[दिल्ली दंगा मामला] दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन के सहयोगी इरशाद अहमद को जमानत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार (07 अक्टूबर) को ताहिर हुसैन के कथित सहयोगी इरशाद अहमद को जमानत दे दी। दरअसल, न्यायमूर्ति सुरेश कैत की पीठ याचिकाकर्ता (इरशाद अहमद) द्वारा धारा 439 सीआरपी के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी (पुलिस थाना दयालपुर, दिल्ली में धारा 147/148/149/436/427/34 आईपीसी और धारा 3/4 पीडीपीपी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामले एफआईआर नंबर 80/2020 में जमानत देने के लिए)।एपीपी द्वारा दिए गए तर्कएपीपी ने वर्तमान याचिका का विरोध करते हुए कहा कि 25.02.2020 को, सह-आरोपी...

'एफआईआर में हादसे की किसी भी तारीख/समय का कोई विवरण नहीं', बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधक को बलात्कार के आरोप में अग्रिम जमानत दी

यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में, घटना की किसी भी तारीख और समय के बारे में कोई विवरण नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (07 अक्टूबर) को एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में स्कूल प्रबंधक को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ आवेदक (इज़्ज़ाक शशिकुमार नाइक) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके खिलाफ राजगढ़ पुलिस स्टेशन, तालुका भोर, जिला पुणे में CRNo.523 दर्ज किया गया था।वो इस एफआईआर (POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 12 के साथ-साथ आईपीसी की धारा...

संभावित अपराध की गुप्त सूचना पर एफआईआर दर्ज करना आवश्यक नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य [(2014) 2 SCC 1] के फैसले में निर्धारित अनुपात, जिसमें कहा गया है कि ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद, जिसमें संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया हो, स्टेशन हाउस ऑफ‌िसर एफआईआर का पंजीकरण करने के लिए बाध्य है। यह उन मामलों में लागू नहीं होगा, जिनमें किसी अधिकारी को किसी अपराध के बारे में गुप्त सूचना मिलती है, जिसे अभी घटित होना है।न्यायालय ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत आरोपी व्यक्तियों की जमानत...

'पिछले साल मुहर्रम के जुलूस में भागीदारी का इस साल के जुलूस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिटेंश आदेश रद्द किया

यह देखते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत एक निरोध आदेश (Detention Order) को ठोस सामग्री के आधार पर पारित किया जाना है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार (06 अक्टूबर) को एक व्यक्ति को डिटेंशन से मुक्त कर दिया, जिसे पिछले वर्ष मुहर्रम के जुलूस में भाग लेने के चलते, इस साल डिटेंशन आदेश के तहत हिरासत में रखा गया था। न्यायमूर्ति एससी शर्मा एवं न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश हैबीस कॉर्पस रिट याचिका (अन्य रिट याचिकाओं के साथ) के रूप में दायर याचिका में पारित किया, जो...

राष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञ समिति ने COVID-19 महामारी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की

COVID-19 महामारी से प्रभावित समाज के कमजोर और हाशिए वाले वर्गों के अधिकारों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समिति ने COVID-19 के संदर्भ में महिलाओं की सुरक्षा पर 'एडवाइजरी' जारी की है। आयोग ने सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे एडवाइजरी में निहित सिफारिशों को लागू करें और इसके पहले एक अनुपालन कार्रवाई रिपोर्ट दर्ज करें।ह्यूमन राइट्स और फ्यूचर रिस्पॉन्स पर COVID-19 महामारी के...

बार काउंसिल के पास बार एसोसिएशनों के लिए एल्डर्स कमेटी गठित करने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बार काउंसिल के पास बार एसोसिएशन के उपनियमों के तहत एल्डर्स कमेटी के गठन की शक्ति को 'हड़प' करने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने कहा है कि एल्डर्स कमेटी एक स्थायी सांविधिक समिति है और इसके गठन से संबंधित कोई भी विवाद केवल उसके सामने या बार एसोसिएशन के आम सभा के सामने ही उठाया जा सकता है ।यह आदेश मेरठ बार एसोसिएशन द्वारा बार काउंसिल ऑफ यूपी द्वारा अपनी एल्डर्स कमेटी के पुनर्गठन के खिलाफ दायर रिट याचिका में...

डीएनए टेस्ट परिणाम के सटीक होने पर संदेह नहीं किया जा सकता, जब तक कि प्रक्रिया से छेड़छाड़ न की गई हो : त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बलात्कार के दोषी की अपील खारिज की

डीएनए टेस्ट परिणाम के सटीक होने पर संदेह नहीं किया जा सकता, जब तक कि प्रक्रिया से छेड़छाड़ न की गई हो। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए उक्त टिप्पणी की। दोषी बहादुर देबर्मा ने दलील दी थी कि बलात्कार के आरोपी की दोषसिद्धि को रिकॉर्ड करने के लिए केवल पैरेंटेज़ का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने गुजरात राज्य बनाम जयंतीभाई सोमाभाई खांट में गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले पर विचार किया जिसमें यह माना...

[प्रवासी महिला से बलात्कार] दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोज़गार पाने के लिए तमिलनाडु आने वाली महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को एक मामले में यह टिप्पणी की कि यह देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पड़ोसी राज्यों से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित तमिलनाडु में रोजगार पाने की आशा के साथ आने वाली महिलाएं, यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। यह टिप्पणी मद्रास एचसी द्वारा एक दुर्भाग्यपूर्ण मामले के संबंध में की गई थी, जिसमें तिरुप्पुर जिले के पल्लदम में 22 वर्षीय एक प्रवासी मजदूर के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था।जस्टिस एन. किरुबाकरन और पी. वेलमुरुगम की खंडपीठ ने आगे पुलिस महानिरीक्षक...

[प्रोजेक्ट 39A – 'डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट'] मृत्यु-दंड पर विचार-विमर्श में प्रणाली-गत वास्तविकताओं को समझने का एक प्रयास

आज (10 अक्टूबर) को विश्व भर में 'डेथ पेनल्टी के खिलाफ विश्व दिवस' मनाया जाता है, इस दिन का आयोजन प्रथम बार, वर्ल्ड कोलिशन द्वारा 2003 में किया गया था। इस दिन, मौत की सजा के उन्मूलन की वकालत करने के अलावा, मौत की सजा के साथ-साथ कैदियों को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है।वास्तव में, गिरफ्तारी, नजरबंदी, परीक्षण और परीक्षण के दौरान और बाद में, प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच के बिना, उचित कानूनी प्रक्रिया की गारंटी नहीं दी जा सकती है। यह कहना गलत नहीं...

2 जी मामला: विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति केंद्र का अधिकार था; नियुक्ति से अपील करने पर कोई असर नहीं पड़ता है: CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 2 जी मामलों में अपील पर सुनवाई जारी रखी। न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की एकल पीठ ने 2 जी मामले के सभी आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई को अपनी अपील में "अपील करने के लिए मंजूरी देने के लिए आग्रह पर" देने की प्रस्तुतियाँ सुन रही थी।ट्रायल पूरा होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति पर आई अपत्तियों का बचाव करते हुए एएसजी संजय जैन पेश हुए।बरी किए गए अभियुक्तों ने अपील की कि कानून के अनुसार अपील दायर नहीं की गई।अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने...

''कोई भी संस्थान से बड़ा नहीं है'': यतिन ओझा अवमानना मामले में पढें गुजरात हाईकोर्ट का फैसला

न्यायपालिका को अपने कर्तव्यों और कार्यों को प्रभावी ढंग से और उस भावना के तहत पूरा करना है जिसके साथ यह काम उनको सौंपे गए हैं। इसलिए अदालतों की गरिमा और अधिकार का हर कीमत पर सम्मान और संरक्षण करना है।

"वह पाकिस्तानी झंडा नहीं था," मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी झंडा फहराने के आरोपी व्यक्तियों को जमानत दी, देश के प्रति उनकी भावनाओं की सराहना की

हाल ही में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चाचा और भतीजे को घर पर पाकिस्तानी झंडा फहराने के आरोप में जमानत दी।उन्हें अपराध संख्या 525/2020 के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसे औद्योगिक क्षेत्र, देवास में धारा 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, और सद्भाव के खिलाफ कार्य करना) आईपीसी के तहत पंजीकृत किया गया था।ज‌स्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं, चाचा-भतीजे के खिलाफ आरोप यह था कि...

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किए विस्तृत निर्देश, विकास प्राधिकरणों और स्थानीय नगर प्राधिकरणों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर चल रहे संघर्ष का हल निकाला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं ताकि सार्वजनिक स्थानों पर जाने वाले सभी व्यक्ति मास्क पहनकर जाएं। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने सार्वजनिक भूमि पर किए गए अनधिकृत अतिक्रमण के मुद्दे को भी गंभीरता से लिया है। जिसके चलते इन जगहों पर अक्सर COVID19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं एकत्रित हो जाते हैं। हाईकोर्ट सार्वजनिक स्थानों पर बार-बार मास्क पहनने के महत्व पर जोर देता रहा है। ...

किसान आंदोलन के खिलाफ ट्वीट करने को लेकर कर्नाटक कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया

कर्नाटक के तुमकुर में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) ने शुक्रवार को क्षेत्राधिकार विधेयक का विरोध करने वाले किसानों पर अपने ट्वीट के लिए हिंदी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए न्यायिक पुलिस स्टेशन (क्यथसांद्रा) को निर्देश दिया। शिकायतकर्ता रमेश नाइक एल द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी कि रानौत ने 21 सितंबर 2020 को अपने ट्विटर अकाउंट '@KanganaTeam' से एक ट्वीट किया गया था:"जो लोग सीएए के बारे में गलत सूचना और...

अर्णब गोस्वामी द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर तथाकथित भ्रामक रिपोर्टिंग का दावा करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट सहमत

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उनका चैनल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर "विकृत और भ्रामक तथ्य" रिपोर्ट कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप अभिनेता रिया चक्रवर्ती के निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार का उल्लंघन हुआ। याचिका में केंद्र को आपराधिक जांच से संबंधित सभी समाचारों की रिपोर्टिंग या प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए नियमों, विनियमों तय करने के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका को शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश...

गुजरात हाईकोर्ट ने नौकरी कर रही महिला को AIBE परीक्षा में बैठने की अनुमति दी; बार काउंसिल वर्तमान रोजगार से इस्तीफा देने पर जोर नहीं देगी

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (06 अक्टूबर) को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसके तहत एक नौकरी कर रही महिला को अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की गई।मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने भी बार काउंसिल ऑफ गुजरात को उसका आवेदन (एआईबीई के लिए) स्वीकार करने के लिए कहा और परिषद को निर्देश दिया कि वह रिट आवेदक को उसके मौजूदा रोजगार से इस्तीफा देने के लिए न कहे।केस की पृष्ठभूमिबार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, अधिवक्ता अधिनियम, 1961...

SC/ST कानून के तहत दी गई जमानत CrPC के तहत रद्द/ वापस हो सकती है, POCSO की प्रक्रिया SC/ST अधिनियम पर प्रबल होगी : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को दी गई जमानत की गुंजाइश पर चर्चा की और आयोजित किया गया, "अत्याचार अधिनियम की धारा 14-ए (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय CrPC की धारा 439 (2) के तहत आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकता है।"न्यायमूर्ति आनंद पाठक की पीठ ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि किसी पीड़ित को " उपाय" के बिना नहीं छोड़ा जा सकता है, यदि...

महामारी के दौर में अदालतों को ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेः मद्रास हाईकोर्ट ने जीएसटी के मामले में कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि अदालतों को ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे महामारी की अवधि में अर्थव्यवस्था को गति मिले, जीएसटी अधिकारियों द्वारा जब्त माल की अनंतिम रिहाई का आदेश दिया है।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की पीठ ने टीवीएल राइजिंग इंटरनेशनल कंपनी बनाम आयुक्त, सेंट्रल जीएसटी एंड एक्साइज, मदुरै के मामले में कहा, "... कानून सामान्य और महामारी, दोनों ही अव‌धि में एक ही जैसी भाषा बोलता हैं। हालांकि, समकालीन अनिवार्यताएं अदालत से मांग करती हैं कि जब भी संभव हो, उस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जो...

यदि समझौते में पक्षकारों ने विशेष स्थान को चुना है, तो क्षेत्रीय अधिकार वाला हाईकोर्ट मध्यस्थता कानून की धारा 11 के तहत सुनवाई करेगा : उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गुरुवार (01 अक्टूबर) को भारत के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत दायर एक याचिका पर ये कहते हुए विचार करने से इनकार कर दिया कि "न्यायालय के पास याचिका पर सुनवाई करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है।" मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की पीठ याचिकाकर्ता-एम /एस एसजे बिज़ सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) (संक्षिप्त में "अधिनियम, 1996") के तहत दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता और विपरीत...

कर्नाटक हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में डबल प्रिंटिंग के साथ A4 साइज के पेपर के इस्तेमाल करने की मांग, पीआईएल दाखिल

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य में कर्नाटक उच्च न्यायालय और उसके सभी अधीनस्थ अदालतों में सभी प्रयोजनों के लिए A4 आकार के कागज के उपयोग और कागज की दोहरी छपाई (कागज़ के दोनों ओर छपाई) के लिए दायर एक जनहित याचिका में न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया है ।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने तीन विधि छात्रों- अकृति अग्रवाल, भावना एम और लक्ष्य पुरोहित की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ताओं ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में A4 साइज के...