हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने COVID-19 जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया

15 अक्टूबर, 2020 को, श्रीमती न्यायमूर्ति दया चौधरी, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सेक्टर -14, पंचकूला के प्रशासनिक भवन में अपनी पहली यात्रा शुरू की। पूरे हरियाणा राज्य में एक सप्ताह तक COVID जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। COVID -19 जागरूकता अभियान के शुभारंभ के दौरान, जज ने COVID स्थिति के दौरान तीन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर सभी एहतियाती उपाय करने पर जोर दिया, जैसे कि फेस मास्क पहनना,...

श्रीकृष्ण जन्म भूमि पर बनी मस्जिद को हटाने के मामले में दायर मुकदमे को खार‌िज करने के फैसले के खिलाफ दायर अपील को मथुरा जिला अदालत ने स्वीकार किया

कथ‌ित रूप से श्रीकृष्ण जन्म भूमि पर बनी मस्जिद ईदगाह को हटाने के मामले में दायर मुकदमे को खार‌िज करने के सिविल जज, मथुरा के फैसले के खिलाफ दायर अपील को मथुरा जिला अदालत ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को स्वीकार कर ‌लिया।जिला न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह, श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को नोटिस जारी किए। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार (19 नवंबर) को होगी।केस की पृष्ठभूमिइससे पहले, सोमवार (12 अक्टूबर)...

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के देवांश जालान अमेरिका और भारतीय पेटेंट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय लॉ स्टूडेंट बने

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) के कानून के भारतीय छात्र को एक ऐसी तकनीक के लिए भारतीय और अमेरिकी पेटेंट दोनों प्राप्त हुए हैं, जिसका आविष्कार उन्होंने 'बैटरी इकाइयों की बहुलता के उपयोग के प्रबंधन के लिए विधि और प्रणाली' नामक किया था ताकि एक इलेक्ट्रिक वाहन को बिजली दी जा सके।इस विशेष तकनीक का उद्देश्य भारत और अन्य विकासशील देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अधिक व्यावहारिक, लचीला और किफायती बनाना है। छात्र श्री देवांश मनोज जालान वर्तमान में जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (बीबीए-एलएलबी बैच...

'मीडिया का स्व-नियमन विफल हो गया है',सुशांत सिंह राजपूत मामले में 'मीडिया ट्रायल' के खिलाफ याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विनियमन की कमी पर चिंता व्यक्त की और केंद्र सरकार से "मीडिया ट्रायल" की समस्या को नियंत्रित करने के लिए उचित उपायों पर विचार करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई वैधानिक नियामक संस्था क्यों नहीं है, जो प्रिंट मीडिया की देखरेख करती है।पीठ ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित मामले में "मीडिया ट्रायल" को विनियमित...

मुंबई विशेष अदालत ने ड्रग्स मामले के आरोपी के कॉलेज परीक्षा छूट जाने के बाद तालोजा जेल के अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी

अदालत के आदेश ((06 अक्टूबर) के बावजूद 23 साल के विचाराधीन कैदी (अब्दुल बासित परिहार) को ऑनलाइन परीक्षा में शामिल नहीं करा पाने के बाद मुंंबई की विशेष अदालत ने तलोजा जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है।अब्दुल बासित परिहार शहर के एक कॉलेज में वास्तुकला का छात्र है और उसे कथित ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोनायक चक्रवर्ती सहित 20 अन्य लोग भी शामिल थे।कोर्ट ने जेल से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी।मंगलवार (06 अक्टूबर) को परिहार के...

एडवोकेट कार के अंदर बैठकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में भाग न लें, कोर्ट का डेकोरम बनाए रखें : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक वकील को फटकार लगाई, जो एक कार के अंदर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस की कार्यवाही में भाग ले रहा था। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अशोक एस किन्गी की खंडपीठ ने कहा,"हालांकि असाधारण कारणों से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई के माध्यम से मामलों को सुनने के लिए मजबूर हैं। हम आशा करते हैं और बार के सदस्य कोर्ट का डेकोरम बनाए रखेंगे।" जब इस मामले को सुनवाई के लिए लिया गया तो याचिकाकर्ताओं के वकील एक कार के भीतर बैठकर कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने अनुरोध...

(दिल्ली दंगे) दिल्ली हाईकोर्ट ने 'जी न्यूज' से सोर्स पूछा, "बताएं कहां से अभियुक्त का कथित इकबालिया बयान प्राप्त हुआ"

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को एक टीवी न्यूज चैनल 'जी न्यूज' को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई (यानी, 19 अक्टूबर) तक एक हलफनामा दायर करके स्पष्ट रूप से बताएं कि उनको कहां से याचिकाकर्ता (आसिफ इकबाल तन्हा) का कथित इकबालिया बयान प्राप्त हुआ था।न्यायमूर्ति विभु बाखरू की खंडपीठ ने यह निर्देश उस समय दिया है, जब प्रतिवादी नंबर 1 (डीसीपी स्पेशल सेल, नई दिल्ली) ने अदालत ने सूचित किया कि जांच में शामिल किसी भी पुलिसकर्मी ने जांच का कोई भी विवरण लीक नहीं किया है। अदालत के समक्ष यह भी कहा...

"संदेहजनक है कि क्या यह आईपीसी की धारा 354 के तहत आएगा": बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस महिला का शील भंग करने के आरोपी शख्स को अग्रिम जमानत दे दी, जो सहायक के रूप में उसके कार्यालय में काम करती थी। मामले के तथ्यों की जांच करने के बाद, अदालत ने कहा कि यद्यपि अपराध निश्चित रूप से यौन उत्पीड़न (धारा 354 ए) के अपराध के तहत आएगा, लेकिन यह थोड़ा संदेहजनक है कि क्या यह आईपीसी की धारा 354 के तहत आएगा। न्यायमूर्ति सारंग वी कोतवाल आरोपी रविराज गुप्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने नोट किया कि मामला पूरी तरह से पीड़िता के बयानों पर निर्भर...

वायुसेना को गलत तरह से दिखाती फिल्म 'गुंजन सक्सेना' को दिल्ली हाईकोर्ट ने देखने का फैसला किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' फिल्म में भारतीय वायु सेना के चित्रण के बारे में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विवादों पर निर्णय लेने से पहले फिल्म देखने का फैसला किया है। जस्टिस राजीव शकधर की सिंगल बेंच ने आगे कहा कि कलात्मक अभिव्यक्ति को सिर्फ एक बॉक्स में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक निश्चित वर्ग इससे सहमत नहीं है।अदालत ने कहा:'बेंच में पर्याप्त महिला जजों के न होने को लेकर न्यायपालिका में लैंगिक पक्षपात पर बातचीत चल रही है। न्यायालय इस दृष्टिकोण से सहमत या असहमत हो सकते...

'पूरी व्यवस्था प्रतीक्षा करो और घटना देखो पर आधारित': सरकारी स्कूलों में डिजिटल कमी को दूर करने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका; नोटिस जारी

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सरकारी स्कूलों में डिजिटल कमी को दूर करने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है ताकि उसके छात्रों को किसी अन्य निजी स्कूल की तरह महामारी के दौरान फ़िज़िकल कक्षाएं बंद रहने के दौरान भी शिक्षा हासिल करने का अधिकार मिले । मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की पीठ ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब मांगा है।याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का पूरी तरह से एहसास करने के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक पर अस्थमा रोगी की मेडिकल रिपोर्ट नहीं भेजने के लिए 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार (08 अक्टूबर) को इस आदेश की प्राप्ति से एक सप्ताह के भीतर संबंधित 'भारत के वीर'के खाते में संबंधित जेल अधीक्षक के वेतन से 5000 / - रुपए वसूल करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की खंडपीठ ने जेल-अधीक्षक पर यह जुर्माना इसलिए लगाया, क्योंकि वह अदालत के आदेश दिनांक 17.09.2020 का पालन करने में विफल रहे, जिसके तहत उन्हें यह स्पष्ट करने के लिए चिकित्सा रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया था कि क्या याचिकाकर्ता अस्थमा से पीड़ित है और इस संबंध में उसे जेल में किस...

कब्बन पार्क में वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कर्नाटक हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है, जो कब्बन पार्क के अंदर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना और न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा ने यह नोटिस कब्बन पार्क वर्क्स एसोसिएशन बैंगलोर द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिया। उत्तरदाताओं को याचिका पर आपत्ति के बयान दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया है और इस मामले को 22 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए रख दिया गया है।याचिका में कहा गया है कि शहरी भूमि परिवहन निदेशालय...

उपस्थिति कम होना गम्भीर मामला : कर्नाटक हाईकोर्ट ने एनएलएसआईयू छात्र की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) के एक छात्र की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उसने कम उपस्थिति के बावजूद उसके प्रोजेक्ट वर्क का मूल्यांकन करने एवं उसे बी. ए. एलएलबी (ऑनर्स) पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष में प्रोन्नत करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित ने माधव मितृका की याचिका खारिज करते हुए कहा,"याचिकाकर्ता की इस प्रीमियर लॉ स्कूल में उपस्थिति बहुत ही कम है और यह निर्विवाद आंकड़ा रिट याचिका में समान राहत देने के लिए उसके दावे के विरुद्ध है।" ...

कॉलेजों को फिर से खोलने के बाद अनिवार्य रूप से सेमेस्टर परीक्षाएं करवाने के बीसीआई के दिशानिर्देशों के खिलाफ लॉ स्टूडेंट्स पहुंचे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

एमिटी यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ के चार लॉ के छात्रों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के निर्देशों के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। बीसीआई ने सभी लाॅ यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि वह संस्थानों को फिर से खोलने के एक महीने के अंदर इंटरमीडिएट सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करवाए,जबकि यूजीसी ने कहा था कि सभी छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट कर दिया जाए।इन छात्रों का प्रतिनिधित्व वकील अभिषेक सिन्हा व विवेक वर्मा ने किया है। याचिकाकर्ता इस समय 5-ईयर इंटेग्रेटिड लाॅ...

मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को नोटिस जारी कर 'अच्छे व्यवहार के लिए बॉन्ड भरने' की मांग की

पालघर लिंचिंग मामले और बांद्रा प्रवासियों की घटना की कवरेज के दौरान सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 108 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त (वर्ली डिवीजन) सुधीर जाम्बावडेकर ने जारी किया है।धारा 108 सीआरपीसी के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से "अच्छे व्यवहार के लिए सिक्योरिटी" की मांग कर...

समलैंगिक जोड़ों के लिए वैवाहिक समानताः दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा यह एक विरोधात्मक याचिका नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति आशा मेनन की खंडपीठ ने बुधवार को दो समलैंगिक जोड़ों की तरफ से विवाह समानता की मांग करते हुए दायर याचिका पर सुनवाई की। श्री वैभव जैन और उनके साथी श्री पराग मेहता को भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सिर्फ लैंगिग-रूझान या सैक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर उनकी शादी के पंजीकरण का प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था, जबकि डॉ कविता अरोड़ा और उनकी साथी सुश्री अंकिता खन्ना को पूर्वी दिल्ली स्थित एसडीएम के भवन में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था। वह...

अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि कोई मनमाने और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने की हद तक जा सकता है: पंजाब और हर‌ियाणा हाईकोर्ट ने यूट्यूबर की अग्र‌िम जमानत याचिका खारिज की

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार (09 अक्टूबर) एक यूट्यूबर को, जिस पर एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी के खिलाफ अपने चैनल पर अपमानजनक सामग्री अपलोड करने का आरोप है, अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि "हालांकि भारत के प्रत्येक नागरिक के पास अपने विचार ‌को व्यक्त करने का अधिकार है लेकिन फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि कोई मनमाना और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने की हद तक जा सकता है।"जस्टिस एचएस मदान याचिकाकर्ता कपिल देव की अग्र‌िम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।...

"कोर्ट मजबूर हालात में काम कर रहा है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी को जख्मी करने के मामले में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की पति की याचिका ठुकराई, जुर्माना भी लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पति की वह याचिका जुर्माने के साथ खारिज कर दी जिसमें उसने गला घोंटकर पत्नी को घायल करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) निरस्त करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति संजय कुमार पचोरी की खंडपीठ ने यह याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता से गहरी नाराजगी भी जतायी और कहा कि कोर्ट मजबूर हालात में काम कर रहे हैं जहां बार और बेंच दोनों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं।कोर्ट ने आगे कहा,"यह याचिका कोर्ट की...

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार के खिलाफ लगाए गलत आरोपों के मामले में अधिवक्ता के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही शुरू की; 5 लाख रुपए की लागत लगाई

मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि अधिवक्ता "गलत हलफनामा दायर करके नैतिक व्यवहार की सभी सीमाओं को लांघ गया है", वह भी संस्था (रजिस्ट्रार (सतर्कता) के एक महत्वपूर्ण कार्य के खिलाफ, ने सोमवार को उसके प्रैक्टिस के लाइसेंस को अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया।चीफ जस्टिस एपी साही और जस्टिस सेंथ‌िलकुमार रामामूर्ति ने आदेश दिया,"कानून की प्रैक्टिस का लाइसेंस एक गंभीर उद्यम है और इसे न्यायिक अधिकारी को गाली देने के लिए झूठ के इंजन के बदलने का प्रयास संभवत: एक सुनियोजित और षड्यंत्रकारी कदम हो सकता है,...

आवेदक के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के आधार पर पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से इनकार नहीं किया जा सकता : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पासपोर्ट एक्ट की धारा 6 (2) (एफ), जिसके तहत पासपोर्ट प्राधिकरण उस व्यक्ति को नया पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर सकता है, जिसके खिलाफ भारत में आपराधिक मामला लंबित है, उन मामलों में लागू नहीं होगा ,जहां आवेदक अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की मांग कर रहा हो।न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की पीठ ने कहा कि,''पासपोर्ट एक्ट की धारा 6 (2) (एफ) को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि पासपोर्ट प्राधिकरण विदेशी देश में जाने के लिए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से इंकार कर सकता है,...