'ट्रैफिक कानूनों के उल्लंघन के बावजूद, घायल पीड़ितों की दुर्दशा पर विचार करने की मानसिकता की समीक्षा करने का सही समय है': मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि यह उन सभी हितधारकों के लिए सही समय है जो मोटर दुर्घटना के मामलों से जूझ रहे हैं और घायल पीड़ितों, द्वारा ट्रैफिक कानूनों के उल्लंघन के बावजूद, की दुर्दशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना और उन्हें मुआवजे देने के लिए उनकी मानसिकता की समीक्षा करनी चाहिए। न्यायमूर्ति के. मुरली शंकर की एकल पीठ ने एक बस चालक के मामले को निपटाने के दौरान, जिसे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा चार व्यक्तियों को ले जाने वाले दोपहिया वाहन के साथ दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, कहा...

यदि पुलिस अधिकारी न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ हैं तो वे अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हैं: मद्रास हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि जब एडवोकेट कमिश्नर संपत्ति का निरीक्षण करने गए थे, तो कुत्तों को छोड़ दिया गया था और पुलिस सुरक्षा के बावजूद कोई भी संपत्ति में प्रवेश नहीं कर सका, सोमवार (22 फरवरी) को मद्रास उच्च न्यायालय ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन और न्यायमूर्ति पी. डी. आदिकेशवल्लू की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, "अदालत के आदेशों का अक्षर और भावना में लागू/ अनुपालन किया जाना है। यदि अधिकारी ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो वे पुलिस बल जैसे अनुशासित बल...

सुपरमार्केट में कंपनी के लोगो के साथ कैरी बैग के लिए अलग से चार्ज वसूलना 'अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस': उपभोक्ता फोरम

एक कंज्यूमर कोर्ट ने हैदराबाद के 'मोर मेगास्टोर' को भुगतान करने के समय उपभोक्ता पर कैरी बैग (कंपनी के लोगो वाले) का अतिरिक्त चार्ज लगाने के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस (व्यापार को अनैतिक तरीका) को बंद करने के लिए कहा है।जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हैदराबाद ने माना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (1) (आर) के तहत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए उपभोक्ता को एक विज्ञापन एजेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया सकता है।आयोग के अध्यक्ष वकांती नरसिम्हा राव, पीवीटीआर जवाहर बाबू (सदस्य) और आरएस...

एडवोकेट जसमीत सिंह और एडवोकेट अमित बंसल को दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया

केंद्र सरकार ने एडवोकेट जसमीत सिंह और एडवोकेट अमित बंसल को दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने को लेकर अधिसूचित जारी कर दी है।कानून और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) द्वारा जारी 22.02.2021 की अधिसूचना में भारत सरकार ने कहा:"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत राष्ट्रपति एस/श्री (i) जसमीत सिंह और (ii) अमित बंसल को दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। यह नियुक्त वरिष्ठता के उस क्रम में है, जिस तिथि से वे अपने संबंधित...

प्रो. (डॉ.) वेद कुमारी को एनएलयू-ओडिशा का नया वीसी नियुक्त किया गया

प्रो. वेद कुमारी को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ओडिशा का नया कुलपति नियुक्त किया गया है।प्रो. एसके भटनागर, डॉ. फैजान मुस्तफा और न्यायमूर्ति एके पटनायक की समिति ने वीसी के लिए मुख्य न्यायाधीश को तीन नामों की सिफारिश की गई थी।इस पद के 41 उम्मीदवार थे, जिनमें से आठ को शॉर्टलिस्ट किया गया था।इससे पहले डॉ. वेद कुमारी दिल्ली के फैकल्टी ऑफ़ लॉ की डीन थीं। वह 2009-2011 तक दिल्ली न्यायिक अकादमी की अध्यक्षा भी रहीं।उन्होंने 1983-1985 के दौरान जम्मू विश्वविद्यालय में विधि संकाय के रूप में भी काम किया है।...

'एक व्यक्ति जो दिल्ली में प्रैक्टिस करने जा रहा हो, वह बिहार में नहीं रह सकता' : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, बीसीडी को एनरॉलमेंट के लिए आवासीय सबूत मांगने का अधिकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) को एनरॉलमेंट प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्देश जारी नहीं कर सकता क्योंकि यह एक नीतिगत फैसला है।हालांकि बेंच ने एनरॉलमेंट प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन बनाये जाने की कुछ विधि छात्रों की याचिका पर यथाशीघ्र निर्णय लेने के लिए बार काउंसिल को कहा है।काउंसिल ने कोर्ट को अवगत कराया कि जुलाई 2020 तक 5000 वकीलों ने आंशिक ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिये एनरॉलमेंट कराये हैं और याचिकाकर्ता स्नातकों को भी अस्थायी तौर पर एनरॉल किया जा चुका...

'वकीलों के प्रोफेशनल बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा' : दिल्ली सरकार को पैनल में शामिल वकीलों के बिलों का भुगतान करने का दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कोर्ट के आदेश के बावजूद पैनल में शामिल वकीलों के बिलों का भुगतान नहीं किये जाने और वकीलों को इसके लिए रिट याचिकाएं दायर करने को विवश होने का संज्ञान लेते हुए पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार के विधि सचिव को यह निर्देश दिया कि वह रिट याचिकाकर्ता (वकील) को 30 दिनों के भीतर उसके बिल का भुगतान करे।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की बेंच प्रणय रंजन नामक एक वकील की याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अपने प्रोफेशनल बिलों के भुगतान की मांग को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ रिट याचिका दायर की...

उन्नाव में मौतों का मामला- "जांच सीबीआई को सौंपी जाए," इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजी गई पत्र याचिका में मांग

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र-याचिका भेजी गई है, जिसमें उन्नाव जिले आसोहा पुलिस स्टेशन के तहत बाबहारा गांव में दो नाबालिग दलित लड़कियों की संदिग्ध हत्या और तीसरी लड़की, जिसकी स्‍थति गंभीर है, के मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है।याचिकाकर्ता निलीम दत्ता (अध्यक्ष, एकीकृत जन आंदोलन) द्वारा भेजे गए प्रतिनिधित्व/जनहित याचिका में कहा गया है कि "यह भरोसा नहीं पैदा हो पा रहा है कि उन्नाव पुलिस वर्तमान मामले में न्याय करेगी।"इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार...

कर्नाटक उच्च न्यायालय के चार अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त, पढ़ें अधिसूचना

केंद्र सरकार ने सोमवार (22 फरवरी) को कर्नाटक उच्च न्यायालय के चार अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया। जिन चार अतिरिक्त न्यायाधीशों ने स्थायी किया, उनके नाम इस प्रकार हैं- सिंगापुरम राघवचार कृष्ण कुमार- अशोक सुभाषचंद्र किनगी- सूरज गोविंदराज, और- सचिन शंकर मगदुमइस संबंध में केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अभ्यास में राष्ट्रपति कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (1)...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति से बच्चे की कस्टडी की मांग वाली मां की हेबियस कॉर्पस याचिका मंजूर की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने (शुक्रवार) मां की बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका को अनुमति दी, जिसमें उसने अपने पति (बच्चे के पिता) से साढ़े तीन साल की उम्र के बच्चे की कस्टडी मांगी थी। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने कहा कि मां के पास में बच्चे के कल्याण के लिए बेहतर तरीके से देखभाल करने की मजबूत धारणा है।बेंच ने कहा कि,"यह पीढ़ियों का प्रचलित ज्ञान है कि एक युवा बच्चे का कल्याण पिता की तुलना में मां के हाथों में, या उस मामले के लिए, किसी और के लिए बेहतर है। यह मानव जाति के इस पारलौकिक...

"शीर्ष अदालत के समक्ष मामला लंबित": केरल हाईकोर्ट ने समय पर डिमोनेटाइज़्ड करेंसी जमा करने में असमर्थ रहे एनआरआई की याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार (17 फरवरी) को अनिवासी भारतीयों (NRI) द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दी, यह देखते हुए कि समय पर विमुद्रीकृत मुद्रा (Demonetized Currency) जमा नहीं कर सके, इसलिए यह मामला शीर्ष अदालत द्वारा लार्च बेंच द्वारा एक निर्णय के लिए तैयार किए गए प्रश्न के दायरे में आता है (और मामला शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है)। न्यायमूर्ति पी. बी. सुरेश कुमार की खंडपीठ उन याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो अप्रवासी भारतीय हैं और उनमें से प्रत्येक के पास भारत सरकार द्वारा...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

15 फरवरी 2021 से 19 फरवरी 2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रदिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी हलफनामा देकर मामले के निपटारे के संबंध में कोर्ट को गुमराह करने वाले बलात्कार के अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त कीदिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बलात्कार के उस अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी जिसने पीड़िता के फर्जी हस्ताक्षर और जाली आधार कार्ड की कॉपी लगाकर झूठा हलफनामा दाखिल किया, जिसमें दावा किया गया था कि उसके और पीड़िता के बीच मामले का निपटारा हो चुका है, इसलिए अब मुकदमा खत्म किया जाना...

पति के साथ झगड़ा, गुस्सा, कोरोना महामारी, काउंसलर के इस्तीफे को वापस लेने की अनुमति देने का आधार नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक पूर्व काउंसलर की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि महामारी के दौरान किए गए सामाजिक कार्य, गुस्सा और अवसाद के आधार का उपयोग एक काउंसलर (Councillor) को महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1959 के तहत अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति देने के लिए नहीं किया जा सकता है।जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस आरआई छागला की खंडपीठ ने कहा कि एमएमसी एक्ट के अध्याय II की धारा 7 के तहत एक काउंसलर की सीट उस क्षण से खाली हो जाती है, जिस क्षण आयुक्त को इस्तीफा नोटिस दिया जाता है। इसलिए, कमिश्नर को इस्तीफा...

पति/पत्नी के खिलाफ उसकी नौकरी को प्रभावित करने के उद्देश्य से गलत आरोप लगाना/शिकायत करना 'मानसिक क्रूरता' है: बॉम्बे हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि पति के आचरण से यह प्रतीत होता है कि एक या दूसरे तरीके से उसने अपनी पत्नी की सेवा को प्रभावित करने का इरादा किया था - बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर खंडपीठ) ने हाल ही में फैमिली कोर्ट, नागपुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा जिसके जरिए पत्नी के पक्ष में तलाक की डिक्री दी गई थी। न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर और न्यायमूर्ति पुष्पा वी. गनेदीवाला की खंडपीठ ने विशेष रूप से माना, "... पति या पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ अभियोग में निराधार आरोप लगाना या पति या पत्नी की...

ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE XVI) अब 25 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, ऑनलाइन पंजीकरण 22 मार्च तक बढ़ाए गए

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह परीक्षा रविवार (25 अप्रैल, 2021) को आयोजित की जाएगी। इसी तरह, आवेदन प्राप्त करने की तारीख भी 22 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एआईबीई पहले 21 मार्च को आयोजित होने जा रहा था। अब, एआईबीई-XVI के लिए उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को सूचित किया गया है कि पंजीकरण और भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। AIBE-XVI का संशोधित शेड्यूल 26 दिसंबर, 2020 से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगे के मामले में आरोपियों को जमानत देने के लिए रविश कुमार के शो के वीड‌ियो पर भरोसा किया

दिल्ली दंगे के मामले में गिरफ्तार तीन व्यक्तियों को जानेमाने पत्रकार रवीश कुमार के शो प्राइम टाइम में दिखाए गए एक वीडियो के कारण रिहाई हासिल हुई है।दिल्ली हाईकोर्ट ने रवीश कुमार के वीडियो पर भरोसा करते हुए कहा कि "तीनों व्यक्तियों, जुनैद, चांद मोहम्मद और इरशाद- के खिलाफ" कोई ऐसा सबूत उपलब्ध नहीं है, जो प्रत्यक्ष, परिस्थितिजन्य या फोरेंसिक हो, जिन पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों को दौरान शाहिद नाम के व्य‌क्त‌ि की हत्या का आरोप है। याचिकाकर्ता एक अप्रैल, 2020 से हिरासत में थे।"पुलिस के मामले के...

भारतीय मुद्रा नोटों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने की याचिका - "अनुरोध पर विचार करें": मद्रास हाईकोर्ट ने UOI से कहा

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में उस याचिका का निपटारा किया जिसमे भारतीय मुद्राओं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने के लिए उत्तरदाताओं के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए थे। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने देखा, "हालांकि हम इस विचार के हैं कि प्रार्थना को अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन महान नेता द्वारा किए गए महान बलिदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।" यह आदेश एक केके रमेश द्वारा दायर याचिका में दिया गया, जिसमे प्रतिवादी नंबर 1 [भारत के राज्य प्रतिनिधि, प्रधान ...

जम्मू-कश्मीर में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग की स्थापना पर विचार करें: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने मंगलवार (16 फरवरी) को राज्य सरकार को बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग की स्थापना पर विचार करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी की खंडपीठ एक जनहित याचिका से निपट रही थी, जो बाल अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत बाल अधिकारों के संरक्षण की मांग कर रही थी। याचिकाकर्ता शिवन महाजन, जो व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए थे, ने कहा कि हर राज्य में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए एक राज्य आयोग का...

वर्चुअल सुनवाई के दौरान वकील ने नहीं पहना नेक-बैंड: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 'पेशे की गरिमा बहाल करने के लिए' 500 रुपये जुर्माना लगाया

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सोमवार (15 फरवरी) को वर्चुअल मोड में कोर्ट के समक्ष बहस करते समय नेक-बैंड नहीं पहनने के चलते एक वकील पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना लगाते हुए, न्यायमूर्ति एस के पाणिग्रही की पीठ ने देखा, "यह पेशा प्रकृति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी प्रफुल्लता इसकी पोशाक की पूरक है। एक वकील होने के नाते, उनसे उचित पोशाक के साथ गरिमापूर्ण तरीके से अदालत में पेश होने की उम्मीद है, भले ही यह एक वर्चुअल मोड हो।" गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान (एक जमानत...

'जहां तक हम भारतीयों का संबंध है तो बम्स प्राइवेट बॉडी पार्ट हैं' : POCSO कोर्ट ने 22 वर्षीय आरोपी को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया

मुंबई की एक विशेष पाॅक्सो कोर्ट ने माना है कि एक महिला का पिछला भाग(नितंब) भी उसका 'प्राइवेट पार्ट' है और जो व्यक्ति इसे छूता है वह यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए जिम्मेदार होगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमए बारालिया की अदालत ने माना कि, ''निजी भाग की व्याख्या इस संदर्भ में की जाती है कि हमारे समाज में इसका क्या अर्थ है। हो सकता है कि गूगल बम्स की निजी अंग के रूप में व्याख्या न करता हो,जैसा कि आरोपी के वकील ने दलील दी है, लेकिन हम भारतीयों के संबंध में यह व्याख्या अभी तक स्वीकार्य नहीं है।" अदालत...