दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार किया

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 23 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को रविवार सुबह दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।एएनआई से बात करते हुए नीरज ठाकुर, स्पेशल सीपी-स्पेशल सेल, दिल्ली ने पुष्टि की कि कुमार को रविवार सुबह दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम ने गिरफ्तार किया है।सुशील कुमार के सहयोगी छत्रसाल स्टेडियम के फिज़िकल एजुकेशन टीचर अजय कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने मुंडका क्षेत्र से...

सीएम एडवोकेट वेलफेयर पॉलिसी : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल को पात्र वेरिफाइड वकीलों की सूची जमा करने का अंतिम अवसर दिया

CM Advocate Welfare Policy: HC Grants Last Opportunity To Delhi Bar Council To Submit List Of Verified Lawyers Eligible For Benefits

दिल्ली हाईकोर्ट ने एसबीआई को केंद्र की मंजूरी मिलने के 10 दिनों के भीतर गैर-सरकारी संगठनों के एफसीआरए खाते खोलने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 मई) को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि विदेशी धन प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) खाता खोलने के लिए आवेदन जल्द से जल्द संशोधित किए जाएं और उनके बैंक खाते केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के 10 दिनों के भीतर चालू किए जाएं।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह में यह आदेश दिया। इस आदेश में हाईकोर्ट द्वारा गृह मंत्रालय को विदेशी...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

17 मई 2021 से 22 मई 2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र'नौकरशाही और राजनीतिक नेताओं के लिए विफलताओं और अक्षमताओं को स्वीकार करना बहुत मुश्किल '': दिल्ली हाईकोर्टदिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा है कि नौकरशाही और आज के राजनीतिक नेताओं के लिए विफलताओं और उनकी अक्षमता को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है और यह उनकी रगों में नहीं है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ दिल्ली ज्यूडिशियल मेंबर एसोसिएशन की तरफ से दायर एक आवेदन पर विचार कर रही थी। इस आवेदन में यह...

'निश्चित रूप से कोई शिनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई थी': पटना हाईकोर्ट ने साल 1999 के सेनारी नरसंहार मामले में सभी 13 आरोपियों को बरी किया

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को साल 1999 के सेनारी नरसंहार मामले में सभी 13 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने देखा कि जिन परिस्थितियों में शिनाख्त परेड ( टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड) आयोजित की गई थी वह कमजोर और बिना किसी पुष्टि की थी।न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने निचली अदालत के 15 नवंबर, 2016 के फैसले और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सजा के आदेश को खारिज करते हुए सभी 13 को तत्काल रिहा करने का निर्देश...

महिला ने इस्लाम अपनाकर एक मुस्लिम से शादी कीः जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने दंपति को अपने तरीके से जीवन जीने की अनुमति देते हुए संरक्षण दिया

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 मई) को अलग-अलग धर्म से संबंध रखने वाले एक विवाहित जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। इस मामले में महिला ने आरोप लगाया था कि दंपति को उसके परिवार के सदस्यों से जान से मारने की धमकी मिल रही है क्योंकि उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया और एक मुस्लिम से शादी कर ली है। न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे की खंडपीठ ने जम्मू एंड कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश (जे एंड के) को पुलिस महानिदेशक के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है कि याचिकाकर्ताओं...

दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जमाखोरी मामले में नवनीत कालरा की पुलिस हिरासत की मांग वाली याचिका को खारिज किया

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स की बरामदगी और जब्ती के मामले में आरोपी 'खान चाचा' रेस्टोरेंट के मालिक व्यवसायी नवनीत कालरा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया।ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आज़ाद ने एडवोकेट विनीत मल्होत्रा ​​और अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव की दलीलें सुनने के बाद कालरा के लिए 5 दिन की पुलिस हिरासत रिमांड मांगने वाली दिल्ली पुलिस की अर्जी ठुकरा दी।कोर्ट ने आदेश दिया,"इस स्तर पर मुझे नहीं लगता कि पुलिस...

'अतिरिक्त महाधिवक्ता की दलीलें प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण हैं': आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सासंद रघुराम कृष्णम राजू की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में कहा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने वाईएसआर कांग्रेस सांसद कृष्णम रघुराम राजू की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में अपनी दलीलें देते समय बेशर्मी और अहंकार जैसे बर्ताव पर आश्चर्य व्यक्त किया।जस्टिस ललिता कन्नेगती और सी प्रवीण कुमार की डिवीजन बेंच ने अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी से कहा कि,"एक वकील को सज्जन व्यक्ति (जेंटलमैन) की तरह व्यवहार करना चाहिए।"कोर्ट ने अतिरिक्त अधिवक्ता रेड्डी को याद दिलाया कि कैसे उन्होंने कोर्ट को डराने वाले लहजे में...

"लोगों को लूटा जा रहा है, उनका दर्द हमारा दर्द है": एमिकस की रिपोर्ट पर एमपी हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया, कहा- वेंटिलेटर बिना इंस्टॉल और इस्तेमाल किए पड़े हैं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में COVID-19 प्रबंधन के संबंध में दायर मामलों की सुनवाई करते हुए बुधवार (19 मई) को अस्पतालों द्वारा COVID-19 रोगियों से अधिक शुल्क लेने के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की।मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"जनता को लूटा जा रहा है, उनका दर्द हमारा दर्द है।"इसके अलावा, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राज्य समाधान के भीतर समस्याओं का पता लगा रहा है और पूछा कि राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों...

"चिंता का विषय है": मद्रास हाईकोर्ट ने निजी नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक्स, अस्पतालों में COVID उपचार दरों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

तमिलनाडु राज्य के सभी निजी नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक्स और अस्पतालों में मुफ्त COVID उपचार प्रदान किए जाने के लिए दायर याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।गुरुवार को चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल राममूर्ति की पीठ के समक्ष उक्त याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अदालत ने नोटिस जारी कर याचिका की प्रतियां महाधिवक्ता को भेजने का निर्देश दिया।राज्य को जवाब देने का निर्देश देते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले पर सोमवार को सुनवाई की जाए।मद्रास हाईकोर्ट ने...

आंध्र प्रदेश सांसद रघुराम कृष्णम राजू की गिरफ्तारी का मामला: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल जांच के आदेश का पालन नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस सांसद के रघुराम कृष्णम राजू की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में रघुराम की मेडिकल जांच के लिए पारित आदेश का पालन नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ स्वत: अवमानना कार्यवाही शुरू की है।न्यायमूर्ति ललिता कन्नगती और न्यायमूर्ति सी प्रवीण कुमार की खंडपीठ ने गुंटूर के डीजीपी कार्यालय के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी), स्टेशन हाउस अधिकारी, सीआईडी पुलिस स्टेशन, मंगलगिरी, गुंटूर जिला और गुंटूर के सरकारी अस्पताल के अधीक्षक के खिलाफ स्वत: अवमानना कार्यवाही शुरू...

'हम आधी रात के बाद वेकेशन जज नहीं रह जाएंगे': बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई स्‍थगित की, गिरफ्तारी पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका पर देर रात तक सुनवाई के बाद, उसे सोमवार के लिए स्‍थगित कर दिया।परमबीर सिंह ने ठाणे पुलिस द्वारा उन पर और 32 अन्य के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और आईपीसी के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए मामला दर्ज कराया था।यह देखते हुए कि वे "आधी रात के बाद वे वेकेशन जज नहीं रह जाएंगे", जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस एसपी तावड़े की खंडपीठ ने मामले को सोमवार तक के लिए...

"उत्तर प्रदेश में सीटी स्कैन, अन्य टेस्ट की दरों को विनियमित और नियंत्रित करें": इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष COVID-19 प्रबंधन मामले में एक हस्तक्षेप आवेदन दिया गया है। इसमें हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य में COVID-19 मामलों में वृद्धि का जायजा ले रहा है।आवेदन अधिवक्ता कार्तिकेय दुबे द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थानांतरित किया गया है। इसमें राज्य सरकार को यह दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की गई है वह सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट और अन्य सहायक टेस्ट्स की कीमतों को विनियमित करने और नियंत्रित के लिए उचित आदेश पारित करे, जो कि शरीर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए आवश्यक हैं।याचिका में...

'बचाव के लिए उचित कदम उठाने संबंधित चिंता': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस के प्रसार को रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से सहायता मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के संबंध में पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से सहायता मांगी है।न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों पर एचआरसीटी टेस्ट की कीमत कम करके 1800 रूपये की जाए।ब्लैक फंगस का प्रसारकोर्ट को एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता रूपिंदर खोसला ने सुनवाई के दौरान राज्यों में हाल ही में...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की सजा के अस्थायी निलंबन के लिए दायर याचिका को खारिज की, जेल प्रशासन को उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार (21 मई) को यौन उत्पीड़न के मामले में सजा काट रहे आसाराम [या आसाराम] की चिकित्सा उपचार के लिए अस्थायी रूप से सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति देवेंद्र कच्छवाहा की खंडपीठ ने जिला और जेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आसाराम को उचित उपचार, एक पौष्टिक आहार और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए, जो उनकी बुढ़ापे और चिकित्सा की स्थिति को देखते हुए हो।ब्लैक फंगस के प्रसार को रोकनाजोधपुर में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 की दूसरी लहर को देखते हुए केवल ई-फाइलिंग की अनुमति देकर एनसीएलएटी के एसओपी में संशोधन की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (दिल्ली में एनसीएलएटी की प्रिंसिपल बेंच) को ई-फाइलिंग को लेकर दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में COVID-19 की दूसरे लहर की भयावहता स्थिति को देखते हुए केवल इ-फाइलिंग की अनुमति पर 3 जनवरी, 2021 के अपने एसओपी को संशोधित किए जाने की मांग की गई है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने अधिवक्ता नित्या शर्मा द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी कर इस महामारी की स्थिति को देखते हुए मैनुअल ई-फाइलिंग के...

मद्रास हाईकोर्ट में TNDALU में पीएचडी आवेदन के लिए उम्मीदवार को 2 साल का एलएलएम करने की शर्त के खिलाफ याचिका दायर

मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके पीएचडी के आवेदन के लिए दो वर्षीय मास्टर डिग्री वाले पोस्ट ग्रेजुएट्स को ही अनुमति दिये जाने को लेकर तमिलनाडु डॉ. अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी पीएचडी नियमावली 2020 (पीएचडी रेग्यूलेशन्स) की शर्त को चुनौती दी गयी है। न्यायमूर्ति अनिता सुमंत और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार रमामूर्ति की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किया। इस बीच याचिकाकर्ता को यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए आवेदन की अनुमति दे दी गयी है।एडवोकेट एम निर्मल कुमार, अदीब मोहम्मद...

'मैं कष्ट भोग लूंगा, संभवत: मर भी जाऊं अगर ऐसा ही चलता रहा': स्टेन स्वामी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की गुहार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट में भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार 84 वर्षीय ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी ने रांची में अपने घर वापस जाने के लिए अंतरिम जमानत के लिए गुहार लगाई।न्यायमूर्ति एसजे कथावाला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से फादर स्वामी ने कहा कि तलोजा जेल में बिताए आठ महीनों में उनका स्वास्थ्य खराब होता गया। यह कहते हुए कि तलोजा में रहने से वह ऐसी स्थिति में आ गया है जहां वह न तो खा सकता है, न ही लिख सकता है, न ही स्नान कर सकता है और न ही टहलने जा सकता है।अदालत से स्वामी ने...

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 'आवश्यक वस्तु' के रूप में वर्गीकृत नहीं है: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार (20 मई) को कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा।न्यायालय को अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह द्वारा भेजा गए एक पत्र में COVID-19 महामारी से जूझते हुए राज्य के लोगों के सामने आने वाली कुछ कठिनाइयों पर प्रकाश डाला है।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य की ओर से पेश मुख्य सरकार वकील सी.एस. रावत को मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।पत्र में कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम...

'महामारी के नाम पर, हम बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते': बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसएससी परीक्षा रद्द करने के महाराष्ट्र सरकार फैसले की आलोचना की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कक्षा दसवीं की माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा रद्द करने के फैसले पर महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई।कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा, "महामारी के नाम पर हम अपने बच्चों का करियर और भविष्य खराब नहीं कर सकते। शिक्षा नीति के निर्माताओं को यह पता होना चाहिए। राज्य में यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।"जस्टिस एसजे खथावाला और ज‌स्ट‌िस एसपी तावड़े की खंडपीठ मार्च 2021 में तय एसएससी परीक्षाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर...