धार्मिक जुलूसों को सकारात्मकता/भाईचारा फैलाना चाहिए और किसी भी सांप्रदायिक अशांति का कारण नहीं होना चाहिए: मद्रास उच्च न्यायालय

याचिकाकर्ता सहित आम जनता को मंदिर के आसपास जुलूस निकालने की रस्म (गिरीवलम) निभाने की अनुमति देते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै बेंच) ने हाल ही में देखा कि सभी धार्मिक जुलूस, सकारात्मकता और भाईचारे का प्रसार करते हुए होने चाहिए और वे किसी भी तरीके से सांप्रदायिक अशांति का कारण नहीं होने चाहिए। न्यायमूर्ति आर. हेमलता की खंडपीठ एक एम. थंगराज (पूर्व एमएमसी) की याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने अदालत से पहले अर्लीमीग पद्मगिरीश्वर स्वामी और अरुलमिगु अबिरामी अम्बिगई मंदिर के बाहर अनुष्ठान...

'एक बार एक पार्टी के लिए पेश हुई'- कलकत्ता हाईकोर्ट जज ने दोनों पक्षों द्वारा आपत्ति न लेने के बावजूद भी अपने आदेश को वापस लेते हुए कहा "यह सबसे अच्छा और एकमात्र उपलब्ध रास्ता है"

कलकत्ता हाईकोर्ट ने (सोमवार) एक ट्रेडमार्क विवाद में पारित अपने निषेधाज्ञा (Injunction) के आदेश को वापस लिया, क्योंकि इस मामले की अध्यक्षता करने वाली न्यायाधीश एक समान ट्रेडमार्क के संबंध में एक पक्ष के लिए पेश हुई थी।न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने पक्षकारों द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद भी कि उन्हें न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी अपने द्वारा पारित आदेश को वापस लिया। पीठ का मानना है कि मामला जारी रखना, सबसे अच्छा और एकमात्र कार्रवाई है क्योंकि वह एक...

शांतिपूर्वक जुलूस निकालना, नारे लगाना अपराध नहीं हो सकता: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने महिला वकील के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की

यह रेखांकित करते हुए कि शांतिपूर्ण जुलूस निकालना, नारे लगाना, भारत के संविधान के तहत अपराध न है और न ही हो सकता है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार (22 फरवरी) को एक महिला अधिवक्ता के खिलाफ धारा 341, 147, 147, 149, 353, 504, और 506 आई.पी.सी. के तहत दायर एक प्राथमिकी को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की खंडपीठ एक महिला अधिवक्ता और शिमला जिला न्यायालय बार एसोसिएशन के सदस्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपने खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए अदालत के...

'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ केवल सीनियर सिटीजन और माता-पिता अपील करने के हकदार हैं': मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम , 2007 के तहत केवल वरिष्ठ नागरिक और माता-पिता ही ट्रिब्यूनल के पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के हकदार हैं।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें घोषणा की गई थी कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम की धारा 16 के तहत पारित आदेश के खिलाफ कोई भी पीड़ित पक्ष अपील दायर कर सकता है।पीठ ने देखा कि,"जब...

टूलकिट मामले में दिल्ली कोर्ट ने शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर कल तक के लिए सुनवाई स्थगित की

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में सोशल मीडिया पर शेयर की गई टूलकिट मामले के सह-आरोपी शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत अर्जी पर कल यानी गुरुवार तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धर्मेंद्र राणा ने अतिरिक्त लोक अभियोजक इरफान अहमद के अनुरोध पर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।शांतनु की ओर से अधिवक्ता सरीम नावेद उपस्थित हुए। नावेद ने अदालत को सूचित किया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने शांतनु को 10 दिनों के लिए अग्रिम जमानत दे दी थी,...

कैदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस और फिजिकल पेशी में से विकल्प चुनने का अवसर दिया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट

पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता नताशा नरवाल और देवांगना कलिता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रथिबा सिंह की एकल पीठ ने दिल्ली के जेल महानिदेशक से कहा है कि वे कैदियों को अदालत में फिजिकल तौर पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का विकल्प देने पर विचार करें। याचिका में आरोप लगाया था कि अदालत में फिजिकल तौर पर पेश होने के बाद उनको हर बार 14 दिन के क्वारंटीन होना पड़ रहा है,जो उनके अधिकारों के लिए पूर्वाग्रही है। इसलिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने की...

'जो लोग जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनसे निर्दयता से निपटा जाना चाहिए': मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार को हाथियों के स्वामित्व पर रोक लगाने के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि एक नीति बनाए, जिसके तहत व्यक्ति या मंदिरों को हाथ‌ियों का मा‌लिकाना ना दिया जाए। हथ‌ियों का स्वामित्व प्र‌त‌िबंधित हो। जानवरों (इस मामले में हाथी) के साथ निजी स्वामित्व में हो रहे 'दुर्व्यवहार' पर चिंता व्यक्त करते हुए, चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने कहा कि एक समान नीति होनी चाहिए, जिसके तहत "व्यक्तियों और मंदिरों के लिए भविष्य में हाथियों का स्वामित्व पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।"पीठ ने कहा, ...

दलित लेबर एक्टिविस्ट नौदीप कौर जमानत याचिका: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई 26 फरवरी तक के लिए स्थगित की

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार (24 फरवरी) को दलित लेबर एक्टिविस्ट नौदीप कौर द्वारा दायर जमानत याचिका पर 26 फरवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की खंडपीठ ने राज्य के वकील को बुधवार से संबंधित दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने का भी निर्देश दिया ताकि मामले को शुक्रवार को फिर से सुनवाई के लिए उठाया जा सके।इससे पहले यह कहते हुए कि उसे टारगेट किया गया है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि वह किसान आंदोलन के पक्ष में बड़े पैमाने पर समर्थन हासिल करने में सफल रही,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 3499 अंडरट्रायल कैदियों की अंतरिम जमानत को 15 दिनों के लिए बढ़ाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 फरवरी 2021 से 3499 अंडरट्रायल कैदियों की अंतरिम जमानत को 15 दिनों के लिए बढ़ाया।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने 17 फरवरी, 2021 की बैठक में हाई पावर्ड कमेटी (एचपीसी) की बैठक के बाद आदेश दिया कि अंतरिम जमानत के और विस्तार की सिफारिश नहीं की जाएगी।दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा ने अदालत को सूचित किया कि समिति ने 14 जनवरी 2021 को अंतरिम जमानत के विस्तार की सिफारिश करते हुए कहा कि पिछली बार भी ऐसा ही किया गया था और हाल की...

अभियुक्त को आबकारी मामलों में ताड़ी के 'बी सैंपल' के रासायनिक जांच का कोई अधिकार नहीं है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विभिन्न एकल पीठ के निर्णय में व्यक्त किए गए अलग-अलग विचारों को समझते हुए कहा है कि ताड़ी की मिलावट से संबंधित मामलों में, अभियुक्त को 'सैंपल बी' के रासायनिक जांच (केमिकल एनालिसिस) करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।केरल आबकारी शॉप्स डिस्पोज़ल रूल्स के नियम 8 के अनुसार, संदिग्ध मिलावट के मामलों में ताड़ी के दो नमूने (सैंपल) लिए जाने चाहिए। रासायनिक जांच के लिए 'ए' लेबल का सैंपल मुख्य रासायनिक परीक्षक को भेजा जाएगा। अन्य सैंपल, जिसे 'बी' लेबल किया गया है, को उप आबकारी...

'यात्रा के लिए अभियुक्त के वाहनों के इस्तेमाल के बदले कृपा बरसा रहा अधिकारी' : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को निलंबित किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) / न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है और उन्हें जिला जज मुख्यालय, देहरादून के साथ सम्बद्ध कर दिया है।न्यायिक अधिकारी के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि वह और उनके परिवार के सदस्य चंद्र मोहन सेठी नामक अभियुक्त के निजी वाहनों का इस्तेमाल दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा स्थित अपने परिजनों के घरों तक यात्रा के लिए करते रहे हैं।गौरतलब है कि न्यायिक अधिकारी और उनके परिजन कथित तौर पर चंद्र मोहन सेठी नामक जिस अभियुक्त के निजी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में आंगनवाड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर यूपी सरकार से जवाब मांंगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य में आंगनबाड़ियों की स्थिति पर यूपी सरकार से पोषण कार्यक्रमों के संबंध में जवाब मांगा।मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमश्री की खंडपीठ ने राज्य सरकार के संबंधित विभाग को निर्देश देते हुए टिप्पणी करते हुए कहा, "रिट के लिए यह याचिका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें पोषण आहार से संबंधित योजना सहित आंगनवाड़ी परियोजनाओं को लागू करना है।" इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सराकर को एक महीने के भीतर इस पर हलफनामा दायर करने को कहा।जनहित याचिका निशांत...

"श्री राम हिंदुओं के दिल के बहुत करीब": मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को अयोध्या राम मंदिर अभियान को अनुमति देने पर विचार करने का निर्देश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै खंडपीठ) ने शुक्रवार (19 फरवरी) को एक याचिका को अनुमति दी जिसमें अयोध्या में "श्री राम मंदिर" के निर्माण के लिए मदुरै के आसपास के क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने की अनुमति मांगी गई थी। न्यायमूर्ति आर. हेमलता की खंडपीठ ने मदुरै शहर के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करें और मदुरै और उसके आसपास वाहन की मुक्त आवाजाही के लिए उचित प्रतिबंधों के साथ उचित आदेश पारित करें। संक्षेप में तथ्य यह मद्रास उच्च न्यायालय के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अजीम प्रेमजी के खिलाफ कई याचिकाएं दायर करने पर याचिकाकर्ता पर 10 लाख का जुर्माना लगाया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रॉफिट कंपनी-इंडिया अवेक फॉर ट्रांसपेरेंसी पर विप्रो कंपनी के संस्थापक अजीम प्रेमजी और अन्य के खिलाफ एक ही मुद्दे पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर करने के कारण 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें अजीम प्रेमजी द्वारा संचालित कंपनियों में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। उन याचिकाओं को खारिज करने के बावजूद याचिकाकर्ता ने पुराने आरोपों पर फिर...

"मुझे अत्यधिक पीटा गया": दलित लेबर एक्टिविस्ट नौदीप कौर ने अपनी जमानत याचिका में कहा; पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट कल याचिका पर सुनवाई करेगा

यह कहते हुए कि उसे लक्षित किया गया है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है क्योंकि वह किसान आंदोलन के पक्ष में बड़े पैमाने पर समर्थन हासिल करने में सफल रही, दलित श्रम कार्यकर्ता नौदीप कौर ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि उसे पीटा गया, उसके साथ अत्याचार किया गया और उसे कई चोटें लगीं। अपनी जमानत याचिका में, उसने यह भी दावा किया है कि उसे गिरफ्तार करने के बाद, पुलिस अधिकारी उसे "किसी महिला पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में" पुलिस...

अंतर-जातीय विवाह का मामला- लड़की कोई मवेशी नहीं बल्कि एक जीवित स्वतंत्र आत्मा है;जिसके अपने अधिकार हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार स्वंय के विवेक का उपयोग कर सकती हैः हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

अंतर जाति के कारण किसी विवाह का विरोध आध्यात्मिक और साथ ही धार्मिक अज्ञानता का नतीजा है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (22 फरवरी) को एक फैसला सुनाते हुए कहा कि एक लड़की कोई मवेशी या निर्जीव वस्तु नहीं है बल्कि एक जीवित स्वतंत्र आत्मा है,जिसके पास दूसरों की तरह अधिकार हैं और विवेक की उम्र प्राप्त करने पर वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने विवेक का उपयोग कर सकती है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ एक उच्च जाति की महिला (राजपूत) की निचली जाति के व्यक्ति के साथ विवाह से संबंधित याचिका पर सुनवाई...

ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में दिशा रवि को जमानत मिली

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को 22 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत दे दी। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में ट्विटर पर 'टूलकिट' शेयर करने के मामले में 13 फरवरी को उनके बेंगलुरु निवास से गिरफ्तार किया था। अदालत ने एक-एक लाख रुपये के दो जमानती पेश करने पर दिशा रवि को जमानत दी।पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दिशा रवि की उस जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है, जिस पर 20 फरवरी को आदेश सुरक्षित...

"निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की कोई संभावना नहीं", बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के आरोपी युवक आरिब मजीद की जमानत बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‌कथित रूप से इस्लामिक स्टेट में शामिल रहे युवक आरिब मजीद की जमानत को बरकरार रखा है। ‌हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका को निस्तारित किया।मजीद को विशेष अदालत ने 17 मार्च, 2020 को जमानत दी थी, जिसके बाद एनआई ने हाईकोर्ट में अपील की और आदेश पर रोक लगा दी गई थी। मुंबई स्थित कल्याण के 27 वर्षीय मजीद ने हाईकोर्ट में अपनी जमानत अर्जी पर खुद जिरह की।जस्टिस एसएस शिंदे और मनीष पिटले की खंडपीठ ने मजीद को छह साल से कारावास में रखने और सुनवाई की धीमी गति को...

केरल हाईकोर्ट ने सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद बलात्कार की शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को पुलिस को निर्देश दिया है कि उस महिला के खिलाफ तेजी से कानूनी कार्रवाई की जाए,जिसने एक व्यक्ति के साथ सहमति से संभोग करने के बाद उसके खिलाफ झूठी बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर ने उस समय उसके साथ जबरन बलात्कार किया,जब वह COVID19 के कारण क्वारंटीन थी। पिछले साल नवंबर में, हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी थी क्योंकि महिला ने एक हलफनामा दायर कर कहा था कि उनके बीच संभोग आपसी सहमति पर आधारित था। उस समय तक आरोपी...

'पर्यावरण और हाथी की आबादी का अपूरणीय क्षति होगी': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को डी-नोटिफाई करने के आदेश पर रोक लगाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के लिए शिवालिक हाथी रिजर्व के प्रस्तावित क्षेत्र को बदल दिया जाता है, तो पर्यावरणीय नुकसान होगा और इसके साथ ही हाथी की आबादी पर भी इसका अनुचित प्रभाव पड़ेगा।चीफ जस्टिस राघवेन्द्र सिंह चौहान और जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच ने प्रथम दृष्टया (Prima Facie को रिकॉर्ड करते हुए शिवालिक एलीफेंट रिजर्व के प्रस्तावित क्षेत्र में बदलाव (डी-नोटिफाई) करने के आदेश पर रोक लगा दी।खंडपीठ ने यह भी कहा कि वन (संरक्षण)...