Co-WIN App: एमपी हाईकोर्ट ने केंद्र को आवश्यक संशोधन के लिए ऐप में 'प्रतीक्षा सूची' सुविधा के संबंध में प्रतिनिधित्व की जांच करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में भारत सरकार को Co-WIN App में आवश्यक संशोधन के लिए प्रतीक्षा सूची की सुविधा के संबंध में एक अभ्यावेदन की जांच करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की पीठ मुकेश धनराज वाधवानी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो Co-WIN App पर कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रणाली से दुखी है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट नागरिकों को एक विशेष केंद्र में वैक्सीनेशन खुराक की संख्या की उपलब्धता के आधार पर आवंटित किया जाता है और कई बार नागरिक रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन एक विशेष स्लॉट के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यक संख्या एक बार किसी दिए गए केंद्र के संबंध में एक विशेष तिथि पर नागरिक को अगले दिन तक इंतजार करना पड़ता है और अपने रजिस्ट्रेशन के लिए एक और प्रयास करना पड़ता है।

आगे यह निवेदन किया गया कि कभी-कभी कई दिनों तक लगातार प्रयास करने के बावजूद नागरिक सफल नहीं हो पा रहे हैं, जबकि कुछ व्यक्तियों को पहले प्रयास में भी तुरंत रजिस्ट्रेशन मिल जा रहा है।

अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि जब भी Co-WIN App पर रजिस्ट्रेशन के लिए किसी विशेष केंद्र के लिए लिंक खोला जाता है, तो विशेष रूप से 18-45 आयु वर्ग के व्यक्तियों में उत्साह के कारण सभी स्लॉट 30 सेकंड से 3 मिनट के समय के भीतर बुक हो जाते हैं।

इस पृष्ठभूमि में यह सुझाव दिया गया कि किसी विशेष तिथि पर उपलब्ध वैक्सीनेशन खुराकों की संख्या के मुकाबले रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद उस विशेष केंद्र के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रयास करने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रतीक्षा सूची संख्या दी जाए।

यह तर्क दिया गया कि इस तरह नागरिक स्वचालित रूप से वैक्सीनेशन की खुराक की उपलब्धता पर प्रतीक्षा के क्रम में रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, बजाय इसके कि वे हर अगले दिन रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया प्रयास करें।

इस प्रकार, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी और प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को एक सुविधा प्रदान करने के लिए एक व्यापक प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता के द्वारा इस याचिका का निपटारा किया। Co-WIN App में प्रतीक्षा सूची में से आवश्यक संशोधन के लिए इसकी जांच करेगा।

इसी के साथ याचिका का निस्तारण हो गया।

केस टाइटल - मुकेश धनराज वाधवानी बनाम. म.प्र. राज्य और अन्य

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