इंटरमीडिएट वर्ष की परीक्षा पर बीसीआई के दिशानिर्देशों के खिलाफ लॉ स्टूडेंट की याचिका; बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा से मांगा जवाब

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 27 मई और 9 जून के दिशा-निर्देशों को चुनौती देते हुए एक लॉ स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बाद अपने इंटरमीडिएट वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने को कहा और याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मामले में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा को पक्षकार के रूप में पेश करे ।

न्यायमूर्ति एए सैयद और न्यायमूर्ति एसपी तावड़े की खंडपीठ ने गुरुवार को समरवीर सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग की कि वह अपने इंटरमीडिएट वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने के अपने दिशा-निर्देशों को वितरित करे कि यूजीसी और बीसीआई के दिशा-निर्देशों के बीच एक नितांत विरोधाभास है। कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को भी नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में बाद के घटनाक्रम को देखते हुए वह अब अपनी याचिका की केवल प्रार्थना खंड (सी) पर ही ज़ोर डाल रहा है।

9 अक्टूबर के हलफनामे में याचिकाकर्ता का कहना है,

"22 मई को मुंबई विश्वविद्यालय ने 29 अप्रैल के यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पिछले प्रदर्शन के आधार पर इंटरमीडिएट वर्ष के छात्रों को प्रमोोट (promote) करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए । मुंबई विश्वविद्यालय के ऐसे दिशा-निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए कई कॉलेजों ने पिछले प्रदर्शन के आधार पर इंटरमीडिएट वर्ष के छात्रों के परिणाम प्रकाशित किए हैं। मैं निवेदन करता हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 27 मई और 9 जून के दिशा-निर्देशों में कॉलेजों को फिर से खोलने के एक महीने के भीतर इंटरमीडिएट वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराने का निर्देश यूजीसी के दिशा-निर्देशों के एकदम विरोधाभास में है । हालांकि, यूजीसी के दिशा-निर्देश विश्वविद्यालयों को स्थानीय स्थिति और संसाधनों का आकलन करने और फिर या तो इंटरमीडिएट वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने या पिछले प्रदर्शन के आधार पर ऐसे छात्रों का आकलन करने का निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, लेकिन बीसीआई के दिशा-निर्देशों में विश्वविद्यालयों को कॉलेजों को फिर से खोलने के एक महीने के भीतर ऐसी परीक्षाएं आयोजित करने का अधिदेश दिया गया है । चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी के दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा है, इसलिए उपरोक्त राज्यों बीसीआई दिशा-निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए।"

याचिकाकर्ता ने प्रणीत के और अन्य बनाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है।

"अंतिम वर्ष/टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों द्वारा किए गए भेदभाव का तर्कसंगत आधार है और अंतिम वर्ष/टर्मिनल सेमेस्टर के छात्र और अन्य छात्रों के बीच एक सुगम अंतर है। इस प्रकार हम इस चुनौती को इस आधार पर अस्वीकार करते हैं कि अंतिम वर्ष/टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों और अन्य छात्रों के बीच कोई शत्रुतापूर्ण भेदभाव है।"

याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना छात्रों के लिए व्यवहार्य नहीं होगा क्योंकि राज्य में COVID-19 के मामलों की संख्या अभी भी बढ़ रही है।

अंत में अदालत ने कहा,

"बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा को पार्टी-प्रतिवादी बनाने के लिए याचिकाकर्ता को छुट्टी दी जाती है। संशोधन एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। 12 नवंबर 2020 को वापस लौटने योग्य नए जोड़े गए प्रतिवादी को नोटिस जारी करें।"

अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर 2020 को होगी।

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