"किसी व्यक्ति को अतिक्रमित भूमि पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है": गुजरात हाईकोर्ट ने झुग्गी में रहने वालों को राहत देने से इनकार किया; राज्य को भूमि आवंटन नीति बनाने का निर्देश

गुजरात हाईकोर्ट ने झुग्गीवासियों के आश्रय के अधिकार (Right To Shelter) और भूमि अतिक्रमण के खतरे को देखते हुए कहा कि,"आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) के तहत प्रत्येक नागरिक को भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में निहित है। यह राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह गरीबों को घर प्रदान करे।"हालांकि, "किसी भी व्यक्ति को संरचनाओं का अतिक्रमण करने और फुटपाथ या सार्वजनिक...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अर्ह दोषियों की सजा को कम करने/छूट देने पर विचार करने में विफल रहने पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में सीआरपीसी की धारा 432 के आदेश (सजा को निलंबित करने या छूट देने की शक्ति) और धारा 433 (सजा को कम करने की शक्ति) के अनुपालन में विफलता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है।जस्टिस डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस गौतम चौधरी की एक खंडपीठ ने कहा कि प्रावधान अनिवार्य प्रकृति के हैं और सरकार के पास धारा 432 के तहत छूट पर विचार करने और सजा के 14 साल बाद धारा 433 और 434 के तहत सजा को कम करने का बाध्यकारी कर्तव्य है।पीठ ने कहा, "हमने पाया है कि 14 साल के कारावास के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामलों के विवरण को आसान बनाने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और पेजिनेशन सिस्टम लांच किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने सोमवार (1 मार्च) को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, एडवोकेट जनरल और हाईकोर्ट के इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की खंडपीठ के विभिन्न बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और सहायक सॉलिसिटर जनरल की उपस्थिति में उच्च न्यायालय का मोबाइल एप्लिकेशन और पेजिनेशन सिस्टम की ऑनलाइन शुरुआत की।मोबाइल एप्लिकेशन एंड्रॉइड ओएस और एप्पल आईओएस (ऑपरेटिंग सिस्टम) दोनों के साथ संगत है। मोबाइल एप्लिकेशन के लॉन्च होने के दो घंटे के भीतर, 1000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को एप्लिकेशन के साथ...

'यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों का सख्ती से पालन करें कि गाय सहित अन्य मवेशियों का अनधिकृत और अनियंत्रित वध न हो': कलकत्ता हाईकोर्ट का नगर निगम को निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गाय सहित मवेशियों के वध और वध के बाद, इन मवेशियों के मांस की बिक्री या मवेशियों का मांस बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें।मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने निगम को अपने शपथ पत्र (न्यायालय के समक्ष दायर) में उल्लिखित उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया, ताकि गाय सहित मवेशियों का कोई अनधिकृत या अनियंत्रित वध न हो।न्यायालय के समक्ष मामलाअदालत के समक्ष एक जनहित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगे मामले में मीडिया लीकेज जांच पर दिल्ली पुलिस को तलाड़ लगाई, कहाः यह 'छोटी चोरी के मामलों में पूछताछ से भी बदतर

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने सोमवार को दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुनवाई करते हुए आसिफ इकबाल तनहा की रिट याचिका पर उनके मीडिया ट्रायल के खिलाफ दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग को जमकर तलाड़ लगाई। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि,"यह जांच छोटी-मोटी चोरी के मामले से भी बदतर है।"सतर्कता पूछताछ के लीक होने के स्रोत को स्थापित करने में विफल होने के कारण अधिकारियों को कठोर आदेशों की चेतावनी देते हुए अदालत ने यह भी कहा कि सुनवाई की अगली तारीख पर विशेष पुलिस आयुक्त...

[थट्टेक्कुडु नाव दुर्घटना] दोषपूर्ण हत्या के लिए आवश्यक ज्ञान की डिग्री यह कि कृत्य के कारण मौत होगी, इसका लगभग निश्चितता तक ज्ञान हो, केवल यह ज्ञान कि नाव ओवरलोडेड है, पर्याप्त नहींः केरल हाईकोर्ट

केरल में 2008 में हुई नाव दुर्घटना में डूबी नाव 'शिवरंजिनी' के मालिक और ड्राइवर पीएम राजू की अपील पर पिछले हफ्ते, केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। थट्टेक्कुडु स्‍थ‌िति सेंट एंटनीज़ यूपी स्कूल इलावूर के पास हुई दुर्घटना में 15 बच्‍चे समेत 18 लोगों की मौत हो हुई थी।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने अपील पर फैसला किया, जिसमें पाया गया कि राजू सदोष हत्या, जिसमें हत्या नहीं हुई है, के अपराध का दोषी नहीं है।इसके बजाय, अदालत ने उसे अंधाधुंध और लापरवाही से कार्य करने के कारण हुई मौत का जिम्‍मेदार...

फिज़िकल/ ई-फाइलिंग करने या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों को चेतावनी दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है जिसमें HCBA से जुड़े अधिवक्ताओं से कहा गया है कि वे उत्तर प्रदेश शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2021 के खिलाफ चल रहे विरोध के महत्व को ध्यान में रखते हुए भौतिक या ई-फाइलिंग में लिप्त न हों। HCBA, इलाहाबाद के अध्यक्ष अमरेन्द्र नाथ सिंह और सचिव प्रभा शंकर मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में यह भी कहा गया है कि भौतिक / ई-फाइलिंग में लिप्त अधिवक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने BARC के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को टीआरपी स्कैम केस मेंं ज़मानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई पुलिस द्वारा टारगेट रेटिंग पॉइंट्स (TRP) के कथित हेरफेर के मामले में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को जमानत दे दी।क्राइम ब्रांच द्वारा उन पर धारा 409 (एक लोक सेवक के भरोसे का आपराधिक उल्लंघन), 420 ( भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा चलाया गया था। दासगुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों के साथ मिलकर टीआरपी रेटिंग्स में हेरफेर किया। सेशन कोर्ट द्वारा पार्थो दासगुप्ता की जमानत अर्जी खारिज...

महिला आईपीएस अधिकारी ने डीजीपी पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न और शिकायत दर्ज कराने से रोकने का आरोप लगाया: मद्रास हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया; जांच की निगरानी करेंगे

मद्रास हाईकोर्ट ने एक स्पेशल डीजीपी द्वारा एक आईपीएस कैडर महिला अधिकारी के साथ कथित यौन उत्पीड़न करने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है, और इसके साथ ही मामले की जांच की निगरानी करने का भी निर्णय लिया है।न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने कथित घटना की आलोचना की और इसके साथ ही विशेष डीजीपी ने कथित रूप से पीड़ित अधिकारी को उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने से रोकने के लिए अपने संपर्कों और शक्ति का इस्तेमाल करने पर भी नाराजगी व्यक्त की।जज को इस बात की चिंता थी कि अगर भारतीय पुलिस सेवा में...

'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए': होसपेट कोर्ट परिसर में वकील की हत्या के बाद कर्नाटक बार काउंसिल ने मांग की

कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल ने एक सर्कुलर जारी कर कर्नाटक के होसपेट में 27 फरवरी को कोर्ट परिसर के अंदर एडवोकेट तारिहल्ली वेंकटेश की नृशंस हत्या की निंदा की है।काउंसिल के सभापति एल. श्रीनिवास बाबू द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि,"हम कई बार देख चुके हैं कि राज्य के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों में भी वकीलों पर हमले हुए हैं। तेलंगाना के मांड्या के एक दंपत्ति वकील जोड़े पर हुए क्रूर हमले और नृशंस हत्या को भी हमने देखा है। इस तरह के हमले काफी बढ़ रहे हैं, जो वकीलों पर निडर और निष्पक्ष होकर काम...

KSLU और BCI का 5 साल के एलएलबी पाठ्यक्रम की फिजिकल परीक्षा रद्द करने का आदेश 3 साल के एलएलबी पाठ्यक्रम पर भी लागू होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी (KSLU) के सर्कुलर और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा 5 साल के एलएलबी कोर्स के लिए अंतिम सेमेस्टर की फिजिकल एग्जाम रद्द करने का आदेश 3 साल के एलएलबी पाठ्यक्रम पर भी लागू होगा।8 फरवरी को आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा था कि यह आदेश केवल प्रथम वर्ष और चौथे वर्ष के कानून के छात्रों तक ही सीमित था। इसके बाद KSLU में 3-वर्षीय LL.B पाठ्यक्रम के कानून के छात्रों के एक समूह ने भी इसी राहत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा...

COVID-19: दिशानिर्देशों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, पुलिस-लोगों के बीच टकराव की अनुमति नहीं दी जा सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार को यह देखने के लिए निर्देश दिया कि COVID-19 दिशानिर्देशों और सुरक्षा सावधानियों को हल्के में ना लिया जाए। महत्वपूर्ण रूप से, मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि पुलिस और लोगों के बीच टकराव की स्थिति पैदा न होने दी जाए, क्योंकि इससे मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्थितियाँ पैदा होती हैं और इस तरह के पहलुओं पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। COVID-19...

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव- "निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे", कलकत्ता हाईकोर्ट ने निष्पक्ष राज्य चुनावों के संबंध में दाखिल याचिका का निपटारा किया

चुनाव आयोग के जवाब को स्वीकार करते हुए कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हों, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार (01 मार्च) को एक जनहित याचिका का निपटारा किया जो राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर आशंका जाहिर करते हुए दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह भारत निर्वाचन आयोग के क्षेत्र के भीतर है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराना ...

विश्वविद्याल 30% रियायत देने के लिए सहमत: मद्रास हाईकोर्ट ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन लॉ के छात्रों द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के डॉ. अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय से संबद्ध स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ लॉ के 90 से अधिक छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कुछ इस्तेमाल न होने वाली सुविधाओं के लिए फीस को चुनौती दी गई थी, जिनका COVID-19 महामारी के कारण हुई ऑनलाइन कक्षाओं के कारण कोई उपभोग नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी की एकल पीठ ने विश्वविद्यालय द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद कि विश्वविद्यालय ने वित्त समिति ने शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के दौरान...

आदेशों में जब तक बहुत जरूरी ना हो, बलात्कार पीड़िता की पहचान का संकेत ना दिया जाए...और खुलासा किया जाए तो ऐसा करने के कारण लिखित रूप से दर्ज किए जाएंः पटना हाईकोर्ट

पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में सभी अधीनस्थ अदालतों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बलात्कार पीड़िता की पहचान को आदेश/निर्णय में इंगित ना किया जाए, जब तक कि ऐसे खुलासा बहुत जरूरी ना हो, जिसके कारण विशेष अदालतें लिखित रूप में दर्ज करें।जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ आईपीसी की धारा 376, पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (i) (xi), 3 (2) v के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित आपराधिक अपील (नियमित जमानत के लिए) पर सुनवाई कर...

किशोरियों को अपनी बातें साझा करने के लिए मां की आवश्यकता होती हैः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बेटी की कस्टडी मां को सौंपी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा था कि ऐसी बहुत सी बाते हैं जो एक बेटी अपने पिता के साथ साझा नहीं कर सकती है और बेटी की बढ़ती उम्र में मां उसकी देखभाल करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। न्यायमूर्ति अशोक कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मासिह की खंडपीठ ने यह भी कहा कि अपनी किशोरावस्था के दौरान एक बेटी मां/एक महिला साथी की तलाश करती है जिसके साथ वह अपने कुछ मुद्दों को साझा करके उन पर आराम से चर्चा कर सके। न्यायालय के समक्ष मामला 13 वर्षीय बेटी के पिता/अपीलकर्ता ने फैमिली...

घरेलू हिंसा कानून के तहत फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ सिविल अपील दायर की जा सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19 से 22 के तहत दी गई राहत मुख्य रूप से नागरिक प्रकृति की है और उक्त प्रावधानों के तहत पारित आदेश के खिलाफ नागरिक अपील दायर करने में दुर्बलता नहीं है।हाईकोर्ट ने उक्त अवलोकन ऐसे मामले के दिया है, जिसमें पत्नी द्वारा दायर दो अलग-अलग कार्यवा‌‌हियों, पहली विशेष विवाह अधिनियम के तहत तलाक और दूसरी, घरेलू हिंसा के तहत संयम के आदेश के खिलाफ, परिवार न्यायालय ने एक साथ जोड़ दिया था, सुनवाई की थी और और फैसला किया था।जस्टिस आरडी धानुका और वीजी बिष्ट...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित सभी मामलों का विवरण मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह की खंडपीठ ने पंजाब, हरियाण और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में सांसदों और विधायकों (वर्तमान/पूर्व) के खिलाफ लंबित सभी मामलों पर संज्ञान लिया।पीठ ने सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को सासंदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के बारे में जानकारी भेजने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट के स्वत: संज्ञान बनाम पंजाब राज्य के शीर्षक वाला सीडब्लूपी नंबर (PIL)-29-2021 मामले में कोर्ट का इरादा है कि मामलों को जल्दी से निपटाया...

'सरकार की समझ पर छोड़ दिया जाना चाहिए': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को लोगों के स्वास्थ्य के हित में मोबाइल टावरों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका खारिज की, जिसमें एक आवासीय क्षेत्र से मोबाइल टॉवर को इस आधार पर हटाने की मांग की गई थी कि इसका मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है।कोर्ट ने आशा मिश्रा बनाम यूपी राज्य और अन्य 2017(1) UPLBEC261 मामले में डिवीजन बेंच के द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया।कोर्ट ने कहा कि"ऐसे मामलों को सरकार या कार्यान्वयन एजेंसी के समझ पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यह उनकी प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में, यदि यह स्थिति होती है, तो अदालतों को केवल प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों...

कंगना रनौत ने कर्नाटक हाईकोर्ट से किसान विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ ट्वीट करने पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की

कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अभिनेत्री कंगना रनौत ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ किए ट्वीट के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की।तुमकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) ने 9 अक्टूबर, 2020 को न्यायिक पुलिस स्टेशन (कथासंधर) को अभिनेत्री कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।शिकायतकर्ता रमेश नाइक एल द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत यह शिकायत दर्ज कराई गई थी कि रनौत ने 21 सितंबर 2020 को अपने ट्विटर अकाउंट '@KanganaTeam' से एक...