राज्य सरकार ने COVID-19 पर वास्तविक संख्या का पॉजीटिव मामलों के साथ मिलान नहीं किया: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर गुजरात सरकार ने पूर्व में कदम उठाए होते तो COVID-19 महामारी की वर्तमान गंभीर स्थिति से बचा जा सकता था।मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने अधिवक्ता जनरल कमल त्रिवेदी से कहा,"अगर राज्य सरकार ने कदम उठाए होते, लेकिन अगर यह एक धक्का है और अगर यह सब पहले किया होता, तो पीआईएल दर्ज होने से पहले, स्थिति बेहतर होगी। मगर नहीं, राज्य तो सो रहा था।"जबकि एजी ने कहा कि राज्य पर्याप्त रूप से तैयार है। इस पर सीजे ने कहा"नहीं, आपके पास पूरी मशीनरी और संसाधन हैं, जो यह देखने के...

स्वास्थ्य का अधिकार उन लोगों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है जो मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाने के इच्छुक नहीं हैंः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का एक अभिन्न अंग है। कोर्ट ने कहा कि, ''एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार उन व्यक्तियों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है जो मास्क पहनने,सोशल डिस्टेंसिग और भीड़ एकत्रित न करने आदि के नियमों का पालन करने की चिंता नहीं करते हैं।'' मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने गुरुवार को स्पष्ट किया "मास्क न पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन न करना धारा 5 की उपधारा 1 (कर्नाटक महामारी...

COVID-19- दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की; आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ हफ्तों में COVID-19 मामलों में निरंतर वृद्धि को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करने के बाद यह घोषणा की। उक्त घोषणा दिल्ली एलजी अनिल बैजल के साथ अरविंद केजरीवाल की बैठक के बाद की गई।हालांकि यह कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं को वीकेंड कर्फ्यू से मुक्त रखा जाएगा। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए कर्फ्यू पास जारी किए जाएंगे, जो पहले से ही नियोजित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कैत की एकल न्यायाधीश पीठ ने दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। शाहरुख पर दिल्ली दंगों के मामले में जाफराबाद में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर गोलीबारी करने का आरोप हैं।पुलिस द्वारा सबूत के तौर पर पेश किए गए वीडियो फुटेज पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा,"इस अदालत के सामने रखे गए वीडियो क्लिपिंग और तस्वीरों ने इस कोर्ट की अंतरात्मा को हिला दिया है कि याचिकाकर्ता कानून और व्यवस्था को अपने हाथों में कैसे ले सकता है।"पीठ ने...

'एक मिसाल के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर विचार नहीं किया जा सकता:' बॉम्बे हाईकोर्ट ने रमजान में जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने की मांग करने वाली याचिका को खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की एक विशेष अनुमति पीठ ने बुधवार को मुंबई में जामा मस्जिद मस्जिद को रमजान के पवित्र महीने के दौरान राज्य में चल रही गंभीर COVID-19 स्थिति को देखते हुए नमाज के लिए खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस वीजी बिष्ट की पीठ ने बॉम्बे ट्रस्ट दायर दक्षिण मुंबई में क्रॉफोर्ड मार्केट के पास एक एकड़ भूखंड पर बनी जामा मस्जिद में दिन में पांच बार नमाज और तरावीह की नमाज अदा करने के लिए केवल 50 लोगों को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।पीठ ने...

'केवल इस आधार पर पूरे परिवार को हत्या के गंभीर अपराध के लिए कलंकित नहीं किया जा सकता कि शादी के दो महीने के भीतर वैवाहिक घर में पत्नी की मौत हो गई': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में मृत पत्नी के पति और ससुराल वालों को बरी किया। इस मामले में कोर्ट ने देखा कि शादी के दो महीने के भीतर पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। यह देखते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर पूरे परिवार (ससुराल वालों) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या के गंभीर अपराध के लिए कलंकित नहीं किया जा सकता कि शादी के दो महीने के भीतर वैवाहिक घर में पत्नी की मृत्यु हो गई।न्यायमूर्ति एनआर बोरकर और न्यायमूर्ति साधना एस जाधव की खंडपीठ ने 29 जून 2012 के सेशन...

केरल लॉ एकेडमी के संस्थापक और निदेशक डॉ. एन नारायणन नायर का निधन

केरल लॉ एकेडमी के संस्थापक और निदेशक डॉ. नारायणन नायर का बुधवार को निधन हो गया।तिरुवनंतपुरम में केरल लॉ अकादमी की स्थापना करने वाले डॉ. नारायणन नायर 1969 से 1988 तक इसके प्रधानाचार्य थे, और तभी से इसके निदेशक के रूप में सेवारत रहे हैं।विशेष रूप से डॉ. नायर ने कोच्चि में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एडवांस लीगल स्टडीज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।1 जून से 31 दिसंबर तक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य...

CBSE ने कक्षा 10 की परीक्षाएं रद्द की, कक्षा 12 की परीक्षा स्थगित की

सीबीएसई ने COVID-19 दूसरी लहर के मद्देनजर 4 मई से शुरू होने वाली कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है और कक्षा 12 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है।कक्षा 10वीं के परिणाम बोर्ड द्वारा विकसित किए जाने वाले एक उद्देश्य मानदंड के आधार पर तैयार किए जाएंगे।शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा,"इस आधार पर कोई भी उम्मीदवार, जो उसे/उसके आधार पर आवंटित अंकों से संतुष्ट नहीं है, उसे परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार दोपहर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के मुद्दे पर चर्चा करने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ ज‌स्टिस गोविंद माथुर को नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में याद किया जाएगा

जस्टिस गोविंद माथुर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्ट‌िस पद से सेवानिवृत्त हो गए। मूल रूप से राजस्थान हाईकोर्ट से संबंद्ध रहे जस्टिस माथुर को नवंबर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने दो साल से ज्यादा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया।चीफ ज‌स्ट‌िस के रूप में अपने कार्यकाल के दरमियान उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के निडर रक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई। कल एक वर्चुअल समारोह में दिए अपने विदाई भाषण में, जस्टिस माथुर ने कहा कि वह डॉ बीआर अंबेडकर...

ट्रायल कोर्ट के जज ने सजा सुनाते समय संस्कृत के श्लोक और जगजीत सिंह की गजल का उल्लेख किया; पटना हाईकोर्ट ने कहा- जज को ट्रेनिंग की जरूरत

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल जज को न्यायिक अकादमी में विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी यह देखते हुए की कि ट्रायल कोर्ट के जज ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (POCSO ACT) के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को सजा सुनाते हुए संस्कृत के श्लोक और स्वर्गीय जगजीत सिंह की गजलों को संदर्भित किया।कोर्ट ने यह कहते हुए सजा के आदेश को पलटा कि ट्रायल में सामने आए सबूतों में किसी भी अपराध का गठन नहीं होता है।न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि...

' संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें:' कर्नाटक हाईकोर्ट ने COVID-19 टेस्ट के लिए 'पल्स ओक्सीमीटर' के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका पर डॉक्टर से कहा

' संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें:' कर्नाटक हाईकोर्ट ने COVID-19 टेस्ट के लिए 'पल्स ओक्सीमीटर' के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका पर डॉक्टर से कहा

महाराष्ट्र में धारा 144: यदि कोर्ट काम कर रहे हैं तो अधिवक्ता कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी

महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को तेजी से बढ़ते COVID-19 मामलों के मद्देनजर सार्वजनिक आवाजाही पर राज्य-व्यापी कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की। हालांकि इस आदेश में अधिवक्ताओं के कार्यालयों को छूट प्राप्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।यदि संबंधित न्यायालय, ट्रिब्यूनल या कमीशन ऑफ इंक्वायरी काम कर रहे हैं तो अधिवक्ताओं के कार्यालयों को न्यूनतम स्टॉफ के साथ यानी 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।आदेश के मुताबिक लगाए गए प्रतिबंध 14 अप्रैल...

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हाईकोर्ट को दो सप्ताह के लिए बंद करने का अनुरोध किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वह कम से कम दो सप्ताह की अवधि के लिए परिसर को बंद कर दे। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में बढ़ते COVID-19 मामलों के मद्देनजर पूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता पर जोर दिया।वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ सिंह ने कहा, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश में दर्ज किया गया है, आग्रह किया कि हाईकोर्ट को कम से कम दो सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि मुकदमेबाज और वकील अदालत में न पहुंचें और संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके।"आदेश में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अंडर ट्रायल कैदियों की परिवार के साथ फिजिकल मीटिंग और इंटरनेट सुविधा पर जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने दिल्ली-दंगों की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए जेएनयू के छात्रों नताशा नरवाल और देवांगना कलिता की याचिका पर आज दिल्ली सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वह कंप्यूटर, इंटरनेट वेबसाइट का उपयोग और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अंडर-ट्रायल कैदियों की फिजिकल बैठक सुविधा के साथ प्रार्थनाओं पर जवाब दे।अदालत ने कहा कि मामले की पिछली सुनवाई में उसने सरकार को "फिजिकल मुलकात", वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट सुविधाओं के संबंध में याचिकाकर्ता...

कोरोना की दूसरी लहर- कलकत्ता हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक सभी मामलों की वर्चुअल मोड से सुनवाई करेगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में हालिया उछाल को देखते हुए मंगलवार को अपनी COVID-19 समिति की सिफारिश पर कलकत्ता की प्रिंसिपल सीट, जलपाईगुड़ी और पोर्ट ब्लेयर में बेंच पर अगले आदेश तक 14 अप्रैल 2021 तक केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई करने का फैसला किया।अधिसूचना 8 अप्रैल, 2021 की पूर्ववर्ती अधिसूचना को संशोधित करती है, जिसमें 30 अप्रैल तक सुनवाई के फिजिकल और आभासी मोड सहित हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई आयोजित करने का निर्णय लिया गया।संशोधित अधिसूचना के अनुसार, न्यायालय के कामकाज के...

बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को COVID19 का टीका लगाने पर विचार करेंः इलाहाबाद हाईकोर्ट

COVID19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर लिए गए स्वतः संज्ञान के एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और इंडियन काउंसिल फाॅर मेडिकल रिसर्च को निर्देश दिया है कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों को COVID19 का टीका लगाने पर विचार करें।कोर्ट ने कहा कि, ''केंद्र सरकार और इंडियन काउंसिल फाॅर मेडिकल रिसर्च को उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को टीकाकरण का लाभ देने पर...

और अध‌िक सभ्य भारत बनाने के लिए, न्यायपालिका को मजबूत करना होगाः इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने अपने विदाई भाषण में कहा

मंगलवार को सेवानिवृत्त हो रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने अपने विदाई भाषण में कहा कि समाज को सभ्य बनाए रखने के लिए एक मजबूत न्यायपालिका की आवश्यकता है।इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आयोजित वर्चुअल विदाई समारोह में चीफ जस्टिस माथुर ने कहा, "दोस्तों, अधिक सभ्य भारत के लिए, न्यायपालिका को मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है।""हम एक प्रतिष्ठित और सम्मानित संस्थान का हिस्सा हैं। लाखों भारतीयों को हमारे ऊपर गहरा विश्वास है। केवल न्यायपालिका ही है, जो संवैधानिक नैतिकता के लिए मजबूती से खड़ी...

'आधी रात के बाद भी छापेमारी जारी रही, निष्पक्षता सुनिश्चित करने और सच्चाई सामने लाने के लिए वीडियोग्राफी फुटेज की कॉपी जरूरी': महमूद प्राचा ने दिल्ली कोर्ट में कहा

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एडवोकेट महमूद प्राचा की अर्जी पर सुनवाई की, जिसमें रिकॉर्ड किए गए वीडियोग्राफी फुटेज की कॉपी और जब्त की गई सामग्री की कॉपी की आपूर्ति की मांग की गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों ने 24 दिसंबर 2020 को महमूद प्राचा के कार्यालय परिसर में पहली छापेमारी की थी।मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने एडवोकेट महमूद प्राचा द्वारा की गई दलीलें सुनीं जिसमें कहा गया कि मामले में रिकॉर्ड न केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित है बल्कि इसमें वीडियोग्राफी भी...

अगर कोई राज्य अच्छा नहीं कर पाता है तो क्या केंद्र उसमें दखल दे सकता है? गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में COVID-19 की स्थिति को लेकर पूछा

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में COVID-19 स्थिति को गुजरात सरकार के संभालने के तरीके के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सोमवार को ने कहा कि "सरकार जो दावा करती है, स्थिति उसके विपरीत है।"मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति भार्गव करिया की खंडपीठ ने COVID-19 नियंत्रण के संबंध में राज्य द्वारा आगे उठाए गए कदमों पर महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी से एक हलफनामा मांगा है। हलफनामे में राज्य में गंभीर महामारी की स्थिति के बारे में समाचार रिपोर्टों की सटीकता को विवादित करने वाले महाधिवक्ता के रिकॉर्ड को...

"दिन में सपना देखने जैसा:" हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने एक महिला वकील की वादा करके शादी न करने को लेकर प्रिंस हैरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील द्वारा दायर यूनाइटेड किंगडम के राजकुमार चार्ल्स मिडलटन के बेटे प्रिंस हैरी मिडलटन के खिलाफ शादी का वादा करके शादी न करने को लेकर कार्रवाई करने और यूनाइटेड किंगडम पुलिस सेल को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।याचिकाकर्ता ने कहा कि उक्त वादा पूरा नहीं किया गया है। यह भी प्रार्थना की जाती है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए ताकि उनकी शादी में और देरी न हो।याचिकाकर्ता ने उनके और प्रिंस हैरी...