छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के दौरान 10,000 से अधिक मामलों का निपटान किया

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने COVID-19 महामारी के दौरान 10,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया। जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि 23 मार्च, 2020 से 9 अक्टूबर, 2020 तक की अवधि के बीच उच्च न्यायालय ने कुल 10,017 मामलों का निपटारा किया, जिनमें से 1094 मामले 5 साल से अधिक पुराने थे।डिवीजन बेंचनिपटाए गए मामलों की कुल संख्या में से 714 मामलों का निपटारा खंडपीठों द्वारा किया गया। इनमें से 416 मामले 5 साल से अधिक पुराने थे।सिंगल बेंचइस अवधि के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा गठित एकल पीठ ने कुल 9,303 मामलों...

'बार और बेंच, कोर्ट फंक्शनल रखने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने के लिए दायर याचिका लागत के साथ खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक याचिका खारिज कर दी जिसके अंतर्गत, एक पति द्वारा, अपनी पत्नी की गर्दन दबाकर उसे चोट पहुँचाने के चलते आईपीसी की धारा 307 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गयी थी। न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति संजय कुमार पचोरी की खंडपीठ ने इस याचिका को दायर करने पर अपनी नाराज़गी जताई और नोट किया कि अदालत असाधारण परिस्थितियों में काम कर रही है, जिसमें बार और बेंच दोनों अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं।न्यायालय ने आगे कहा,"यह याचिका न्यायालय की प्रक्रिया का सरासर...

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं: भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने आरटीआई के जवाब में स्पष्ट किया

भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने स्पष्ट किया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहीं है। यह स्पष्टीकरण आंध्र प्रदेश के निवासी एम. वी. एस. अनिल कुमार रजागिरि की ओर से सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गयी जानकारी के जवाब में आया है। उन्होंने सरकार से पूछा था कि क्या मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार जरूरी है या नहीं?इस सिलसिले में दिये गये जवाब में तीन अप्रैल 2019 के सर्कुलर का हवाला दिया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि,"देश में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रेशन ऑफ...

"जिला न्यायाधीश ने वादी का अनुचित रूप से पक्ष लिया" : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायाधीश से मांगा स्पष्टीकरण, केस ट्रांसफर किया

एक विशेष आदेश देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जिला न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पाया है कि न्यायाधीश ने एक सूट के वादी के पक्ष में उसे अनुचित लाभ पहुंचाया है और अनुचित रूप से उसका पक्ष लिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। बैंक ने जिला न्यायाधीश नवांशहर (शहीद भगत सिंह नगर) द्वारा पारित अंतरिम निषेधाज्ञा के एक आदेश को चुनौती दी थी। जिला न्यायाधीश ने बैंक को एक कंपनी के खिलाफ लगभग 100 करोड़ रुपये...

"क्या आपने इसी तरह शव का अंतिम संस्कार किया होता यदि पीड़िता किसी समृद्ध परिवार से होती ?" : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस डीएम से पूछा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले में 19 वर्षीय दलित महिला के शव का आधी रात को दाह संस्कार करने की घटना पर कड़ी नाराज़गी जताई। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति राजन रॉय की पीठ ने पुलिस अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेट को दोषी ठहराया, जिन्होंने कथित तौर पर पीड़िता के माता-पिता की सहमति के बिना, शव का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया। द वायर के अनुसार पीठ ने जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्सर से पूछा, "क्या आपने इसी तरह शव का अंतिम संस्कार...

विदेशी नागरिक, भारतीय नागरिक से शादी करके स्वतः भारतीय नागरिक नहीं बनते; मतदाता पहचान पत्र, आधार, पैन आदि नागरिकता के प्रमाण नहीं: पटना ‌हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना है कि एक विदेशी नागरिक, भारतीय नागरिक के साथ विवाह करने के बाद स्वत: भारतीय नागरिक नहीं बन जाता है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की पीठ ने मात्र पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र; या आधार कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि नेपाल की नागरिकता का त्याग भारतीय नागरिकता का अधिकार प्रदान नहीं करता है।पृष्ठभूमिमामले के तहत, किरण गुप्ता नेपाल में पैदा हुईं और पली-बढ़ीं। उन्होंने अशोक प्रसाद गुप्ता से 2003 में शादी की और स्थायी रूप से...

डीयू परीक्षा: दिल्ली हाईकोर्ट ने पीजी और कुछ यूजी पाठ्यक्रमों के लिए परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय को अक्टूबर के अंत तक सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि परिणाम और मार्कशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड की जाए और कोई भी छात्र शारीरिक रूप से आने और इकट्ठा होने के लिए मजबूर न हो।दिल्ली विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करना है कि ऑनलाइन मार्कशीट में कोई राइडर या फुटनोट नहीं है, जो...

वैवाहिक मामले में लगाए गए आरोपों के आधार पर बन सकता है आपराधिक मानहानि का मामला : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी माना है। कोर्ट ने पाया कि महिला द्वारा उसके पति के खिलाफ फैमिली कोर्ट के समक्ष दिया गया बयान 'आपराधिक मानहानि' के दायरे में आताा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत में दायर याचिकाएं और दिए गए बयान धारा 499 के अर्थ में 'प्रकाशन' के समान होते हैं, इसलिए अगर ऐसे बयान मानहानि करने वाले होते हैं तो सजा हो सकती है। न्यायमूर्ति डॉ एच.बी प्रभाकर शास्त्री ने सुषमा रानी की तरफ से दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। सुषमा...

पत्नी का दिल की बीमारी का खुलासा किए बिना शादी के लिए पति की सहमति प्राप्त करना धोखाधड़ी से कम नहीं है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में, जिसमें पत्नी ने अपनी हृदय संबंधी बीमारियों का खुलासा किए बिना, शादी के लिए पति की सहमति प्राप्त की थी, कहा कि यह भौतिक तथ्यों को छुपाने का मामला था और निस्संदेह बेईमानी थी और धोखा से कम नहीं था।जस्टिस एएम शफीक़ और जस्टिस मैरी जोसेफ की खंडपीठ, फैमिली कोर्ट, इरिंजालाकुडा, के ‌खिलाफ पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। परिवार न्यायालय ने अपने आदेश में विवाह को निरस्त घोष‌ित कर दिया था और पत्नी को, पति की याचिका की तारीख से 12% की दर से ब्याज के साथ...

याचिकाकर्ता सैन्य जीवन शैली के लिए उपुयक्त नहीं और संभवतः पिता की इच्छाओं ने उसे पेशे में धकेला, दिल्ली हाईकोर्ट ने पिता को सलाह दी कि वह बेटे को अपने जीवन का रास्ता चुनने की आजादी दें

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता सैन्य जीवन शैली के लिए उपुयक्त नहीं है और संभवतः पिता की इच्छाओं ने उसे पेशे में धकेला है, हाल ही में याचिकाकर्ता के पिता (लेफ्टिनेंट कर्नल) को सलाह दी कि वह अपने बेटे को जीवन का रास्ता चुनने की स्वतंत्रता दें, ओर जो रास्ता भी वह चुनता है, उसमें उसे खिलने की अनुमति दें, जो निश्चित रूप से भारतीय सेना नहीं है। जस्टिस आशा मेनन और राजीव सहाय एंडलॉ की बेंच ने भारतीय सेना के एक युवा अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।केस के...

बॉलीवुड बनाम 'रिपब्लिक टीवी' और 'टाइम्स नाउ' : अपमानजनक रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग करते हुए बिग स्टूडियो पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिंदी फिल्म उद्योग के प्रमुख प्रोडक्शन हाउस ने एक साथ आते हुए ''रिपब्लिक टीवी'' और ''टाइम्स नाउ'' जैसे समाचार चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दीवानी मुकदमा दायर किया है। हिंदी फिल्म उद्योग के 38 बड़े प्रोडक्शन हाउस ने संयुक्त रूप से रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी और प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ के नविका कुमार और राहुल शिवशंकर और कई अज्ञात प्रतिवादियों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ मुकदमा दायर कर ,इन सभी को बॉलीवुड के सदस्यों के खिलाफ ''गैर-जिम्मेदार,अपमानजनक...

'ऋचा चड्ढा ने मीडिया में पहले ही केस की जीत का दावा किया': पायल घोष के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में शिकायत की

अभिनेत्री ऋचा चड्डा द्वारा दायर 1.1 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमा का सामना कर रही अभिनेत्री पायल घोष ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने वकील के ज़रिए शिकायत की कि वादी चड्ढा पहले से ही मीडिया में दावा कर रही हैं कि उन्होंने केस जीत लिया है। पिछली सुनवाई की तारीख पर, घोष के वकील ने अदालत को बताया था कि वह चड्डा के खिलाफ अपने बयान वापस लेने के लिए तैयार है और वह उनसे माफी मांगने और मामला सुलझाने के लिए तैयार है।आज, घोष के वकील एडवोकेट नितिन सतपुते ने न्यायमूर्ति एके मेनन की एक पीठ को बताया...

[तब्ली‍गी जमात] उन्होंने ऐसी कोई लापरवाही नहीं की, जिससे COVID फैलता, सरकार के आदेश का पालन भी कियाः बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 विदेशी नागरिकों को रिहा किया

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट (12 वीं कोर्ट, बांद्रा, मुंबई) ने बुधवार (29 सितंबर) को 12 इंडोनेशियाई नागरिकों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। ये विदेशी नगारिक भी तब्लीगी जमात का हिस्‍सा थे।उल्लेखनीय है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयदेव वाई घुले का यह आदेश बांद्रा पुलिस द्वारा 12 इंडोनेशियाई नागरिकों के खिलाफ हत्या का प्रयास, सदोष हत्या, जिसमें हत्या न हुई हो, के आरोपों को खारिज करने के एक महीने बाद आया है।वकील इशरत खान ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष रिहाई याचिका दायर की थी, जिसमें...

समय आ गया है कि राज्य सरकार अन्य क्षेत्रों की पहचान करे, जिन्हें धीरे-धीरे लोकल ट्रेनों में यात्राओं की अनुमति दी जा सकती हैः बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकीलों और पंजीकृत क्लर्कों को अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगर क्षेत्र के वकीलों और पंजीकृत क्लर्कों को लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति देते हुए कहा है कि समय आ गया है कि राज्य सरकार अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों/ स्टाफ की पहचान करे, जिन्हें धीरे-धीरे उपनगरीय ट्रेन सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ जनहित याचिकाओं के एक समूह और एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वकीलों को आवश्यक सेवाओं की सूची में शामिल करने की मांग की गई थी, जिन्हें...

(COVID के बीच राजनीतिक सभाएं) ''कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे बिना सजा के जाने न दिया जाए'' : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार (09 अक्टूबर) को राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि COVID19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। वहीं कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह COVID19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे दंडात्मक प्रावधान की कठोरता से बचकर जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।जस्टिस शील नागू और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने भी कहा कि, ''COVID19 के इलाज का अभी तक आविष्कार नहीं किया गया है और निकट भविष्य में उक्त इलाज आम...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश भर के विभिन्न हाईकोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह। आइए जानते हैं 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अर्णब गोस्वामी द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर तथाकथित भ्रामक रिपोर्टिंग का दावा करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट सहमतदिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उनका चैनल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर "विकृत और भ्रामक तथ्य" रिपोर्ट कर रहे थे, जिसके...

[पुलिस पर भीड़ के हमले] 'नागरिकों के बीच कानून की अवज्ञा करने का यह नया व्यवहार है', : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की

पुलिस पर भीड़ के हमलों के बढ़ते मामलों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार (08 अक्टूबर) को पुलिस पर लाठी और लोहे की छड़ से हमला करने के आरोपी आवेदकों के खिलाफ दायर एक आरोप पत्र को खारिज करने की अनुमति देने से मना कर दिया।दरअसल न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर की पीठ उन दो आवेदकों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अपने खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323 आईपीसी के तहत दर्ज मामले को चुनौती दी थी।न्यायालय द्वारा समझे गए मामले के तथ्ययह आरोप लगाया गया था कि पुलिस कर्मियों...

'ऑनर किल‌िंग का गंभीर खतरा', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू युवक से शादी करने वाली मुस्लिम युवती को पिता की कस्टडी से बाहर निकालने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार (08 अक्टूबर) को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर की शिखा @ शीबा नाम की एक मुस्‍लिम लड़की, जिसने एक हिंदू पुरुष (रोहित राठौर) से शादी करने के बाद हिंदू धर्म स्वीकार कर ‌लिया, को उसके भाई और पिता की कस्टडी से बाहर निकालने का निर्देश दिया है।जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने आदेश दिया कि, जब तक उसे अदालत में पेश नहीं किया जाता है, उसे नारी निकेतन, कानपुर नगर की सुरक्षा और संरक्षा में रखा जाए।केस के तथ्ययाचिकाकर्ता (बंदी का पति) के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि...

पटना हाईकोर्ट ने स्टूडियो आधारित कोर्ट के कामकाज की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की

पटना हाईकोर्ट ने मामलों की सुनवाई के लिए प्रायोगिक आधार पर स्टूडियो कोर्ट का नया सिस्टम तैयार किया है। नए सिस्टम के तहत, जज अपने चैंबर में बैठेंगे, जबकि वकील बेंच/ जजों के समक्ष दूसरे कोर्ट रूम (एक स्टूडियो कोर्ट रूम) से पेश होंगे और पूरी कार्यवाही वर्चुअल मोड में होगी।वर्चुअल सुनवाई का यह ‌सिस्टम पटना हाईकोर्ट द्वारा लागू किया गया है ताकि वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का आसानी से लाभ उठा सकें और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था किए बिना, अपने मामलों में पेश हो सकें।पटना हाईकोर्ट ने हाल ही...

(प्रवासी महिला से बलात्कार ) दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोजगार की तलाश में तमिलनाडु आने वाली महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को कहा कि यह देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पड़ोसी राज्यों से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके रोजगार की आस में तमिलनाडु आने वाली महिलाएं यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। यह टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट ने एक दुर्भाग्यपूर्ण मामले के संबंध में की गई थी, जिसमें तिरुप्पुर जिले के पल्लादम में एक 22 वर्षीय प्रवासी मजदूर के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। जस्टिस एन किरुबाकरन और जस्टिस पी वेलमुरुगम की खंडपीठ ने पुलिस महानिरीक्षक (पश्चिम क्षेत्र) को निर्देश दिया है कि...