इलाहाबाद हाईकोर्ट में दस अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया

केंद्र सरकार ने मंगलवार (23 मार्च) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया।

जिन न्यायाधीशों को स्थायी किया है, उनके नाम इस प्रकार है:

जस्टिस अली जामिन

जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित

जस्टिस शेखर कुमार यादव

जस्टिस रवि नाथ तिलहरी

जस्टिस दीपक वर्मा

जस्टिस गौतम चौधरी

जस्टिस शमीम अहमद

जस्टिस दिनेश पाठक

जस्टिस मनीष कुमार, और

जस्टिस समित गोपाल

इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई,

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत राष्ट्रपति श्री जस्टिस 1) अली जामिन, 2) विपिन चन्द्र दीक्षित, 3) शेखर कुमार यादव, 4) रवि नाथ तिलहरी, 5) दीपक वर्मा, 6) गौतम चौधरी, 7) शमीम अहमद, 8) दिनेश पाठक, 9) मनीष कुमार, और 10) समित गोपाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज शामिल है। वे अपने संबंधित कार्यालयों का प्रभार संभालने की तिथि से प्रभावी न्यायालय .. "

जजों के बारे में

1) जस्टिस अली जामिन

12 दिसंबर, 2019 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए।

2) जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित

वर्ष 1982 में अवध विश्वविद्यालय से कला में स्नातक और वर्ष 1986 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से कानून की पढ़ाई की। 28 अगस्त, 1986 को एक वकील के रूप में दाखिला लिया। सिविल साइड में प्रैक्टिस की, लेकिन धीरे-धीरे मोटर दुर्घटना मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। 12 दिसंबर, 2019 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए।

3) जस्टिस शेखर कुमार यादव

वर्ष 1988 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक, 8 सितंबर, 1990 को एक वकील के रूप में दाखिला लिया। सिविल और संवैधानिक पक्ष में इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। राज्य के लिए अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता और सरकारी वकील के रूप में काम किया। अपर मुख्य स्थायी वकील, भारत संघ के वरिष्ठ वकील और रेलवे के वरिष्ठ वकील के रूप में कार्य किया। 12 दिसंबर, 2019 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

4) जस्टिस रवि नाथ तिलहरी

12 दिसंबर, 2019 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए।

5) जस्टिस दीपक वर्मा

वर्ष 1989 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक। 20 अप्रैल, 1992 को एक वकील के रूप में दाखिला लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल, राजस्व और आपराधिक पक्ष में प्रैक्टिस की। 12 दिसंबर, 2019 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए।

6) जस्टिस गौतम चौधरी

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में 06 मार्च, 1993 को एक वकील के रूप में दाखिला लिया। हाईकोर्ट में इलाहाबाद में सिविल, लेबर लॉ, संवैधानिक, राजस्व और सेवा मैटर में प्रैक्टिस की और जिला पंचायत, मिर्जापुर (1995-2000) की परिषद के रूप में नियुक्त किया गया; नगर पंचायत, अहिरौरा, मिर्जापुर (1998-2004); उत्तर प्रदेश राज्य (संक्षिप्त धारक) (1998-2000); कैट और रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली (2009-2019) के लिए भारतीय रेलवे परिषद (2000-2011)। 12 दिसंबर, 2019 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए।

7) जस्टिस शमीम अहमद

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कला में स्नातक और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में 17 अप्रैल, 1993 को एक वकील के रूप में दाखिला लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल, संवैधानिक, सेवा, श्रम, कंपनी कानून और आपराधिक पक्ष में प्रैक्टिस की। इलाहाबाद में 4 अगस्त, 2004 से 12 दिसंबर, 2019 तक हाईकोर्ट में न्यायिक केंद्र सरकार के वकील के रूप में कार्य किया।

8) जस्टिस दिनेश पाठक

12 दिसंबर, 2019 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए।

9) जस्टिस मनीष कुमार

लखनऊ विश्वविद्यालय से कला में स्नातक किया। कैंपस लॉ सेंटर, नॉर्थ कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक किया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में 28 अक्टूबर, 1995 को एक वकील के रूप में दाखिला लिया। इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ में हाईकोर्ट में सिविल, संवैधानिक और सेवा मामले में प्रैक्टिस की। मई, 2019 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया और 12 दिसंबर, 2019 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए।

10) जस्टिस समित गोपाल

लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक किया। वर्ष 1996 में एक वकील के रूप में दाखिला लिया। नामांकन की तारीख के बाद से इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। मई 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया। 12 दिसंबर, 2019 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए।

गौरतलब है कि सोमवार को केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में 7 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचना जारी की थी। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 28 अतिरिक्त न्यायाधीशों को हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था।

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