न्याय तक पहुंच: जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने डाक सेवाओं द्वारा केस रजिस्टर करने के लिए 'इंंसाफ की दस्तक' कार्यक्रम की शुरुआत की

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने सोमवार को जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के दूरदराज के इलाकों के मुकदमों के लिए एक अनूठी पहल शुरू की, ताकि अदालतों का दौरा किए बिना मौजूदा डाक सेवा के माध्यम से मामले दर्ज किए जा सकें। मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने 'इंसाफ की दस्तक ' नामक पहल की शुरुआत की, जो उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक न्याय की निरंतर पहुंच को सक्षम बनाती है, जो उन्हें दूर दराज के स्थानों में स्थित होने के कारण न्याय तक पहुंंच नहींं पाते हैं। ये ऐसे ये कार्यक्रम...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मानव तस्करी को लेकर ने विशेष अदालतों की स्थापना के लिए याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यूपी सरकार से राज्य में मानव तस्करी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जवाब मांंगा। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के शिकार लोगों के बीच काम करने वाले एक एनजीओ गुरिया स्वयं सेवी संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।एनजीओ ने प्रस्तुत किया था कि उत्तर प्रदेश राज्य में मानव तस्करी बढ़ रही है, लेकिन अदालतों...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विटनस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों पर यूपी सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को यूपी सरकार को उस जनहित याचिका (जनहित याचिका) पर नोटिस जारी किया है, जिसमें विट्नस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की गई है। जस्टिस पंकज मिठल और जस्टिस सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने सरकार से कहा है कि वह इस मामले में दो हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करें, ताकि वह मामले की मैरिट के आधार पर आगे बढ़ सके। पीठ ने सरकार को उन सभी पत्रों और दस्तावेजों को भी रिकॉर्ड में प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है, जो एजीए के अनुसार उपरोक्त स्कीम के तत्काल और...

मोटर दुर्घटनाः दावेदार अपने पति की पूरी पेंशन से वंचित हो गई, वह कमाई के नुकसान के लिए मुआवजे की हकदारः इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि एक दावेदार विधवा, जो अपने पति की पूरी पेंशन से वंचित हो गई, क्योंकि उनकी एक मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वह कमाई के नुकसान के तहत मुआवजे की हकदार है।जस्टिस डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर ने कहा कि ट्रिब्यूनल को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि अगर उसका पति बच गया होता तो उसे प्रति माह रुपए 28,000/ की राशि मिलती, जो अब आधी हो गई है। यह माना गया कि एक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण यह नहीं कह सकता है कि चूंकि दावेदार को 'पारिवारिक पेंशन' मिल रही है, इसलिए आय का कोई...

महिला ने क्रोधवश बलात्कार का झूठा मामला दर्ज कराने की बात स्वीकार की : दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना शर्त माफीनामा स्वीकार किया, FIR निरस्त

"मुकदमा जारी रखने से परीक्षा में पास होने की याचिकाकर्ता की संभावना प्रभावित होगी: दिल्ली हाईकोर्ट" दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत सजायोग्य अपराध के लिए दर्ज प्राथमिकी और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी अन्य मामलों को पिछले सप्ताह उस वक्त निरस्त कर दिया जब उसके संज्ञान में यह बात आयी कि महिला ने याचिकाकर्ता के साथ कहासुनी के बाद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल पीठ ने यह भी कहा कि झूठे आरोप के लिए महिला...

पुलिस का तर्क कि पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, स्वीकार नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि "सीसीटीवी प्रणाली पुलिस स्टेशन में लाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अत्याचार जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करती है", बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) ने देखा कि पुलिस द्वारा दिया गया यह तर्क कि पुलिस स्टेशन में स्थापित सीसीटीवी सिस्टम काम नहींं कर रहा था, ' स्वीकार नहीं किया जाएगा।न्यायमूर्ति टी. वी. नालावाडे और न्यायमूर्ति एम. जी. सेवलीकर की खंडपीठ ने कहा,"ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि जब इस तरह की प्रस्तुतियाँ स्वीकार की जाएंंगी...

POSH अधिनियम: यौन उत्पीड़न या व्यवहार का कोई भी रूप जो अस्वीकार्य है, 'यौन उत्पीड़न' की परिभाषा के तहत होगा: केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न या व्यवहार जो अस्वीकार्य है, वह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत 'यौन उत्पीड़न' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।जस्टिस एएम शफीक की पीठ और जस्टिस पी गोपीनाथ की एकल पीठ ने एक कार्यस्थल में एक महिला के खिलाफ यौन उत्पीड़न की अवधारणा पर फैसले [अनिल राजगोपाल बनाम केरल राज्य और अन्य 2017 (5) केएचसी 217] को बरकरार रखते हुए कहा एक एक्सप्रेस यौन अग्रिम, अवांछित व्यवहार से शुरू होनी...

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए

केंद्र सरकार ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। 8 दिसंबर की अधिसूचना मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की सेवानिवृत्ति के लिए जारी की गई है। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट में एक पूर्ण न्यायालय का संदर्भ आज मुख्य न्यायाधीश को विदाई देने के लिए हुआ।न्यायमूर्ति मित्तल ने अपने विदाई भाषण में कहा, "जब भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं, तो वह आपके लिए महल के दरवाजे खोलता हैं; मैं सच में विश्वास करती हूं।...

"किसानों के साथ चर्चा के बिना पारित किसानों के अधिनियम, ' बड़ी ' कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से है : दिल्ली बार काउंसिल ने किसानों के विरोध और बंद का समर्थन किया

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चल रहे किसानों के विरोध के समर्थन में सामने आई है। आज की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हम "किसानों की मांग का पूरी तरह से समर्थन करते है" और "भारत के सरकार से किसान समुदाय की वास्तविक मांगों पर विचार करने का आग्रह करते है।"प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि वकील बिरादरी ने किसानों को अपना समर्थन देने का फैसला किया है और किसान संघ द्वारा दिए गए आह्वान पर 8 दिसंबर को भारत बंद में शामिल होंगे ।"बार एसोसिएशनों के नेताओं ने सिंघू बार्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए हाईकोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

30 नवंबर से 4 दिसम्बर तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने पर आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र दायर करना प्रथम दृष्टया कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोगः इलाहाबाद हाईकोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (02 दिसंबर) को तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने के आरोप में आवेदक-अभियुक्त (मोहम्मद साद) के खिलाफ एक मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए कहा कि धारा 307 के तहत आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र दायर करना प्रथम दृष्टया कानून की शक्ति का दुरुपयोग है।...

"वकील ने दुर्व्यवहार किया और न्यायालय के प्राधिकार को चुनौती दी": इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को मामला भेजा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक अधिवक्ता के मामले को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को संदर्भित किया, जिस अधिवक्ता ने अदालत में दुर्व्यवहार किया और न्यायालय के प्राधिकार को चुनौती दी ।यह देखते हुए कि "अधिवक्ता अजय सिंह को यह नहीं पता कि उन्हें अदलात में किस तरह से बर्ताव करना है", न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की पीठ ने कहा,"उन्होंने (अधिवक्ता अजय सिंह) इस न्यायालय के बेंच सचिव को निर्देश दिया कि वह भारत के संविधान की पुस्तक न्यायालय को उपलब्ध कराए। उन्होंने न्यायालय में भारत के संविधान की पुस्तक...

मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने जम्मू में जम्मू-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया

जम्मू-कश्मीर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (जेकेआईएसी) के जम्मू सेंटर का उद्घाटन हाल ही में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस गीता मित्तल ने किया । उच्च न्यायालय ने वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से अक्टूबर 2020 में जेकेआईएसी स्थापित करने की मंजूरी दी थी। उस समय इसके लिए एक "मध्यस्थता समिति" का भी गठन किया गया था। जेकेआईएसी द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, केंद्र की स्थापना जम्मू और कश्मीर में घरेलू...

मृत व्यक्ति की मानहानि के खिलाफ शिकायत केवल 'परिवार के सदस्यों' या 'निकट संबंधियों' द्वारा दायर की जा सकती हैः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि मृत व्यक्ति की मानहानि (जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है)के मामले में केवल 'परिवार के सदस्य' या ' निकट के संबंधी' ही भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत मानहानि की शिकायत दर्ज करने के लिए 'पीड़ित' होने का दावा कर सकते हैं। आर्य समाजवादी व स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चौधरी मट्टू राम हुड्डा (पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा) के अनुयायी संत कंवर ने पूर्व सांसद राज कुमार सैनी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी और आरोप लगाया था कि सैनी...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट में 40 साल से लंबित मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 40 साल पुराने वाद की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश जारी किए, जो फरवरी 1980 से निचली अदालत के समक्ष लंबित है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि "चूंकि यह वाद 41 (वर्षों) से अधिक समय से लंबित है, इसलिए निचली अदालत को कार्यवाही में तेजी लाने और छह महीने की अवधि के भीतर इसे समाप्त करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है ।"न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा शीघ्र निपटान के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख 15 दिसंबर, 2020 तक का भी...

पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, 8 दिसंबर को भारत बंद के समर्थन में काम नहीं करने की घोषणा

पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने किसान संगठनों की ओर से 8 दिसंबर को बुलाए गए 'भारत बंद' को समर्थन देने की घोषणा की।रविवार को जारी प्रेस नोट में में कहा गया है कि परिषद नए कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में किसानों के साथ खड़ी है। परिषद ने बताया है कि कि पंजाब और हरियाणा के वकील पिछले दो महीनों से जारी किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।किसान अधिनियमों के बारे मेंबार काउंसिल ने केंद्र सरकार से हाल ही में संसद द्वारा पारित तीन किसान अधिनियमों को वापस लेने का भी अनुरोध किया है।प्रेस नोट में...

"नाब‌ालिग पीड़िता की मां ने उसे सिखाया था कि कोर्ट में उसे क्या कहना है": दिल्ली हाईकोर्ट ने बाल यौन शोषण के आरोपी को दोषमुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (03 दिसंबर) को यह देखते हुए कि नाबालिग पीड़िता ओर उनकी मां के बयान में ठोस सुधार हुए है, नाबालिग के यौन शोषण मामले में एक आरोपी के दोष को रद्द कर दिया।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की खंडपीठ ने अपीलकर्ता-अभियुक्तों की ओर से उस फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत अपीलकर्ता को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया था, और उसे 10 वर्ष की अवधि के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी।मामलाबच्चे के पिता की मां के प्राथमिकी बयान पर दर्ज की गई थी।...

COVID-19 गुजरात हाईकोर्ट के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मास्क नहीं पहनने वालोंं को सामुदायिक सेवा करने की व्यवहार्यता पर राज्य को विचार करने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को यूपी सरकार को ऐसे व्यक्तियों द्वारा सामुदायिक सेवा करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्देश दिया, जो मास्क पहनने के कानून का उल्लंघन करते हैं। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी विशाल एस अवतानी बनाम गुजरात राज्य द्वारा पारित एक आदेश में ऐसा ही निर्देश दिया था।गुजरात हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बुधवार को आदेश दिया था, "कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर फेस मास्क / कवर का उपयोग नहीं करता पाया जाता है और / या सामाजिक दूरी रखने के COVID-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता...

दिल्ली दंगे: दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को लिखित परीक्षा के लिए गेस्ट हाउस भेजने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जेल अधिकारियों को जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली के लाजपत नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में ले जाने का निर्देश दिया, ताकि वह 04 दिसंबर से निर्धारित परीक्षाओं से संबंधित अपनी पढ़ाई कर सके।न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की खंडपीठ तन्हा द्वारा सीआरपीसी की धारा 439, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) एक्ट की धारा 43 डी (5) के साथ पढ़ें, दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। इस आवेदन में तन्हा द्वारा परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से एक सप्ताह...

राज्य में विलुप्तप्राय प्रजाति के पक्षियों की अवैध तस्करी और व्यापार के मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में पक्षियों की विलुप्तप्राय प्रजातियों की अवैध तस्करी और व्यापार के मामले में स्वत संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की एक खंडपीठ ने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर यह मामला उठाया है। इस रिपोर्ट में पक्षियों के जीवन में 'क्रूर घुसपैठ' के संबंध में 'छोटा सा पर्दाफाश' किया गया है। इस मामले में बेंच ने निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित करने का निर्णय लिया हैः -पक्षियों की विलुप्तप्राय प्रजातियों की तस्करी...

किसी और के जीवनसाथी के साथ विवाहित व्यक्ति का रहना एक अनैतिक कार्य, पुलिस सुरक्षा का आदेश देकर इसको मंजूरी नहीं दे सकते : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर बेंच) ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए दायर एक याचिका खारिज करते हुए कहा है कि, ''किसी और के पति या पत्नी के साथ विवाहित व्यक्ति का रहना एक अनैतिक कृत्य के समान है। ऐसे में पुलिस को उन्हें सुरक्षा देने का निर्देश देकर इस कार्य को मंजूरी नहीं दी जा सकती है।'' इसी के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ इस मामले में एक कपल की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी,जिन्होंने पुलिस सुरक्षा दिलाए...