पर्याप्त शोध के बिना बच्चों को COVID 19 वैक्सीन लगाना मुसीबत को आमंत्रित करने जैसा होगा : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पर्याप्त शोध के बिना बच्चों को COVID 19 वैक्सीन लगाना मुसीबत को आमंत्रित करने जैसा होगा।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने यह कहते हुए कि पूरा देश बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रतीक्षा कर रहा है, कहा:"ट्रायल्स को समाप्त होने दें। यदि उचित शोध किए बिना बच्चों को वैक्सीन लगाए जाते हैं तो यह एक आपदा होगी।"यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया कि फार्मास्युटिकल कंपनी Zydus Cadila जो डीएनए प्लास्मिड आधारित...

छत्तीसगढ़ में अधीनस्थ न्यायालयों में 19 जुलाई से फिर से फिजिकल सुनवाई शुरू होगी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों के सामान्य कामकाज की शुरुआत 19 जुलाई, 2021 से फिजिकल मोड और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (सुविधानुसार) के माध्यम से करने संबंध में एक अधिसूचना जारी की।इसके अलावा, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के एक आदेश ने सभी को अधिसूचित किया कि अदालतों में भीड़भाड़ से बचने के लिए प्रत्येक सुनवाई में उठा जाने वाले मामलों की संख्या को भी तय किया जाएगा। निर्देश में कोर्ट रूम में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन, कम से कम 2 गज की दूरी के साथ ग्रुप में खड़े होने...

'लड़ाई अभी शुरू हुई है': केरल हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के बाहर भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयासों की सराहना की

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी आयुक्त और केरल राज्य पेय निगम लिमिटेड द्वारा रिटेल शराब की दुकानों के बाहर भीड़ नियंत्रित करने और राज्य भर में ऐसी सुविधाओं के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने टिप्पणी की कि, 'निश्चित रूप से यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन लड़ाई अभी शुरू हुई है।' मामले की सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आबकारी आयुक्त एस अनंतकृष्णन आईपीएस और बीईवीसीओ के प्रबंध निदेशक योगेश गुप्ता आईपीएस वर्चुअल...

केंद्र सरकार ने विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए विशेष प्रावधान शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया

केंद्र सरकार ने विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए विशेष प्रावधानों को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया।संशोधित नियम 'विंटेज मोटर व्हीकल' को एल1 और एल2 कैटेगरी (टू-व्हीलर) और एम1 कैटेगरी (फोर-व्हीलर) के लिए इस ऑर्डर में परिभाषित विंटेज व्हीकल कैटेगरी के तहत वर्गीकृत किसी भी वाहन के रूप में परिभाषित करता है, जो कि भारत में आयातित किसी भी वाहन की पहली बार पंजीकरण की तारीख से 50 साल से अधिक पुराने हैं। यह इस शर्त के अधीन है कि ऐसे वाहन को अपने मूल स्वरूप में बनाए रखा...

गुजरात हाईकोर्ट ने बिजनेसमैन को हनीट्रैप करने के लिए बलात्कार की झूठी शिकायत का मसौदा तैयार करने के आरोपी वकील को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक वकील को जमानत दी, जिस पर एक व्यवसायी को फर्जी बलात्कार मामले में हनीट्रैप करने के लिए बलात्कार की झूठी शिकायत का मसौदा तैयार करने और उससे 5 लाख रुपये की उगाही करने का आरोप लगाया गया है।न्यायमूर्ति गीता गोपीनाथ की खंडपीठ ने अहमदाबाद में स्थानीय अदालतों के समक्ष प्रैक्टिस करने वाले वकील बिपिन उपाध्याय को जमानत दी, यह देखते हुए कि उनके द्वारा किस तरह की पेशेवर सलाह दी गई और क्या उनका मामला पेशेवर नैतिकता के दायरे में आएगा, जिसका फैसला ट्रायल के दौरान होगा।कोर्ट के...

'अजीब और असामान्य': याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी थी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अनजान होने पर स्पष्टीकरण मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को उस मामले में फैसला सुनाते हुए हैरानी व्यक्त की है, जिसमें एक सत्र न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जबकि वह इस बात से अनजान था कि उसे संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।संबंधित मामले में याचिकाकर्ता ने पंचकूला के सत्र न्यायाधीश के समक्ष नियमित जमानत की मांग की थी। हालाँकि जब सत्र न्यायालय ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया, तो उसने हाईकोर्ट के समक्ष तत्काल याचिका दायर की दी। हालांकि अब याचिकाकर्ता ने...

"वह अन्य मासूम बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना सकता है; समाज के लिए गंभीर खतरा": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आठ साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आठ साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार किया कि अगर उसे रिहा किया गया तो वह अन्य मासूस बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना सकता है।न्यायमूर्ति एचएस मदान की एकल न्यायाधीश पीठ ने आरोपी को समाज के लिए एक गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि,"आरोपी ने अपने घृणित कृत्यों से एक छोटे बच्चे के जीवन को खराब कर दिया है। याचिकाकर्ता एक यौन पागल निकला, खुद एक किशोर, विकृत यौन कृत्यों में लिप्त है। उसके इस तरह के आचरण को हल्के में नहीं...

"ऐसे लोग ही राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बिगाड़ते हैं": गुरुग्राम कोर्ट ने कथित सांप्रदायिक भाषण मामले में रामभगत गोपाल को जमानत देने से इनकार किया

गुरुग्राम के पटौदी में कथित रूप से सांप्रदायिक भाषण देने के लिए गुरुग्राम की एक अदालत ने रामभगत गोपाल को जमानत देने से इनकार कर दिया।प्राथमिकी की सामग्री और उपलब्ध वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते हुए अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट था कि एक सभा हुई थी, जिसमें आरोपी गोपाल शर्मा ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करके समुदाय विशेष धार्मिक लोगों को मारने के लिए नारे लगाए।न्यायाधीश मो. सगीर ने देखा कि वीडियो रिकॉर्डिंग में उस समय हुई वास्तविक घटनाओं को देखकर न्यायालय की...

"नाबालिग नहीं बल्कि एक नव-वयस्क': दिल्ली की अदालत ने हत्या के 19 साल के आरोपी को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने हत्या के आरोप के 19 वर्षीय आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि आरोपी कानून की नजर में वयस्क हो सकता है। हालांकि मानसिक रूप से उसकी उम्र, कानूनी रूप से उसकी उम्र के अनुरूप नहीं हो सकती।द्वारका जिला न्यायालयों के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा,"19 वर्ष की आयु का आवेदक कानून की नज़र में बच्चा नहीं है, लेकिन अभी तक केवल एक नव वयस्क है। यह अदालत प्रस्ताव देगी कि यदि एक नाबालिग(16 से 18 वर्ष की आयु के बीच) को एक बच्चे के रूप में माना जा सकता है...

सीआरपीसी की धारा 311 के तहत किसी भी व्यक्ति को समन करने की अदालत की शक्ति का इस्तेमाल अभियोजन साक्ष्य में कमियों को भरने के लिए नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ट्रायल जज के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें एक गवाह को जांच के लिए ट्रायल के अंत में वापस बुलाया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत किसी भी व्यक्ति को समन करने की अदालत की शक्तियों का इस्तेमाल अभियोजन साक्ष्य में कमियों को भरने के लिए नहीं किया जा सकता है।न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे ने कहा कि, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत कोई भी अदालत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को गवाह के...

बैंकों को छात्र के माता-पिता की खराब वित्तीय स्थिति के आधार पर एजुकेशन लोन देने से इनकार नहीं करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया को याचिकाकर्ता को इस आधार पर लोन प्रदान करने का निर्देश दिया कि वह एक मेधावी छात्रा है और माता-पिता की वित्तीय स्थिति के आधार पर शैक्षिक ऋण (Educational Loan) के पुनर्भुगतान की संभावनाओं का आकलन नहीं किया जाना चाहिए।कोर्ट ने फैसले में कहा कि,"शैक्षिक ऋण देने के लिए आवेदक के माता-पिता की ऋण चुकाने की क्षमता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। मेरे अनुसार माता-पिता की वित्तीय स्थिति बैंक के लिए शैक्षिक ऋण के लिए किए गए आवेदन पर विचार करने में बाधा नहीं होनी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूजीलैंड के YouTuber कार्ल रॉक की पत्नी की याचिका पर उन्हें भारत में प्रवेश करने से ब्लैकलिस्ट करने के खिलाफ नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को YouTube व्लॉगर मनीषा मलिक, न्यूजीलैंड के YouTuber कार्ल एडवर्ड राइस (जिसे कार्ल रॉक के नाम से जाना जाता है) की पत्नी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। इसमें उनके खिलाफ जारी एक ब्लैकलिस्टिंग आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसने उन्हें भारत वापस लौटने से रोका था।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल न्यायाधीश की पीठ ने केंद्र, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, दिल्ली से जवाब मांगा है।अब इस मामले की सुनवाई 23...

एनडीपीएस- जांच के लिए समय बढ़ाने का आदेश आरोपी को उचित रूप से सतर्क करने के बाद पारित करना चाहिएः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत किसी मामले में जांच के लिए समय बढ़ाने का आदेश केवल आरोपी को उचित रूप से सतर्क करने के बाद ही पारित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति के हरिपाल ने यह भी कहा कि एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण होने के नाते लोक अभियोजक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले जांच एजेंसी के अनुरोध पर स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाए। याचिकाकर्ताओं ने विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसमें लोक अभियोजक को एनडीपीएस एक्ट...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस महीने के अंत तक सभी एचसी बेंचों की लाइव स्ट्रीम कोर्ट कार्यवाही करेगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से घोषणा की कि वह इस महीने के अंत तक जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में अपनी पीठों के लिए अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा।हाईकोर्ट ने अपने मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक के नेतृत्व वाली पीठ के लिए 25 जून से अदालती कार्यवाही के लिए मीडिया की पहुंच की मांग करने वाले पत्रकारों के एक समूह द्वारा दायर याचिका के अनुसार अदालती कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया था।अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग हाईकोर्ट के यूट्यूब...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर 11.6 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 जुलाई, 2021 को सफलतापूर्वक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है। एसीजे मुनीश्वर नाथ भंडारी के मार्गदर्शन में यूपी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के संरक्षक-इन-चीफ / कार्यकारी अध्यक्ष और हाईकोर्ट के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रींतिकर दिवाकर भी शामिल हैं।कानूनी सेवा समिति, राष्ट्रीय लोक अदालत ने बड़ी संख्या में मामलों के समाधान में मदद की, जिनका विवरण निम्नानुसार है:राष्ट्रीय लोक अदालत राज्य के जिला न्यायालयों के साथ-साथ हाईकोर्ट की दोनों पीठों में आयोजित की गई थी। इसने 11.6 लाख से...

'बार काउंसिल में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करें' : महिला वकीलों ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखा

मुंबई की 300 महिला वकीलों के एक समूह ने नव नियुक्त केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग की है।महिला अधिवक्ताओं के इंटरएक्टिव सत्र ने कहा है कि वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक भी महिला सदस्य नहीं है। यहां तक कि स्टेट बार काउंसिल में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है।विभिन्न राज्य बार काउंसिल की वेबसाइटों के आंकड़ों के अनुसार प्रतिनिधित्व बताता है कि कम से कम 10 राज्य बार काउंसिल में कोई...

पत्नी पर दूसरों के साथ सेक्स चैट व न्यूड वीडियो कॉल करने का दबाव बनाने का मामला-उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। इस व्यक्ति पर आरोप है कि वह कथित तौर पर अपनी पत्नी पर विभिन्न व्यक्तियों के साथ न्यूड वीडियो कॉल करने और सेक्स चैट करने के लिए दबाव डालता था। न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की खंडपीठ ने कथित तौर पर मृतक/पत्नी और आवेदक/पति के बीच रिकॉर्ड की गई उस बातचीत का अवलोकन किया,जो एक ''भयानक कहानी'' का खुलासा कर रही है। जिसके बाद पीठ ने कहा कि, ''क्या यह एक...

तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने एनडीपीएस अधिनियम, आईपीसी और गुंडा अधिनियम के तहत आरोप लगने के कारण तीन अधिवक्ताओं को निलंबित किया

तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने मंगलवार को12 जुलाई के प्रस्ताव के तहत तीन अधिवक्ताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए। इन अधिवक्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860, गुंडा अधिनियम 1982 और Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेस एक्ट, 1985) (एनडीपीएस अधिनियम) के तहत आपराधिक मामले दर्ज करने के कारण बार काउंसिल ने यह कार्रवाई की। इस संबंध में संबंधित अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।संबंधित अधिवक्ताओं को देश के...

आईपीसी की धारा 420 : शुरुआत से ही धोखाधड़ी के आरोप के अभाव में कोई अपराध स्थापित नहीं होता : झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना है कि लेन-देन के समय धोखे, झूठे वादे या प्रलोभन के किसी भी आरोप के अभाव में, केवल दावा किए गए तरीके से ऋण चुकाने के लिए दी गई अंडरटेकिंग का उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की पीठ ने आरोपी की सजा को रद्द करते हुए कहा,''इस न्यायालय ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच विवाद अनिवार्य रूप से दीवानी विवाद के दायरे में आता था और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता का...

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मामला: दिल्ली कोर्ट उमर खालिद की जमानत याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगी

दिल्ली की एक अदालत यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपों से जुड़े दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र के मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगी। (एफआईआर 59/2020)अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने यह भी निर्देश दिया कि जमानत अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख से एक दिन पहले खालिद के वकील को जवाब दिया जाना है।उमर खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस पेश हुए, जबकि राज्य के लिए विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद पेश हुए।एफआईआर में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स...