COVID-19 मृतकों को अनुच्छेद 21 और 25 के तहत धर्म अनुसार अंतिम संस्‍कार का अधिकार, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जारी किए दिशानिर्देश

यह कहते हुए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में उचित अंतिम संस्कार के अधिकार ‌को ढूंढ़ा जा सकता है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि COVID-19 पीड़ितों के परिजनों को मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार की अनुमति दी जाए। उन्हें घातक वायरस, जिससे दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान चली गई, से संक्रमित होने के जोखिम को खत्म करने/ कम करने के लिए कुछ एहतियाती दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। न्यायालय का दृढ़ मत था कि मृत व्यक्ति के पर‌िजनों द्वारा उसके अंतिम संस्‍कार का अधिकार संविधान के...

केंद्र सरकार ने NCLAT के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बंसीलाल भट का कार्यकाल बढ़ाया

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के अध्यक्ष (कार्यवाहक) के रूप में एक बार फिर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बंसीलाल भट का कार्यकाल एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस आशय की जारी अधिसूचना में सूचित किया गया कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बंसीलाल भट अक्टूबर, 2020 तक राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने रहेंगे।उन्हें 12 मार्च, 2020 को उक्त कार्यालय में नियुक्त किया गया और 15 मार्च को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा...

वकील के COVID-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद मणिपुर HC 21 सितंबर तक बंद

मणिपुर के उच्च न्यायालय ने न्यायालय परिसर के भीतर एक COVID-19 ​​मामले का पता लगाने के बाद 21 सितंबर तक अदालत मेंं सामान्य कामकाज निलंबित कर दिया है।उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने गुरुवार (17 सितंबर) को जारी अधिसूचना में उल्लेख किया है कि उक्त अवधि (21 सितंबर तक) के लिए कोई काज़ लिस्ट प्रकाशित नहीं की जाएगी।हालांकि, "अत्यधिक आग्रह" के मामले में, 21 सितंबर को एक उचित पीठ का गठन मुख्य न्यायाधीश द्वारा वकील या पार्टी द्वारा किए गए अनुरोध पर किया जाएगा।यह ध्यान दिया जा सकता है कि मणिपुर उच्च न्यायालय...

SC/ST  (अत्याचार निवारण) अधिनियम CrPC की धारा 439 के तहत आत्मसमर्पण करने और साथ ही अंतरिम जमानत लेने पर प्रतिबंध नहीं लगाता : हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक अभियुक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 का सहारा लेता है और सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है और साथ ही अंतरिम जमानत प्राप्त कर लेता है तो ये अधिनियम की धारा 18 और 18-ए में लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करना नहीं है। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने पाया कि किसी भी व्यक्ति पर किसी भी दंडात्मक कानून के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)...

(बीफ मामला) : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ ट्विटर पोस्ट के लिए कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका खारिज की

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार (17 सितंबर) को बॉलीवुड अभिनेत्री, कंगना रनौत के खिलाफ सोशल मीडिया (ट्विटर) पर एक पोस्ट डालने के मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि कंगना ने कथित रूप से ''गोमांस की खपत को बढ़ावा'' दिया है। न्यायमूर्ति मनोज बजाज की एकल पीठ ने कहा कि- ''कथित (सोशल-मीडिया) पोस्ट को देखने के बाद प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता है कि यह पोस्ट किसी भी रूप में आईपीसी की धारा 295-ए के तहत दंडनीय अपराध के समान...

वेतन भुगतान के लिए हाईकोर्ट पहुंचे दिल्ली कॉलेज के प्रोफेसर, सरकार को दिशा-निर्देश देने की मांग की

दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रोफेसरों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और दिल्ली सरकार को उनके वेतन और अन्य मेहतानों का भुगतान करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है। सहायक प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और कॉलेज के प्रोफेसरों द्वारा दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि मई 2020 से वेतन, पेंशन, चिकित्सा बिलों का नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के लाभ और परित्याग का भुगतान नहीं किया गया है।इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि दिल्ली सरकार कॉलेज को 100% अनुदान प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार...

[ब्रेकिंग] सुदर्शन न्यूज टीवी ने अपने शो "बिंदास बोल" के खिलाफ सुनवाई का सीधा प्रसारण करने के लिए SC में अर्जी दायर की

सुदर्शन न्यूज टीवी ने अपने विवादास्पद शो "बिंदास बोल" के खिलाफ मामले में सुनवाई का सीधा प्रसारण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। इस शो के प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया है कि पहली नजर में ये शो मुसलमानों को कलंकित करता है।दलीलों में कहा गया है कि सुदर्शन न्यूज टीवी के करोड़ों दर्शक सुप्रीम कोर्ट में कानूनी कार्यवाही देखना चाहते हैं और पक्षकारों द्वारा दिए गए कानूनी तर्कों को सुनना चाहते हैं। आवेदन में ऑडियो विजुअल ब्रॉडकास्टिंग/टेलीकास्टिंग के...

कोई भी अस्पताल COVID के मरीजों के लिए बेड उपलब्ध होने पर रोगी को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार (16 सितंबर) को कहा कि कोई भी अस्पताल किसी COVID​​-19 रोगी को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता है, यदि ऐसे रोगियों के लिए बिस्तर उपलब्ध हैं और यह चिकित्सा नैतिकता के मूल सिद्धांतों में से एक है।मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बैनर्जी की खंडपीठ ने आगे कहा, "एक अस्पताल की प्राथमिक जिम्मेदारी, चाहे वह सरकारी हो या निजी, उन लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, जिन्हें इसकी आवश्यकता है।"वास्तव में, याचिकाकर्ताओं द्वारा न्यायालय के समक्ष...

'बैक फुट पर खेलना बंद करें; COVID से हुई मृत्यु के डाटा को छुपाना सार्वजनिक हित में नहीं,' गुजरात HC ने सरकार को सलाह दी

हाल ही में, गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य में COVID की स्थिति का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि यह अफ़सोस की बात है कि हालाँकि राज्य सरकार द्वारा COVID की स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे थे, फिर भी, दुर्भाग्य से, बड़े पैमाने पर लोग सहयोग नहीं कर रहे थे।मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की डिवीजन बेंच ने यह पाया कि, "एक उच्च न्यायालय के रूप में, मौजूदा स्थिति में जो कुछ भी करने की उम्मीद की जा रही है वह किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से, अदालत जो कह...

वर्चुअल कोर्ट ने युवा महिला वकीलों की कार्य क्षमता बढ़ाईः जस्टिस चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वर्चुअल कोर्ट ने युवा वकीलों, विशेषकर महिला वकीलों की उत्पादकता या कार्य क्षमता में वृद्धि की है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि,''मैं विशेष रूप से उन जूनियर वकीलों की संख्या से प्रभावित हूं जो वुर्चअल कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हो रहे हैं। उनमें आत्मविश्वास की भावना है। अब वे एक वास्तविक फिजिकल कोर्ट से भयभीत नहीं होते हैं, जहां उन्हें सैकड़ों वकीलों के सामने बहस करनी होती थी।'' उन्होंने कहा कि,''मैं विशेष...

इलाहाबाद एचसी ने मामूली खर्च पर मध्ययम वर्ग को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मध्यम आय समूहों को मामूली शुल्क और खर्च पर कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट "इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्य आय समूह कानूनी सहायता सोसाइटी" के नाम से बनाई गई है। जिन व्यक्तियों की कुल आय प्रति वर्ष 6,00,000/- और 12,00,000 /- रूपये के बीच है। वे सभी सिविल, आपराधिक, राजस्व और कॉर्पोरेट मामलों पर सोसायटी द्वारा पेश की जा रही सलाहकार सेवाओं के साथ-साथ सलाहकार का लाभ उठाने के हकदार हैं।सलाहकार सेवाएं- नि: शुल्क उपलब्ध (मामले में...

COVID19 के कारण मरने वाले स्वास्थ्य कर्मियों व पुलिस कर्मचारियों का कोई डाटा उपलब्ध नहीं हैः केंद्र सरकार ने संसद में बताया

केंद्र सरकार ने खुलासा किया है कि उनके पास देश भर में COVID19 के कारण मरने वाले डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों की संख्या का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।समाजवादी पार्टी के सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने राज्यसभा में एक अतारांकित प्रश्न उठाया था ,जिसमें डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों सहित भारत में COVID19 के कारण मरने व्यक्तियों की संख्या का विवरण मांगा गया था।स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री एके चौबे ने इस सवाल के जवाब में बताया कि,''स्वास्थ्य और परिवार कल्याण...

कॉलेज स्थापित हैं, शुल्क/पूंजीकरण शुल्क छात्रों से एकत्र किया जाता है और फिर कोई शिक्षण नहीं होता है; यह खेदजनक स्थिति है: मध्य प्रदेश HC ने बैंक गारंटी के नकदीकरण के लिए MCI को अनुमति दी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार (10 सितंबर) को एक कॉलेज के मामले को गंभीरता से लिया, जिसमें कॉलेज द्वारा छात्रों से फीस वसूली गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा स्थापित मेडिकल कॉलेज में कोई शिक्षण कार्य नहीं हुआ। न्यायमूर्ति एस. सी. शर्मा की एकल पीठ ने देखा,"वर्तमान मामला चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित मामलों की बहुत खेदजनक स्थिति को दर्शाता है। कॉलेज स्थापित हैं, शुल्क / पूंजीकरण शुल्क छात्रों से एकत्र किया जाता है और फिर कोई शिक्षण नहीं होता है।"केस की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता,...

बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहाः मीडिया को रिपोर्टिंग करते हुए संयम बरतना चाहिए और प्रोग्राम कोड का पालन करना चाहिए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मीडिया चैनलों को अपनी रिपोर्टिंग में संयम बरतने और प्रोग्राम कोड और अन्य दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए वैधानिक और आत्म-विनियामक दोनों का पालन करने का निर्देश दिया है। यह आदेश बॉलीवुड अभिनेता रकुल प्रीत सिंह द्वारा उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानि और दुर्भावनापूर्ण अभियान के प्रसारण के खिलाफ दायर एक याचिका में आया है।नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को निर्देश दिया कि वह वर्तमान याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में...

सह-अभियुक्त को बचाने का प्रयास करने और नाबालिग बलात्कार पीड़िता की उम्र से छेड़छाड़ करने के मामले मेंं राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को निलंबित करने और विभागीय जांच शुरू का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वह नाबालिग से बलात्कार करने के मामले की ठीक से जांच न करने वाले संबंधित जांच अधिकारी को तुरंत निलंबित करें। साथ ही इस अधिकारी को कड़ा दंड देने के लिए उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की जाए। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने इस मामले में दायर जमानत याचिका पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि जांच अधिकारी ने गंभीर अपराध किया है, इसलिए उसके मामले से विभागीय रूप से निपटा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने इस मामले में दूसरी...

CLAT 2020: दिल्ली हाईकोर्ट ने घर पर आधारित परीक्षा कराने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है,जिसमें CLAT 2020 के लिए घर पर आधारित परीक्षा करवाए जाने की मांग की थी।याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एकल पीठ ने कहा कि लगभग 78,000 उम्मीदवारों के लिए घर पर आधारित परीक्षा करवाना उपयुक्त नहीं हो सकता हैं। अदालत ने आगे यह भी कहा कि उम्मीदवारों /कोचिंग सेंटरों द्वारा परीक्षा में छेड़छाड़ किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह आदेश उस याचिका पर आया है, जिसमें कहा गया था कि CLAT 2020 परीक्षा के लिए कंसोर्टियम...

अन्य राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई को सीमित करने वाली महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के अस्पतालों को दी राहत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने महाराष्ट्र सरकार की उस अधिसूचना के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की, जिस अधिसूचना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था कि महाराष्ट्र राज्य में विनिर्माण इकाइयों द्वारा ऑक्सीजन के उत्पादन के 80% की आपूर्ति महाराष्ट्र राज्य के अस्पताल में की जाए। न्यायमूर्ति एस. सी. शर्मा एवं न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ला द्वारा अंतरिम राहत के माध्यम से, प्रतिवादी No.3 मेसर्स आईनोक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को याचिकाकर्ता अस्पताल...

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामलाः लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत 30 सितंबर को सुनाएगी फैसला

लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला सुनाएगी। मामले के प्रमुख भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी आदि मुख्य आरोपी हैं। विशेष जज सुरेन्द्र कुमार यादव ने अभियुक्तों को फैसला सुनाने के लिए 30 सितंबर को अदालत में उपस्थित होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 19 अगस्त, 2020 को आखिरी एक्सटेंशन दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मुकदमे को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाई थी। 19 अप्रैल, 2017 को जस्टिस पीसी घोष और...

'अभियुक्त संभोग करने में अक्षम है', मध्यप्रदेश HC ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बलात्कार के आरोपी को ज़मानत दी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जमानत दे दी कि वह चिकित्सकीय रूप से संभोग करने के लिए सक्षम नहीं है। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की एकल पीठ धारा 376(2)(j), 376(2)(i), 376(2)(n) आईपीसी एवं धारा 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज एफआईआर के संबंध में एक आवेदक-अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।यह आरोप लगाया गया कि आवेदक ने 13-15 साल के बच्चे का यौन शोषण किया था, जो मानसिक रूप से अक्षम है। राज्य के वकील ने कहा...

''आरोपियों ने कई लोगों के नाम बताए हैं, अगर ज़मानत पर रिहा किया तो सबूत नष्ट हो जाएंगे': सत्र न्यायालय ने रिया और शोविक की ज़मानत अर्जी इसलिए खारिज की

रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती, दोनों की जमानत खारिज करते हुए सत्र न्यायालय ने पिछले शुक्रवार को तर्क दिया था कि दोनों आरोपियों ने कुछ व्यक्तियों के नामों का खुलासा किया है और इन व्यक्तियों के संबंध में जांच चल रही है। इसलिए अगर इन दोनों (चक्रवर्ती ) को जमानत पर रिहा कर देते हैं, तो ये उन लोगों को सतर्क कर देंगे और सबूत नष्ट कर दिए जाएंगे। एडवोकेट सतीश मानशिंदे के जरिए शोविक और रिया की तरफ से दायर जमानत अर्जियों पर जज जीबी गुरू ने सुनवाई की थी। दोनों भाई-बहन पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत...