मद्रास हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान अस्पताल का दौरा करने वाले विधायकों के साथ आने वाले समर्थकों की भीड़ पर चिंता व्यक्त की

मद्रास हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान अस्पतालों के निरीक्षण दौरा करने वाले विधायकों के साथ आने वाली समर्थकों की भीड़ पर चिंता व्यक्त करते हुए सावधानी बरतने के लिए कहा।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने कुछ विधायक के साथ "समर्थकों की भीड़" आने पर कहा कि COVID-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए विधायकों/मंत्रियों के साथ आने वाले लोगों की संख्या को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

"सभी संबंधित, जिसमें अस्पताल और क्लीनिक शामिल हैं, जो विधायक वहां की स्थितियों को देखने या हो रहे इलाज की देखरेख के उद्देश्य से जाते हैं, उन्हें हर समय COVID-19 प्रोटोकॉल बनाए रखना चाहिए।

कभी-कभी ऐसा होता है कि टीम का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति दूसरों को साथ न आने की सलाह देने के बावजूद उन्हें रोक नहीं पाता है। कभी-कभी अस्पताल के दौरे पर जाने वाले विधायकों के साथ जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को सीमित करने की आवश्यकता हो सकती है।"

पीठ ने यह भी नोट किया कि तमिलनाडु राज्य में कुल मिलाकर COVID-19 की दूसरी लहर को नियंत्रित कर लिया गया है और चिंता का एकमात्र कारण वैक्सीन की कम उपलब्धता है।

इस संबंध में पीठ ने कहा,

"इससे पहले वर्ष के अंत तक वैक्सीन की 216 करोड़ खुराक उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दर्ज की गई है। उम्मीद है कि लक्ष्य जल्द ही पूरा हो जाएगा, न कि बाद में ... उम्मीद है कि वैक्सीनेशन अभियान और जागरूकता वैक्सीन को प्रशासित करने के लिए अभियान को जारी रखा जाएगा और अंधविश्वास और वैक्सीन के चारों बनाए गए अप्रमाणित मिथकों को दूर किया जाएगा।"

पीठ ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सलाह दी कि वे फिलहाल अतिरिक्त सुविधाओं से परहेज न करें।

पीठ ने कहा,

"यह केवल आशा की जाती है कि अगले कुछ महीनों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं बंद नहीं की जाएगी। भले ही इनकी लागत थोड़ी अधिक हो। उन्हें केवल यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए रखा जाएगा कि दूसरी लहर के दौरान जो कमी का सामना करना पड़ा था, वह दोहराया नहीं जाएगा।"

बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति, म्यूकोर्मिकोसिस से निपटने के लिए दवाओं की आपूर्ति में वृद्धि और निजी अस्पतालों में ली जाने वाली दरों की कैपिंग के संबंध में सुनवाई के लिए मामले की सुनवाई 7 जून को तय की गई है।

केस शीर्षक: स्वतः संज्ञान रिट याचिका बनाम केंद्र सरकार

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