सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रमना के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शिकायत को गोपनीय इन-हाउस जांच के बाद खारिज किया

एक महत्वपूर्ण विकास में, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को की गई शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जस्टिस एनवी रमना पर आरोप लगाया था कि वह राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए राज्य की न्यायपालिका को प्रभावित करने की प्रयास कर रहे थे।

शिकायत को खारिज करने की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में दिया गया है। बयान के अनुसार, इन-हाउस प्रक्रिया के तहत निस्तारित किए जाने के बाद शिकायत को "उचित विचार" पर खारिज कर दिया गया है।

बयान में आगे कहा गया है कि उल्‍लेखनीय है ‌कि इन-हाउस प्रक्रिया के तहत निस्तारित सभी मामलों को गोपनीय रखा जाता है, उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। CJI एसए बोबडे ने आज जस्टिस एनवी रमना को अगले CJI के रूप में अनुशंस‌ित किया। सीजेआई बोबडे 24 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 6 अक्टूबर को आंध्र के मुख्यमंत्री ने सीजेआईको शिकायत भेजी थी। कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री के सचिव अजय चेलम, आईएएस ने एक संवाददाता सम्मेलन में शिकायत का विवरण सार्वजनिक किया था।

शिकायत में क्या कहा गया था?

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जस्ट‌िस एनवी रमना राज्य सरकार के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित करने के लिए "राजनीतिक रूप से संवेदनशील" मामलों में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के जजों को प्रभावित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों की एक श्रृंखला पेश की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख फैसलों के खिलाफ प्रतिकूल आदेश दिए थे, जैसे टीडीपी-शासन में प्रमुख भूमि सौदों के पीछे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के आदेश, तीन राजधानी बिल, एसआईटी पर बने रहना अमरावती भूमि घोटाले आदि की जांच आदि।

इन आदेशों का हवाला देते हुए, जिन्हें टीडीपी से संबंधित राजनीतिज्ञों के लिए लाभकारी बताया गया था, आंध्र सीएम ने दावा किया था कि टीडीपी के प्रति राज्य न्यायपालिका में पूर्वाग्रह है। सीएम ने CJI को भेजे पत्र में हाईकोर्ट के विवादास्पद की सूची, जस्ट‌िस रमना की संपत्ति और जमीन का विवरण दिया था।

अमरावती भूमि घोटाले में दर्ज प्राथमिकी ने जस्ट‌िस रमना के परिजनों आरोपी बनाया गया था। शिकायत के प्रकाशन के बाद, अटॉर्नी जनरल के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आंध्र सीएम के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी।

हालांकि एजी ने सहमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आंध्र सीएम और उनके सलाहकार का आचरण उचित नहीं था।

एजी ने यह भी कहा कि शिकायत के समय और प्रेस कॉन्फ्रेंस को "निश्चित रूप से संदेहास्पद कहा जा सकता है", क्योंकि इससे पहले सांसदों/ विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई को गति देने के लिए जस्ट‌िस रमना की अध्यक्षता में एक पीठ ने एक आदेश दिया था।

उल्‍लेखनीय है कि जगन खुद 31 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए 11 मामले और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 7 मामले दर्ज किए गए हैं।