सलमान खान काला हिरण अवैध शिकार केस: राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल तक अपील की सुनवाई पर स्थगन लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर की पीठ ने शुक्रवार को काला हिरण का अवैध शिकार मामले के संबंध में अपील की याचिका पर सुनवाई को 27 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह याचिका जोधपुर की एक जिला अदालत के समक्ष विचाराधीन है।3 साल पहले 8 अप्रैल, 2018 को जोधपुर की एक अदालत ने सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि उनके सह-अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और अभिनेत्री नीलम को बरी कर दिया गया था।अपीलों के बारे मेंतीन अपील, जो जोधपुर में एक...

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने COVID-19 इलाज के रूप में लाल चींटी चटनी के उपयोग के प्रस्ताव वाली याचिका खारिज की

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (09 अप्रैल) को एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें यह दावा किया गया था कि 'कैई (कुकुटी) चटनी (पेस्ट)' जो लाल चींटियों का उपयोग करके तैयार की जाती है, COVID-19 वायरस के संक्रमण को रोक सकती है। याचिका को खारिज करते हुए, मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति बी. पी. राउत्रे की पीठ ने कहा कि आदिवासी समुदायों द्वारा औषधीय और चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए लाल चींटी की चटनी या सूप का उपयोग, उनके पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों पर आधारित है, जिसपर टिप्पणी करने के लिए...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने COVID-19 के इलाज के रूप में लाल चींटी की चटनी का प्रस्ताव रखने वाली याचिका खारिज की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने शुक्रवार (09 अप्रैल) को लाल चींटियों का उपोयग करके तैयार की जाने वाली 'कैई (कुकुटी) चटनी (पेस्ट)' का COVID-19 वायरस के संक्रमण को रोकने का दावा करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति बीपी राउत्रे की पीठ ने कहा कि आदिवासी समुदायों द्वारा औषधीय और चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए लाल चींटी की चटनी या सूप का उपयोग उनके पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों पर आधारित है, जिस पर टिप्पणी करना न्यायालय के लिए मुश्किल है।कोर्ट के समक्ष...

पासपोर्ट जारी करने के लिए महबूबा मुफ्ती की याचिका- "एकल पीठ के अवलोकनों से प्रभावित हुए बिना निर्णय लें": पासपोर्ट प्राधिकरण से जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय [डीबी] ने कहा

जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (09 अप्रैल) को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा एकल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर अपील का निस्तारण कर दिया। इस अपील में मुफ्ती ने एकल बेंच के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमे उनकी संबंधित अधिकारियों को उन्हे पासपोर्ट जारी करने के लिए दिशा-निर्देश की मांग को खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी और न्यायमूर्ति ताशी राबस्तान की पीठ ने हालांकि, उन्हे पासपोर्ट आवेदन के संबंध में उपलब्ध उपाय अपनाते हुए उपयुक्त...

NALSA 10 अप्रैल को 20 राज्यों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगी

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) अपने कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति एनवी रमना के मार्गदर्शन में 10 अप्रैल, 2021 को वर्ष 2021 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है।हालाँकि, मौजूदा महामारी के मद्देनजर, 16 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने लोक अदालत को स्थगित करने का निर्णय लिया है और केवल 20 राज्य फिजिकल और वर्चुअल दोनों माध्यमों से उक्त तिथि से अपने संबंधित लोक अदालतों का आयोजन करेंगे।कुछ राज्यों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का स्थगनNALSA द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार,...

न्यायमूर्ति संजय यादव 14 अप्रैल से इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे

इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव को 14 अप्रैल, 2021 से हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।न्यायमूर्ति संजय यादव वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 13 अप्रैल, 2021 को समाप्त हो रहा है।कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राष्ट्रपति इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश,...

"इससे गलत संदेश जाता है"- महाराष्ट्र में नेताओं को घर पर टीकाकरण की सुविधा पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सवाल किया कि महाराष्ट्र में राजनीतिक नेताओं का घर पर COVID 19 वायरस का टीकाकरण कैसे हो रहा है, यहां तक कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक समान डोर-टू-डोर सुविधा की अनुपस्थिति में टीकाकरण के लिए नामित केंद्र में जा रहे हैं।सीजे दत्ता ने कहा कि,"जो कुछ भी हुआ, हुआ। लेकिन अगर हमें कोई रिपोर्ट मिलती है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक नेता घर पर टीकाकरण करवा रहा है तो हम इसे देखेंगे। जब प्रधानमंत्री सहित सभी लोग केंद्रों पर जा कर टीकाकरण करवा सकते हैं तो महाराष्ट्र...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारी की विधवा को विशेष पेंशन देने का निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले एक पुलिस अधिकारी की विधवा के पक्ष में विशेष पेंशन को मंजूरी देते हुए उसे यह पेंशन प्रदान करे। रमेश चंद राजवार, पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) थे। वर्ष 2013 में, वह पुलिस स्टेशन धारचूला में तैनात थे और वन तस्करी व अवैध शिकार जैसे विशिष्ट अपराधों को नियंत्रित करने के लिए गठित विशेष ऑपरेशन समूह के प्रभारी थे। 25.09.2013 को रात 8ः15 बजे पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया कि वन तस्कर जंगल में घुस गए...

दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका: दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सुरेश कैत की एकल न्यायाधीश की पीठ ने आज यानी शुक्रवार को दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान खान की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। शाहरुख पठान को दिल्ली दंगा, 2020 की हिंसा के दौरान जाफराबाद में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर कथित रूप से गोलीबारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।नवंबर में कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने पठान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। शाहरुख पठान का फरवरी, 2020 के दौरान हुए दंगे का वह वीडियो, जिसमें वह एक पुलिसकर्मी...

गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति अधिनियम में 2021 में किए गए संशोधन के तहत कानूनन गर्भपात के लिए ऊपरी सीमा को बढ़ाना 'महत्वपूर्ण': दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अधिसूच‌ित मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमेंडमेंट) एक्‍ट, 2021 के जर‌िए किए गए परिवर्तनों को महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि ये परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्टों के निर्णयों के अनुरूप हैं, जिनमें भ्रूण की असामान्यताओं की स्‍थति में 24 सप्ताह की अवधि के बाद भी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई है।जस्टिस प्रथिबा एम सिंह की एकल पीठ ने यह टिप्प‌णियां महिमा यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिन्होंने 25 सप्ताह पुराने भ्रूण को समाप्त करने की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी पत्रकार वरुण हिरेमठ को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने इस शर्त पर कि जब भी आवश्यकता होगी, वह जाँच में शामिल होंगे मुंबई के टीवी पत्रकार वरुण हिरेमठ को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। हीरेमठ को बलात्कार के मामले में आरोपी बनाया गया है।दिल्ली की एक अदालत ने पहले हिरेमठ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके साथ ही पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एक प्रस्तावित इनाम की घोषणा के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय के समक्ष एक फ़ाइल स्थानांतरित की थी।मार्च में दिल्ली की एक अदालत ने 22 साल की उम्र की लड़की के साथ...

उपभोक्ता फोरम ने रेलवे अधिकारियों को ट्रेन के लेट होने के कारण के बारे में प्रति दिन यात्रा करने वाले यात्रियों को सूचित करने में असफल माना, मुआवजा देने के आदेश

त्रिशूर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने तीन रेलवे यात्रियों को मुआवजे की अनुमित दी क्योंकि वडक्कान्चेरी से पय्यनूर तक जाने वाली ट्रेन के देर से चलने की सूचना या उपलब्ध विकल्पों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी रेलवे स्टेशन के अधिकारियों द्वारा इन रेलवे यात्रियों को नहीं दी गई थी।यात्रियों के पक्ष में आदेश इस साल जनवरी में पारित किया गयाऔर पिछले सप्ताह मुआवजे की अनुमति दी गई। बेंच में फोरम के अध्यक्ष सीटी साबू, के राधाकृष्णन नायर और श्रीजा एस शामिल थे।तीन सदस्यीय पीठ ने...

कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने COVID-19 मामलों में उछाल को देखते हुए वकीलों से वर्चुअल मोड माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अपील की

कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय ओका ने राज्य में और विशेष रूप से बेंगलुरु शहर में COVID-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य बार के सदस्यों से सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का अनुरोध किया है।मौजूदा वक्त में हाईकोर्ट दोनों माध्यमों से सुनवाई कर रहा है। इसके तहत वकीलों के पास फिजिकल और वर्चुअल दोनों माध्यम से सुनवाई में शामिल होने का विकल्प है।न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न की अगुवाई वाली पीठ ने आज यानी शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर अधिवक्ताओं से वीडियो...

वकीलों को जीएसटी/सर्विस टैक्स का भुगतान करने से छूट दी गई है, डिमांड नोटिस जारी करके उन्हें परेशान न करेंः ओडिशा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने जीएसटी कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे राज्य के सभी अधिकारियों को जीएसटी आयोग की दरों में स्पष्ट निर्देश जारी करें, ताकि वकीलों को प्रैक्टिस करने के लिए सर्विस टैक्स / जीएसटी के भुगतान के लिए कोई नोटिस न जारी किया जा सके।मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति बी.पी. राउतराय ने कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी तरह से यह जानने के बावजूद कि अधिवक्ता सेवा कर या जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, जीएसटी आयुक्तालय द्वारा उन्हें नोटिस जारी किए जाते हैं। इस प्रक्रिया पर...

कोरोना की दूसरी लहर- कलकाता हाईकोर्ट की सभी बेंच 30 अप्रैल तक हाईब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई करेगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में हालिया उछाल को देखते हुए अपनी COVID-19 समिति की सिफारिश को लागू करने का फैसला करते हुए 12 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2021 फरवरी तक जलपाईगुड़ी और पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता और सर्किट बेंच पर हाइब्रिड मोड (फिजिकल और वर्चुअल दोनों) के माध्यम से सुनवाई करने का फैसला किया है। ।हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है,"मौजूदा अधिसूचना के अनुसार, मामलों की सुनवाई फिजिकल और वर्चुअल दो माध्यम से आयोजित की जाएगी। कोर्ट में गवाहों की फिजिकल उपस्थिति और टेस्ट को 30...

अधिवक्ताओं को भरण-पोषण ‌‌ट्रि‌ब्यूनल्स के समक्ष पेश होने का अधिकार, कानूनी प्रतिनिधित्व पर प्रतिबंध असंवैधानिकः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (भरण-पोषण कानून) के तहत गठ‌ित भरण-पोषण ट्र‌िब्यूनल्स के समक्ष पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चली की खंडपीठ ने पिछले हफ्ते एक मामले में फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने 2011 में दायर एक याचिका को अनुमति दी थी।अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 का हवाला देते हुए खंडपीठ ने कहा, "अधिवक्ता...

आम लोगों पर जुर्माना, नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव अभियान के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनाव अभियानों के दौरान सभी को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।याचिका में कहा गया है कि आम लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है, लेकिन राजनेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह याचिका उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक और थिंक-टैंक सेंटर फॉर एकाउंटेबिलिटी एंड...

काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद भूमि स्वामित्व विवादः वाराणसी की सिव‌िल कोर्ट ने एएसआई को सर्वे की अनुमति दी, उत्तर प्रदेश सरकार का खर्च वहन करना होगा

वाराणसी की सिविल कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित इलाके का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वेक्षण का खर्च वहन करने का निर्देश दिया है।एएसआई को यह पता लगाने के लिए कहा गया है कि क्या " किसी अन्य धार्मिक संरचना के साथ/पर सुपरइम्पोजिशन, परिवर्तन, या जोड़ या संरचनात्मक ओवरलैपिंग की गई है।"कोर्ट ने यह निर्देश स्वंयभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी की ओर से दायर याचिका पर दिया गया...

बिस्तर पर पड़े लोगों के बारे में क्या? बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों को डोर-टू-डोर COVID-19 वैक्सीन दिए जाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से वरिष्ठ नागरिकों को डोर-टू-डोर COVID-19 वैक्सीन दिए जाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर जवाब देने के लिए निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्या यह वैक्सीनेशन का यह तंत्र वायरस को फैलने से रोक सकता है।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने आधार कार्ड के बिना उन लोगों की समस्याओं पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। कोरोनवायरस के लिए वैक्सीने के लिए और टेस्ट करवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य...

POCSO- 'नाबालिग पीड़ितों को न्यायिक प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार' : बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO ACT ) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और सुनिश्चित किया कि न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में पीड़ित बच्चे के भागीदारी का अधिकार सुरक्षित है।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने अन्य निर्देशों के साथ स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट किशोर (एसजेपीयू) को निर्देश दिया कि अगर पीड़ित के परिवार, अभिभावक या कानूनी वकील अदालत के कार्यवाही के संबंध में नोटिस नहीं देते...