेक को ILD ग्रैंड के होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया
हरियाणा RERA ने ALM इन्फोटेक को ILD ग्रैंड के होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) के सदस्य संजीव कुमार अरोड़ा ने मैसर्स एएलएम इन्फोटेक सिटी प्राइवेट लिमिटेड, बिल्डर को ब्याज के साथ होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया है। सेल एग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर को सितंबर 2016 तक फ्लैट का कब्जा सौंपना था।पूरा मामला: 31 जुलाई, 2012 को, होमबॉयर (शिकायतकर्ता) ने बिल्डर को 15,00,166 रुपये का भुगतान करके सेक्टर 37 सी, गुरुग्राम में स्थित आईएलडी ग्रैंड नामक बिल्डर (प्रतिवादी) परियोजना में एक फ्लैट बुक किया। फ्लैट के...