हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

12 अप्रैल 2021 से 16 अप्रैल 2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रइस आधार पर महिलाओं को रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता कि यह रात का काम है': केरल हाईकोर्ट ने 'केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं' वाली शर्त रद्द कीकेरल हाईकोर्ट ने कहा कि एक महिला जो पूरी तरह से योग्य है, उसे इस आधार पर रोजगार के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह एक महिला है और क्योंकि नौकरी की प्रकृति के अनुसार रात के समय काम करना पड़ेगा। न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने कहा कि महिला का नौकरी हेतु योग्य होने के सिवा...

दिल्ली और आसपास दिल्ली में सिज़ोफ्रेनिया देखभाल केंद्रों की सूची प्रदान करें: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, एम्स को निर्देश दिए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से राष्ट्रीय राजधानी में और इसके आसपास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा, जो सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित रोगियों को देखभाल और उपचार प्रदान करते हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील, दिल्ली सरकार, एम्स को 27 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख से पहले ऐसी सुविधाओं की सूची देने को कहा है। न्यायालय के समक्ष मामला याचिकाकर्ता के बेटे की ...

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए पति और पत्नी के बीच गंभीर विवाद का होना, पूर्वशर्त नहींः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी के बीच गंभीर विवाद, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक की पूर्वशर्त नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आपसी सहमति से तलाक के बजाय न्यायिक पृथक्करण यांत्रिक तरीके से प्रदान नहीं किया जा सकता है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की खंडपीठ ने कहा, "अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी में निहित प्रावधान, धारा 13 में शामिल प्रावधानों के अनुसार, आपसी सहमति से तलाक देने का आधार प्रदान नहीं करते हैं।आपसी सहमति से...

दिल्ली हाईकोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीशों का COVID 19 रिपोर्ट पॉज़िटिव आया

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल का COVID ​​-19 टेस्ट पॉज़िटिव आया है। पीटीआई ने अदालत के सूत्रों के हवाले से उक्त खबर दी है। जस्टिस डीएन पटेल इस समय घर में अलग हैं और सूत्रों ने जानकारी दी है कि वे ठीक हैं। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों का COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव आया था।साथ ही, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा का COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव आया। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई कॉज़ लिस्ट में पता चला कि मुख्य न्यायाधीश 19 अप्रैल और 20...

'सुनिश्चित करें कि लैब्स COVID-19 टेस्ट का रिजल्ट 24 घंटे के भीतर दें': कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि राज्य सरकार सभी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को COVID-19 से संक्रमित लोगों के RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट जल्द से जल्द 24 घंटे के भीतर जारी करने का आदेश दें।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने कहा कि,"यह सही तथ्य है कि RT-PCR टेस्ट की बड़ी संख्या में सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन इस टेस्ट के परिणाम 48-घंटे की अवधि के बाद भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इतने लंबे समय तक परिणामों की अनुपलब्धता के गंभीर और कठोर...

''जनता के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं'': पटना हाईकोर्ट ने राज्य को हर रोज सार्वजनिक रूप से COVID संबंधी संक्षिप्त जानकारी जनता को देने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि बड़े पैमाने पर लोगों को COVID से संबंधित सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में अपेक्षित जानकारी नहीं मिल रही है, इस सप्ताह पटना हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया था कि वह मीडिया के माध्यम से इस तरह की जानकारी को सार्वजनिक करें और यह सुनिश्चित करें कि,''कम से कम हर दिन एक निश्चित समय पर सरकार की तरफ से एक प्रेस वार्ता की जाए,जिसमें तथ्यों का खुलासा करते हुए कोरोना के मामलों की संख्या, राज्य में विभिन्न स्थानों पर मरीजों को भर्ती करने व उनका इलाज करने...

मोटर दुर्घटना मुआवजा इसलिए कम नहीं कर सकते कि ‌पिछली सीट पर बैठे सवार ने हेलमेट नहीं पहना था: केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्‍च न्यायालय ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील का फैसला करते हुए कानून के एक दिलचस्प सवाल का सामना किया गया था कि- क्या ट्रिब्यूनल मोटरसाइकिल दुर्घटना पर देय मुआवजे को कम कर सकता है यदि पिछली सीट पर बैठा सवार,‌ जिसकी मृत्यु हो गई, बिना हेलमेट के सवार हो।ट्रिब्यूनल ने, मोटर साइकिल दुर्घटना में एक व्यक्ति के परिवार को मुआवजे का दावा करने की अनुमति देते हुए, मुआवजे की मात्रा का हवाला देते हुए कहा कि मृतक (जो कि पिछली सीट पर सवारी कर रहा था) ने हेलमेट नहीं...

मध्यप्रदेश सरकार ने NLIU भोपाल के छात्र की जनहित याचिका पर महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चो को हेलमेट पहनने की छूट देने वाले मोटरवाहन नियम को हटाया

NLIU भोपाल के छात्र की एक जनहित याचिका (PIL) पर मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार उस मोटरवाहन नियम को हटा दिया है, जो महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चो को हेलमेट पहनने की छूट दे रहा था।इस संबंध में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) भोपाल के चौथे वर्ष के बीएएलबी (ऑनर्स) छात्र हिमांशु दीक्षित ने एक जनहित याचिका (21761/2019) अक्टूबर 2019 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की थी।इस जनहित याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने 'मध्यप्रदेश मोटरवाहन नियम, 1994' के नियम 213 (2) की वैधता को चुनौती दी...

कोरोना की दूसरी लहर: मद्रास हाईकोर्ट 23 अप्रैल तक पूरी तरह से वर्चुअल मोड के माध्यम से काम करेगा

मद्रास हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल तक पूरी तरह से वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई करने का प्रस्ताव पारित किया है ताकि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए रोकथाम के उपाय को ठीक से लागू करने को सुनिश्चित किया जा सके। उक्त दिशा-निर्देश हाईकोर्ट की दोनों पीठों यानी मद्रास बेंच और साथ ही मदुरै बेंच पर लागू होगी।गुरुवार को रजिस्ट्रार जनरल पी. धनबल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया,"कोरोना महामारी को लेकर भले ही तमिलनाडु की स्थिति देश के अन्य स्थानों की तुलना में बेहतर हो सकती है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए...

दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत; जेल से रिहाई का रास्ता हुआ साफ

झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को बहुचर्चित करोड़ों रुपये के चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। इसके आदेश के साथ ही लालू प्रसाद यादव का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया।न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह द्वारा प्रसाद को जमानत देने की अनुमति दी गई।अदालत ने उन्हें जमानत अवधि के दौरान न तो बिना अनुमति के देश छोड़ने और न ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलने का निर्देश दिया।इससे पहले लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में जमानत मिल...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेलों में COVID-19 के बढ़ते मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अख़बारों में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में COVID-19 के बढ़ते मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया।रिपोर्ट के अनुसार, 14 अप्रैल, 2021 तक राज्य की 47 जेलों में से 198 कैदी कोरोना टेस्ट में पॉजीटिव पाए गए। इसके अतिरिक्त, 86 स्टाफ सदस्यों ने भी कोरोना पॉजीटिव पाए गए।न्यायमूर्ति नितिन जमदार और न्यायमूर्ति चंद्रकांत भदांग की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले को उठाया और राज्य को निर्देश दिया कि वह इन COVID-19 मामलों की स्थिति के बारे में स्टाफ और जेल...

कोर्ट को 'माई लॉर्ड' या 'यौर लॉर्डशिप' के रूप में संबोधित करने से बचें: कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण भट्ट ने अधिवक्ताओं से आग्रह किया

कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस पी कृष्ण भट्ट ने अधिवक्ताओं से अनुरोध किया कि अधिवक्ताओं को कोर्ट को 'माई लॉर्ड' या 'यौर लॉर्डशिप' के रूप में संबोधित करने से बचना चाहिए।कोर्ट ने नोट में लिखा है कि बार के सदस्यों से अनुरोध है कि वे अदालत की गरिमा के अनुरूप अभ्यास करें और जो भारतीय परिस्थितियों में अधिक महत्वपूर्ण है जैसे 'सर' शब्द का इस्तेमाल जज को संबोधित करने के लिए करें।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी ने हाल ही में बार से इसी तरह का अनुरोध किया था।भारत के मुख्य न्यायाधीश...

COVID19- आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्टें व्हाट्सएप पर मरीजों को तुरंत भेजी जाए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कहा कि मरीजों को COVID-19 की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी को व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत भेजी जानी चाहिए। उन्हें काउंसिल ऑफ इंडियन रिसर्च ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की वेबसाइट पर अपलोड किए बिना इंतजार नहीं कराना चाहिए।जस्टिस जेड़ए हक़ और एमए बोरकर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक बार COVID-19 पॉजिटिव मरीज को अपनी रिपोर्ट दे दी जाए, तो उसे 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, जबकि एक निगेटिव रिपोर्ट सात दिनों के भीतर अपलोड की...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने खुद और अधीनस्थ सभी न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि 29 मई, 2021 तक बढ़ाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने और अधीनस्थ न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों के संचालन को 29 मई, 2021 तक बढ़ा दिया हैं।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा,"पिछले तीन हफ्तों के दौरान राज्य में COVID-19 मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। कल COVID-19 के 14,738 पॉजीटिव मामले थे, जिनमें से 10497 बेंगलुरु शहरी जिले में हैं। आज से, नौ जिलों में जिला और ट्रायल अदालतों के कामकाज को इस तथ्य पर विचार करते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया है कि इन...

'गुजरात सरकार को COVID-19 के सही आंकड़ों को प्रकाशित करने में संकोच नहीं करना चाहिए': गुजरात हाईकोर्ट ने पारदर्शिता पर जोर दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने COVID-19 से संबंधित टेस्टिंग डेटा के प्रकाशन और सुविधाओं की उपलब्धता में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि राज्य की पारदर्शिता और ईमानदारी आम जनता के बीच विश्वास पैदा करेगी।कोर्ट ने राज्य में COVID-19 की स्थिति से संबंधित आवश्यक डेटा का प्रकाशन करने और जनता के साथ पारदर्शी संवाद करके जनता के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए छह महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।कोर्ट ने राज्य में COVID-19 की स्थिति का जायजा लेने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर निर्देश जारी किए।मुख्य न्यायाधीश विक्रम...

बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लॉकडाउन जुर्माना का उपयोग बस और रेलवे स्टेशनों पर सेनिटाइजर डिस्पेंसर उपलब्ध कराने में किए जाने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की गई

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक स्थानीय एनजीओ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर बीएमसी और राज्य को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के लिए एकत्र किए गए धन का उपयोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मलिन बस्तियों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर वितरण मशीनें उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।नागरिक कल्याण एवं शिक्षा राज्यों द्वारा दायर जनहित याचिका अन्य शहरों द्वारा किए गए स्वच्छता उपायों का भी हवाला देती है, जैसे- बेंगलुरू, चेन्नई, गुवाहाटी कोयम्बटूर और रायपुर के नागरिक निकायों ने...

'इस आधार पर महिलाओं को रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता कि यह रात का काम है': केरल हाईकोर्ट ने 'केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं' वाली शर्त रद्द की

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि एक महिला जो पूरी तरह से योग्य है, उसे इस आधार पर रोजगार के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह एक महिला है और क्योंकि नौकरी की प्रकृति के अनुसार रात के समय काम करना पड़ेगा।न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने कहा कि महिला का नौकरी हेतु योग्य होने के सिवा नौकरी के महिला के अधिकार के लिए दूसरा कोई सुरक्षात्मक प्रावधान नहीं है।कोर्ट ने केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड द्वारा नौकरी के लिए जारी अधिसूचना को पलटा, जिसमें केवल पुरुष उम्मीदवारों को पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जेल की स्थिति पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को राज्य की जेलों की स्थितियों के संबंध में एक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने उन मुद्दों को संक्षेप में प्रस्तुत किया, जिन पर राज्य को 29 मई तक जवाब देना होगा।मुद्दे इस प्रकार हैं-कैदियों की स्वच्छताअदालत ने कहा कि स्वच्छता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता। उदाहरण के लिए मॉडल जेल मैनुअल प्रदान करता है कि छह...

केरल हाईकोर्ट ने केरल पुलिस के प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ एफआईआर रद्द की

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केरल पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को रद्द किया। दरअसल, केरल पुलिस क्राइम ब्रांच ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और अन्य राज्य को पदाधिकारियों के खिलाफ सोने की तस्करी के मामले में आरोपियों गलत बयान देने के लिए ज़बरदस्ती करने के आरोप में दो एफआईआर दर्ज की थी।कोर्ट ने कहा कि मामले में एफआईआर के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 195 (1) (बी) के तहत बार को आकर्षित किया गया। सीआरपीसी की धारा 195 (1) (बी) के अनुसार...

COVID-19 की दूसरी लहर: तेलंगाना हाईकोर्ट ने रोटेशन बेसिस पर पूरी तरह से वर्चुअल मोड के माध्यम से काम करने का फैसला किया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में आए उछाल को देखते हुए गुरुवार को अपने पहले के एसओपी को संशोधित करते हुए यह फैसला किया कि सभी बेंच सुनवाई के हाइब्रिड मोड को जारी रखने के बजाय तत्काल प्रभाव से मामलों की सुनवाई करेंगे।उक्त प्रक्रिया कोा प्रभाग द्वारा और साथ ही हाईकोर्ट की एकल पीठों द्वारा रोटेशनल आधार पर पालन किया जाएगा।तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.04.2021 के अनुसार,:"COVID-19 महामारी की वर्तमान लहर को देखते हुए संदर्भ 1 में SOP के आंशिक संशोधन में और...