[ब्रेकिंग] सुदर्शन न्यूज टीवी ने अपने शो "बिंदास बोल" के खिलाफ सुनवाई का सीधा प्रसारण करने के लिए SC में अर्जी दायर की

सुदर्शन न्यूज टीवी ने अपने विवादास्पद शो "बिंदास बोल" के खिलाफ मामले में सुनवाई का सीधा प्रसारण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। इस शो के प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया है कि पहली नजर में ये शो मुसलमानों को कलंकित करता है।

दलीलों में कहा गया है कि सुदर्शन न्यूज टीवी के करोड़ों दर्शक सुप्रीम कोर्ट में कानूनी कार्यवाही देखना चाहते हैं और पक्षकारों द्वारा दिए गए कानूनी तर्कों को सुनना चाहते हैं। आवेदन में ऑडियो विजुअल ब्रॉडकास्टिंग/टेलीकास्टिंग के माध्यम से कार्यवाही का सीधा प्रसारण एक आधिकारिक एजेंसी द्वारा सार्वभौमिक रूप से करने की मांग की गई है।

मामला शुक्रवार दोपहर 12 बजे सूचीबद्ध किया गया है। संयोग से, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, जिन्होंने 2018 के फैसले में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी थी, सुदर्शन टीवी के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं।

स्वप्निल त्रिपाठी मामले में 2018 के फैसले का हवाला देते हुए, याचिका में कहा गया है,

"सूर्य की रोशनी सबसे अच्छी कीटाणुनाशक है और खुली अदालतों के सिद्धांत के विस्तार के रूप में लाइव स्ट्रीमिंग यह सुनिश्चित करेगी कि आभासी वास्तविकता के साथ अदालत की सुनवाई के बीच इसका परिणाम व्यापक संभव अर्थों में जानकारी के प्रसार के लिए हो।"

पिछले साल, अयोध्या मामले में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसका अदालत द्वारा मनोरंजन नहीं किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को चैनल को पहली नजर में ये टिप्पणी करने के बाद शो के बाकी एपिसोड टेलीकास्ट करने से रोक दिया था कि इसका उद्देश्य "मुस्लिम समुदाय को कलंकित करना" था।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि "एक समुदाय को अपमानित करने का एक कपटपूर्ण प्रयास" है और कहा कि एक संवैधानिक न्यायालय बहुलतावादी समाज में किसी भी समुदाय को कलंकित करने की अनुमति नहीं दे सकता है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ इस आधार पर चैनल के मुख्य संपादक सुरेश चव्हाणके द्वारा आयोजित शो के प्रसारण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि वह यूपीएससी में मुसलमानों के प्रवेश को सांप्रदायिक रूप दे रहे हैं।

चैनल ने अपने जवाबी हलफनामे में दावा किया है कि वह विदेशों से आतंकी संगठनों से संबंध रखने वाले समूहों के प्रशिक्षण केंद्रों के मुस्लिम समूहों को फंडिंग को देखते हुए "खोजी पत्रकारिता" कर रहा है।