बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को म्यूकर माइकोसिस (ब्लैक फंगस) के लिए मुफ्त उपचार नीति का व्यापक प्रचार करने के लिए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह निजी अस्पतालों द्वारा गरीब और अशिक्षित लोगों से इलाज के लिए वसूले जा रहे अधिक कीमत पर रोक लगाने के लिए म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस डिजीज के लिए अपनी मुफ्त इलाज नीति को प्रचारित करें।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस बीयू देबद्वार की खंडपीठ को एमिकस क्यूरी ने सोमवार को महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाई) में बीमारियों की सूची में म्यूकर माइकोसिस को शामिल करने के राज्य के फैसले के बारे में बताया।कोर्ट को राज्य के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स ई-समाचार पत्रों की प्रतियों को अवैध रूप से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर प्रसारित करने पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते पारित एक अंतरिम आदेश में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और टेलीग्राम और कुछ अन्य व्यक्तियों को बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स) के कथित रूप से अवैध रूप से ई-पेपर प्रसारित करने से रोक दिया है।यह देखते हुए कि वादी ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है, न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने कहा,"वादी उक्त साहित्यिक कृति में कॉपीराइट का अनन्य स्वामी होने के कारण किसी भी फिजिकल रूप में इसके सभी अधिकार रखता है। प्रतिवादी वादी के स्वामित्व वाले...

मद्रास हाईकोर्ट ने COVID-19 इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों की दरों पर नियंत्रण का सुझाव दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य में प्राइवेट अस्पतालों द्वारा वसूले जाने वाली इलाज की दरों को निश्चित करने का सुझाव दिया।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने तमिलनाडु राज्य के सभी प्राइवेट नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक्स और अस्पतालों में मुफ्त COVID-19 इलाज की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह प्रस्ताव दिया।अदालत ने प्राइवेट अस्पतालों द्वारा अत्यधिक बिल वसूल किए जाने की मीडिया में बहुत-सी रिपोर्ट्स का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को इस...

COVID-19: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया, कमजोर वर्ग को खाद्यान्न वितरण के मुद्दे पर विचार करे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार (24 मई) को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह कमजोर वर्ग को खाद्यान्न वितरण के मुद्दे पर विचार करे और शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करे।जस्टिस अताउरहमान मसूदी की बेंच ने कहा, "यह कोर्ट विनम्रतापूर्वक सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करती है कि वह कमजोर वर्ग को खाद्यान्न वितरण के मुद्दे पर विचार करे और मात्रा और गुणवत्ता से संबंधित प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने संबंधित स्वत: संज्ञान याचिकाओं पर विचार करे..."वंचितों की दुर्दशाकोर्ट ने कहा कि अगर मौजूदा महामारी की अवधि में,...

'हम मामले को तय करने में भयभीत नहीं हैं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने परम बीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दिए बयान वापस लेने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह की याचिका के एक पैराग्राफ पर आपत्ति जताई, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके साथ ही परम बीर सिंह ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को अपना बयान स्पष्ट करेंगे।परम बीर सिंह ने कोर्ट के समक्ष ठाणे पुलिस द्वारा प्राथमिकी के संबंध में की जा रही जांच में राहत नहीं मांगने का भी वादा किया, जब राज्य ने उन्हें 9 जून, 2021 तक उक्त प्राथमिकी में गिरफ्तार नहीं करने के लिए...

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अधीनस्थ कोर्ट और हाईकोर्ट और रजिस्ट्री कर्मचारियों को वैक्सीन प्राथमिकता में शामिल करने पर विचार करने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह अदालत और हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ स्तर पर रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर देने के लिए विचार करे।जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एमआर अनीता की बेंच ने दायर एक याचिका पर विचार करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं और अधिवक्ता क्लर्कों को वैक्सीन प्राथमिकता सूचीमें शामिल किया जाए।न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार इस मामले को अधिवक्ताओं और अधिवक्ता क्लर्कों के संघों के साथ उठा सकती है। लॉकडाउन के बीच सक्रिय...

क्या कोर्ट दो व्यक्तियों की वैवाहिक स्थिति की जांच किए बिना एक साथ रहने के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकता है?: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा

एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह यह सवाल बड़ी पीठ को संदर्भित किया है कि क्या अदालत को एक साथ रहने वाले दो व्यक्तियों की वैवाहिक स्थिति और उस मामले की अन्य परिस्थितियों की जांच किए बिना उनको सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है? न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने यह भी कहा, यदि उपरोक्त का उत्तर नकारात्मक है, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें न्यायालय उन्हें सुरक्षा से वंचित कर सकता है? कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले को एक बड़ी बेंच के...

'आपने आरबीआई से अतिरिक्त लाभांश प्राप्त किए हैं? कम-से-कम गरीबों को वैक्सीन मुफ्त में क्यों नहीं देते?': केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा

केरल हाईकोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त 99 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लाभांश का उपयोग वैक्सीन की खरीद के लिए कर सकता है।न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने यह सुझाव तब दिया जब स्वयं और न्यायमूर्ति एमआर अनीता की पीठ ने केंद्र द्वारा वैक्सीन की कीमत के निर्धारण में उदारीकरण और त्वरित राष्ट्रीय COVID-19 टीकाकरण रणनीति (वैक्सीन नीति) को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने टीकों...

केंद्र सरकार ने 1 जून, 2021 से न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को 1 जून, 2021 से हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन की 31 मई, 2021 को होने वाली सेवानिवृत्ति के मद्देनजर 24 मई को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।न्यायमूर्ति मिश्रा ने 4 सितंबर, 1987 को अधिवक्ता के रूप में नामांकन किया और जिला न्यायालय, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वकालत की। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक अतिरिक्त महाधिवक्ता और...

"गौतम गंभीर ने नुकसान किया है; उनका इरादा नेक भी रहा हो तो भी यह कदाचार है" : दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को दवाओं की जमाखोरी की जांच का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को भाजपा सांसद गौतम गंभीर और आप विधायक प्रीति तोमर और प्रवीण कुमार पर लगे COVID-19 की दवाओं जमाखोरी के तीन विशिष्ट आरोपों की जांच का निर्देश दिया है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजनीतिक दलों के उन नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी, जिन्होंने बड़े पैमाने पर COVID-19 दवाओं की जमाखोरी और अवैध रूप से वितरण किया।कोर्ट ने निर्देश दिया, "चूंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के उल्लंघन के मामलों...

नारदा घोटाला केस : कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने टीएमसी नेताओं की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई 26 मई तक स्थगित की

कलकत्ता हाईकोर्ट के एसीजे राजेश बिंदल, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस सौमेन सेन की पांच जजों की बेंच ने सोमवार को हिरासत में रखे तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई 26 मई तक स्थगित की।दरअसल, चारों नेताओं को नारदा घोटाला मामले में सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी के बाद से 17 मई से ही हिरासत रखा है। पीठ मामले की सुनवाई परसों तक के लिए टाली।सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई को कल तक के लिए टालने का अनुरोध किया...

सलमान खान की "राधे" फिल्म की पायरेसी : दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य को अवैध रूप से मूवी शेयर करने वाले अकाउंट्स निलंबित करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल न्यायाधीश पीठ ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की नई रिलीज़ "राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई" की पायरेसी के खिलाफ अंतरिम राहत देते हुए व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को फिल्म की पायरेटेड प्रतियां साझा करना और/या बेचना वाले अवैध अकाउंट्स को निलंबित करने का निर्देश दिया।फिल्म की किसी भी प्रकार की पायरेसी के खिलाफ पूरी तरह से सुरक्षा का आदेश देते हुए कोर्ट ने व्हाट्सएप और अन्य प्लेटफॉर्म पर फिल्म की किसी भी अनधिकृत संग्रहण, पुनरुत्पादन, संचार,...

सीबीआई ने टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष नारदा मामले की सुनवाई टालने की मांग की

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज (सोमवार) नारदा घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद से 17 मई से हिरासत में रखे तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई टालने की मांग की।दरअसल तुषार मेहता ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं को हाउस अरेस्ट करने की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एजेंसी ने अंतरिम जमानत की अनुमति देने वाले न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी के आदेश को भी चुनौती दी है।एसीजे राजेश बिंदल,...

विवाह की वैधता किसी कपल के जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण से इनकार करने का आधार नहींः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फिर से पुष्टि की है कि संरक्षण याचिकाओं में, विवाह की वैधता से जुड़े सवाल कपल के जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण से इनकार करने का आधार नहीं हो सकते हैं। जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी की सिंगल बेंच ने कहा, ''वर्तमान याचिका का दायरा केवल याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के संबंध में है, इसलिए विवाह की वैधता इस तरह के संरक्षण से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है।'' राजविंदर कौर व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य के मामले में वर्ष 2014 में हाईकोर्ट की एक...

'विवाह प्रमाणपत्र के बिना कोई मर नहीं रहा है': केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह मान्यता के लिए दायर याचिका पर अर्जेंट सुनवाई का विरोध किया

दिल्ली हाईकोर्ट में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत भारत में समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच की तत्काल सुनवाई के खिलाफ तर्क देते हुए भारत सरकार ने शनिवार को कहा, "आपको अस्पतालों के लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मर नहीं रहा है, क्योंकि उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है।"केंद्र ने याचिका पर सुनवाई के स्थगन की मांग करते हुए एक पत्र भी प्रस्तुत किया। इसमें पत्र में कहा गया कि अदालत अभी केवल "अत्यंत जरूरी" मामलों की सुनवाई कर रही है और बेंच...

तमिलनाडु बार काउंसिल ने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर COVID-19 से पीड़ित और जरूरतमंद अधिवक्ताओं के लिए वित्तीय सहायता की मांग की

तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल ने शनिवार (22 मई) को राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को पत्र लिखकर COVID-19 से पीड़ित और जरूरतमंद अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देने की मांग की।पत्र में थिरुनेलवेली के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के परिवार के सदस्यों को 25 लाख रुपये की राहत की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। थिरुनेलवेली के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की COVID-19 पॉजीटिव होने के बाद मृत्यु हो गई थी। पत्र में कहा गया है कि COVID-19 के कारण कई अधिवक्ताओं ने अपनी जान गंवाई हैं और उनके परिवार के...

दिल्ली में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण कई लोग पड़ोसी राज्यों में इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (21 मई) को देखा कि दिल्ली में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता के कारण दिल्ली एनसीटी के कई पीड़ित नागरिकों को पड़ोसी राज्यों के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ COVID-19 से पीड़ित अपने पिता के लिए दवाई की मांग को लेकर एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ता ने याचिका में COVID-19 से पीड़ित अपने पिता के लिए पिता के लिए लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन / एम्फोनेक्स -50 मिलीग्राम की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID पॉजिटिव कर्मचारी का निलंबन आदेश निरस्त किया; कहा- प्रारम्भिक जांच लंबित रहने के दौरान निलंबन आदेश नहीं दिया जा सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आकस्मिक अवकाश पूरा होने के बाद COVID-19 के संक्रमण की वजह से कार्यालय नहीं आने के कारण गौरव बंसल नामक कर्मचारी को उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी निलंबन आदेश निरस्त कर दिया है।निलंबन आदेश इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि याचिकाकर्ता के रवैये को लेकर प्रारंभिक जांच अब भी लंबित है।न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की एकल बेंच ने कहा है,"पक्षकारों के वकीलों की दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों के लिए रिट अपील नंबर 53895...

हाशिम अली मर्डर केसः "कट्टर हिंदू एकता" व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में याचिकाकर्ता की भूमिका अभी भी जांच के दायरे में, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत से इनकार किया

यह देखते हुए कि "कट्टर हिंदू एकता" व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में याचिकाकर्ता की भूमिका जांच के दायरे में है, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगों के दौरान हुए हाशिम अली हत्या मामले में पंकज शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया। शर्मा 10 मार्च, 2020 से न्यायिक हिरासत में है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत की ‌सिंगल जज बेंच ने कहा, "याचिकाकर्ता की दलील, कि उन मामलों के जैसे ही, मौजूदा मामले में कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूदा नहीं है और इसलिए, अपराध में याचिकाकर्ता की संलिप्तता साबित नहीं होती है, स्वीकार...

माता या पिता, दोनों में से किसी एक का जानबूझ कर किया ऐसा कृत्य, जिससे दूसरे के प्रति बच्चे के मन में अलगाव पैदा हो "मानसिक क्रूरता" के बराबर: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि माता या पिता का कोई भी कृत्य, जो बच्चे को अलग-थलग करके दूसरे माता या पिता के प्रति उसके प्यार और स्नेह पर रोक लगाता है, वह मानसिक क्रूरता है।एक पति द्वारा दायर वैवाहिक अपील पर, जिसमें पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाया गया था, जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक और जस्टिस डॉ कौसर एडप्पागथ ने कहा,"इससे ज्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं हो सकता है कि आपकी ही संतान, आपका ही खून - आपको अस्वीकार करे। प्रतिवादी के उपरोक्त कृत्यों ने बच्चे को अपीलकर्ता से जानबूझकर अलग कर दिया है, इसमें...