''संपत्ति प्राप्त करने के बाद बच्चे अक्सर माता-पिता को छोड़ देते हैं'': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वृद्ध विधवा की संपत्ति के अवैध हस्तांतरण को खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पिछले सप्ताह उस 76 वर्षीय विधवा के बचाव में आया, जिसके घर को उसके बेटे ने अवैध रूप से अपने नाम हस्तांतरित करवा लिया था और उसके बाद उसे घर से निकाल दिया था। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की एक बेंच ने माता-पिता एंव वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एंव कल्याण अधिनियम, 2007 (मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, 2007) के उद्देश्य से उन वृद्ध माता-पिता के अधिकारों को सुरक्षित करने पर विचार किया, जिन्हें अक्सर उनके बच्चों द्वारा छोड़ दिया...

'स्कूल को शायलॉक बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती': केरल हाईकोर्ट ने स्कूल की फीस का भुगतान न करने के कारण ऑनलाइन कक्षाओं में प्रवेश देने से इनकार करने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक स्कूल द्वारा एक छात्र को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करने और अत्यधिक विलंब शुल्क वसूलने के संबंध में दायर याचिका में कहा गया कि स्कूल को शायलॉक बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने मामले को आगे के विचार के लिए अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दिया।याचिकाकर्ता की बेटी छठी कक्षा की एक छात्रा है और फीस का भुगतान न करने के कारण उसे ऑनलाइन कक्षाओं में प्रवेश देने से रोक दिया गया था। हालाकि देय फीस स्कूल की वेबसाइट पर शून्य के रूप में...

मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पेंशन से जबरन कटौती की अनुमति नहीं : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केएसईबी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 'वैक्सीन चैलेंज' के तहत मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दी जाने वाली पेंशन से तब तक कोई राशि की कटौती नहीं की जाएगी जब तक कि उन्होंने इस तरह की कटौती के लिए लिखित सहमति व्यक्त न की हो।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने सुनवाई के दौरान कहा कि राहत कोष में कोई भी योगदान मजबूरी या जबरन अनुपालन का मामला नहीं हो सकता है और इसे केवल योगदानकर्ता की पूरी इच्छा से ही प्रभावी किया जा सकता है, बशर्ते ऐसी कटौती को मंजूरी देने वाला कोई वैध...

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 10 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 32,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 10 जुलाई, 2021 को राज्य भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटान में एक सफलता चिह्नित की। एमपीएसएलएसए के प्रेस नोट में कहा गया है कि 1267 बेंचों का गठन करके 32,119 मामलों का निपटारा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 4,93,72,35,299 रुपये का निपटारा हुआ।प्रेस नोट आगे कहा गया है कि 32,000 से अधिक मामलों में से 5960 मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से संबंधित थे और 6037 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम से संबंधित थे, जिसमें कुल 117 करोड़ (लगभग)...

दिल्ली दंगा: कोर्ट ने सफूरा जरगर को कश्मीर में अपने घर जाने की अनुमति दी, लोकेशन के वेरिफिकेशन के लिए उसे गूगल मैप पर 'ड्राप-ए-पिन' करने का निर्देश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी छात्र कार्यकर्ता सफूरा जरगर को ईद-उल-मिलाद के त्योहार के अवसर पर एक समारोह 'अकीका' करने के लिए एक महीने की अवधि के लिए कश्मीर में अपने घर जाने की अनुमति दी है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जरगर की याचिका को इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि वह जांच अधिकारी द्वारा किए जाने वाले सत्यापन के उद्देश्य से गूगल मैप्स पर एक पिन डालेगी।कोर्ट ने जरगर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी जमानत शर्तों का पालन करने का निर्देश देते हुए आदेश...

स्टाफ की लापरवाही से अस्पताल में व्हील चेयर पर लगी चोट 'मेडिकल लापरवाही' नहीं : एनसीडीआरसी

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने हाल ही में माना कि मेडिकल सेटिंग में व्हीलचेयर से होने वाली चोट, कथित तौर पर कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मेडिकल लापरवाही के दायरे में नहीं आती हैं।एनसीडीआरसी के पीठासीन सदस्य डॉ. एस.एम. कांतिकर ने हालांकि अस्पताल के अधिकारियों को अपने प्रशासन में "व्यवस्थित सुधार" करने और रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डॉक्टर-रोगी के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उनके शिकायत निवारण तंत्र में "व्यवस्थित सुधार" करने के लिए चेतावनी दी।आयोग ने नोट...

मंदिरों के पास गोमांस की बिक्री नहीं: असम सरकार ने राज्य विधानसभा में 'असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021' पेश किया

असम सरकार ने कल राज्य विधानसभा में असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021 पेश किया, जिसमें "मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने" का प्रस्ताव किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा विधानसभा में बिल पेश में असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1950 को निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 48 को संदर्भित किया गया है।प्रस्तावित कानून में वैध दस्तावेजों के बिना असम में, साथ ही राज्य से होकर मवेशियों के अंतरराज्यीय परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाता है।मवेशियों की परिभाषा...

बिना पेनिट्रेशन के आरोपी द्वारा अपनी और पीड़िता की पतलून उतारने का कृत्य POCSO के तहत यौन हमले के समान, 'बलात्कार का प्रयास' नहींः जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने माना है कि पेनिट्रेशन के अभाव में किसी आरोपी द्वारा अपनी और पीड़िता की पतलून को उतारने का कृत्य भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 376/511 के अर्थ में 'बलात्कार का प्रयास' नहीं है। हालाँकि, कोर्ट ने कहा है कि यह कृत्य POCSO एक्ट की धारा 7/8 के तहत यौन हमले की श्रेणी में आ सकता है।न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने इस मामले में उस आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी है,जिस पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा), 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 511...

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 10 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 24,000 से अधिक विवादों का निपटारा किया गया

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने हरियाणा के 22 जिलों और 33 उप-मंडलों में 10 जुलाई, 2021 को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजन गुप्ता के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया।न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम की निगरानी की और जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के साथ टेलीफोन पर लोक अदालतों के कामकाज पर चर्चा की।उन्होंने लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों को निपटाने का आह्वान...

जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल डेथ केस: दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अस्पताल प्रशासन के खिलाफ याचिका में एटीआर दाखिल करने का आखिरी मौका दिया

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को जयपुर गोल्डन अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को एक आखिरी मौका दिया। इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कथित तौर पर कई मरीजों की जान चली गई थी।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विवेक बेनीवाल ने कहा कि अदालत के पिछले आदेश के अनुसार मामले में दायर की गई स्थिति रिपोर्ट 'अनौपचारिक तरीके' से दायर की गई थी।कोर्ट ने कहा,"25 जून को कोर्ट ने एसएचओ को मामले में एटीआर दाखिल करने...

आंशिक संपत्ति खरीदार को पूरे परिसर की बिजली का बकाया भुगतान करने की आवश्यकता नहीं; बकाया राशि का उचित बंटवारा न करना भेदभावपूर्ण: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने हाल ही में गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड को एक नीलामी खरीदार से पूरे परिसर की बिजली का बकाया वसूली करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जिसने परिसर का केवल एक हिस्सा खरीदा है।न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित और न्यायमूर्ति प्रदीप सिंह येरूर की खंडपीठ ने ओपीजी पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि,"आखिरकार, दायित्व के विभाजन का आनुपातिकता के सिद्धांत के साथ एक संबंध है क्योंकि किसी दिए गए...

रांची में जगन्नाथ रथ यात्रा- "अपना निर्णय लें": झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

झारखंड हाईकोर्ट ने जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति द्वारा 12 और 20 जुलाई, 2021 को रांची में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अनुष्ठान/उत्सव को करने/मनाने की अनुमति मांगने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए "अपना निर्णय लेने" के लिए कहा।मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ ने आदेश दिया:"(कोर्ट) रथ यात्रा पूजा से पहले याचिकाकर्ता की शिकायत के संबंध में राज्य को अपना निर्णय लेने का निर्देश देकर वर्तमान रिट...

'क्या वायरस के फैलाव का कोई निश्चित पैटर्न है?': आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य से तीन जिलों में COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारणों की सूची बनाने को कहा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के तीन विशेष जिलों- पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी और चित्तूर में COVID-19 मामलों में वृद्धि पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। इसने अधिकारियों को पिछले पंद्रह दिनों की अवधि में राज्य में जिलेवार पॉजीटिव दर पेश करने और यह भी इंगित करने का आदेश दिया है कि वायरस के फैलने का क्या कोई निश्चित पैटर्न कारण है।मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति निनाला जयसूर्या की खंडपीठ ने आदेश दिया:"अगली नियत तारीख तक सी. सुमन (राज्य के वकील) पिछले पंद्रह दिनों की अवधि में...

मामलों की ई-फाइलिंग में लिप्त लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी: KHCAA सदस्यों को चेतावनी दी

केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (KHCAA) ने नौ जुलाई को एक नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई कि इसके सदस्य जो संस्था के फैसले का उल्लंघन करते हुए ई-फाइलिंग पद्धति का उपयोग करना जारी रखेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।KHCAA ने 16 और 17 मई, 2021 को आयोजित अपनी आम सभा में निर्णय लिया था कि वे मामले दर्ज करने के लिए ई-फाइलिंग प्रणाली का सहारा नहीं लेंगे और इसके सभी सदस्य खुद को दाखिल करने के फिजिकल तरीके तक ही सीमित रखेंगे।एसोसिएशन ने इस बात की सराहना की कि किस प्रकार अधिकांश सदस्यों ने...

'नाबालिग बलात्कार पीड़िता की कस्टडी आरोपी के परिजनों को नहीं दी जा सकती': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की दुर्दशा से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि यह पीड़ित लड़की के हित में नहीं होगा। दरअसल, निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि पीड़िता की कस्टडी आरोपी की भाभी को दी जाए।घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली करीब 12-15 साल की लड़की के साथ घर के मालिक ने कथित तौर पर बलात्कार और यौन शोषण किया। उसे वर्ष 2017 में नेपाल से घरेलू सहायिका के रूप में लाया गया था।मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति मनश...

"उसे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए": गुजरात हाईकोर्ट ने 19 साल की उम्र के लड़के से शादी करने की इच्छा रखने वाली 18 साल की लड़की के माता-पिता को उसे परेशान न करने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने एक 18 साल की लड़की के माता-पिता को निर्देश दिया है कि वह शादी की उम्र प्राप्त करने के बाद एक लड़के से शादी करने की इच्छा रखने वाली अपनी बेटी को परेशान न करे। न्यायमूर्ति आरएम छाया और न्यायमूर्ति निरजार एस देसाई की खंडपीठ ने यह उम्मीद जताई है कि माता-पिता लड़की को उसकी पसंद के अनुसार अपना जीवन जीने की अनुमति देंगे और आदेश दिया है किः ''हम कार्पस- दिव्याबेन द्वारा लिए गए निर्णय की सराहना करते हैं, हालांकि वह मुश्किल से 18 साल और 3 महीने की है, जो इस न्यायालय की राय में एक परिपक्व...

दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया, भविष्य में इस तरह के ट्वीट पोस्ट करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व भारतीय सहायक महासचिव, लक्ष्मी पुरी के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले के ट्वीट को आय से अधिक संपत्ति के आरोप में "काले धन जमाखोर" आदि के रूप में प्रथम दृष्टया मानहानिकारक पाया।न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एकल पीठ ने मंगलवार को गोखले को 24 घंटे के भीतर ट्वीट्स को हटाने का आदेश दिया। ऐसा नहीं करने पर ट्विटर इंक को दिए गए यूआरएल पर ट्वीट्स को हटाने का निर्देश दिया गया है। मुकदमे में सम्मन जारी करते हुए अदालत ने गोखले को पुरी के खिलाफ कोई और मानहानिकारक...

क्या विदेशी ऑपरेटर से उड़ान का अनुभव रखने के आधार पर एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस जारी करने से इनकार किया जा सकता है ? दिल्ली हाईकोर्ट करेगा विचार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें एक प्रासंगिक सवाल उठाया गया है कि क्या किसी विदेशी ऑपरेटर से उड़ान का अनुभव रखने वाले और डीजीसीए द्वारा जारी एक वैध वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को इस आधार पर एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) जारी करने से इनकार किया जा सकता है कि उसका उड़ान का अनुभव एक विदेशी ऑपरेटर के साथ है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने याचिका पर नोटिस जारी कर मामले को 12 अक्टूबर को सूचीबद्ध करते हुए नागर विमानन महानिदेशालय से जवाब मांगा...

सौरव गांगुली ने परसेप्ट के खिलाफ मध्यस्थता अवार्ड लागू करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गांगुली ने दो पुरानी मैनेजमेंट कंपनियों परसेप्ट टेलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड और परसेप्ट डी मार्क (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ 2018 में पैसे के भुगतान को लेकर दिए आदेश को लागू करने की अपील की है।गांगुली के अनुसार इन दोनों कंपनियों में उनके 36 करोड़ रुपये बकाया हैं। इनमें से 14.50 करोड़ रुपये तो मूल रकम है जबकि बाकी पैसे भुगतान नहीं करने पर बढ़ा हुआ ब्याज है। ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस्लाम कबूल करने वाली यूपी की महिला की मीडिया चैनलों से सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस्लाम कबूल करने वाली उत्तर प्रदेश की एक हिंदू महिला की ओर से दायर एक नई याचिका पर दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, ज़ी मीडिया, नवभारत टाइम्स और समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) सहित मीडिया घरानों को नोटिस जारी किया है। उसने आरोप लगाया कि उसके धर्म परिवर्तन के कारण उसे और उसके परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है और मीडिया में उसके बारे में दुर्भावनापूर्ण सामग्री प्रकाशित की जा रही है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने हालांकि यह तर्क देकर उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी करने...