डॉक्टरों ने अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का बहुत ही अनुचित समय चुना है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध घो‌षित किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (JUDA) की हड़ताल को अवैध घोषत करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का बहुत ही अनुचित समय चुना है।चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने कहा कि, "स्पष्ट रूप से, ऐसे महत्वपूर्ण समय में, जब पूरा देश COVID-19 की दूसरी घातक लहर के खतरे से जूझ रहा है, हड़ताली डॉक्टर उपरोक्त घोषणा में खुद ली गई पवित्र शपथ को पूरी तरह से भूल गए हैं।"मामलायाचिकाकर्ता शैलेंद्र सिंह ने उच्च न्यायालय के समक्ष...

"पूरी दुनिया 5G की ओर बढ़ रही है और BSNL अभी भी 4G के पुराने उपकरण खरीदने की कोशिश कर रहा है": हिमाचल हाईकोर्ट ने इसे धन की बर्बादी कहा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सवाल किया कि जब पूरी दुनिया आगे बढ़ कर 5G तकनीक के इस्तेमाल पर विचार कर रही है तो भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अभी भी 4G के पुराने उपकरण खरीदने की कोशिश क्यों कर रहा है।न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सीबी बरोवालिया की खंडपीठ इंटरनेट सेवाओं से संबंधित मामलों में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों की दुर्दशा का संकेत देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई कर रही थी।BSNL के वकील ने जब कहा कि BSNL ने पहले ही 4G उपकरणों की...

महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट पेश करेंः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) ने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (एमयूएचएस) को एक एडवाइजरी जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें मेडिकल छात्रों को 10 जून को या उनकी परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्र पर अपने हॉल टिकट के साथ अपनी नेगेटिव RT-PCR COVID19 रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र को 10 जून से पहले स्वयं का टेस्ट कराने में असमर्थ रहने के कारण परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाना चाहिए। इसके बजाय परीक्षक...

रोस्टर में बदलाव के बाद यूपी में COVID-19 प्रबंधन से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच करेगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश राज्य में COVID-19 प्रबंधन से संबंधित मामले में [क्वारंटाइन सेंटर पर अमानवीय स्थिति और कोरोना पॉजिटिव को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए] रोस्टर में बदलाव के बाद कार्यवाहक मुख्य जस्टिस संजय यादव और जस्टिस प्रकाश पाडिया की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी।कोर्ट इस मामले में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण राज्य की अराजक स्थिति का जायजा लेता रहा है और अब तक न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही...

'आईटी नियमों का तुरंत पालन करे', केंद्र ने ट्विटर को अंतिम नोटिस दिया; नियम नहीं मानने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी

भारत सरकार और ट्विटर के बीच जारी घमासान के बीच सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी आचार संहिता के लिए दिशा निर्देश नियम, 2021 का पालन करने के लिए माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को "अंतिम नोटिस" जारी किया है।ट्विटर इंक, यूएसए के मिस्टर जिम बेकर को लिखे पत्र में एमईआईटीवाई ने कहा कि ट्विटर ने आज तक नियमों के तहत अनिवार्य रूप से मुख्य शिकायत अधिकारी के विवरण के बारे में सूचित नहीं किया है। इसने बताया कि रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और नोडल अधिकारी कंपनी का कर्मचारी नहीं है।पत्र में आगे कहा...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

31 मई 2021 से 5 जून 2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रयाचिका दोषपूर्ण,': दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G ट्रायल के खिलाफ दायर अभिनेत्री जूही चावला की याचिका खारिज की, 20 लाख रूपए का जुर्माना लगायादिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 5G ट्रायल के खिलाफ दायर अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को 'दोषपूर्ण और सुने जाने योग्य नहीं' कहते हुए खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रूपये का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति जीआर मिधा की एकल पीठ ने आदेश में कहा, "याचिका में परेशान करने वाले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम, जीएसटी अधिनियम के तहत अनुपालन के लिए देय तिथियों के विस्तार की मांग करने वाले मामले में अरविंद दातार को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच आयकर अधिनियम, जीएसटी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और अन्य संबद्ध श्रम के तहत निर्दिष्ट अनुपालन की सभी देय तिथियों के विस्तार की मांग करने वाली याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया है।न्यायमूर्ति तलवंत सिंह और न्यायमूर्ति राजीव शकधर की खंडपीठ ने आदेश दिया:"हम वरिष्ठ वकील अरविंद दातार को उपरोक्त मामलों में न्यायालय की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सेमेस्टर परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) ने शनिवार को महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज (MUHS) के 10 जून, 2021 से मेडिकल छात्रों की विंटर 2020 परीक्षा ऑफ़लाइन मोड में आयोजित करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है।न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे की पीठ ऑनलाइन परीक्षा या लगभग 40,000 स्नातकों के लिए टीकाकरण की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि 173 केंद्रों में 20 दिनों तक चलने वाली परीक्षा से पहले इन स्नातक छात्रों का टीकाकरण होना चाहिए।याचिकाकर्ता के वकील...

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय के ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के फैसले के खिलाफ कानून के छात्रों की याचिका पर नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने लॉ के छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा कराने के गुजरात यूनिवर्सिटी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।गुजरात विश्वविद्यालय में नामांकित कानून के छात्रों दिग्विजय बिष्ट, अमन पांडे, रुशिक कपाड़िया, प्रियांशी पटेल और दर्शील पटेल के एक समूह द्वारा मौजूदा COVID-19 महामारी को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट में एडवोकेट किशन चकवावाला के माध्यम से रिट याचिका दायर की गई है।न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने प्रतिवादी के वकील विकास नायर को...

केवल ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र जमा करने में हुई देरी के आधार पर उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जा सकताः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि ओबीसी कैटेगरी के तहत उम्मीदवारी को केवल ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र जमा करने में हुई देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।जस्ट‌िस अलेक्जेंडर थॉमस और जस्ट‌िस के बाबू की पीठ ने कहा, यह केवल एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाएगा, जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उम्मीदवार को दिए गए अधिकारों और अवसरों का खुले तौर पर उल्लंघन होगा।इस मामले में, उम्मीदवार पोस्‍ट ग्रेजुएट और केमेस्ट्री में पीएचडी है और सीएसआईआर में अनुसंधान सहयोगी के रूप में कार्यरत है। उसने...

जी मीडिया पत्रकार के खिलाफ अंतर-राज्यीय ई-पास पंजीकरण पर 'रियलिटी चेक' करने के लिए मामला दर्जः हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई

अंतर-राज्यीय आवागमन के लिए ई-पास पंजीकरण पर 'रियलिटी चेक' करने के लिए जी न्यूज के एक पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के एक मामले पर विचार करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य पुलिस को उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। संक्षेप में मामला जी मीडिया समूह के पत्रकार अमन भारद्वाज पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419 (वेष धारण द्वारा...

'राज्य एजेंसियों के लिए वित्तीय बाधाएं या महामारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आधार नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया पायलट मामले में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य या उसकी एजेंसियां अपने कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए एक आधार के रूप में वित्तीय बाधाओं या महामारी के प्रभाव का दावा नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने फैसले में एयर इंडिया द्वारा पायलटों की सेवा को समाप्त करने के फैसले को खारिज करते हुए मजदूरी के साथ पायलटों की बहाली का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि,"संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य या उसकी एजेंसियां वर्तमान मामले में अपनाए गए...

'याचिका दोषपूर्ण,': दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G ट्रायल के खिलाफ दायर अभिनेत्री जूही चावला की याचिका खारिज की, 20 लाख रूपए का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 5G ट्रायल के खिलाफ दायर अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को 'दोषपूर्ण और सुने जाने योग्य नहीं' कहते हुए खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रूपये का जुर्माना लगाया।न्यायमूर्ति जीआर मिधा की एकल पीठ ने आदेश में कहा,"याचिका में परेशान करने वाले आरोप लगाए गए हैं।"कोर्ट ने आदेश में कहा,"ऐसा लगता है कि मुकदमा प्रचार के मकसद से दायर किया गया था। जूही चावला ने सोशल मीडिया पर सुनवाई का लिंक प्रसारित किया।"इसके साथ ही कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान...

किसी भी धर्म को दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया गया हैः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म को दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है।जस्टिस एचपी संदेश ने कहा कि किसी भी धर्म को मानते हुए, धार्मिक प्रमुखों या किसी भी व्यक्ति द्वारा मानने से दूसरे धर्म का अपमान नहीं होना चा‌हिए। जस्टिस एचपी संदेश ने उक्त टिप्‍पणी आरोपी द्वारा धर्म के अपमान का आरोप लगाने वाली एक आपराधिक शिकायत को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा।एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी उसके निवास पर आया और अन्य धर्मों का अपमान करते हुए कहा कि न तो...

मर्डर केस की सुनवाई करने वाले जज का कार्यकाल बढ़ाने के लिए याचिका : "मामले को दूसरे जज द्वारा टेक ओवर करने में कोई बाधा नहीं", मद्रास हाईकोर्ट ने जुलाई तक ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को यह देखते हुए कि किसी न्यायाधीश के रियाटरमेंट (पद छोड़ने) के बाद नए आने वाले न्यायाधीश द्वारा मामले को संभालने और कानून के अनुसार उससे निपटने में नए न्यायाधीश को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, एक हत्या के मुकदमे पर सुनवाई कर रहे एक न्यायाधीश के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ एक न्यायाधीश के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह न्यायाधीश 31 मई को पद...

'न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर में वकील की क्या दिलचस्पी?': केरल हाईकोर्ट ने महामारी के दौरान न्यायाधीशों के ट्रांसफर के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महामारी के दौरान अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर को चुनौती देने वाली एक वकील की तरफ से दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस ए मोहम्मद मुस्तक और जस्टिस डॉ कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका नेक इरादों के साथ दायर की नहीं की गई है। पीठ ने कहा कि यह भारी जुर्माना लगाने के लिए एक उपयुक्त मामला था लेकिन ऐसा करने से परहेज कर रहे हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि,''न्यायिक अधिकारी के...

'सेवारत विधि अधिकारी के विरुद्ध जघन्य अपराध': जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने डिप्टी एडवोकेट जनरल हत्याकांड में तीन दोषियों की सजा को निलंबित करने से इनकार किया

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 2008 के डिप्टी एडवोकेट जनरल मर्डर केस के तीनों दोषियों की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है>जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस जावेद इकबाल वानी की खंडपीठ ने कहा कि वह इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि आरोपी-आवेदकों को "तत्कालीन सेवारत विधि अधिकारी के खिलाफ जघन्य अपराध" के लिए दोषी ठहराया गया है।इसने आगे उल्लेख किया कि उन्हें "पूरी तरह से ट्रायल के बाद" ट्रायल कोर्ट द्वारा परिस्थितिजन्य, मेडिकल और वैज्ञानिक साक्ष्य के मूल्यांकन पर लगभग बारह वर्षों तक दोषी ठहराया गया...

'अधिवक्ताओं का अपमान करने वाले पुलिस अधिकारियों से गंभीरता से निपटा जाएगा': तेलंगाना हाईकोर्ट ने वकीलों/क्लर्कों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से राज्य सरकार को वकीलों और उनके क्लर्कों/टाइपिस्टों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट देने का निर्देश देते हुए कहा, "यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी वकील को अपमानित करता हुआ पाया जाता है, तो इससे गंभीरता से निपटा जाएगा।" इसके साथ ही हाईकोर्ट ने वकीलों को अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने के लिए भी आगाह किया।न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण की एकल पीठ ने कहा कि एक वकील की भूमिका एक "सामाजिक अभियंता" की तरह होती है, जो अपने क्लाइंट की शिकायतों को दूर करता है। इस प्रकार...

स्पष्ट करें कि कोर्ट के आदेश के बावजूद बिना पहचान पत्र वाले पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों का टीकाकरण क्यों नहीं किया जा रहा है?: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद बिना पहचान पत्र वाले पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों का टीकाकरण क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि वे COVID-19 टीकाकरण के पात्र हैं।न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने कहा कि 28 मई के कोर्ट के आदेश के बावजूद पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है।कोर्ट ने कहा कि 28 मई के कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा,...

छत्रसाल स्टेडियम मर्डर केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गवाह संरक्षण योजना के तहत गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की मौत हत्या मामले में एक गवाह को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। इस मामले में पहलवान सुशील कुमार और उनके सहयोगी अजय कुमार आरोपी हैं।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल न्यायाधीश पीठ ने निर्देश दिया:"मैं एतद्द्वारा यह स्पष्ट करता हूं कि यदि याचिकाकर्ता दिल्ली का कोई पता देता है, तो दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि वह गवाह संरक्षण योजना के तहत उसके आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी...