फैसला सुनाए जाने के बाद वेबसाइट पर अपलोड करने में हुई एक वर्ष से अधिक की देरी: सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि 24 जनवरी, 2018 को सुनाया गया फैसला पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर एक मई, 2019 को अपलोड किया गया, गुरुवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को तलब किया है और तथ्य की वास्तव‌िकता के संबंध में एक रिपोर्ट जमा करने को कहा।"जैसाकि विद्वान वकील ने कहा है, मामले में 733 दिनों की देरी हुई है, (333 दिनों की नहीं, जैसाकि आवेदन और कार्यालय की रिपोर्ट में कहा गया है।" न्यायमूर्ति एसके कौल और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि इस पहलू को रजिस्ट्री द्वारा सत्यापित किया जाना...

"वे शादी कर चुके हैं और खुशी से रह रहे हैं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस के एक बलात्कार मामले में 'समझौते' दर्ज करते हुए मामला रद्द किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में बलात्कार के एक आरोपी और बलात्कार पीड़िता के बीच 'समझौता' दर्ज करते हुए मामला रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय से पहले 'पीड़ित 'ने कहा कि उन्होंने शादी कर ली है और पति-पत्नी के रूप में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह भी कहा था कि पहले लड़की के पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस ने इस आधार पर मामले को बंद करने की याचिका को खारिज कर दिया था कि अयुगमित अपराधों में इस तरह के समझौते में आदेश पारित करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं...

हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऑनलाइन मध्यस्थता के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती जस्टिस दया चौधरी ने 19 अक्टूबर 2020 को हरियाणा राज्य भर में आभासी मध्यस्थता के माध्यम से ऑनलाइन मध्यस्थता के लिए तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर के ऑनलाइन मध्यस्थता शुरू की जिसमें राज्य भर में सफल मध्यस्थता के लिए आवश्यक विभिन्न कदम शामिल हैं। ऑनलाइन मध्यस्थता का उद्देश्य मुकदमा करने वाले पक्षों को प्रशिक्षित मध्यस्थों की मदद से अपने विवादों को निपटाने का अवसर देकर राहत...

अपराध करने के लिए तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को कहा कि अपराध के लिए तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है, खासकर महिलाओं के खिलाफ। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ सीआरपी की धारा 439 के तहत दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आईपीसी की धारा 386 (किसी व्यक्ति को मौत का भय या गंभीर रूप से घायल करने का भय दिखाकर जबरन वसूली करना) और आईपीसी की धारा 354A (यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत दर्ज एफआईआर 4444/220 में जमानत मांगी गई थी। आईपीसी और धारा 66-सी (पहचान के लिए सजा चोरी)...

राजस्थान हाईकोर्ट ने ड्रीम 11 के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया, कंपनी पर सट्टेबाजी और जुए का था आरोप

राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को ड्रीम 11 फैंटेसी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जनहित याचिका की प्रकृति की रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस मंच पर खेला जा रहा गेम "सट्टेबाजी" के अलावा और कुछ नहीं है।याचिका में आरोप लगाया गया था कि ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम्स संयोग के खेल हैं, इस प्रकार यह जुआ/सट्टेबाजी का अवैध कार्य है। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की खंडपीठ ने कहा कि,"चूंकि फैंटसी गेम का परिणाम प्रतिभागी के कौशल पर निर्भर करता...

राज्य / केंद्रीय सरकार मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं करने के लिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि किसी भी कानून की अनुपस्थिति में न तो राज्य और न ही केंद्र सरकार या उनकी एजेंसियां ​​केवल इस आधार पर किसी नागरिक को किसी भी लाभ या सेवाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने अपने सेल (मोबाइल) में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड नहीं किया है। चीफ जस्टिस अभय ओका और जस्टिस अशोक एस किंंगी की खंडपीठ ने अनिवार ए अरविंद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्टीकरण जारी किया। अरविंद ने सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने के लिए आरोग्य सेतु आवेदन के...

टीआरपी घोटाला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से अर्नब गोस्वामी को पहले समन भेजने के लिए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई पुलिस को टीआरपी हेरफेर मामले के आरोप में दर्ज एफआईआर में आरोपी बनाने से पहले रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को समन भेजने का निर्देश दिया। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एम एस कर्णिक की एक पीठ ने गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे द्वारा दिए गए बयान को दर्ज किया कि वह इस तरह का समन मिलने पर जांच में शामिल होंगे और सहयोग करेंगे।पीठ ने एआरजी आउटलियर मीडिया लिमिटेड (रिपब्लिक एंड आर भारत चलाने वाली कंपनी) और अर्नब गोस्वामी द्वारा धोखाधड़ी,...

डॉक्टर को वीआरएस आवेदन की अनुमति दें और उसे चुनाव लड़ने दें; यदि वह हार जाता है, तो वीआरएस रद्द हो जाएगा: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को राजस्थान राज्य और सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज और एसोसिएट अस्पताल को डॉक्टर के वीआरएस आवेदन की अनुमति देने और उसे नगर निकाय चुनाव में भाग लेने और उक्त उद्देश्य के लिए सेवानिवृत्त होने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने आगे निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता / डॉक्टर नगर निकाय चुनाव में भाग नहीं लेता है या चुनाव में भाग लेने के बाद, वह चुनाव हार जाता है,"याचिकाकर्ता की स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति (वीआरएस) को रद्द कर दिया जाएगा और...

विस्मृत किये जाने का अधिकार : केरल हाईकोर्ट ने रिपोर्ट किये गये अदालती आदेशों में इस्तेमाल निजी ब्योरे को सर्च इंजनों से हटाने की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की

"कोर्ट के निर्णयों को प्रकाशित करने का अधिकार यदि है, तो वह कोर्ट रिकॉर्ड्स के चुनींदा हिस्सों के प्रकाशन तक नहीं बढ़ाया जाता है। हालांकि, कोर्ट रिकॉर्ड्स के प्रकाशन का अधिकार हमेशा सम्पूर्ण या किसी खास हिस्से के प्रकाशन तक ही सीमित होगा, जो किसी शोध के लिए प्रासंगिक होगा, लेकिन कोर्ट के फैसलों के निचोड़ से याचिकाकर्ता के निजी विवरण के प्रकाशन का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है, बल्कि यह आम जनता की नजर में याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए है।"केरल हाईकोर्ट ने संर्च इंजन- इंडियन कानून एवं...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

12 अक्टूबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक विभिन्न हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र.....होमबायर रेरा और उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत एक साथ राहत मांग सकता है : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्टपंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि एक घर खरीदार (होमबायर) एक साथ रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम (रेरा), 2016 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राहत पाने के लिए प्रयास कर सकता है। न्यायमूर्ति डॉ. एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति अवनीश झंगन की खंडपीठ ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति की शिकायत...

[दिल्ली दंगा] "याचिकाकर्ता दंगे का शिकार है, उसका घर क्षतिग्रस्त हो गया", दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगा मामले में 65 साल के वृद्ध को जमानत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार (14 अक्टूबर) को मिष्ठान सिंह नाम के एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसे दिल्ली दंगों (फरवरी 2020) के दौरान कथित रूप से दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ता 65 वर्षीय व्यक्ति है और खुद दंगों का शिकार हुआ और दंगों के दौरान गैरकानूनी गतिविधियों द्वारा उनके घर को भी नुकसान पहुंचाया गया।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की खंडपीठ याचिकाकर्ता द्वारा धारा 439 सीआरपीसी (482 Cr.P.C) के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता पर पुलिस थाना...

साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने के आरोप में बांद्रा कोर्ट ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ एफआई दर्ज करने का आदेश दिया

बांद्रा की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ उनके सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्म उद्योग में कथित रूप से सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश के लिए एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयदेव धुले ने शुक्रवार को अभिनेत्री और उसकी बहन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।यह शिकायत हिंदी फिल्म उद्योग में एक कास्टिंग डायरेक्टर मुन्नारावाली सैय्यद ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने आईपीसी की धारा 153...

होमबायर रेरा और उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत एक साथ राहत मांग सकता है : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि एक घर खरीदार (होमबायर) एक साथ रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम (रेरा), 2016 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राहत पाने के लिए प्रयास कर सकता है। न्यायमूर्ति डॉ. एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति अवनीश झंगन की खंडपीठ ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति की शिकायत उपभोक्ता फोरम के समक्ष लंबित है, तो उसे रेरा के तहत एडजुकेटिंग ऑफिसर (एओ) के समक्ष ट्रांसफर किया ही जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा कि धारा 71(1) में ऐसे प्रावधान हैं जो एक व्यक्ति को उपभोक्ता...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू को राजीव लूथरा और मोहित सराफ के बीच के विवाद सुलझाने लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एलएंडएल के दो इक्विटी पार्टनर्स राजीव लूथरा और मोहित सराफ के बीच विवाद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू को मध्यस्थ नियुक्त किया है। जस्टिस वी कामेश्वर राव की एकल पीठ ने आगे दोनों पक्षों को 17 अक्टूबर तक मध्यस्थ के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। अदालत द्वारा यह भी नोट किया गया कि मध्यस्थ अपनी फीस तय करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसे दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।यह आदेश दोनों पक्षों द्वारा ध्यान की प्रक्रिया के मेडीऐसन से अपने मतभेदों को हल करने की...

बेटे द्वारा घर से निकालने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और उनकी पत्नी पहुंचे हाईकोर्ट, कोर्ट ने दिया जिला मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वह दो महीने के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और उनके बेटे के बीच संपत्ति के स्वामित्व/कब्ज़े को लेकर चल रहे विवाद का हल निकालें। न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने मजिस्ट्रेट को यह भी निर्देश दिया है कि एक ''सशब्द और तर्कपूर्ण आदेश'' पारित करें। साथ ही मामले के पक्षकारों को स्वतंत्रता प्रदान की है कि वह आगे के निर्देशों के लिए इस अदालत के समक्ष उस आदेश को रख सकते हैं। ...

गुजरात हाईकोर्ट ने ऑड-ईवन आधार पर 20 अक्टूबर से चैंबर्स को फिर से खोलने के लिए कहा

गुजरात उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर 2020 से उच्च न्यायालय के परिसर के भीतर स्थित अधिवक्ता चैंबर्स खोलने का निर्णय लिया है। चैंबर्स निर्धारित कार्य दिवस के फार्मूले के साथ कोर्ट वर्किंग डे (शनिवार और रविवार को छोड़कर) सुबह 10.30 से दोपहर 2.30 बजे तक खोले जाएंगे।सप्ताह 1विषम संख्या वाले चैम्बर्स सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगे।यहां तक ​​कि गिने हुए चैम्बर्स मंगलवार, गुरुवार को खुलेंगे।सप्ताह 2यहां तक ​​कि गिने हुए चैम्बर्स सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को भी खुलेंगे।मंगलवार, गुरुवार को विषम संख्या...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील की अवधि की समाप्ति/ अपील के निपटान तक संपत्तियों में तोड़फोड़ नहीं करने का आदेश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पारित एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विध्वंस (Demolish) के आदेश केे खिलाफ अपील दायर करने की अवधि समाप्त होने तक, या उस मामले में जहां अपील दायर की गई है, उसके निपटान तक की अवधि समाप्त होने तक विध्वंस (तोडफ़ोड़) की गतिविधियां न करें।जस्टिस शशि कांत गुप्ता और पंकज भाटिया की खंडपीठ ने आदेश दिया,"राज्य के अधिकारियों को जहां कभी भी दो अधिनियमों के तहत निजी संपत्तियों पर किए गए निर्माणों के संबंध में विध्वंस के आदेश पारित किए जाते हैं,...

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध का मामला-जांच में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिएःझारखंड हाईकोर्ट ने घटिया जांच के लिए पुलिस को फटकार लगाई

झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार (12 अक्टूबर) को राज्य पुलिस को एक मामले की घटिया जांच करने के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। इस मामले में एक महिला अपने तीन नाबालिग बच्चों के साथ जल गई थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी। वहीं महिला व उसके बच्चों को जलाकर मारने का आरोप उसके ससुरालियों के खिलाफ लगाया गया है। न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि पुलिस जांच से छेड़छाड़ करने के सभी प्रयास कर रही है और आरोपी व्यक्तियों की मदद करने के लिए भी प्रयास कर रही है ताकि वे कानून के शिकंजे से बच सकें। इस पर...

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने COVID-19 जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया

15 अक्टूबर, 2020 को, श्रीमती न्यायमूर्ति दया चौधरी, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सेक्टर -14, पंचकूला के प्रशासनिक भवन में अपनी पहली यात्रा शुरू की। पूरे हरियाणा राज्य में एक सप्ताह तक COVID जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। COVID -19 जागरूकता अभियान के शुभारंभ के दौरान, जज ने COVID स्थिति के दौरान तीन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर सभी एहतियाती उपाय करने पर जोर दिया, जैसे कि फेस मास्क पहनना,...

श्रीकृष्ण जन्म भूमि पर बनी मस्जिद को हटाने के मामले में दायर मुकदमे को खार‌िज करने के फैसले के खिलाफ दायर अपील को मथुरा जिला अदालत ने स्वीकार किया

कथ‌ित रूप से श्रीकृष्ण जन्म भूमि पर बनी मस्जिद ईदगाह को हटाने के मामले में दायर मुकदमे को खार‌िज करने के सिविल जज, मथुरा के फैसले के खिलाफ दायर अपील को मथुरा जिला अदालत ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को स्वीकार कर ‌लिया।जिला न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह, श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को नोटिस जारी किए। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार (19 नवंबर) को होगी।केस की पृष्ठभूमिइससे पहले, सोमवार (12 अक्टूबर)...