बिजली के अनधिकृत उपयोग का कार्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में नहीं आता: राज्य उपभोक्ता आयोग, मध्य प्रदेश

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री ए के तिवारी और डॉ श्रीकांत पांडे (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि बिजली के अनधिकृत उपयोग और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 और 135 के तहत अपराध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के दायरे में नहीं आते हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से घरेलू बिजली कनेक्शन प्राप्त किया था। वह नियमित रूप से बिलों का भुगतान कर रही थी। हालांकि, अप्रैल 2022 में, बिजली कंपनी ने रु. 79,854/- का बिल...

कुल्लू जिला आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को वास्तविक दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुल्लू के अध्यक्ष श्री पुरेंदर वैद्य और सुश्री मनचली (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि एक असंबद्ध तीसरे पक्ष द्वारा दायर प्राथमिकी का उपयोग बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटना के बारे में तथ्यों के बीमाधारक के संस्करण पर विवाद करने के लिए नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, नेशनल इंडिया एश्योरेंस कंपनी को वास्तविक दुर्घटना दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता 'मारुति ऑल्टो K10' का पंजीकृत मालिक था, जिसका न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी...

प्लॉट-खरीदार का एग्रीमेंट प्रदान करने में विफलता, NCDRC ने DLFहोम्स पंचकूला को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एपी साही की की पीठ ने डीएलएफ होम्स पंचकूला प्राइवेट लिमिटेड भूखंड क्रेता करार को निष्पादित करने में विफलता के लिए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी है और बाद में, अत्यधिक जब्ती राशि प्रभारित करने के बाद बुकिंग रद्द करना।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने डीएलएफ होम्स पंचकूला प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डीएलएफ वैली पंचकूला में निर्मित एक प्लॉट बुक किया। उन्होंने 12,00,000/- रुपये की बुकिंग राशि का भुगतान किया, जिसकी कुल लागत...

बार-बार रिपेयर स्वचालित रूप से विनिर्माण दोष नहीं दर्शाती है, विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता: राज्य उपभोक्ता आयोग,हरियाणा

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हरियाणा के सदस्य श्री नरेश कात्याल और श्रीमती मंजुला शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि एक वाहन में विनिर्माण दोष साबित करने के लिए, एक विशेषज्ञ रिपोर्ट अनिवार्य रूप से आवश्यक है। बार-बार रिपेयर स्वचालित रूप से विनिर्माण दोष की उपस्थिति को साबित नहीं करते हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने जय ऑटोमोबाइल्स से हीरो मोटोकॉर्प द्वारा निर्मित मोटरसाइकिल खरीदी। मोटरसाइकिल ने खरीद के पहले दिन से समस्याओं का प्रदर्शन किया। जब शिकायतकर्ता ने डीलर से संपर्क किया, तो उसने...

राजस्थान रेरा ने सहारा सिटी होम्स के चार होमबॉयर्स को रिफंड का आदेश दिया

राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को सहारा सिटी होम्स प्रोजेक्ट, जयपुर के चार होमबायर्स द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया है।पूरा मामला: होमबॉयर्स ने जयपुर में स्थित सहारा सिटी होम्स प्रोजेक्ट में फ्लैट नंबर B8/904, B5/502, C4/701 और C8/701 बुक किए और अपने-अपने फ्लैट खरीदने के लिए क्रमशः 23,24,152, 22,75,976, 22,48,210 और 21,65,043 रुपये का भुगतान किया। हालांकि, बिल्डर को पर्याप्त विचार देने के बावजूद, होमबॉयर्स को वादा किए गए समय सीमा के...

बीमा पॉलिसी के मौलिक उल्लंघन की अनुपस्थिति में, 75% तक व्यय का दावा गैर-मानक आधार पर किया जा सकता है: राज्य उपभोक्ता आयोग, मध्य प्रदेश

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग,के सदस्य श्री एके तिवारी और श्री श्रीकांत पांडे (सदस्य) की मध्य प्रदेश खंडपीठ ने दोहराया कि जब बीमा पॉलिसी का कोई 'मौलिक उल्लंघन' नहीं होता है, तो बीमित व्यक्ति बीमा कंपनी से गैर-मानक आधार पर किए गए खर्च का 75% तक दावा कर सकता है। गैर-मानक दावे बातचीत के दावे हैं जो उन स्थितियों को पूरा करते हैं जहां पॉलिसी के सभी नियमों, शर्तों और वारंटियों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया जाता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपनी स्विफ्ट डिजायर कार का बीमा इफ्को टोकियो जनरल...

जादा एक्सर्साइज़ के कारण मांसपेशियों में चोट, चंडीगढ़ राज्य आयोग ने रॉ हाउस फिटनेस और उसके जिम ट्रेनर को जिम्मेदार ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस राज शेखर अत्री और श्री प्रीतिंदर सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने चंडीगढ़ में एक जिम रॉ हाउस फिटनेस और उसके ट्रेनर को एक नए जॉइन को कड़ी कसरत का निर्देश देने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके कारण उन्हें 'रबडोमायोलिसिस' नामक एक चिकित्सा समस्या हुई। जिम को अपने सदस्यता समझौते के माध्यम से एकतरफा नियम और शर्तों को लागू करने के लिए भी उत्तरदायी ठहराया गया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने रॉ हाउस फिटनेस द्वारा संचालित जिम में यूपीआई के माध्यम से...

शिक्षण संस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं: राज्य उपभोक्ता आयोग

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बिहार के अध्यक्ष जस्टिस संजय कुमार , श्री राजकुमार पांडे (सदस्य) और श्री राम प्रवेश दास (सदस्य) खंडपीठ ने स्थापित स्थिति को दोहराया कि शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत शामिल नहीं हैं। आयोग ने उपस्थिति से संबंधित मुद्दे के लिए बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के बेटे को 2016-2018 सत्र के लिए गोपालगंज के वीएम इंटर कॉलेज में विज्ञान संकाय में नियमित छात्र के रूप में...

परियोजना को पूरा करने में आठ साल की देरी, कर्नाटक RERA ने साश्वती रियल्टी को रिफंड का आदेश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (अथॉरिटी) के सदस्य जीआर रेड्डी की पीठ ने बिल्डर मैसर्स साश्वती रियल्टी को निर्देश दिया है कि वह फ्लैट खरीदने के लिए होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करे, क्योंकि बिल्डर आठ साल की देरी के बाद भी परियोजना को पूरा करने में विफल रहापूरा मामला: होमबॉयर (शिकायतकर्ता) ने 24 अक्टूबर, 2013 को बिल्डर (प्रतिवादी) पश्मीना ब्रुकवुड्स परियोजना में एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट किया । एग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर को 31 अगस्त, 2016 तक परियोजना का निर्माण...

दो पीठासीन सदस्य सहमत नहीं होते तो जिला उपभोक्ता आयोग मतभेद के बिंदुओं को तीसरे सदस्य को रेफर करे: राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तराखंड

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तराखंड की अध्यक्ष सुश्री कुमकुम रानी और श्री बीएस मनराल (सदस्य) की खंडपीठ ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 14 (2 A) के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करने में जिला आयोग की विफलता के आधार पर अपील की अनुमति दी।धारा 14(2A) के परंतुक में यह उपबंध है कि "परंतु जहां कार्यवाही अध्यक्ष और एक सदस्य द्वारा संचालित की जाती है और वे किसी बिंदु या बिंदु पर भिन्न होते हैं, वे उन बिन्दुओं या बिन्दुओं का उल्लेख करेंगे जिन पर उनका मतभेद है और उसे ऐसे बिन्दुओं या बिन्दुओं...

महाराष्ट्र रियल एस्टेट प्राधिकरण ने औरंगाबाद हॉलिडे रिसॉर्ट्स को होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) के सदस्य महेश पाठक की पीठ ने औरंगाबाद हॉलिडे रिसॉर्ट्स, बिल्डर को फ्लैट के कब्जे को सौंपने में देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने बिल्डर के इस तर्क को खारिज कर दिया कि देरी देर से पर्यावरण मंजूरी और COVID-19 महामारी के कारण हुई थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने बिल्डर की परियोजना में जुबली पार्क नाम से कुल 31,04,740/- रुपये में एक फ्लैट खरीदा, जिसे होमबॉयर ने बिल्डर को पूरी तरह से भुगतान कर दिया है।इसके...

विनिर्माण दोष की पुष्टि के लिए कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट नहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग ने टोयोटा, उसके डीलर के खिलाफ शिकायत खारिज की

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष जस्टिस इंदर सिंह मेहता और श्री आरके वर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड और इसके डीलर, आनंद टोयोटा के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया। यह माना गया कि शिकायतकर्ता विशेषज्ञ रिपोर्ट और हलफनामों के साथ विनिर्माण दोषों को साबित करने में विफल रहा। कथित खामियों के बावजूद उन्होंने बड़े पैमाने पर कार चलाना जारी रखा।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने आनंद टोयोटा से 34,13,400/- रुपये में फॉर्च्यूनर सिग्मा-4 पैकेज 2.8L 6AT...

बिना ब्याज के बिल्डर से आंशिक धनवापसी स्वीकार करने वाले होमबॉयर्स बाद में ब्याज के साथ धनवापसी की मांग नहीं कर सकते हैं: महाराष्ट्र रियल एस्टेट प्राधिकरण

ब्याज के साथ वापसी के लिए होमबॉयर्स के अनुरोध को खारिज करते हुए, जिन्होंने बिना ब्याज के बिल्डर से 15 लाख का आंशिक रिफंड स्वीकार किया था, महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने कहा कि बिना ब्याज के बिल्डर से आंशिक रिफंड राशि स्वीकार करने वाले होमबॉयर्स बाद में रेरा की धारा 18 के तहत ब्याज के साथ रिफंड की मांग नहीं कर सकते हैं।मामले की पृष्ठभूमि: होमबॉयर्स (शिकायतकर्ताओं) ने डेरन राइज एंड प्रॉस्पर नाम के बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किए, जिसके लिए 12-03-2020 को आवंटन पत्र...

मृतक की बीमारी में शराब का अहम योगदान, मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने ICICI Lombard General Insurance Co. के खिलाफ अपील खारिज की

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री एके तिवारी और डॉ मोनिका मलिक (सदस्य) की खंडपीठ ने मृतक की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, जिसमें शराब को उसकी बीमारी में योगदान कारक के रूप में पुष्टि की गई थी। यह माना गया कि अस्वीकृति वैध थी क्योंकि मृतक की बीमारी को पॉलिसी के तहत कवर करने के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के दिवंगत पति ने 25 लाख रुपये की चिकित्सा बीमा पॉलिसी ली...

बीमा कंपनी दावा सूचना में अनुचित देरी के लिए उत्तरदायी नहीं: गोवा राज्य उपभोक्ता आयोग

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गोवा की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा आर. बाले और सुश्री रचना अन्ना मारिया गोंजाल्विस (सदस्य) की खंडपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, जो बीमा कंपनी को सूचित करने और मरम्मत-अनुमान रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय शिकायतकर्ता की ओर से अनुचित देरी के आधार पर थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ता सुजुकी एक्सेस-यूजेड 125 का पंजीकृत मालिक था और उसके पास 24/01/2025 तक वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। उन्होंने 09/02/2022 की मध्यरात्रि तक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को वास्तविक चिकित्सा दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, एर्नाकुलम के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, श्री वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीमती श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि आयोजित की गई थी। सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी। बीमा कंपनी ने कोरोना रक्षक पॉलिसी के तहत एक वास्तविक चिकित्सा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कोरोना रक्षक पॉलिसी ली। पॉलिसी के तहत बीमित व्यक्ति शिकायतकर्ता और उसकी मां थे। कोविड-19 अस्पताल में...

उपभोक्ता फोरम 'गबन' के आरोपों से जुड़ी शिकायतों पर विचार नहीं कर सकते: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य जे. राजेंद्र की पीठ ने गबन के आरोपों के कारण शिकायतकर्ता के आवर्ती जमा खाते को जब्त करने से संबंधित डाक विभाग के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। आयोग ने माना कि ऐसे विवादों के लिए साक्ष्य की विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है और ये उपभोक्ता मंचों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने नाबालिग बेटे के लिए इंडिया पोस्ट में दो आवर्ती जमा (RD) खाते खोले। इनमें से एक खाता नवंबर 2008 में पूरा हुआ। जब शिकायतकर्ता...

राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली ने निर्धारित समय के भीतर फ्लैट का कब्जा नहीं देने के लिए Ansal Housing को 4.5 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और श्री जेपी अग्रवाल (सदस्य) खंडपीठ ने 'अंसल हाउसिंग लिमिटेड' को निर्धारित अनुबंध अवधि के भीतर एक फ्लैट देने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि 'विमुद्रीकरण' और भूजल निकासी पर प्रतिबंध लगाने के अदालत के आदेश जैसे कारण देरी को सही ठहराने के लिए अपर्याप्त थे।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने हरियाणा के गुड़गांव में अंसल हाउसिंग द्वारा निर्मित परियोजना 'एस्टेला' में एक आवासीय इकाई के आवंटन के लिए...

राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली ने Emaar MGF को निर्धारित समय के भीतर फ्लैट देने में विफल रहने के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और जेपी अग्रवाल (सदस्य) की खंडपीठ ने 'Emaar MGF Land Ltd.' को निर्धारित समय के भीतर फ्लैट का कब्जा देने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। बिल्डर को मनमाने ढंग से फ्लैट रद्द करने और खरीदारों द्वारा भुगतान की गई राशि को जब्त करने के लिए भी उत्तरदायी ठहराया गया।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड (बिल्डर) द्वारा निर्मित परियोजना 'गुड़गांव ग्रीन/ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी' में एक फ्लैट...

राज्य उपभोक्ता आयोग, हिमाचल प्रदेश ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हिमाचल प्रदेश पीठ के अध्यक्ष जस्टिस इंदर सिंह मेहता की पीठ ने 'श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी' को इस तथ्य के आधार पर व्यक्तिगत दुर्घटना के दावे को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया कि दुर्घटना के समय बीमित मालिक स्वयं वाहन नहीं चला रहा था। यह माना गया कि पॉलिसी ने मृतक मालिक का बीमा किया था और उसके पास किसी अन्य व्यक्ति को ड्राइवर के रूप में नियुक्त करने का अधिकार था।पूरा मामला: श्री रमेश के पास एक वाहन था। वाहन का श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ बीमा...