छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने PG मेडिकल एडमिशन में डोमिसाइल आधारित आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें राज्य मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन नियम 2021 की वैधता को चुनौती दी गई।

याचिका में कहा गया कि नियम 11(क) और आंशिक नियम 11(ख) संस्थान व निवास आधारित आरक्षण प्रदान करते हैं, जो असंवैधानिक है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी।

याचिका में कहा गया कि नियम 11(क) उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देता है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के कॉलेजों से MBBS किया है या फिर सर्विसिंग कैंडिडेट (वर्तमान में सेवा में लगे डॉक्टर) हैं।

वहीं नियम 11(ख) का हिस्सा यह कहता है कि यदि इन श्रेणियों के बाद सीटें खाली रह जाती हैं तो केवल उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। चाहे उन्होंने MBBS राज्य के बाहर के कॉलेज से किया हो।

याचिकाकर्ता का कहना है कि यह प्रावधान छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के बीच अनुचित भेदभाव करता है। एक तरफ वे जिन्होंने राज्य के कॉलेज से पढ़ाई की, दूसरी तरफ वे जिन्होंने बाहर से MBBS किया। इस तरह से नियम 11(क) और 11(ख) मिलकर वास्तव में 100% आरक्षण की स्थिति बना देते हैं।

याचिकाकर्ता डॉ. समृद्धि दुबे छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी हैं। उन्होंने 2018 में NEET-UG के आधार पर वीएमकेवी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सलेम (तमिलनाडु) से MBBS में दाखिला लिया। 2023 में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंटर्नशिप और मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने NEET-PG 2025 परीक्षा दी और उसमें क्वालिफाई हुईं।

याचिका में यह भी कहा गया कि यह प्रावधान डॉ. तन्वी भेल बनाम श्रेया गोयल (2025) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है, जिसमें कहा गया कि PG मेडिकल एडमिशन में डोमिसाइल या रेजिडेंस आधारित आरक्षण असंवैधानिक है।

अब यह मामला चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

टाइटल: डॉ. समृद्धि दुबे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य