'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ केवल सीनियर सिटीजन और माता-पिता अपील करने के हकदार हैं': मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम , 2007 के तहत केवल वरिष्ठ नागरिक और माता-पिता ही ट्रिब्यूनल के पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के हकदार हैं।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें घोषणा की गई थी कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम की धारा 16 के तहत पारित आदेश के खिलाफ कोई भी पीड़ित पक्ष अपील दायर कर सकता है।

पीठ ने देखा कि,

"जब किसी क़ानून के स्पष्ट शब्द किसी अन्य अर्थ या व्याख्या की अनुमति नहीं देते हैं, खासकर जब यह अपील के अधिकार से संबंधित होता है, तो अतिरिक्त शब्दों को अपीलीय प्रावधान में शामिल व्यक्तियों के वर्ग के पक्ष में अधिकार की खोज करने के प्रावधान में नहीं पढ़ा जा सकता है।"

विशेष रूप से अधिनियम की धारा 16 के तहत नियोजित भाषा के संबंध में, खंडपीठ ने कहा कि,

"जब माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम , 2007 की धारा 16 में यह शब्द लिखा हुआ है कि 'कोई भी वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता" ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित पक्ष अपील सकते हैं और और दूसरे शब्दों में नागरिकों या माता-पिता के विकल्प में वर्णित किया गया है।, यह कल्पना करने के लिए कोई जगह नहीं है कि ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित अन्य लोग भी इस आधार पर अपील कर सकते हैं कि दोनों पक्षों के बीच संतुलित बनाए रखना है।"

पूरी तरह से सरल और स्पष्ट प्रावधान को घुमाने की आवश्यकता नहीं है।

शुरुआत में, बेंच ने कहा कि बिना किसी आधार के तत्काल याचिका दायर की गई है। बेंच ने कहा कि, "यह याचिका एक पूरी तरह से सरल और स्पष्ट प्रावधान को किसी चीज़ को लागू करने के लिए घुमाने की मांग कर रही है, जो स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं देता है।"

आगे कहा गया है कि,

"माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम , 2007 की धारा 16 की उपधारा 1 के तहत, किसी भी वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता, जो इस तरह के अधिनियम के तहत पारित ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित हैं, को अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने की अनुमति दी गई है।"

पीठ ने देखा कि,

"प्रावधान में उपयोग किए गए शब्द स्पष्ट नहीं हैं, और कल्पना के किसी भी खंड द्वारा, इस तरह के क़ानून के ऐसे स्पष्ट शब्दों को पढ़ा या समझा नहीं जा सकता है, कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता के अलावा किसी भी दूसरे वर्ग के व्यक्ति अपील करने के हकदार हो सकते हैं।"

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले से असहमति

सुनवाई के दौरान, कोर्ट का ध्यान परमजीत कुमार सरोया बनाम भारत संघ एआईआर 2014 पी एंड एच 121 के मामले की ओर गया। इसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा था कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम , 2007 की धारा 16 (1) के तहत किसी भी पीड़ित पक्ष को अपील करने का अधिकार है।

तत्काल मामले में डिवीजन बेंच ने उपरोक्त निष्कर्षों पर विश्वास नहीं जताया और इस प्रकार बेंच अपनी सम्मानजनक असहमति व्यक्त की।

अपील का अधिकार निहित नहीं है, लेकिन यह एक क़ानूनी प्रक्रिया है।

डिवीजन बेंच ने कहा कि,

"यह एक सुलझा हुआ कानून है कि अपील एक क़ानूनी प्रक्रिया है और किसी भी व्यक्ति को अपील का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि इस तरह के अधिकार को किसी क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्ति नहीं किया जाता है।"

पीठ ने आगे कहा कि,

"यह अपील के अधिकार के लिए संभव है कि शर्तों के साथ अपील करने का अधिकार दिया जाए या लोगों के एक विशेष वर्ग को दिए जाए। इसके साथ ही यह भी हो सकता है कि किसी अन्य को अपील का अधिकार न दिया जाए। यह तय करना विधायिका का काम है कि किसे अपील करने का अधिकार प्राप्त है, इस तरह के अधिकार के लिए अपील के अधिकार के जुडीं क्या शर्तें हैं, और इस तरह के अधिकार का प्रयोग कैसे किया जा सकता है।"

केस का शीर्षक: के. राजू बनाम भारत संघ और अन्य।

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