"लाखों लोग बिना मास्क के इकट्ठा हुए और कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, यह अनपेक्षित है" : कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस बात पर अपना रुख स्पष्ट करे कि क्या वह 21 फरवरी को आयोजित आयोजकों के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के मानदंडों के उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज करेगी।

मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने कहा,

"अब आपको एफआईआर दर्ज करना चाहिए। कोई बच नहीं सकता। एक अपराध है, जिससे समझौता हो नहीं सकता। आप उससे समझौता होने तक रुक नहीं सकते। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ललिता कुमार मामले में दी गई गाइडलाइन शून्य साबित होगी।"

अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि,

"लाखों लोग बिना मास्क के इकट्ठे हुए हैं और आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा है, जो अनुचित है। शुरू में हमने आपको समय देते हुए कहा कि जैसा आपने कहा कि कानून में संशोधन किया जा रहा है। अब कानून में संशोधन हुआ है और कोई समझौता नहीं हुआ है और फिर भी आप कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। जब तक कोई अपराध नहीं होता है, तब तक इससे समझौता नहीं किया जा सकता है। कानून के अनुसार आपको पहले एफआईआर दर्ज करनी होगी और फिर समझौता करना होगा, कानून आपको समझौते करने की अनुमति देता है जिसके बारे में आपको कोई कठिनाई नहीं है।"

लेत्ज़किट फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान, पीठ ने संकेत दिया कि,

"मान लीजिए कि 100 से 200 लोग बिना मास्क पहने एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, तो वे कर्नाटक के प्रावधानों के तहत बनाए गए महामारी रोग अधिनियम, 2020 विनियमों की धारा 5 (1) के तहत अपराध करते हैं। इसलिए प्रत्येक अपराधी के मामले में समझौता करना होगा।"

इसमें कहा गया है कि,

"यदि 50,000 लोग हैं, तो 50,000 लोगों में से प्रत्येक को आगे आना होगा और अपराध को कम करना होगा, जो भी जुर्माने की राशि का भुगतान करना होगा, वह नहीं हो सकता है कि 10,000 लोग फेस मास्क पहने बिना इकट्ठा होते हैं और आप 1 के खिलाफ अपराध को कम करते हैं। हर कोई धारा 5 (1) के तहत अपराध करता है, यही कानून है।"

पीठ ने कहा,

"यह मास्क पहनने के संबंध में एक नियम को लागू करने का सवाल है, जब संख्या हर दिन बढ़ रही है। इसे दूसरी लहर, तीसरी लहर कहें, जिसे भी आप इसे कहते हैं।"

इससे पहले, राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि 21 फरवरी को आयोजित रैली के संबंध में अखिल भारतीय लिंगायत पंचमाली महासभा, कुडालसंघामा, हनागुंडा तालुकुंडा के अध्यक्ष, पूर्व विधायक श्री विजयानंद कश्यपनवर, बागलकोट जिला पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

पीठ ने इसे अपवाद मानते हुए कहा,

"सवाल यह है कि क्या इस मामले में, 2020 के उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत अपराध दंडनीय है, जो उप-धारा के अनुसार दंडनीय है ( उक्त अधिनियम 2020 की धारा 5 की 3 ए)। यदि यह उक्त अधिनियम 2020 की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा कवर उल्लंघन का मामला है, तो आपराधिक कानून को गति में स्थापित करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 10, 2020 धारा 5 की उप-धारा (3 ए) के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों की संरचना की अनुमति देती है, जो अभियोजन की संस्था से पहले या बाद में या तो 2020 के उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद या उसके बाद किए गए हैं। सरकार द्वारा अधिसूचित राशि के भुगतान पर केवल सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा ही अपराधों को कम किया जा सकता है।"

इसने राज्य सरकार को तदनुसार एक निश्चित रुख अपनाने का निर्देश दिया था कि क्या इस मामले में, उक्त अधिनियम, 2020 की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत अपराध आकर्षित किया गया है और यदि हाँ, तो क्या अपराध को ढंग से जटिल किया गया है कर्नाटक महामारी रोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित 2020 की धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत प्रदान की गई। राज्य सरकार एक हलफनामा दाखिल करके इस पहलू को स्पष्ट करेगी।

अदालत ने सोमवार को राज्य सरकार को एक याचिका पर नोटिस भी जारी किया, जिसमें कर्नाटक महामारी उन्मूलन अधिनियम के तहत अपराधों की जटिल चुनौती को चुनौती दी गई थी।

मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।