41 साल से अधिक समय जेल में गुजार चुके नेपाली व्यक्ति के लिए मुआवजा: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य की प्रतिक्रिया मांगी

लगभग 41 साल हिरासत में गुजार चुके एक नेपाली व्यक्ति के मामले से निपटते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार (22 मार्च) को राज्य सरकार से उसे मुआवजा/नुकसान प्रदान करने पर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा। इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पश्चिम बंगाल राज्य के उन सभी सुधार केंद्रों के विवरणों को एकत्र करने का भी निर्देश दिया है, जहां ऐसे विचाराधीन कैदी हैं जो परीक्षण (ट्रायल) के लिए अयोग्य हैं (Cr.PC का अध्याय XXV...

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता ने राज्य सरकार के 'नए कार्यभार' को लेने के लिए अपना इस्तीफा दिया

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता ने सोमवार (22 मार्च) को भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि वह 31 मार्च (बुधवार) को राज्य सरकार का अंतर्गत नया कार्यभार संभालने के लिए अपने कार्यालय को त्यागना चाहते हैं। भारत के राष्ट्रपति को संबोधित पत्र में कहा गया है कि, "मैं 31 मार्च 2021 से अपने कार्यालय को त्यागने के लिए इच्छुक हूं क्योंकि मैंने पहले ही छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को नए असाइनमेंट के लिए अपनी सहमति दे दी है। इसलिए, मैं सम्मानपूर्वक प्रार्थना...

'दोबारा यह नहीं करूंगा': जज को धमकी भरे पत्र लिखकर कोर्ट की अवमानना के आरोपी ने कर्नाटक हाईकोर्ट से माफी मांगी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने (सोमवार) एक 72 वर्षीय व्यक्ति के बिना शर्त माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसमें आरोपी ने रजिस्ट्री को एक पत्र लिखकर न्यायाधीशों को धमकी दी थी इसके बाद कोर्ट ने स्वत: संज्ञान आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की है।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने कहा कि,"माफी को स्वीकार करने का फैसला करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोपी इसी तरह के दूसरे किसी निंदनीय आरोप में लिप्त न हो। उसे कोर्ट के समक्ष अंडरटेकिंग देना होगा कि अब से उस पर...

उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड से सुप्रीम कोर्ट का आदेश गायब होने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जांच के निर्देश दिए

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जाँच के मद्देनजर, जिसमे यह निष्कर्ष निकाला गया कि यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश हाईकोर्ट द्वारा प्राप्त किया गया था, हालांकि, उसे संबंधित जज के पास नहीं भेज गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 मार्च) को प्रशासनिक निर्देशों के तहत मामले की पूरी तरह से जांच करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्देशित किया। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार द्वारा दाखिल...

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सात अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में 7 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की है।अधिसूचना में शामिल न्यायिक अधिकारियों के नाम इस प्रकार है:मो. असलम,अनिल कुमार ओझा, साधना रानी (ठाकुर), नवीन श्रीवास्तव, सैयद आफ़ताब हुसैन रिज़वी, अजय त्यागी, अजय कुमार श्रीवास्तव- I वे वरिष्ठता के उपरोक्त क्रम में पद धारण करेंगे।फरवरी, 2021 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा इन नामों की सिफारिश की गई थी।यह निर्दिष्ट किया जाता है कि साधना रानी (ठाकुर), सैयद आफ़ताब...

अर्नब गोस्वामी और बीएआरसी के पूर्व सीईओ के बीच हुई व्हाट्सएप चैट फ्रेंडली बैंटर हैं, उसका टीआरपी घोटाले से कोई लेना-देना नहींः रिपब्लिक टीवी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि उनके व प्रसारण और अनुसंधान परिषद (बीएआरसी) के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सिर्फ दो करीबी दोस्तों के बीच दोस्ताना हंसी-मजाक (फ्रेंडली बैंटरी)थी। इन चैट को टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की खंडपीठ, गोस्वामी और एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई कर रही हैै। एआरजी कंपनी रिपब्लिक टीवी की...

केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की

केंद्र सरकार ने न्यायिक अधिकारियों राजेंद्र बादामीकर और खाज़ी जयबुन्निसा मोहिउद्दीन को कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।वे वरिष्ठता के उपरोक्त क्रम में दो साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनकी पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई थी।उक्त प्रस्ताव के माध्यम से कॉलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सोंधी को भी नियुक्त करने सिफारिश की थी। हालांकि, सरकारी अधिसूचना में उनका नाम नहीं है। अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक...

केरल हाईकोर्ट ने एनडीए उम्मीदवारों की चुनाव नामांकन की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के तीन उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज किया, जिसमें केरल राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उनके चुनाव नामांकन की अस्वीकृति को चुनौती दी गई थी।न्यायमूर्ति एन नागरश की एक एकल पीठ ने भाजपा उम्मीदवारों एन हरिदास और निवेदिदा सुब्रमण्यम और एआईएडीएमके के उम्मीदवार आरएम धनलक्ष्मी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज किया, जिनका चुनाव नामांकन क्रमशः थलासेरी, गुरवयूर और देवीकुलम निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए उनके...

"कोर्ट किसी रुढ़िवादी स्कूल का मास्टर नहीं हैः" बॉम्बे हाईकोर्ट ने हॉस्पिटल टेंडर में सिविक-बॉडी की नो ब्लैकलिस्ट का विरोध करने वाली BVG की याचिका को खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैकेनाइज्ड हाउसकीपिंग भारत विकास ग्रुप (BVG India LTD.) की एक ठेकेदार का काम पहले ही टर्मिनेट हो जाने पर उसको फिर से निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिए दायर की गई याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह निविदा शर्त कि उसका काम पहले समाप्त हो गया है, यह उसे ब्लैक लिस्ट करने की वजह नहीं हो सकती।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) ऐसी शर्त लगाने का हकदार है, क्योंकि "निविदा के लिए निमंत्रण...

माफी स्वीकार्य- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को काले झंडे दिखाने के लिए लोगों को मैसेज फॉरवर्ड के आरोपी आदमी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बारे में लोगों से उनके घरों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर विरोध के निशान के रूप में काले झंडे दिखाने के बारे में एक आपत्तिजनक मैसेज फॉरवर्ड के आरोपी (मोहम्मद नईम) को जमानत दे दी।न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने एफआईआर 548/2020 में दर्ज आई.टी. की धारा 67 और आईपीसी की धारा 109, 153-ए, 505 (1) (बी), 505 (2) के तहत दर्ज एफआईआर पर आवेदक द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी।आरोपी ने माफी मांगीअभियुक्त-आवेदक की ओर से पेश वकील ने...

फ्यूचर-अमेज़ॅन केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने एकल पीठ के इमरजेंसी अवॉर्ड को बरकरार रखने के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश पर रोक लगाई, जिसने अपने आदेश में रिलायंस-फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की 25,000 करोड़ की रिटेल हिस्सेदारी बिक्री के सौदा के खिलाफ सिंगापुर ट्रिब्यूनल के इमरजेंसी अवॉर्ड के आदेश को बरकरार रखा था।सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की ओर से पेश हुए और एकल बेंच के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें फ्यूचर ग्रुप और किशोर बियानी सहित इसके प्रमोटरों पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया...

यह रेलवे प्रशासन को निर्धारित करना है कि कौन-कौन सी मौजूदा सेवाओं को फिर से शुरू किया जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उपनगरीय रेलवे और यात्री ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग करने वाली याचिका का यह रेखांकित करते हुए निपटारा किया कि उपनगरीय रेलवे और यात्री ट्रेनों को फिर से शुरू करने के बाद डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल को बनाए रखना संभव नहीं हो सकता है।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने यह देखते हुए "नियमित रूप से नियमित रेल सेवाओं को निर्देशित करने" से परहेज किया।कोर्ट के सामने दलीलयाचिकाकर्ता ने नियमित यात्री ट्रेनों और उपनगरीय सेवाओं के...

एक न्यायिक अधिकारी जो कानून का अच्छा ज्ञान रखता पर यदि उसकि निष्ठा में कमी हो तो यह न्यायपालिका के लिए एक बड़ा खतरा है: उड़ीसा उच्च न्यायालय

इस बात को रेखांकित करते हुए कि एक न्यायिक अधिकारी को भले ही कानून का सही ज्ञान हो, लेकिन यदि उसकी निष्ठा में कमी है या वह एक संदिग्ध चरित्र का है, तो वह न्यायपालिका के सुचारू कामकाज के लिए एक बड़ा खतरा है, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते न्यायिक अधिकारी के संबंध में पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति बी. पी. राउत की खंडपीठ एक न्यायिक अधिकारी, एक रामचंद्र मोहंती के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अनिवार्य...

"जेल में आवेदक को राज्य/अभियोजक की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काउंटर एफिडेविट/रिपोर्ट समय पर न दाखिल करने पर नाराजगी व्यक्त की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पर्याप्त समय मिलने के बावजूद, लगभग हर मामले में, AGA समय पर काउंटर एफिडेविट और मृतक के विसरा रिपोर्ट देने में विफल रहते हैं। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने सख्त तौर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, "राज्य के पक्ष से न्यायालय को पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है। यह दयनीय स्थिति है और न्यायालय राज्य के इस तरह के रवैये पर अपनी आपत्ति दर्ज करता है।" इसके अलावा, यह देखते हुए कि लगभग हर मामले में, ...

डिक्री पर रोक लगाने के लिए अचल संपत्ति को सुरक्षा के रूप में स्वीकार करने पर CPC या मध्यस्थता अधिनियम के तहत कोई रोक नहींःकलकत्ता उच्च न्यायालय

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना है कि डिक्री पर रोक लगाने के लिए अचल संपत्ति को सुरक्षा के रूप में स्वीकार करने पर नागरिक प्रक्रिया संहिता या मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत कोई रोक नहीं है।इस बात पर जोर देते हुए कि सुरक्षा की मांग का इरादा मात्र यह है कि ड‌िक्री धारक के लिए एक गुंजाइश रखी जाए, यदि ‌डिक्री को दी गई उसकी चुनौती फेल हो जाए, न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा कि नकद सुरक्षा कानून के तहत अपरिहार्य नहीं है।खंडपीठ ने उल्लेख किया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 (3), जो एक...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के महत्वपूर्ण ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

15 मार्च 2021 से 20 मार्च 2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कथित नक्सली महिला की हिरासत में मौत: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा; पुलिस से माता-पिता को पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहाछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 27 वर्षीय एक संदिग्ध नक्सली महिला की पुलिस हिरासत में मौत की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस कथित नक्सली महिला ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल की एकल पीठ ने एडवोकेट किशोर नारायण की...

कथित नक्सली महिला की हिरासत में मौत: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा; पुलिस से माता-पिता को पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 27 वर्षीय एक संदिग्ध नक्सली महिला की पुलिस हिरासत में मौत की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस कथित नक्सली महिला ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल की एकल पीठ ने एडवोकेट किशोर नारायण की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें महिला के शोक संतप्त माता-पिता की ओर से अपील की गई थी। पीठ ने संबंधित पुलिस अधीक्षक से कहा कि वह अपने माता-पिता को महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराए।आदेश में कहा गया...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज और लखनऊ की पीठों के बीच प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के पुन: आवंटन की याचिका पर नोटिस जारी किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रयागराज और लखनऊ की उच्च न्यायालय की दो पीठों के बीच क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को दोबारा आवंटित करने संबंधी एक जनहित याचिका पर अवध बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है।जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की डिवीजन बेंच ने कहा कि एसोसिएशन इस सबंध में अपने विचार से कोर्ट को अवगत कराए।यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब राज्य में ट्रिब्यूनलों की स्थापना के मुद्दे पर दोनों पीठों के बार एसोसिएशन पहले से ही एक दूसरे खिलाफ हैं। मौजूदा जनहित याचिका इस बात पर...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन पर किए गए ट्वीट को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किए गए ट्वीट को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अपने इस ट्वीट में कंगना रनौत ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की तुलना आतंकवादियों से की थी।सुनवाई के दौरान मामले में प्रतिवादी नंबर 2 शिकायतकर्ता एडवोकेट रमेश नाइक एल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश होते हुए प्रस्तुत किया कि उन्हें याचिका की प्रति नहीं दी गई है। उन्होंने अदालत से यह...

भीड़ से बचने के लिए जहां कहीं संभव हो, ज़िला न्यायालय हाइब्रिड सुनवाई करें : दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑफिस ऑर्डर जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट की प्रशासनिक और सामान्य पर्यवेक्षण समिति ने शनिवार को एक कार्यालय आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया कि जहाँ कहीं भी संभव हो, जिला न्यायालय में हाइब्रिड मोड से मामले की सुनवाई की जाए।गौरतलब है कि यह निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट की प्रशासनिक और सामान्य पर्यवेक्षण समिति द्वारा शनिवार को उन मामलों में हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति देने के समाधान के बाद जारी किया गया है जहां पार्टियों के वकील द्वारा इस आशय का अनुरोध किया जाता है।कार्यालय आदेश के अनुसार, जिला न्यायालयों में भीड़ से बचने के लिए...