मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याणकारी योजना : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश, 7 अगस्त से पहले बीमा के लिए बोली प्रक्रिया की तारीख तय करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह 17 जुलाई के कोर्ट के आदेश का अनुपालन करें। इस आदेश के तहत कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के लिए टेंडर प्रोसेस या निविदा प्रक्रिया को शुरू करें। जिसके लिए सात अगस्त से पहले वित्तीय बोलियां प्रस्तुत की तारीख(ओपनिंग और क्लोजिंग की तारीख) भी तय की जाए। न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की एकल पीठ ने यह भी कहा कि यदि उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो अगली तारीख पर जीएनसीटीडी के प्रधान...

न्यायमूर्ति नरीमन 6 अगस्त को करेंगे मध्यस्थता और सुलह के एशिया प्रशांत केंद्र का उद्घाटन

एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 मध्यस्थता और सुलह केंद्र (Centre for Arbitration & Mediation) ने एक साथ आकर अपनी तरह के एक अनूठे एशिया पेसिफ़िक सेंटर फ़ॉर आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन (एपीसीएएम) की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ मिलकर विवादों को सुलझाने की दिशा में एक ऐतिहासिक क़दम है। इस अंतरराष्ट्रीय एडीआर केंद्र का औपचारिक उद्घाटन 6 अगस्त 2020 को शाम को 4 बजे होगा और इसका ज़ूम पर लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा। ज़ूम मीटिंग आईडी: 811 0676 4563 पासवर्ड...

NI एक्ट की धारा 138 : चेक पर लिखी राशि अनिश्चित है, तो ऐसा चेक वैध नहीं है : दिल्ली की अदालत

हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने माना है कि एक उपकरण को एक चेक के रूप में नहीं कहा जा सकता है, अगर यह किसी निश्चित व्यक्ति को भुगतान की जाने वाली धन की "निश्चित राशि" निर्दिष्ट नहीं करता है। इस प्रकार, यदि उपकरण पर लिखी गई राशि "बेतुकी" है, तो इसे 'चेक' नहीं कहा जा सकता है और यह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कोई कानूनी परिणाम नहीं देगा। ये अवलोकन पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने NI अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही में एक अभियुक्त की पुनरीक्षण याचिका पर...

डीएनए रिपोर्ट में पितृत्व स्थापित नहीं हुआ, केवल इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती : बाॅम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि गैंगरेप के बाद पैदा हुए बच्चे की डीएनए रिपोर्ट आरोपी के पितृत्व को स्थापित नहीं करती है ,सिर्फ इस आधार पर आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। इसी के साथ कोर्ट ने एक वैभव उबाले की तरफ दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वैभव पर आरोप है कि उसने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया था।25 वर्षीय आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस भारती डांगरे ने कहा कि- ''केवल इस तथ्य के आधार पर कि डीएनए रिपोर्ट पितृत्व को...

रक्षाबंधन पर शिकायतकर्ता के घर जाएं और उनसे राखी बांधने का अनुरोध करें', मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत देते समय रखी शर्त

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर पीठ) ने गुरुवार (30 जुलाई) को एक व्यक्ति (स्त्री की लज्जा भंग करने के आरोपी) को जमानत पर रिहा करते हुए यह शर्त लगायी कि वह शिकायतकर्ता-महिला के घर जाए और उनसे राखी बांधने का अनुरोध करे और यह वादा करे कि वह आने वाले समय में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता में उनकी रक्षा करेगा।दरअसल, न्यायमूर्ति रोहित आर्य की पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसके तहत एक पड़ोसी के रूप में जमानत के आवेदनकर्ता/आरोपी ने शिकायतकर्ता-महिला के घर में प्रवेश किया था और शिकायतकर्ता का हाथ पकड़कर...

बीमा कंपनी सरकार और बैंक के बीच मामला लंबित है इसलिए ग़रीब किसानों को बकाया बीमा राशि के भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बकाया राशि का भुगतान करें। कोर्ट ने यह भुगतान इस आदेश के पारित होने के चार सप्ताह के भीतर करने को कहा है। यह आदेश सतलाना ग्राम पंचायत के सरपंच भला राम पटेल की एक जनहित याचिका पर दिया गया है, जिन्होंने अपने गांव के हज़ारों किसानों की ओर से यह याचिका दायर की है जिन्हें 2016 और 2017 के ख़रीफ़ सीजन के लिए बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिन किसानों को 2016...

यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे सरकारी वक़ील को इलाहाबाद हाईकोर्ट से गिरफ़्तारी से अंतरिम राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को एक सरकारी वक़ील को गिरफ़्तार करने से रोक दिया जिस पर एक युवा वक़ील ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एफआईआर ख़ारिज किए जाने की सरकारी वक़ील की दलील सुनने के बाद न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की लखनऊ खंडपीठ ने कहा, "एफआईआर पर ग़ौर करने के बाद प्रथम दृष्टया हम इस बात से संतुष्ट हैं कि इस मामले में याचिकाकर्ता (आरोपी) को गिरफ़्तार नहीं किया जाए।…" हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के अतिरिक्त मुख्य स्थाई वक़ील शैलेंद्र सिंह चौहान पर दिल्ली की...

बीसीआई ने कहा जिला बार एसोसिएशनों से उनके साथ पंजीकृत अधिवक्ताओं के विवरण किए जाएं प्रस्तुत

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर के सभी जिला और तालुका बार एसोसिएशनों से अनुरोध किया है कि वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के अवलोकन के लिए उन सभी अधिवक्ताओं का विवरण प्रस्तुत करें जो प्रैक्टिस करते हैं और संबंधित बार एसोसिएशनों के सदस्य हैं। इस प्रैक्टिस को अनिवार्य किया गया है। वहीं ऐसे अधिवक्ता जो अपने संबंधित बार एसोसिएशन को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं(जो बीसीआई को डेटा अग्रेषित करेंगे) ,उन्हें ''काउंसिल द्वारा नाॅन-प्रैक्टिसिंग एडवोकेट'' के रूप में माना...

राज्य को इस बात से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि अधिवक्ता व उनका स्टाफ न्याय वितरण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है : बॉम्बे हाईकोर्ट

शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकीलों को अनिवार्य सेवाओं की सूची में शामिल करने की मांग करते हुए दायर जनहित याचिकाओं और हस्तक्षेप आवेदनों पर सुनवाई करने के बाद कहा कि राज्य को इस बात से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि न्याय तक पहुँच को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिल चुकी है और अधिवक्ता व उनके कर्मचारी उस प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है,जो ''न्याय के वितरण'' के लिए समर्पित है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने उम्मीद और विश्वास व्यक्त किया है कि असंतुष्ट...

कोई व्यक्ति एक से अधिक मामले/अभियुक्त के लिए प्रतिभू (Surety) हो सकता है, लेकिन प्रतिभुओं की स्वीकृति और सत्यापन ट्रायल कोर्ट का विशेषाधिकार : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार (31 जुलाई) को एक मामले में यह कहा कि कोई व्यक्ति एक से अधिक मामले या एक से अधिक अभियुक्त के लिए प्रतिभू (Surety) हो सकता है, लेकिन प्रतिभुओं (Sureties) की स्वीकृति और उनका सत्यापन ट्रायल कोर्ट का विशेषाधिकार है। न्यायमूर्ति मोहम्मद फैज आलम खान की पीठ ने यह टिपण्णी उस मामले में की जहाँ अदालत के समक्ष मौजूद याचिकाकर्ता ने यह प्रस्तुत किया कि उसके खिलाफ सात मामलों में वह जमानत पर रिहा हो गया है, लेकिन COVID महामारी के कारण वह प्रत्येक मामले में दो प्रतिभुओं...

बकरीद के मद्देनजर उत्तर-प्रदेश में COVID-19 प्रतिबंध/नियमों में छूट देने को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ख़ारिज की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार (29 जुलाई) को एक जनहित याचिका का निस्तारण किया, जिसमें राज्य सरकार के दिनांक 12 जुलाई के दिशानिर्देशों में छूट देने की मांग की गयी थी। दरअसल, ये दिशानिर्देश, COVID-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में दो दिनों के लॉकडाउन (प्रत्येक शनिवार और रविवार को) का प्रावधान करता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि 1 अगस्त शनिवार को बकरीद या ईद-अल-अजहा का त्योहार पड़ रहा है। याचिकाकर्ता, डॉ. मोहम्मद अयूब ने यह दावा करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था कि प्रदेश में प्रत्येक...

डीयू की ओपन बुक परीक्षा : सिर्फ़ 8% छात्र के ही ऑनलाइन मॉक टेस्ट पूरा करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने असंतोष जताया

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात पर विचार करते हुए कि पंजीकरण कराने वाले छात्रों में सिर्फ़ 8% छात्र ही पहले ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा कर सके दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वे दोनों चरणों के मॉक टेस्ट का पूरा डाटा अदालत में पेश करे ताकि वह कोर्ट को अपनी तैयारी के बारे में बता सके। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद की खंडपीठ ने डीयू से कहा है कि दृष्टिबाधितों को लेखक (scribe) उपलब्ध कराने को लेकर वह अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। डीयू ने कोर्ट को उन छात्रों...

मद्रास हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को चेताया, अगर आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए पूरी फीस लेने पर जोर दिया तो अवमानना के लिए तैयार रहें

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने 17 जुलाई, 2020 के आदेश के उल्लंघन को ''गंभीरता'' से लेते हुए निजी स्कूलों को चेताया है कि अगर उनके आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कोर्ट ने यह आदेश गैर सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस लेने के संबंध में दिया था। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की पीठ ने कहा है कि''यदि इस कोर्ट को पता चला कि आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है तो यह कोर्ट स्कूल के प्रभारी व्यक्तियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने में कोई संकोच नहीं...

"अपराधिक प्रवृत्ति वालों से नरमी बरती तो जनता का आपराधिक न्याय प्रणाली से विश्वास उठ जायेगा", पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित स्नैचर को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सुनाये एक जमानत आदेश में स्नैचिंग के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते कहा कि यदि आरोपी को जमानत पर छोड़ा जाता है यह पूरी सम्भावना है कि वह अभियोजन पक्ष के सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए या तो गवाहों को धमकी देगा या मुकदमे में देरी करने हेतु फरार हो जायेगा। न्यायमूर्ति एच. एस. मदान की एकल पीठ ने यह भी कहा कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो उसके अपराध के मार्ग पर फिर से जाने की पूरी संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में अपराध के ग्राफ में वृद्धि...

दिल्ली सरकार ने दिल्ली दंगों और CAA विरोध प्रदर्शन के संबंध में दर्ज 85 एफआईआर के मामलों के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और 5 अन्य विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की

दिल्ली सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) के विरोध और फरवरी के अंतिम सप्ताह में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में दर्ज 85 एफआईआर से उत्पन्न होने वाली अदालती कार्यवाही के संचालन के लिए छह विशेष लोक अभियोजकों को नियुक्त किया है। विशेष लोक अभियोजक निम्न हैं: 1. तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल। 2. अमन लेखी, एडीशनल सॉलिसिटर जनरल। 3. चेतन शर्मा, एडी. सॉलिसिटर जनरल। 4. एस वी राजू, एडी. सॉलिसिटर जनरल। 5. अमित महाजन, एडवोकेट 6. रजत नायर, एडवोकेट इ स संबंध में एक...

फर्लो के उल्लंघन की सिर्फ़ एक घटना हुई है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी को 45 दिन के आपातकालीन पेरोल की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए हत्या के एक मामले में दोषी आशा तायडे को 45 दिनों के आकस्मिक पेरोल पर जाने की अनुमति दी है कि फर्लो छुट्टी का सिर्फ़ एक बार उल्लंघन हुआ है। तायडे को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और वह यरवदा जेल पुणे में अपनी सज़ा काट रही है। न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की खंडपीठ ने आशा की बहन शोभा की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। शोभा ने COVID 19 के कारण आशा के लिए छुट्टी की अर्ज़ी दी। उसकी याचिका में कहा गया कि वर्तमान संकट को देखते हुए उसकी बहन ने...

केरल हाईकोर्ट ने उस अमेरिकी नागरिक की वीज़ा अवधि बढ़ाने से इनकार किया जिसने कहा था कि वह केरल में अमेरिका से ज़्यादा सुरक्षित है

अमेरिकी नागरिक, 74-वर्षीय जॉनी पॉल पायर्स ने भारत में रहने के लिए यह कहते हुए वीज़ा की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की थी कि वह केरल में खुद को अमेरिका से ज़्यादा सुरक्षित समझता है, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने वीज़ा की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि वीज़ा की अवधि बढ़ाने की ज़िम्मेदारी भारत सरकार की है और इस बारे में न्यायिक हस्तक्षेप का अवसर न्यूनतम है। पायर्स 26 फ़रवरी को केरल आया। उसका वीज़ा 26 जनवरी 2025 तक वैध है पर उसे एक बार में सिर्फ़ 180 दिनों तक रहने की ही अनुमति है। इसका...

'अंतिम वर्ष के छात्रों और मध्यवर्ती सेमेस्टर के छात्रों के बीच अंतर करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं'-कर्नाटक हाईकोर्ट में यूजीसी के 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के निर्देश को चुनौती

बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने यूजीसी के दिशानिर्देशों को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया था कि वह अपने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवा लें। छात्रों ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। साथ ही मांग की है कि उनको भी मध्यवर्ती सेमेस्टर के छात्रों के लिए अपनाई जाने वाली वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के अनुसार पदोन्नत किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 जुलाई, 2020 को जारी अधिसूचना में...

जिला न्यायालयों के डिजिटाइजेशन में देरी के कारण वकील, वादकारी और अधीनस्थ न्यायपालिका को असुविधा हो रही है : दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों को डिजिटल बनाने के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार के वित्त सचिव से जवाब मांगा है क्योंकि यह प्रस्ताव वर्ष 2018 से लंबित है। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर जिला जज (मुख्यालय) और दिल्ली सरकार के बीच किसी भी प्रकार के पत्राचार का आदान-प्रदान किया जाता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करने की कोशिश की जाए ताकि बहुमूल्य समय को बचाया जा सकें और लंबित मुद्दों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो सकें। यह...

भारतीय रेल ट्रेन में लोअर बर्थ आवंटन के वरीयता-क्रम पर पहले गर्भवती महिलाओं को, फिर सीनियर सिटीजन को और उसके बाद VVIP को रखने पर विचार करे: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (27 जुलाई) को स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गयी एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए भारतीय रेल (Indian Railways) से यह कहा कि रेलगाड़ी में लोअर बर्थ को आवंटित करने के दौरान गर्भवती महिलाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों को और उसके बाद वीवीआईपी को प्राथमिकता देने पर विचार करें।न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका (पीआईएल) को बड़े पैमाने पर जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए रेलवे यात्रा के संबंध में कुछ...