'संविधान के अनुसार अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की पूर्ण संतुष्टि के साथ पद छोड़ रहा हूं': जस्टिस जेआर मिधा ने दिल्ली हाईकोर्ट से विदा होते हुए कहा

"जज का काम इंसाफ देना होता है।" न्यायमूर्ति जेआर मिधा ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आयोजित अपने वर्चुअल फेयरवेद इवेंद में कहा, "मैं संविधान के अनुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की पूरी संतुष्टि के साथ आज पद छोड़ रहा हूं, चाहे वह डिस्ट्रिक कोर्ट हो या हाईकोर्ट।"न्यायमूर्ति जेआर मिधा 11 अप्रैल, 2008 से अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में और 6 जुलाई, 2011 से स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए।न्यायाधीश ने अपने माता-पिता के सामने नतमस्तक...

धारा 428 (सीआरपीसी) – दोषसिद्धि से पहले की हिरासत अवधि को सजा से कम करने का प्रावधान उम्रकैदियों के लिए भी लागू : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने गत सोमवार को व्यवस्था दी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 428 के तहत दोषसिद्धि से पहले काटी गयी हिरासत अवधि को सजा से घटाने का प्रावधान आजीवन कारावास भुगत रहे अपराधियों के लिए भी लागू होगा।हाईकोर्ट ने कहा है कि आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अपराधी द्वारा जांच, पूछताछ अथवा ट्रायल के दौरान भुगती गयी हिरासत अवधि को दोषसिद्धि के बाद घोषित सजा में से कम किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।न्यायमूर्ति एम एम सुन्दरेश और न्यायमूर्ति आर एन मंजूला की बेंच एक फरवरी 2018 के...

नए कानून मंत्री आज? केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया इस्तीफा

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया है।राष्ट्रपति ने प्रकाश जावड़ेकर, डीवी सदानंद गौड़ा, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल 'निशंक', डॉ हर्षवर्धन, संतोष के गंगवार, बाबुल सुप्रियो, धोत्रे एस शामराव, रतन लाल कटारिया, प्रताप सी सारंगी, देबाश्री चौधरी सहित 11 अन्य केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे भी स्वीकार कर लिए हैं।इस संबंध में प्रेस सचिव, राष्ट्रपति भवन की ओर से एक बयान जारी किया गया है।

केरल हाईकोर्ट ने दुर्लभ बीमारी से पीड़ित शिशुओं की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य को निर्देश दिया कि वह स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) से पीड़ित छह महीने के शिशु की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे। छह महीने के शिशु के पिता ने उसके इलाज के लिए सहयोग की मांग की थी।न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने मंगलवार को मामले के सुनवाई के लिए आने के बाद एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए बोर्ड को तुरंत एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। तदनुसार इसे आगे के विचार के लिए 10 जुलाई को पोस्ट किया गया है।याचिकाकर्ता के बेटे पर दवा के प्रभाव की जांच के लिए...

टीआरपी घोटाला : सेशन कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के तीन कर्मचारियों को दी अग्रिम जमानत

मुंबई की एक सत्र अदालत ने बुधवार को कथित टीआरपी घोटाले में उनके मुख्य वित्तीय अधिकारी सहित रिपब्लिक टीवी के तीन कर्मचारियों को अग्रिम जमानत दे दी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिश्री देव ने मुख्य वित्तीय शिवेंद्र मुंडेरकर, रंजीत वाल्टर और मुख्य वित्तीय अधिकारी शिव सुब्रमण्यम को अग्रिम जमानत दी।उन्हें हाल ही में अर्नब गोस्वामी के साथ टीआरपी घोटाले के आरोप पत्र में आरोपी के रूप में उद्धृत किया गया था।इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 465 और 468 (जालसाजी),...

'मुख्यालय में न्यायाधीश की गैर-मौजूदगी नागरिकों की स्वतंत्रता पर हमला है': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक आवेदक द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार किया, जिसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इसके साथ ही मामलों की सुनवाई के लिए अलीगढ़ जिला न्यायालय में जजशिप की गैर-मौजूदगी पर नाराजगी व्यक्त किया।कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ जिले में निचली अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर नहीं की जा सकती क्योंकि यह COVID-9 के कारण बंद है। पीठ ने गैर-उपलब्धता पर टिप्पणी की कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, न्याय के दरवाजे पूरी तरह से दुर्गम नहीं होने चाहिए।न्यायालय 19 मई,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मामलों से निपटने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संपदा प्रभाग की स्थापना की

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट (आईपीआर) से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रभाग (आईपीडी) की स्थापना की। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विवादों पर मूल कार्यवाही रिट याचिका (सिविल), सीएमएम, आरएफए, एफएओ से संबंधित है। यह उन विवादों को छोड़कर है, जिन्हें डिवीजन बेंच द्वारा निपटाया जाना आवश्यक है।कोर्ट ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया,"यह कार्यवाही की बहुलता से बचने और समान ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन आदि से संबंधित मामलों के संबंध में परस्पर विरोधी...

'अगर मैं खुद को सुनवाई से अलग नहीं करता हूं तो परेशान करने वाले लोग विवाद को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे': जस्टिस कौशिक चंदा ने ममता बनर्जी की याचिका पर कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने बुधवार को कहा कि नंदीग्राम चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर चुनावी याचिका में उनके हितों का टकराव नहीं है। दरअसल, ममता बनर्जी 2021 के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम सीट पर भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार गई थीं।न्यायाधीश ने हालांकि, सुनवाई से खुद को अलग करने का फैसला किया, यह कहते हुए कि यदि वे मामले की सुनवाई करते तो कुछ 'परेशान करने वाले' विवाद को जिंदा रखेंगे और कार्यवाही को प्रभावित करने के...

गणित में कम अंक का हवाला देते हुए ग्यारहवीं कक्षा में एडमिशन देने से इनकार: सीबीएसई स्कूल के खिलाफ मां ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया

ग्यारहवीं कक्षा के एक छात्र की मां ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए सीबीएसई और च्वाइस स्कूल को गणित में कम अंक का हवाला देते हुए ग्यारहवीं (साइंस स्ट्रीम) में एडमिशन देने से इनकार करने के खिलाफ निर्देश देने की मांग की है।न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने मामले को आगे के विचार के लिए अगले सप्ताह के लिए पोस्ट कर दिया है।याचिकाकर्ता की बड़ी बेटी ने हाल ही में दसवीं कक्षा पूरी होने पर ग्यारहवीं कक्षा में विज्ञान स्ट्रीम में शामिल होने की मांग की थी।हालांकि, उसने अपने विकल्पों में गणित को एक विषय के...

'छात्रों की जान जोखिम में डालना': कर्नाटक हाईकोर्ट में एसएसएलसी की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर

कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका दायर की गई है। अधिसूचना में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए एसएसएलसी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा 19 और 20 जुलाई को होनी है।एस वी सिंगर गौड़ा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पूरी दुनिया उस महामारी से लड़ रही है जिसने बच्चों सहित लोगों का जीवन बदल दिया है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर जूझ रहे हैं और ऑनलाइन कक्षाओं में विषय को समझन असंभव है। इसके अलावा केवल कुछ संस्थानों ने ऑनलाइन...

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा ने ममता बनर्जी की चुनावी याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया; ममता पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया

कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने नंदीग्राम चुनाव परिणामों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर चुनावी याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया। दरअसल, ममता बनर्जी 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार गई थीं।न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिस तरह से याचिका पर सुनवाई से अलग होने की मांग की गई थी।ममता बनर्जी ने न्यायमूर्ति कौशिक द्वारा याचिका पर सुनवाई करने पर आपत्ति जताते हुए कहा था...

'इस सिस्टम ने मुझे ऊँचाई प्रदान की': दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मिधा ने अपने रिटायरमेंट पर भारतीय न्यायपालिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट से नम आँखों से विदा देते हुए न्यायमूर्ति एमआर मिधा ने अपने रिटायरमेंट के अवसर पर मंगलवार को साथी न्यायाधीशों और सहयोगियों के साथ बार में अपने शुरुआती दिनों को याद करते कहा, "इस सिस्टम ने मुझे ऊँचाई प्रदान की।"उन्होंने प्रणाली के प्रति अपनी प्रशंसा और कृतज्ञता व्यक्त की और इसके शीर्ष पर निष्पक्षता को बुलंद करते हुए कहा कि पेशे में कोई गॉडफादर नहीं होने के बावजूद उन्हें सिस्टम द्वारा एक न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया था।"मैं 1992 में बार में शामिल हुआ और 2008 में न्यायाधीश हो...

वीसी सुनवाई: 'अभद्र और चौंकाने वाला': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना शर्ट के व्यक्ति के साथ पेश होने वाले वकील को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को वकील के 'अभद्र तरीके' से अदालत के सामने पेश होने की एक और घटना में वीसी मोड के माध्यम से एक अन्य व्यक्ति के साथ "नंगे शरीर और बिना शर्ट के" के स्क्रीन पर दिखने वाले एक वकील को फटकार लगाई।न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक वकील की जिम्मेदारी है कि ऐसी कोई घटना न हो जहां लोग अनुचित तरीके से कपड़े पहने हुए वर्चुअल कमरे में दिखाई दें, जहां से गंभीर अदालती कार्यवाही की जा रही है।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वकील को कॉल डिस्कनेक्ट...

पूर्व केंद्रीय मंत्री आर कुमारमंगलम की पत्नी एडवोकेट किट्टी कुमारमंगलम की हुई हत्या

दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रंगराजन कुमारमंगलम की पत्नी एडवोकेट किट्टी कुमारमंगलम की मंगलवार को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत विहार स्थित उनके आवास पर उनके धोबी राजू (24) ने कथित रूप से लूटने की कोशिश की और हत्या की।पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) इंजीत प्रताप सिंह के बयान के अनुसार आरोपी कल रात (मंगलवार) करीब 9 बजे किट्टी कुमारमंगलम के घर आया और जैसे ही घरेलू सहायिका ने दरवाजा खोला, उसे जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद दो लोगों ने घर के अंदर प्रवेश किया और किट्टी के साथ मारपीट की,...

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग मोड में सुनवाई: आदेश के समय तैयार हो रहा था; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील के आचरण को अस्वीकार्य किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस वकील के आचरण को अस्वीकार्य किया जो अदालत द्वारा जमानत अर्जी में आदेश सुनाने के दौरान तैयार हो रहा था।न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने 26 जुलाई को मामले को नए सिरे से सूचीबद्ध करते हुए कहा कि,"आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता न्यायालय के कामकाज के तौर-तरीकों के अनुसार उचित ड्रेस में नहीं है। जब आदेश दिया जा रहा है तो वह तैयार होने की कोशिश कर रहा है। यह स्वीकार्य नहीं है।"न्यायालय ने इस अवलोकन के साथ 26.07.2021 से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष नए...

'पुलिस को आपराधिक गतिविधियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस करने से रोकना सार्वजनिक कर्तव्य में बाधा': बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार,लार्सन एंड टूर्बो को अनुबंध संबंधित विवाद को हल करने के लिए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि रखरखाव एजेंसी के कृत्य से आपराधिक गतिविधियों की निगरानी के लिए सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों तक पुलिस की पहुंच में रूकावट सार्वजनिक कर्तव्य में हस्तक्षेप है और कानून के अनुसार प्रथम दृष्टया संदिग्ध है।कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य और लार्सन एंड टूर्बो (इस मामले में रखरखाव एजेंसी) को 15 दिनों के भीतर सीसीटीवी रखरखाव के लिए बकाया भुगतान के संबंध में अपने अनुबंध संबंधी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने और निगरानी व्यवस्था को फिर से शुरू...

पटाखा धमाका: मद्रास हाईकोर्ट ने 12 साल की पीड़ित को दिया 5 लाख का मुआवजा, बार-बार होने वाली 'दुर्घटनाओं' पर ध्यान दिया

मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै बेंच) ने पिछले हफ्ते पटाखों के विस्फोट के कारण गंभीर रूप से घायल होने वाली एक 12 वर्षीय लड़के के परिवार को पांच लाख का मुआवजा दिया था। यह धमाका तब हुआ था जब वह खेल रही थी और पटाखे उसके आसपास अवैध रूप से बिखरे हुए थे।न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की पीठ ने यह देखते हुए कि लड़का लगभग आधा मर चुका था और वह बुरी तरह झुलसी हुई अवस्था में पड़ा था, पेशे से कुली उसकी माँ को मुख्यमंत्री राहत कोष से पाँच लाख का मुआवजा दिया।गौरतलब है कि न्यायालय ने इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया है कि...

कानून अधिकारी और केंद्र सरकार के वकील अपने वाहनों में न्यायालय का नाम प्रदर्शित नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि राज्य के कानून अधिकारियों और केंद्र सरकार के वकील द्वारा अपने मोटर वाहनों के नाम-बोर्ड में अदालत का नाम प्रदर्शित करना मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के विपरीत है।अदालत ने आधिकारिक राज्य प्रतीकों के अनधिकृत प्रदर्शन और मोटर वाहनों पर नाम बोर्डों के अनधिकृत उपयोग को विनियमित करने के लिए कई निर्देश जारी करते हुए ऐसा कहा।न्यायमूर्ति अनिल के. नरेंद्रन ने मोटर वाहन नियमों के अनुपालन से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए परिवहन आयुक्त को आदेश दिया कि वह इस संबंध में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नागरिकता अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिका पर नोटिस जारी किया

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने नागरिकता अधिनियम, 1955, विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया।पीठ ने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारत के महावाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क से जवाब मांगा है। इसके साथ ही इसी तरह की याचिकाओं के एक बैच के साथ मामले को 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।कनाडाई नागरिक और भारत के एक प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक जॉयदीप...

"आईटी नियमों के अनुपालन में स्पष्ट जवाब के साथ आओ वरना मुश्किल में पड़ जाओगे" : दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को चेतावनी दी

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का अनुपालन न करने के लिए सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर इंक को आड़े हाथों लेते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल न्यायाधीश पीठ ने आज कहा कि वह ट्विटर को गैर-अनुपालन के परिणामों से किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं देने जा रही हैं और इस मुद्दे पर वापस आने के लिए ट्विटर को समय दिया गया।न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा, "स्पष्ट जवाब के साथ आओ वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे।"उन्होंने कहा, "मैं उन्हें कोई...