"यह एक दोषपूर्ण वाद है, यह पूरी तरह से मीडिया में प्रचार की तरह लगता है": दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू करने के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद जूही चावला के मुकदमे में दायर आवेदनों पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

न्यायमूर्ति मिधा की पीठ ने वादी की ओर से पेश अधिवक्ता दीपक खोसला, दूरसंचार विभाग की ओर से पेश अधिवक्ता अमित महाजन, केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता और कुछ निजी प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान, बेंच ने वादी के वकील को "दोषपूर्ण वाद" दायर करने और वादी दायर करते समय सीपीसी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के लिए समन किया।

पीठ ने कहा,

"कोई दस्तावेज़ पुन: प्रस्तुत नहीं किया जाना है। किसी भी रिपोर्ट को पुन: प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आदेश 6 नियम 2 एयर में चला गया है। आदेश 2 नियम 9 एयर में चला गया है, कार्रवाई के कारण से संबंधित कानून और पार्टियों के जोड़ हवा में चले गए हैं, न्याय की मांग नहीं है। मैं काफी हैरान हूं।"

बेंच ने कहा,

"भले ही मैं आपसे सहमत हूं कि अनुमति दी जानी है, लेकिन किसलिए अनुमति? एक दोषपूर्ण वाद! यह पूरी तरह से मीडिया प्रचार के अलावा और कुछ नहीं लगता है। यह चौंकाने वाला है मि. खोसला।"

बेंच ने खोसला से निम्नलिखित प्रश्न पूछे:

• अगर वादी ने सरकार से संपर्क किया: बेंच ने खोसला से पूछा कि क्या उन्होंने सरकार से एक प्रतिनिधित्व के साथ संपर्क किया और क्या सरकार द्वारा न्याय से इनकार किया गया था।

खंडपीठ ने आगे पूछा कि क्या वे सरकार से संपर्क किए बिना अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 में कहा गया है कि यदि कोई आपके अधिकार से इनकार करता है तो उस पर मुकदमा चल सकता है।

"लेकिन इसके लिए आपको संपर्क करने की आवश्यकता है, अन्यथा मुझे बताएं कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ में यह कैसे बनाए रखा जा सकता है। आप कैसे आ सकते हैं और मुकदमा चलाए जाने की घोषणा की मांग कर सकते हैं।"

बेंच ने कहा,

"इसके अभाव में अदालत में कार्रवाई का कारण कहां है? यहां तक ​​​​कि रिट क्षेत्राधिकार के लिए राज्य से न्याय की मांग और इनकार करना पड़ता है?"

• वादपत्र का सत्यापन: पीठ ने पूछा कि वाद का सत्यापन कहां हुआ और सीपीसी की आवश्यकता कैसे पूरी होती है, क्योंकि बिना सत्यापन के दीवानी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता है।

खोसला की दलीलों के जवाब में कि यह सत्य के बयान में है, न्यायमूर्ति मिधा ने कहा कि सत्यापन खंड वादी के अंत में होना चाहिए और हलफनामा अलग होना चाहिए।

वादी को तथ्यों का व्यक्तिगत ज्ञान नहीं: बेंच ने कहा कि सीपीएस का कहना है कि वादी को स्पष्ट रूप से बयान देना होगा, कौन से तथ्य उनकी जानकारी में हैं और कौन से तथ्यों पर उनका विश्वास है।

बेंच ने टिप्पणी की,

"वादी ने कहा है कि उन्हें केवल पैरा 1-8 का व्यक्तिगत ज्ञान है। एक ऐसा व्यक्ति अदालत में आया है जिसे कुछ भी पता नहीं है?"

न्यायमूर्ति मिधा ने टिप्पणी की,

"मैं हैरान हूं। मैंने ऐसा मुकदमा कभी नहीं देखा, जहां व्यक्ति बिना सूचना के अदालत में आए और कहें कि आओ जांच कराएं। मामले का पूरा सार यह है कि मुझे नहीं पता, यह खतरनाक प्रतीत होता है कृपया जांच करें और संतुष्ट करें।"

मुहीम में पक्षकारों का शामिल होना: बेंच ने कहा कि वादी इतने सारे दलों में शामिल हो गए हैं, जब सीपीसी स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि कौन से पक्ष शामिल हो सकते हैं और कौन से नहीं?

न्याय मिधा ने कहा,

"आप इतने लोगों में कैसे शामिल हो गए? गोपनीयता कहां है। सीपीसी स्पष्ट रूप से कहता है कि कौन सा पक्ष शामिल हो सकती है। हर पक्ष को एक मुहीम में नहीं जोड़ा जा सकता है। कौन सा प्रावधान आपको इतने सारे पक्षकारों को जोड़ने की अनुमति देता है? कोई कानून इसकी अनुमति नहीं देता।"

बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद जूही चावला ने केंद्र सरकार को देश में 5G दूरसंचार सेवाओं के ट्रायल के लिए कोई भी कदम उठाने से रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें स्पेक्ट्रम आवंटन, लाइसेंसिंग आदि के लिए कदम शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। इसमें मानव, पशु और पौधों के जीवन को दीर्घकालिक और अल्पकालिक नुकसान और पर्यावरण पर बड़े पैमाने पर हानिकारक प्रभाव के आधार भी शामिल हैं।

अन्य व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं के साथ अभिनेत्री द्वारा दायर 5000 पन्नों के दीवानी मुकदमे में चावला ने विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, कुछ विश्वविद्यालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित प्रतिवादी के रूप में 33 पक्षों को रखा है।