दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 मार्च से अदालतों में फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने का फैसला किया

दिल्ली हाईकोर्ट की फुल बेंच अदालत ने 15 मार्च से मामलों की फिजिकल सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है।इस संबंध में एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार;"इस न्यायालय के कार्यालय आदेश नंबर 1/आरजी/डीएचसी/2021 दिनांक 14.01.2021 की निरंतरता में यह आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस न्यायालय में मामलों की सुनवाई के लिए मौजूदा सिस्टम 12.03.2021 तक जारी रहेगा।सर्कुलर में आगे आदेश दिया गया है कि इस न्यायालय की सभी बेंच 15.03.2021 से फिजिकल सुनवाई करेगी और तब अदालत का मौजूदा सिस्टम जारी...

पश्चिम बंगाल कोर्ट ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में गृह मंत्री अमित शाह को समन भेजा

पश्चिम बंगाल की एक नामित एमपी/एमएलए अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे के संबंध में व्यक्तिगत रूप से 22 फरवरी को या इससे पहले पेश होने के लिए एक वकील के माध्यम से समन जारी किया।बिधाननगर में एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि शाह का उस दिन सुबह 10 बजे "व्यक्ति रूप से उपस्थित होना आवश्यक है।"न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि शाह की उपस्थिति या तो व्यक्तिगत रूप से या एक वकील के माध्यम से...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उच्चतर न्यायिक सेवाओं के लिए अधिक आयु सीमा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए प्रकाशित एक विज्ञापन में निर्धारित आयु मानदंडों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एक खंडपीठ ने उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और नोट किया कि विज्ञापन उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1975 के नियम 12 के अनुरूप है।खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा,"हम विज्ञापन में दिए नियम 12 को चुनौती देने के लिए कोई आधार नहीं...

दिल्ली दंगा: एक ऐसे सांप्रदायिक दंगे पर विश्वास करना मुश्किल है, जिसमें अपने ही समुदाय के व्यक्ति की हत्या की गई हो: दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहिद मर्डर केस में गिरफ्तार 3 व्यक्तियों को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 24 फरवरी 2020 को हुए दंगों में शाहिद नामक व्यक्ति को मारने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जुनैद, चांद मोहम्मद और इरशाद नाम के तीन अभियुक्तों को जमानत दे दी। इन आरोपियों को दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 84/2020 के तहत दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी किया था।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने तीनों अभियुक्तों को एक सामान्य आदेश के तहत जमानत दी।कोर्ट ने कहा,"न तो हत्या का उनका कोई उद्देश्य (मोटिव) था, न ही उनमें से कोई व्यक्ति कथित रूप से सप्तऋषि बिल्डिंग पर अपराध की...

सिर्फ अवैध रूप से मुनाफा कमाने के उद्देश्य की गई सोने की तस्करी UAPA के तहत 'आतंकवादी कृत्य' नहीं : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट कहा कि सोने की तस्करी का मामला सीमा शुल्क अधिनियम (कस्टम एक्ट) के अंतर्गत आता है। यह गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत "आतंकवादी कृत्य ( Terrorist ACT)" के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, जब तक कि देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से ऐसा नहीं किया जाता है।कोर्ट ने कहा कि अवैध लाभ के मकसद से सोने की तस्करी 'आतंकवादी कृत्य' की उपरोक्त परिभाषा के दायरे में आएगी।जस्टिस ए हरिप्रसाद और जस्टिस एमआर अनीता की एक खंडपीठ ने कोच्चि में विशेष एनआईए कोर्ट के एक आदेश के...

धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों की संपत्तियों का अपराधियों द्वारा हड़पना दुर्भाग्यपूर्ण : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में भू-माफियाओं के पक्ष में जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर एक मठ (अखिल भारतीय उदासीन संगत ठाकुरजी विराजमान ठाकुरद्वारा झाउलाल) की संपत्ति बेचने के आरोपी एक व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधियों द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों की संपत्तियों को हड़पा जा रहा है।" न्यायालय के समक्ष मामला एक भरत दास द्वारा ...

व्यक्तिगत बॉन्ड पेश किए जाने के बावजूद किसी व्यक्ति की हिरासत अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि किसी व्यक्ति को आवश्यक निजी बांड प्रस्तुत करने के बाद भी हिरासत में रखना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए निजी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच ने दो व्यक्तियों को, आवश्यक कागजात पेश करने के बावजूद, रिहा करने में विफल रहने पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट की आलोचना की। उन दो व्यक्तियों को सार्वजनिक शांति भंग करने की आशंका में किया गया था।फैसले में यह देखा गया है कि धारा 107 सीआरपीसी के तहत एक व्यक्ति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी हलफनामा देकर मामले के निपटारे के संबंध में कोर्ट को गुमराह करने वाले बलात्कार के अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त की

दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बलात्कार के उस अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी जिसने पीड़िता के फर्जी हस्ताक्षर और जाली आधार कार्ड की कॉपी लगाकर झूठा हलफनामा दाखिल किया, जिसमें दावा किया गया था कि उसके और पीड़िता के बीच मामले का निपटारा हो चुका है, इसलिए अब मुकदमा खत्म किया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की एकल पीठ द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अभियुक्त के खिलाफ इस मामले में एक और प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है और अभियुक्त का कदम यह दर्शाता है कि वह जेल से बाहर आने के लिए किस कदर हताशा...

टूलकिट केस- युवा देशभक्त भारतीयों को डराने के लिए देशद्रोह कानून का दुरुपयोग किया जाता है;आईपीसी की धारा 124ए पर पुनर्विचार करने की जरूरतः दिल्ली हाईकोर्ट वूमन एडवोकेट फोरम ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र

दिल्ली हाईकोर्ट वूमन एडवोकेट फोरम ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक प्रतिनिधित्व सौंपा है, जिसमें कथित तौर पर ग्रेटा थुनबर्ग 'टूलकिट' मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार करने के मद्देनजर आईपीसी की धारा 124 ए (सेडिशन) की संवैधानिक वैधता पर फिर से विचार करने का आग्रह किया गया है। फोरम ने कहा कि,''हाल की घटनाओं में जहां बैंगलोर की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि (21 वर्ष) को दिल्ली पुलिस ने बैंगलोर में गिरफ्तार किया है और किसी भी निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का...

दिल्ली कोर्ट ने टूलकिट एफआईआर के संबंध में दिशा रवि को तीन दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को टूलकिट एफआईआर के संबंध में दिशा रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिशा रवि को आज पांच दिन की पुलिस हिरासत की समाप्ति पर पटियाला हाउस कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मुख्य मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने आदेश पारित किया।पुलिस ने अदालत को बताया कि सह-अभियुक्त शांतनु मुलुक को 22 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है।दिशा रवि की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए।

सड़कों पर सामान बेचने वाले बच्चों का सर्वेक्षण का उद्देश्य उनके शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना है; किसी को दंडित करना नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने (गुरुवार) कर्नाटक राज्य विधि सेवा प्राधिकरण (KSLSA को निर्देश दिया कि, "यह किसी को दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जिन बच्चों को खिलौने और अन्य सामान सड़कों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के काम में लगाया जाना चाहिए।" इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि, बेंगलुरु की सड़कों पर खिलौने, फूल आदि बेचने के लिए मजबूर किए जाने वाले कमजोर बच्चों की पहचान के लिए डेटा संग्रह सर्वेक्षण शुरू की जाए।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और...

मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के ट्रायल में शामिल वॉलियंटर्स पर हुए साइड इफेक्ट के आरोप पर SII, DCGI, ICMR नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा उत्पादित ऑक्सफोर्ड/एस्ट्रा ज़ेनेका वैक्सीन 'कोविशील्ड' के क्लिनल ट्रायल में शामिल एक वॉलियंटर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। अपनी याचिका में वॉलियंटर ने वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद कथित रूप से गंभीर प्रभाव पड़ने का आरोप लगाया है। वॉलियंटर की इस याचिका पर हाईकोर्ट ने भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव के माध्यम से भारत सरकार को नोटिस जारी किया। इसी तरह ड्रग्स कंट्रोलर जनरल, ICMR के महानिदेशक, सीरम इंस्टीट्यूट के...

एडल्ट कंटेंट मामले में शर्लिन चोपड़ा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की

अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने मुफ्त अश्लील वेबसाइटों पर 'वयस्क सामग्री' प्रकाशित करने के लिए अपने खिलाफ लगे अश्लीलता के आरोपों के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। अपनी याचिका में शर्लिन चोपड़ा ने का दावा किया है कि सामग्री एक सदस्यता-आधारित अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल के लिए थी और वह वास्तव में चोरी का शिकार है।हालांकि इससे पहले अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत को सेशन कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि एक आत्मनिर्भर महिला से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने...

'अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित हिंदू कानून को नकारने का संसद के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है', 'ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में मंदिर की पुनर्स्थापना' के लिए वाराणसी में मुकदमा दायर

वाराणसी में सिविल सीनियर जज के समक्ष एक मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें "ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर की मुख्य गद्दी पर अनुष्ठान की बहाली" की मांग की गई है। मुकदमा मां गौरी के "अगले मित्र" के रूप में रंजना अग्निहोत्री और 9 अन्य लोगों ने दायर किया है। वादकारियों ने दावा किया है कि वो भगवान शिव के भक्त और उपासक हैं।मुकदमे में गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य, डीएम वाराणसी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन समिति,...

मिर्जापुर वेब सीरीज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीरीज के निर्देशकों और लेखकों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 फरवरी) को 'मिर्जापुर सीरीज' के निदेशकों और लेखकों यानी करण अंशुमन, गुरमीत सिंह, पुनीत कृष्णा और विनीत कृष्णा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई।न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और इस मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता (करण अंशुमन, गुरमीत सिंह, पुनीत कृष्ण और विनीत कृष्णा) और फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट 17 जनवरी 2021 को...

'इस भयावह घटना ने हमें फिर से अराजकता के दिनों में पहुँचा दिया है': बीसीआई ने तेलंगाना में वकील दंपति की हत्या की निंदा की

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बुधवार दोपहर तेलंगाना में एक वकील दंपति की हत्या की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया है।जारी बयान में काउंसिल ने कहा कि यह पेशे की स्वतंत्रता पर हमला है। यह बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। यहां तक ​​कि अधिवक्ताओं के लिए भी घातक साबित हो रहा है।बयान में कहा गया कि दंपति की कथित असामयिक मौत की वजह हिरासत में सीलम रंगैया की हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाना थी।आगे कहा गया,"यह नोट करने और चौंकाने वाला है कि मृतक ने पुलिस थाने में हिरासत में मौत के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी।...

घर से भागे युगल पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जुर्माना लगाया, आधार कार्ड में हेराफेरी का था आरोप

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में घर से भागे एक युगल की संरक्षण याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आधार कार्ड में दी गई जन्मतिथि में हेरफेर कारण युगल पर जुर्माना भी लगाया। फरीदाबाद की दंपति ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि उन्होंने शादी की है और उनकी साथ रहने की इच्छा है। हालांकि, आरोप लगाया गया था कि लड़की के परिजन उनके रिश्ते के खिलाफ हैं और लड़के के खिलाफ उन्होंने आईपीसी की धारा 346 (गुप्त रूप से, गलत ढंग से कैद में रखना) के तहत झूठी एफआईआर दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि...

पत्नी की तम्बाकू चबाने की आदत के आधार पर तलाक की डिक्री को मंजूरी नहीं दी जा सकती : बॉम्बे हाईकोर्ट

फैमिली कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ एक पति की तरफ से दायर अपील को खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट (नागपुर बेंच) ने पिछले हफ्ते फैसला सुनाया कि तलाक की डिक्री पारित करने के लिए पत्नी की तम्बाकू चबाने की आदत अकेले पर्याप्त आधार नहीं है। इससे पहले फैमिली कोर्ट ने भी पति की तरफ से दायर तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था। यह देखते हुए कि यदि विवाह को भंग कर दिया जाता है, तो बच्चों को बहुत नुकसान होगा, न्यायमूर्ति पुष्पा वी गणेदीवाला और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता/पति द्वारा ऐसे...

मीडिया में जानकारी लीक करने का आरोप लगाने वाली दिशा रवि की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने NBSA, टाइम्स नाऊ, न्यूज़ 18 को नोटिस जारी किया, पुलिस से हलफनामा मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक्टिविस्ट दिशा रवि द्वारा दायर उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को टूलकिट मामले में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित जांच सामग्री को लीक करने से रोकने की मांग की थी।हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शुक्रवार सुबह इस मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि जांच में कुछ भी लीक नहीं हुआ है।एसजी ने खंडपीठ को बताया,"हमारी तरफ से कोई लीक नहीं हुई है। इसके लिए हम...

दिल्ली कोर्ट का पुलिस को निर्देश, प्रश्न पत्र में जातिसूचक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए

दिल्ली कोर्ट ने (बुधवार) पुलिस अधिकारियों को प्राथमिक शिक्षक परीक्षा (Primary Teacher Examination) के लिए निर्धारित प्रश्न पत्र में जातिसूचक अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने के कारण दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।कड़कड़डूमा जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी ने आदेश दिया कि,"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 के प्रावधानों के तहत किए गए अपराधों के लिए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ...