''धूर्त और बहरूपिये लोग फायदा उठा रहे हैं'':पटना हाईकोर्ट ने राज्य को ऑक्सीजन व दवाओं की कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया

दूसरी लहर में बिहार राज्य में COVID19 के मामलों में आई खतरनाक उछाल और बिहार राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (28 अप्रैल) को बिहार सरकार को कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने कई मुद्दों पर चर्चा की और तदनुसार आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। ऑक्सीजन की आपूर्ति बिहार राज्य ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार से 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के आवंटन का...

'फ्लैट बुकिंग करने के अधिकार में बुकिंग रद्द करने का अधिकार भी शामिल, बिल्डर बुकिंग राशि जब्त नहीं कर सकते': महाराष्ट्र रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल ने फ्लैट बुकिंग करने वालों को राहत देते हुए आदेश दिया कि फ्लैट बुकिंग करने के अधिकार में बुकिंग रद्द करने का अधिकार भी शामिल है। इसलिए एक बिल्डर बुकिंग रद्द करने वालों की बुकिंग राशि को जब्त नहीं कर सकता है।ट्रिब्यूनल ने फ्लैट बुकिंग फॉर्म के खण्ड का अवलोकन किया कि फ्लैट खरीदने वालों को इस आधार पर व्यवस्था से हटने से रोक जाता है कि उससे बुकिंग रद्द करने पर फ्लैट के मूल्य का 10% जब्त किया जाएगा। यह अनुचित, भेदभावपूर्ण और एकतरफा है।ट्रिब्यूनल ने कहा कि,"...

CLAT 2021: ऑनलाइन आवेदन के लिए समय सीमा 15 मई तक बढ़ाई गई

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंसोर्टियम ने CLAT 2021 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 15 मई, 2021 तक बढ़ा दिया है।इस संबंध में 28 अप्रैल को जारी एक अधिसूचना में कहा गया:कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की कार्यकारी समिति की बैठक 28 अप्रैल, 2021 को हुई थी। हाल के घटनाक्रम की समीक्षा के बाद समिति ने बैंक बंद और लॉकडाउन से उत्पन्न छात्रों की कठिनाइयों के कारण आवेदन की समय सीमा बढ़ाने का संकल्प लिया। CLAT 2021 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि शनिवार, 15 मई, 2021 तक बढ़ा दी...

COVID-19 मामलों में वृद्धि: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि को 30 जून तक बढ़ाए जाने का निर्देश दिया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार (अप्रैल) को इसके और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों/निर्देशों का 30, जून 2021 तक विस्तार करने का फैसला किया।यह आदेश मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा और न्यायमूर्ति सुवीर सहगल की खंडपीठ ने COVID​​-19 महामारी में खतरनाक वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर शुरू की गई कार्यवाही में पारित किया है।अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया,"यह देखा गया है कि मुकदमेबाजों को वकीलों के संपर्क में आना सही नहीं हैं, जो फाइलों को तैयार करने और...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालय गर्मियों की छुट्टियों में 10 मई से 4 जून तक बंद रहेंगे

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालय 10 मई से 04 जून, 2021 तक गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे।इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गर्मियों की छुट्टी [पहले 17 मई से 11 जून के लिए निर्धारित की गई] को 10 मई से 04 जून 2021 तक संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।संबंधित समाचार में, तेलंगाना हाईकोर्ट इस वर्ष के लिए 3 मई से 31 मई, 2021 तक गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। हालांकि, इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अवकाश बेंच निर्दिष्ट मामलों की सुनवाई के लिए...

'यह सुनिश्चित करें कि मंदिरों में बंधक बनाकर रखे गए हाथियों के साथ मानवीय और गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाए': मद्रास हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार (27 अप्रैल) को संबंधित अधिकारियों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न मंदिरों में बंधक बनाकर रखे गए हाथियों के साथ मानवीय और गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाए और उन्हें इस तेज गर्मी में पर्याप्त भोजन और पानी और रहने के लिए आश्रय प्रदान किया जाए और साथ किसी भी तरह से उनके साथ दुराचार न किया जाए और कष्ट न दिया जाए।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ एक रंगराजन नरसिम्हन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही...

'मेरे विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा' : मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने समलैंगिक संबंधों को बेहतर तरीके से समझने के लिए मनोवैज्ञानिक शिक्षा लेने का निर्णय किया

मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश एन. आनंद वेंकटेश ने बुधवार को टिप्पणी की कि वह समलैंगिक संबंधों की अवधारणा के बारे में पूरी तरह से 'जागृत' नहीं हैं और इस संबंध को समझने के लिए वह मनोवैज्ञानिक शिक्षा सत्र में हिस्सा लेंगे।न्यायाधीश ने कहा, "मनोविज्ञानी शिक्षा सत्र मुझे समलैंगिक संबंधों को समझने में मदद करेगा और मेरे विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।"यह वाकया समलैंगिक जोड़े द्वारा दायर एक संरक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान हुआ।महत्वपूर्ण रूप से न्यायाधीश ने पहले इस समलैंगिक जोड़े और इनके माता-पिता को एक...

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिकॉल कराने के लिए दायर बैंकों का आवेदन खारिज, फैसले में आरबीआई को आरटीआई के तहत लोन डिफॉल्टर्स की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट का खुलासा करने का दिया गया है निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन मिस्त्री मामले में 2015 के फैसले को वापस लेने की मांग करने वाले कुछ बैंकों द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आरबीआई, RTI अधिनियम के तहत बैंकों से संबंधित डिफॉल्टरों की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट, वार्षिक विवरण आदि का खुलासा करने के लिए बाध्य है।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन की खंडपीठ ने उन आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों में किसी फैसले को वापस लेने के...

[ऑक्सीजन सप्लाई] दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव को कोविड मामलों में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने कोविड 19 की स्थिति और राष्ट्रीय राजधानी में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति से संबंधित मामलों में कोर्ट की मदद के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्‍त किया।जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की खंडपीठ ने मुद्दों की जटिलताओं पर विचार करते हुए एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का फैसला किया।बुधवार को सुनवाई के दरमियान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने हलफनामे के जरिए स्टेटस रिपोर्ट रखी और बताया कि सरकार ने दो आदेश पारित किए हैं।...

COVID19- "जीवनरक्षक दवाओं की कालाबाज़ारी" : झारखंड हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को फटकार लगाते हुए सरकार को दवाओं और ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और जीवन-रक्षक दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाने में असफल रहने वाली ड्रग कंट्रोलर (झारखंड राज्य के लिए) को फटकार लगाते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा था कि यह बहुत ही 'दुर्भाग्यपूर्ण' है कि इस अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ कोरोना महामारी की आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्वत संज्ञान मामले की...

बॉम्बे हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, केंद्र ने महाराष्ट्र का 10 दिन का रेमेडिसविर आवंटन बढ़ाया

केंद्रीय स‌मिति ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (MoHFW) की बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के साथ बातचीत के एक दिन बाद, 24 अप्रैल को अप्रैल 21-30, 2021 के लिए महाराष्ट्र का रेमेडिसविर का आवंटन 1,65,000 शीशी बढ़ाकर 2,69,000 से 4,35,000 शीशी कर दिया है।हालांकि, राज्य के वकील ने मंगलवार को पीठ को सूचित किया, कि उन्हें आवंटन के आधार पर खरीद आदेश देने के बावजूद फार्मा कंपनियों से आवंटित शीशियों का 1/3 वाँ हिस्सा भी नहीं मिला है।जस्टिस सुनील शुकरे और अविनाश घरोटे की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि ये...

इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवारत न्यायधीश वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का COVID-19 से निधन

इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का COVID-19 के चलते निधन हो गया।कोरोनावायरस का पॉजीटिव टेस्ट होने के बाद उन्हें कुछ दिनों पहले लखनऊ के पीजीआई में भर्ती किया गया था, जहाँ आज उनका निधन हो गया।न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने वर्ष 1986 में कानून में अपनी डिग्री प्राप्त की और वर्ष 1988 में कानून में स्नातकोत्तर किया।उन्हें 2005 में उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्त किया गया था। 2016 में उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया।उन्हें 22 नवंबर, 2018 को...

'COVID-19 महामारी के बीच बोर्ड परीक्षा आयोजित करना छात्रों के जीवन को जोखिम में डालना है': आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में बोर्ड परीक्षा टालने की मांग वाली याचिका दायर की गई

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में COVID-19 महामारी के बीच बिगड़ती हालात को देखते हुए आंध्र प्रदेश शैक्षिक बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है।याचिका में कहा गया है कि,"इतने संकटपूर्ण समय में आंध्र प्रदेश राज्य में परीक्षा आयोजित करना कुछ नहीं बल्कि लाखों युवा छात्रों के जीवन को बीमारी और मृत्यु के अत्यधिक जोखिम और खतरे में (जिसमें याचिकाकर्ता सहित) डालना है।"ग्लोबल पीस इनिशिएटिव की ओर से दायर याचिका में एडवोकेट श्रीराम पराकाट और एडवोकेट दीपक...

COVID-19: दिल्ली हाईकोर्ट ने कन-गंभीर अपराध करने वाले कैदियों की अंतरिम रिहाई के लिए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की केंद्रीय जेल में बंद गैर-जघन्य अपराधों में शामिल कैदियों की अंतरिम रिहाई की मांग करने वाली शोभा गुप्ता दायर याचिका पर आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार, पुलिस और जेल प्रशासन मांग की से जवाब मांगा है।अदालत ने कानून और स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार, पुलिस, उपराज्यपाल के कार्यालय और जेलों के महानिदेशकों से 4 मई तक जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया...

मीडिया सक्रिय हो सकता है, लेकिन उसे संवेदनशील होना चाहिए, सनसनी फैलाना ज़िम्मेदार पत्रकारिता के लिए अभिशाप हैः कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार (27 अप्रैल) को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के कड़े प्रवर्तन की दलील देते हुए टिप्पणी की,"सनसनी फैलाना जवाबदेह और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए अभिशाप है।"मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने आगे टिप्पणी की,"प्रिंट और ऑडियो-विजुअल मीडिया सक्रिय हो सकता है, लेकिन संवेदनशील होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि बार-बार उल्लिखित चौथा स्तंभ भरोसेमंद हो।"महत्वपूर्ण बात यह है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126...

एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन के लिए अपील करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार की सख्त कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रूख किया

एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। गोखले ने कोर्ट से यूपी सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से रोकने की मांग की है जो सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन की आपूर्ति और अन्य चिकित्सकीय सहायता के लिए अपील कर रहे हैं।एक्टिविस्ट साकेत गोखले स्वच्छ से सेवा करने वाले लोगों की सुरक्षा भी चाहते हैं जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति और दवा की उपलब्धता के बारे में जानकारी एकत्र करके COVID-19 रोगियों और उनके परिवारों की...

राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार किया

राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।न्याय विभाग, कानून और न्याय विभाग द्वारा जारी उपरोक्त प्रभाव की अधिसूचना में कहा गया:"न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता ने 31 मार्च, 2021 की दोपहर से संविधान के अनुच्छेद 217 के प्रावधान (1) के खंड (1) के प्रावधान के अनुसार न्यायाधीश (छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट) के कार्यालय से अपना इस्तीफा दे दिया है।"न्यायमूर्ति गुप्ता द्वारा पिछले महीने भारत के राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र के अनुसार, वह राज्य...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्उट की जस्टिस विमला सिंह कपूर को स्थायी किया गया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति विमला सिंह कपूर की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार (28 अप्रैल) को अधिसूचित की।इस संबंध में केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की अतिरिक्त न्यायाधीश श्रीमती विमला एस. कपूर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। वह अपने कार्यालय के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।"यह ध्यान दिया जा सकता है कि...

COVID-19 : किसी भी कैदी को COWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए महज पहचान दस्तावेज न होने के कारण टीकाकरण से वंचित न किया जाये : उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में बंद सभी कैदियों को खतरनाक COVID-19 से बचाव के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करने के वास्ते मंगलवार को महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किये।मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति बी पी राउत्रे की डिविजन बेंच ओडिशा की जेलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर दायर दो याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी।इनमें से एक रिट याचिका 15 साल पुरानी थी और दूसरी जनहित याचिका सात साल पहले हाईकोर्ट में दायर की गयी थी।सुनवाई के दौरान मामले के न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम मिश्रा ने...

''हमें ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने वाले लोगों को मुआवजा देना होगा'' : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को विवरण देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों व नर्सिंग होम में हुई मौतों के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करें। इस संबंध में शपथ पत्र 4 दिनों के भीतर दायर किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि,''हम जीएनसीटीडी को निर्देश देते हैं कि वह सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम से पूछताछ करके पता लगाए कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उक्त अस्पतालों और नर्सिंग होम में कितनी मौत हुई है और उसके बाद एक रिपोर्ट दायर की जाए। ऐसी सभी मौतों का विवरण अर्थात रोगी का नाम, जिस...