चुनाव अधिकारियों के साथ COVID-19 योद्धाओं की तरह व्यवहार करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान मामले में दाखिल एक हस्तक्षेप आवेदन पर कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 के संबंध एक स्वतः संज्ञान मामले में दायर एक हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई की। इस आवेदन में यूपी पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान मारे गए मतदान अधिकारियों के लिए मुआवजे की मांग की गई है।यह हस्तक्षेप आवेदन शिक्षक राहुल गंगेले द्वारा किया गया है। आवेदन में राहुल ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार ने अपने विवेक पर महामारी से उत्पन्न खतरे की परवाह किए बिना सरकारी कर्मचारियों / शिक्षकों के जीवन और भलाई की अनदेखी कर चुनाव कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मजबूर किया।याचिकाकर्ता का...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नारदा मामले में 4 टीएमसी नेताओं को 'हाउस अरेस्ट' करने का आदेश दिया, सीबीआई की मांग ठुकराई

नारदा घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद से 17 मई से हिरासत में रहे तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ में जजों के भिन्न विचार होने के बाद मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया।इस बीच, खंडपीठ ने चार नेताओं मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया। इस दौरान उन्हें सभी चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी।हाईकोर्ट ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से दो के नव-निर्वाचित...

लिव-इन रिलेशनशिप सभी के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता,लेकिन शादी के बिना साथ रहना कोई अपराध नहीं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

एक और महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 मई) को कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप सभी के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा रिश्ता अवैध है या विवाह का पवित्र रिश्ता बनाए बिना एक साथ रहना कोई अपराध है। न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर की खंडपीठ ने एक लिव-इन कपल से संबंधित एक मामले में यह टिप्पणी की है। पीठ ने माना कि वह दोनों बालिग हैं और उन्होंने इस तरह का रिश्ता बनाने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने लड़की के परिवार के सदस्यों से अपने जीवन और...

"हमें ढील नहीं देनी होगी और यह नहीं कहना चाहिए कि दूसरी लहर चली गई...हमें भविष्य के लिए तैयारी करनी है, ताकि अगली बार हमारी लापरवाही पकड़ी ना जाए": मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने तमिलनाडु में COVID मामलों के प्रबंधन को ट्रैक करने के लिए शुरु की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही के दरमियान आग्रह किया कि भविष्य के लिए तैयारी करनी होगी, जबकि राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य में COVID की स्थिति में सुधार हुआ है।चीफ ज‌स्ट‌िस ने कहा, "हमें भविष्य के लिए भी योजना बनानी होगी। हमें ढील नहीं देनी होगी और यह नहीं कहना चाहिए कि 'दूसरी लहर चली गई है! हमें भविष्य के लिए तैयारी करनी है, ताकि अगली बार हमारी लापरवाही पकड़ी ना...

COVID-19 वैक्सीनेशन- सुनिश्चित करें कि बुजुर्ग नागरिकों को कतार में खड़ा होना न पड़े, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों को वॉक-इन वालों पर वरीयता दें: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिन नागरिकों ने ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें वैक्सीनेशन केंद्रों पर वॉक-इन (बिना रजिस्ट्रेशन के) लोगों पर वरीयता दी जाए।न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने यह आदेश उस वक्त पारित किया जब अधिवक्ता जमशेद मास्टर ने अदालत को सूचित किया कि कुछ स्थानों पर वैक्सीन को बेतरतीब ढंग से दिया जा रहा है। नागरिकों के एक विशेष वर्ग को वॉक-इन वालों को वैक्सीन लगवाने की सुविधाओं...

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल साल 2013 रेप मामले में बरी

गोवा के जिला और सत्र न्यायालय, मापुसा ने 'तहलका' के संस्थापक और पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को एक जूनियर सहयोगी के यौन उत्पीड़न और बलात्कार के सभी आरोपों से बरी किया।तरुण तेजपाल पर 7 और 8 नवंबर 2013 को समाचार पत्रिका के आधिकारिक कार्यक्रम - THiNK 13 उत्सव के दौरान गोवा के बम्बोलिम में स्थित ग्रैंड हयात होटल के लिफ्ट के अंदर महिला की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी ने पिछले महीने सात साल पुराने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था।...

नारदा केसः कलकत्ता हाईकोर्ट ने गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेताओं को 'हाउस अरेस्ट' करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट में नारदा केस में तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की जमानत से जुड़े मामले में शुक्रवार को सुनवाई जारी है।ये सभी नेता सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद से 17 मई से हिरासत में हैं।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (सीबीआई के लिए), सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा (टीएमसी नेताओं के लिए), एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता पेश हुए।कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि गिरफ्तार किए गए चारों...

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण कुरुप केरल के नए महाधिवक्ता होंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता टीए शाजी अभियोजन महानिदेशक

केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित एलडीएफ सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण कुरुप को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने का निर्णय लिया है। वह वरिष्ठ अधिवक्ता सीपी सुधाकर प्रसाद का स्थान लेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता सीपी सुधाकर प्रसाद ने बुधवार को इस्तीफा दिया था।वरिष्ठ अधिवक्ता कुरुप को महाधिवक्ता के तौर नियुक्त करने का निर्णय गुरुवार को हुई की कैबिनेट बैठक में लिया गया।वरिष्ठ अधिवक्ता सीपी सुधाकर प्रसाद ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की सरकार के पहले कार्यकाल के...

'वैक्सीन को लेकर लोगों में झूठी उम्मीद ना जगाएं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को दूसरी डोज की खरीद के लिए उठाए गए कदमों को सूचित करने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को कोविशील्ड (Covishield) की 7,04,050 डोज और कोवैक्सिन (Covaxin) की 2,44,170 डोज की खरीद के लिए उठाए गए कदमों को सूचित करने का निर्देश दिया। दरअसल, राज्य में विशेषज्ञों के निकाय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लोगों को दूसरी डोज नहीं मिल पा रही है। कोर्ट ने कर्नाटक राज्य में टीकाकरण की कमी की गंभीर स्थिति को देखते हुए यह निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि,"हम राज्य और केंद्र सरकार को यह दिखाने के...

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने COVID-19 से प्रभावित 2500 वकीलों को आर्थिक राहत के तौर पर 3.5 करोड़ रूपये दिए

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने अपने COVID-19 राहत उपायों के हिस्से के रूप में एक वॉर रूम की स्थापना की है। इसके तहत अब तक बार काउंसिल ने अपने 2500 सदस्य अधिवक्ताओं और उनके परिजनों कोरोना दूसरी लहर के दौरान सुचारू रूप से अस्पताल में भर्ती करने में मदद की है।काउंसिल ने अपने सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण उपचार का समर्थन करने के लिए कोविड फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।विभिन्न सहायता का विवरण इस प्रकार है:1. होम क्वारंटीन में रहने वाले वकील को - 15,000/- रुपये (गुरुवार तक, 2287 वकील पहले...

'केंद्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी करने के बाद डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन शुरू करेंगे': बीएमसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने गुरुवार को बताया कि वह केंद्र सरकार द्वारा दिशानिर्देश जारी होने के बाद बुजुर्गों और विकलांग नागरिकों के लिए "डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन" शुरू करेगा।इसके अलावा, मुंबई निगम ने अपने हलफनामे के माध्यम से कहा है कि उसने केंद्र और राज्य द्वारा जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों का पालन किया है। हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार द्वारा "डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन" के लिए नीति या दिशानिर्देशों जारी किए जाना बाकी हैनिगम ने 20 मई को हाईकोर्ट के बुधवार के आदेश के बाद एक...

'पहले कुंभ मेला की अनुमति दी गई, अब चार धाम': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा- राज्य सरकार COVID-19 प्रोटोकॉल को लेकर लापरवाह है

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 मई) को कुंभ मेला की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की, जिसमें COVID-19 महामारी के दौरान कई हफ्तों तक एक करोड़ से अधिक लोग एकत्र हुए थे।कोर्ट ने मंदिरों और धार्मिक उत्सवों में COVID-19 मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहने पर राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में संबंधित पुजारी सोशल डिस्टेंसिंग COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं...

"उत्तराखंड में नेपाली नागरिकों को आधार कार्ड नहीं होने के कारण टीका नहीं लगाया जा रहा है": उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पत्र को याचिका के रूप में माना

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार (19 मई) को एक पत्र को 'पत्र याचिका' के रूप में स्वीकार करते हुई इस पर सुनवाई की। इस पत्र याचिका में कानून के एक छात्र ने बताया कि COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेश प्रक्रिया शुरू होने पर कई नेपाली नागरिकों को आधार कार्ड नहीं होने के कारण वैक्सीन नहीं दी जा रही है।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ को दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के छात्र मेधा पांडे का एक पत्र मिला। इसमें कहा गया कि भारत में रह रहे कई नेपाली...

सुनिश्चित करें कि असली रेमडेसिवीर इंजेक्शन की बर्बादी न हो: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (17 मई) को राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि असली रेमडेसिवीर इंजेक्शन का कोई भी स्टॉक बेकार न जाए।मुख्य न्यायाधीश मो. रफीक और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने लाखन शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका के रूप में एक रिट याचिका पर इस प्रार्थना के साथ सुनवाई करते हुए कहा:1. उत्तरदाताओं-प्राधिकारियों को सामान्य रोगियों को वितरित किए जाने के लिए बरामद/जब्त किए गए रेमडेसिवीर इंजेक्शन प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है और2. सार्वजनिक उपयोग के लिए...

नारदा केस: 'अपरिहार्य परिस्थितियों' के कारण कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की जमानत से संबंधित नारद मामले में गुरुवार को होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी गई। किन्हीं "अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण" क्योंकि खंडपीठ गुरुवार को सुनवाई के लिए बैठ नहीं सकी।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ गुरुवार दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करने वाली थी।हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर सुबह 11.30 बजे अपलोड किए गए एक नोटिस में कहा गया है,"अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण खंडपीठ गुरुवार...

'निजी अस्पताल COVID-19 मरीजों से अत्यधिक फीस वसूल रहे हैं': आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जांच के लिए नोडल अधिकारियों के माध्यम से भुगतान करने का निर्देश दिया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को निजी अस्पतालों द्वारा COVID-19 मरीजों से अत्यधिक फीस वसूलने पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार को नोडल अधिकारी के माध्यम से बिल का भुगतान करने के तौर-तरीकों पर काम करने का निर्देश दिया।जस्टिस सी. प्रवीण कुमार और जस्टिस ललिता कन्नेगंती की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश में COVID-19 स्थिति से संबंधित याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।याचिकाकर्ताओं में से अखिल भारतीय वकील संघ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इलाज के लिए अत्यधिक फीस वसूलने पर रोक लगाने के लिए...

"अचानक आपूर्ति की कमी कैसे हो सकती है?" हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा के स्टॉक और वितरण पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एम्फोटेरिसिन बी दवा के स्टॉक पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और इसकी आपूर्ति और गुरुवार तक इसे वितरित करने की प्रक्रिया के बारे में भी पूछा।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा:"गुरुवार हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पास कितने स्टॉक हैं, आपकी आपूर्ति क्या है और आप इसे कैसे वितरित करेंगे?"एडवोकेट राकेश मल्होत्रा ​​​​द्वारा किए गए सबमिशन पर आया, जिसमें ब्लैक फंगस के इलाज के लिए...

लिव-इन-रिलेशनशिप के लिए सामाजिक स्वीकृति बढ़ रही है, विवाहित और लिव-इन कपल के बीच सुरक्षा की मांग को लेकर कोई अंतर नहींः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 मई) को कहा है कि एक व्यक्ति को शादी या लिव-इन रिलेशनशिप के गैर-औपचारिक दृष्टिकोण के जरिए अपने साथी के साथ रिश्ते बनाने का अधिकार है।न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक लिव-इन-रिलेशनशिप कपल से संबंधित एक मामले में की है। कोर्ट ने माना कि वह दोनों बालिग हैं और उन्होंने इस तरह का रिश्ता बनाने का फैसला किया है क्योंकि वे एक-दूसरे के लिए अपनी भावनाओं के बारे में आश्वस्त हैं। महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने यह भी कहा कि, ...

केरल के महाधिवक्ता सीपी सुधाकर प्रसाद ने इस्तीफा दिया

केरल के महाधिवक्ता सीपी सुधाकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। वह केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान केरल के महाधिवक्ता थे।वरिष्ठ अधिवक्ता ने बुधवार, 19 मई, 2021 को अपना इस्तीफा विधि सचिव को भेज दिया।वरिष्ठ अधिवक्ता सीपी सुधाकर प्रसाद ने इससे पहले वीएस अच्युतनाथन के मुख्यमंत्री कार्याकाल के दौरान 2006 से 2011 तक महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया था।एलडीएफ सरकार के दूसरे कार्यकाल के चुनाव के बाद चर्चा चल रही है कि अगले महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता...

लॉकडाउन के दौरान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काम करने की अनुमति देना एक नीतिगत निर्णय, हस्तक्षेप नहीं कर सकते: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार (17 मई) को लॉकडाउन के दौरान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काम करने की अनुमति देने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि,"यह एक नीतिगत निर्णय है और जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि इस तरह का निर्णय बेतुका है तब तक कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग नहीं कर सकते हैं।"मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने कहा कि अगर राज्य को लगता है कि...