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एलएसडी की मात्रा निर्धारित करते समय सूखे एलएसडी ड्रॉप्स से युक्त पेपर का वजन नहीं गिना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट
एलएसडी की मात्रा निर्धारित करते समय सूखे एलएसडी ड्रॉप्स से युक्त पेपर का वजन नहीं गिना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

यह निर्धारित करते हुए कि सूखे एलएसडी (LSD) ड्राप से युक्त पेपर के वजन को एलएसडी की मात्र निर्धारित करते हुए जोड़े जाने का सेशंस कोर्ट का विचार अनुचित है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (07 दिसंबर) को ठाणे निवासी एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जो कथित रूप से एलएसडी ड्रॉप्स और चरस के साथ पाया गया था।न्यायमूर्ति संदीप के. शिंदे की खंडपीठ ने आगे कहा कि कागज, जिसे निगलने से ड्रग निकलती है, वह सिर्फ ड्रग को अंंदर ले जाता है और इसके उपभोग की सुविधा देता है और इस प्रकार, "एलएसडी के साथ कागज एक पूरे के रूप में...

श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण एक कमरे में अलग-अलग दिनों में एक साथ काम कर रहे हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा
श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण एक कमरे में अलग-अलग दिनों में एक साथ काम कर रहे हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि श्रम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को नागरिकों के लिए प्रभावी न्याय देने के लिए स्थापित किया गया है, गुरुवार (10 दिसंबर) को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालय / औद्योगिक न्यायाधिकरणों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों न्यायालय एक ही कमरे में काम कर रहे हैं। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने लेबर कोर्ट, गोरखपुर, यूपी की स्थिति पर ध्यान दिया, जिसमें पीठासीन अधिकारी, लेबर कोर्ट, गोरखपुर, यूपी ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि औद्योगिक...

Allahabad High Court expunges adverse remarks against Judicial Officer
बुजुर्ग दंपति को बेटियों ने धमकाया : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से मैंटनेंस एंड वेल्फेयर आॅफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 व इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ एक वरिष्ठ वैज्ञानिक और उनकी पत्नी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अदालत के समक्ष प्रार्थना की है कि उन्हें उनकी बेटियों से बचाया जाए, जो कथित रूप से दंपति की संपत्ति पर अपना दावा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन एनरॉलमेंट प्रक्रिया को कठिन बताने के लिए दिल्ली बार काउंसिल को कड़ी फटकार लगायी
दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन एनरॉलमेंट प्रक्रिया को कठिन बताने के लिए दिल्ली बार काउंसिल को कड़ी फटकार लगायी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मौजूदा COVID-19 महामारी के दौरान लॉ ग्रेजुएट्स के एनरॉलमेंट की प्रक्रिया ऑनलाइन कर पाने में विफल रहने को लेकर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) को शुक्रवार को कड़ी फटकार लगायी और उससे पूछा, "जब COVID-19 महामारी के दौरान हर चीजें डिजिटल हो रही हैं तो हम कैसे यह दलील मान लें कि बीसीडी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाना मुश्किल हो सकता है?" न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने बिहार के चार लॉ ग्रेजुएट्स -अभिषेक आनंद, गौरव कुमार, प्रिया रंजन और अनुराग यादव- की ओर से दायर उस याचिका की...

कई सीबीआई मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं; विशेषज्ञों और आधुनिक गैजेट्स को शामिल करके जांच में सुधार की जरूरत : मद्रास हाईकोर्ट
कई सीबीआई मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं; विशेषज्ञों और आधुनिक गैजेट्स को शामिल करके जांच में सुधार की जरूरत : मद्रास हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए गए कई मामलों में अंत में आरोपी बरी हो जाते हैं, मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को (08 दिसम्बर) को कहा है कि अब समय आ गया है कि सीबीआई के सामने आने वाली समस्याओं पर गौर किया जाना चाहिए और विशेषज्ञों व आधुनिक उपकरणों को शामिल करके सीबीआई की जांच में सुधार किया जाए। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी की खंडपीठ ने आगे कहा कि, ''सीबीआई के पास विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ अधिकारी होने चाहिए, क्योंकि ...

बॉम्बे हाईकोर्ट  14 दिसंबर से फिजिकल सुनवाई के साथ, वर्चुअल माध्यम से भी मामलों की सुनवाई करेगा
बॉम्बे हाईकोर्ट 14 दिसंबर से फिजिकल सुनवाई के साथ, वर्चुअल माध्यम से भी मामलों की सुनवाई करेगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अधिसूचित किया है की 14 दिसंबर से 10 जनवरी तक (अवकाश को छोड़कर) सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे और 2:30 से 4:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुल नौ अन्य खंडपीठों और पंद्रह अन्य एकल पीठों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 16 दिसंबर और छह जनवरी को भी मामलों की सुनवाई करेगी। (ये बेंच अलग-अलग तारीखों पर मामलों की सुनवाई करेंगी)गुरुवार को जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएस कार्णिक की डिवीजन बेंच...

मुंबई के पासपोर्ट कार्यालय में आरोग्य सेतु के डी-फैक्टो को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर
मुंबई के पासपोर्ट कार्यालय में 'आरोग्य सेतु' के डी-फैक्टो को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर

पासपोर्ट सेवा केंद्र, मुंबई के अधिकारियों द्वारा आरोग्य सेतु को हटाने की चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, इंडिया और एडवोकेट अदिति सक्सेना के माध्यम से तान्या महाजन (पेशे से एक आर्टिटेक्ट) द्वारा यह याचिका दायर की गई है।याचिकाकर्ता का मामलायह याचिकाकर्ता का मामला है, जबकि उत्तरदाता (पासपोर्ट सेवा केंद्र, मुंबई के अधिकारी) यह कहते हैं कि आरोग्य सेतु का उपयोग उनकी वेबसाइट पर स्वैच्छिक है, किन्तु व्यावहार में आरोग्य सेतु के उपयोग को अनिवार्य...

चुनाव के बाद चुनाव चिन्हों के उपयोग पर आपत्त‌ि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
चुनाव के बाद चुनाव चिन्हों के उपयोग पर आपत्त‌ि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को 'आरक्षित चुनाव चिन्हों' के 'दुरुपयोग' से संबंधित एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और ज‌स्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील को निर्देश दिया कि मामले की जांच करें और जवाब दाखिल करें।प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 5 के तहत, आरक्षित चुनाव चिन्ह एक प्रतीक है, जिसे किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के "प्रत्याशियों के अनन्य आवंटन" के लिए आरक्षित किया जाता है।याचिकाकर्ता ने चुनाव के बाद भी...

जम्मू और कश्मीर सेशन जज ने जमानत पर सुनवाई से खुद को अलग किया कहा, हाईकोर्ट जज ने फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की
जम्मू और कश्मीर सेशन जज ने जमानत पर सुनवाई से खुद को अलग किया कहा, हाईकोर्ट जज ने फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की

जम्मू-कश्मीर के एक सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश के बारे में हाईकोर्ट के न्यायाधीश की ओर से एक संदेश मिला । श्रीनगर के प्रधान सत्र न्यायाधीश अब्दुल रशीद मलिक ने इस आदेश में हाईकोर्ट के जज और उनके सचिव का नाम लेकर सनसनीखेज़ कदम उठाया है । सत्र न्यायाधीश ने सात दिसंबर को पारित लिखित आदेश में कहा कि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी के सचिव तारिक अहमद मोता ने उन्हें...

सेमेस्टर परीक्षा के लिए बार काउंसिल के दिशानिर्देश : कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीसीआई, केएसएलयू के सर्कुलर के विरुद्ध कानून के विद्यार्थी की याचिका पर नोटिस जारी किये
सेमेस्टर परीक्षा के लिए बार काउंसिल के दिशानिर्देश : कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीसीआई, केएसएलयू के सर्कुलर के विरुद्ध कानून के विद्यार्थी की याचिका पर नोटिस जारी किये

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कानून के एक विद्यार्थी की उस याचिका पर बुधवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी (केएसएलयू) और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये जिसमें इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षा संचालित करने के लिए बार काउंसिल की ओर से जारी दिशानिर्देशों को चुनौती दी गयी है। याचिका में कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी (केएसएलयू) की ओर से जारी सर्कुलर को भी चुनौती दी गयी है, क्योंकि उसने इंटरमीडिएट सेमेस्टर लॉ विद्यार्थियों के लिए परीक्षा थोप दी है।न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की...

किसान आंदोलन : SCBA की कार्यकारी समिति ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग की निंदा की, कहा शांतिपूर्ण विरोध हमारे संविधान की आधारशिला
किसान आंदोलन : SCBA की कार्यकारी समिति ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग की निंदा की, कहा शांतिपूर्ण विरोध हमारे संविधान की आधारशिला

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने गुरुवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ "बल प्रयोग और दमनकारी उपायों" की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है।यह प्रस्ताव हाल ही में पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के संदर्भ में आया है।समिति ने कहा कि किसान अहिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने कानूनों पर अपने विचार रखने की मांग की है, जो उनकी राय में उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है।प्रस्ताव में कहा गया है कि यह एसोसिएशन इस बात पर जोर देती है कि नागरिकों के इस...

GooglePay, AmazonPay, PhonePe आदि की रेगुलेशन की वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई, सेबी और एनपीसीआई से जवाब मांगा
GooglePay, AmazonPay, PhonePe आदि की रेगुलेशन की वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई, सेबी और एनपीसीआई से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को "टेकफिन" कंपनियों GooglePay, AmazonPay, PhonePe और अन्य के प्रवेश और संचालन के नियमन (रेगुलेशन) की एक जनहित याचिका पर कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सेबी और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से जवाब मांगा। अर्थशास्त्री रेशमी पी भास्करन द्वारा दायर की गई याचिका में मांग की है कि हाईकोर्ट एक अंतरिम निर्देश दे कि इन "टेकफिन" कंपनियों को अपने पंजीकृत कार्यालयों, उनकी आवश्यक मंजूरी / पंजीकरण के बाद ही देश में काम करने की अनुमति दी जाए; उपयुक्त वित्तीय...

शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तनाव में है पुलिस बलः मद्रास हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए राज्य से पूछे कई सवाल
शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तनाव में है पुलिस बलः मद्रास हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए राज्य से पूछे कई सवाल

मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै खंडपीठ) ने सोमवार (07 दिसंबर) को पुलिस बल में हो रही आत्महत्याओं और पलायन की घटनाओं पर ध्यान देते हुए कहा कि ''पुलिस बल में कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है और यही कारण है कि पुलिस की इतनी सारी वास्तविक शिकायतें को संबोधित नहीं किया जा रहा है।'' न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण और न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी की खंडपीठ ने यह भी कहा कि ''वर्दीधारी पुलिस बल शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तनाव में है।'' यह देखते हुए कि ''निराश पुलिस कर्मी भावनात्मक निर्णय लेते हैं'' बेंच ने इस तथ्य पर भी ध्यान...

अमानवीय है मैनुअल स्‍कैवेंजिंग, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन; कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्‍ट 2013 के क्रियान्वयन के लिए दिशान‌िर्देश जारी किए
अमानवीय है मैनुअल स्‍कैवेंजिंग, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन; कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्‍ट 2013 के क्रियान्वयन के लिए दिशान‌िर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को प्रोअबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रीअबिल‌टैशन एक्‍ट, 2013, के प्रावधानों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए। चीफ जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (AICTU) और हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई की।उन्होंने कहा, "इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि हमारा संवैधानिक दर्शन किसी भी प्रकार के मैनुअल स्कैवेंजिंग की अनुमति नहीं देता है। नागरिक...

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी की बिना शर्त माफी को देखते हुए उसे जमानत दी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी की बिना शर्त माफी को देखते हुए उसे जमानत दी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार (08 दिसंबर) को कामरान अमीन खान नाम के एक 25 वर्षीय युवक को जमानत दे दी, जिसने कथित तौर पर एक व्हाट्सएप संदेश भेजा था जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से मारने की धमकी दी गई थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ आवेदक (कामरान अमीन खान) की ओर से धारा 505 (1) (बी), 505 (2), 120 बी, 506, 507 आईपीसी और 66 (एफ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर के मामले में जमानत देने को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। आवेदक-अभियुक्त के खिलाफ...

अपने बैंक खातों को ईडी द्वारा फ्रीज करने के खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशनल की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा
अपने बैंक खातों को ईडी द्वारा फ्रीज करने के खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशनल की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारतीय कार्यालयों (मेसर्स एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट ) द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बैंक खातों को फ्रीज करने के खिलाफ दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।न्यायमूर्ति पीएस दिनेश कुमार ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को यह जवाब देने के लिए निर्देश दिया था कि क्या वह याचिकाकर्ता को पांच बैंक खातों से प्रति माह 40 लाख रुपये की वैधानिक बकाया राशि जैसे वेतन, कर और भुगतान आदि की अनुमति देने के लिए तैयार...