सीआरपीसी की धारा 173 (8) एक रिट कोर्ट द्वारा सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने पर रोक नहीं लगाती : कलकत्ता हाईकोर्ट

सिलीगुड़ी पुलिस द्वारा संवेदनशील सूचना रखने वाले एक आईबी अधिकारी की कथित हत्या के संबंध में की गई एक आपराधिक जांच में व्यापक खामियों को ध्यान में रखते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी।न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने मामला सीबीआई को सौंपते हुए कहा, "निष्पक्ष जांच पूरी तरह से जांच की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यदि जांच में कई खामियां हैं या महत्वपूर्ण साक्ष्य के संग्रह या संरक्षण का अभाव है, तो जांच सतही और...

मुनव्वर फारुकी के केस को न्यायमूर्ति रोहित आर्य की पीठ से अलग एक पीठ को सौंपा जाना चाहिए: साकेत गोखले ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा

कार्यकर्ता साकेत गोखले ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की है। इसमें प्रार्थना की गई है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीश/पीठ द्वारा सार्वजनिक हित में बेंच को फिर नियुक्त किया जाए।न्यायमूर्ति रोहित आर्य द्वारा मामले को जब्त किए जाने के बाद आवेदन पर विचार करने के लिए असंतोष व्यक्त किया और याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या वह इसे वापस लेना चाहता है।गोखले ने आरोप लगाया कि जस्टिस रोहित आर्य ने सोमवार को जमानत...

'कार्यकाल बढ़ाने के लिए कोई आकस्मिक स्थिति नहीं थी': इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्यों के चुनाव 28 फरवरी तक कराने के लिए निर्देश जारी करते हुए सोमवार को कहा, "लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय के चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों को लागू करने की अन‌िवार्य शर्त है और संस्थान इसी के मुताबिक काम करते हैं।"चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एसएस शमशेरी की पीठ ने इस अवधि तक बोर्ड के प्रशासक के रूप में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग के प्रधान सचिव को नियुक्त किया।कोर्ट ने आदेश दिया, "उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक...

'तीर्थयात्रा पर जाने वाले लोगों का कोर्ट का संज्ञान नहीं लेता': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्‍थगन की मांग करने पर जुर्माना लगाया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को स्पष्ट किया कि तीर्थयात्रा के लिए जाना कानून की अदालत में स्थगन की मांग करने कोई आधार नहीं है।बार में एक अनुरोध के उत्तर में, जिसमें जमानत जमानत अर्जी को इस आधार पर स्‍थगित करने की मांग की गई थी कि सभी वकील तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं, जस्टिस डीके सिंह की एकल पीठ ने कहा, "यह न्यायालय तीर्थ यात्रा पर जाने वालों का संज्ञान नहीं लेता है।"खंडपीठ ने ओम प्रकाश त्रिपाठी की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसे पुलिस ने केस क्राइम नंबर 632/2019 के...

''आपने पत्रकारीय नैतिकता का उल्लंघन करते हुए एक न्यायाधीश, ज्यूरी और एक्जीक्यूशनर के रूप में काम कियाः रिपब्लिक टीवी ने अर्नब गोस्वामी की स्टोरी पर इंडियन एक्सप्रेस को लीगल नोटिस भेजा

रिपब्लिक टीवी न्यूज चैनल ने इंडियन एक्सप्रेस को एक कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें कथित तौर पर टीआरपी घोटाले के संबंध में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ फर्जी और बेबुनियाद खबरों की रिपोर्टिंग बंद करने के लिए कहा गया है। चैनल ने मुख्य रूप से 25 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का विरोध किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक, अर्नब गोस्वामी ने अपनी टीआरपी रैंकिंग बढ़ाने के लिए बीएआरसी के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को रिश्वत दी थी। फीनिक्स लीगल के...

'संविधान न्यायिक नियुक्तियों में आरक्षण की परिकल्पना नहीं करता, लेकिन सरकार सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध : कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद

न्यायपालिका में अल्पसंख्यकों/कमजोर समुदायों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर चिंताओं के जवाब में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि यह "सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है"।कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि सरकार हाईकोर्ट स्तर पर विविधता बढ़ाने पर जोर दे रही है, जहां से शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीश आमतौर पर नियुक्त किए जाते हैं।आगे कहा कि,"सरकार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों...

'यह विशेषज्ञों की समिति नहीं है': ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को समिति को पुनर्गठित करने का आदेश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक राज्य सरकार को राज्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, (GIB) के विकास और उत्थान के लिए गठित सलाहकार समिति का पुनर्गठन करना होगा।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने 15 जनवरी को आयोजित बैठक से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि,"बैठक से पता चलता है कि समिति ने सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (SACON) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन के लिए कोई कदम उठाने की सहमत नहीं जताई है। बैठक पता चलता है...

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस आयुक्त को गणतंत्र दिवस पर हैदराबाद में किसानों की रैली को अनुमति देने के निर्देश दिए

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार (25 जनवरी) को रचाकोंडा पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे हैदराबाद में मंगलवार (26 जनवरी) को 'किसान परेड' आयोजित करने के लिए तेलंगाना राष्ट्र रायतु संगम (TRRS) को अनुमति दें। न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण की पीठ तेलंगाना राष्ट्र रायतु संगम (टीआरआरएस) और एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने अदालत के सामने कहा कि वे दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन में एकजुटता के साथ उनके समर्थन में प्रदर्शन आयोजित करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी...

मीडिया द्वारा केंद्र सरकार को 'मोदी सरकार' और कर्नाटक राज्य सरकार को 'बीएसवाई सरकार' संबोधित करने से रोकने के लिए रिट जारी नहीं कर सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को एक कृषि विशेषज्ञ द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा किया। याचिका में मीडिया से आपत्ति इस बात से जताई गई कि प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) और मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा भारत सरकार को मोदी सरकार और कर्नाटक राज्य सरकार को बीएसवाई या येदियुरप्पा की सरकार के रूप में संदर्भित किया जाता है।याचिकाकर्ता मल्लिकार्जुन ए ने कहा कि,"क्या कोई केंद्र सरकार को मोदी सरकार कह सकता है, क्या भारतीय संविधान इसकी अनुमति देता है। कर्नाटक राज्य सरकार को बीएसवाई सरकार कहा जाता है। यहां...

टीआरपी स्कैम- पार्थो दासगुप्ता की हालत स्थिर: मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया, जमानत पर सुनवाई स्थगित

राज्य ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि पूर्व-प्रसारण ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के सीईओ पार्थो दासगुप्ता, जेजे अस्पताल से छुट्टी के बाद तलोजा जेल अस्पताल में हैं और उनकी हालत "स्थिर" है।न्यायमूर्ति पीडी नाइक ने दासगुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को जेजे अस्पताल से तलोजा जेल में उनके स्थानांतरण में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उनके स्वास्थ्य पर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की थी। वे टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (TRP) स्कैम के आरोपी हैं।अदालत ने दासगुप्ता की जमानत...

राष्ट्रीय महिला आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट की 'त्वचा-से-त्वचा' संपर्क POCSO मामले के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती देने का निर्णय लिया

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट (सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष) को चुनौती देने का फैसला किया है, जिसमें कहा गया था कि त्वचा- से- त्वचा संपर्क किए बिना बच्चे के स्तनों को टटोलना यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत 'यौन हमला' नहीं माना जाएगा।बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर खंडपीठ) द्वारा निर्णय मे कहा गया था कि इस तरह के अपराध को वास्तव में भारतीय दंड संहिता [ IPC की धारा 354 ( महिला की विनम्रता को अपमानित करना)] के तहत 'छेड़छाड़' माना...

बॉम्बे हाईकोर्ट का 'त्वचा-से-त्वचा' संपर्क मामले में निर्णय: NCPCR ने महाराष्ट्र सरकार से निर्णय के खिलाफ 'तत्काल अपील' दायर करने की मांग की

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सोमवार (25 जनवरी) को महाराष्ट्र सरकार से बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ "तत्काल अपील" दायर करने के लिए कहा, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि बच्चे की त्वचा से संपर्क किए बिना स्तनों को टटोलना यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत 'यौन हमला' नहीं माना जाएगा।बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर खंडपीठ) द्वारा निर्णय मे कहा गया था कि इस तरह के अपराध को वास्तव में भारतीय दंड संहिता [ IPC की धारा 354 ( महिला की विनम्रता को अपमानित करना)] के तहत...

'माँ को बहुत ही निराधार और क्रूर आरोपों के साथ कटघरे में खड़ा कर दिया': केरल हाईकोर्ट ने बेटे के यौन शोषण मामले में आरोपी महिला को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने अपने नाबालिग बेटे (कडककवूर पाॅक्सो मामला) के यौन शोषण के मामले में आरोपी महिला को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति वी. शर्की ने कहा कि यह मामला काफी अजीब, चैंकाने वाला और असामान्य है,जहां एक माँ को बहुत ही निराधार और क्रूर आरोपों के साथ कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। जज ने कहा कि, ''इसमें संदेह नहीं है कि इस मामले में मातृत्व की पवित्रता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। एक माँ अपने गर्भ में नौ चंद्र महीनों तक अपने बच्चे को पालती है और इसलिए उसके जन्म से पहले ही एक माँ और...

कंगना रनौत के ट्वीट्स महाराष्ट्र सरकार के ‌खिलाफ नफरत पैदा करने के इरादे से किए गए: कंगना और रंगोली की ओर से एफआईआर रद्द करने के लिए दायर य‌ाचिका के खिलाफ जवाबी हलफनामा दायर

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल की ओर से राजद्रोह की एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर याचिका के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।जवाबी हलफनामा कास्टिंग डायरेक्टर मुनव्वर अली सैय्यद ने दायर किया है, जिन्होंने आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए, 124 ए, धारा 34 के साथ पढ़ें, तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने कंगना और उनकी बहन रंगोली पर कथित रूप से सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के मौजूदा प्रमुख हैं। उनके अलावा जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एएम खानविलकर पांच जजों की कॉलेजियम का हिस्सा हैं।इससे पहले बुधवार (16 दिसंबर 2020) को हुई बैठक में जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप...

'कोई सूचित सहमति नहीं' : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र और NIC को ' आरोग्य सेतु' के जरिए एकत्रित प्रतिक्रिया डेटा को साझा करने से रोका

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया डेटा को 'आरोग्य सेतु' (COVID-19 के मद्देनज़र विकसित सरकार के संपर्क-ट्रेसिंग ऐप) अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों से साझा करने से रोक दिया।मुख्य न्यायाधीश ए एस ओका और न्यायमूर्ति विश्वजीत शेट्टी की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रथम दृष्ट्या, "प्रतिक्रिया डेटा साझा करने के लिए उपयोगकर्ताओं की कोई सूचित सहमति नहीं ली गई थी जैसा कि आरोग्य सेतु प्रोटोकॉल 2020 में...

भारतीय और यूरोपीय संघ के उपयोगकर्ताओं के लिए व्हाट्सएप की भेदकर नीति चिंता का प्रमुख कारणः दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र ने कहा

व्हाट्सएप की हालिया गोपनीय नीति के अपडेट को चुनौती देते हुए एडवोकेट चैतन्य रोहिला की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अपना जवाब दायर करते हुए केंद्र ने आज अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा के माध्यम से प्रस्तुत किया कि व्हाट्सएप की भारत और यूरोपीय संघ के उपयोगकर्ताओं के लिए अपडेट पाॅलिसी की स्वीकृति के संबंध में अपनाई जा रही भेदकर नीति चिंता का एक प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि,''भारतीय उपयोगकर्ता व्हाट्सएप के उपयोगकर्ता बेस का एक बड़ा हिस्सा हैं, फिर भी यूरोपीय संघ के उपयोगकर्ताओं...

'COVID-19 के टीकाकरण का द्वितीय चरण कब से शुरू होगा? ': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि केंद्र सरकार Covid -19 वायरस को दूर करने के लिए अलग-अलग चरणों के साथ सटीक टीकाकरण कार्यक्रम के साथ आए।जस्टिस अजीत कुमार और सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने सरकार को 5 फरवरी तक एक बेहतर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया, जिसमें संकेत दिया गया कि चरण -1 कब समाप्त होगा और चरण -2 शुरू होगा, केंद्र सरकार को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी।इससे पहले, 12 जनवरी को हाई कोर्ट ने सरकार से उचित टीकाकरण कार्यक्रम के साथ आने के लिए कहा था।जब इस मामले को 22 जनवरी को उठाया...

पति, कैरी होम सैलरी के अभाव में तलाकशुदा पत्नी और बेटी को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी को अनदेखा नहीं कर सकता हैः त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि पति को वेतन के अभाव में तलाकशुदा पत्नी और बेटी को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी को अनदेखा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, पिछले सप्ताह एक पति को तलाकशुदा पत्नी और उसकी बेटी को पालन-पोषण और रखरखाव के लिए को प्रति माह 17,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया।न्यायमू‌र्ति एसजी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तलाकशुदा पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय, अगरतला के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उसे देय मासिक गुजारा...

दिल्ली उच्च न्यायालय में सोशल मीडिया ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर एमआरपी, निर्माता विवरण, मूल देश का प्रदर्शन करने के निर्देश की मांग करते हुए याचिका दाखिल

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें सोशल मीडिया ई-कॉमर्स वेबसाइटों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे अपने पोर्टल पर बिक्री के लिए पेश किए जा रहे उत्पादों का पूरा विवरण प्रदर्शित करें, जिसमें अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP), विक्रेता का विवरण, निर्माता का नाम और मूल देश शामिल हों। एक अजय कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जहां भारत सरकार अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है और...