धारा 138 एनआई एक्ट- डिमांड नोटिस की तामील की तारीख का उल्लेख नहीं करना केस के लिए घातक नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक के अनादर की शिकायत को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें उस तारीख का उल्लेख नहीं है, जिस पर कथित डिफॉल्टर/ड्रॉअर को डिमांड नोटिस तामील किया गया था।

ज‌स्ट‌िस विवेक वर्मा की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा, "शिकायत को चौखट पर नहीं फेंका जा सकता है, भले ही वह किसी दी गई तारीख पर नोटिस की तामील के संबंध में कोई विशिष्ट दावा न करे। शिकायत में, हालांकि, चेक के आहर्ता को नोटिस जारी करने के तरीके और ढंग के बारे में बुनियादी तथ्य शामिल होने चाहिए। "

कोर्ट ने उक्त फैसले के लिए सीसी अलवी हाजी बनाम पलापेट्टी मुहम्मद और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जहां यहां निर्धारित किया गया था कि अभियुक्त को नोटिस तामील करने के बारे में शिकायत में अभिकथन का अभाव साक्ष्य का विषय है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "जब नोटिस चेक के आहर्ता को सही ढंग से संबोधित करते हुए पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है, तो अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान के खंड (बी) के अनुसार नोटिस जारी करने की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन किया जाता है ... यह तब आहर्ता पर है कि नोटिस की तामील के बारे में धारणा का खंडन करे और यह दिखाए कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि नोटिस उसके पते पर आई थी या कि कवर पर उल्लिखित 5 पता गलत था या कि पत्र कभी नहीं दिया गया था या डाकिया की रिपोर्ट गलत थी।"

इसी तरह, सुबोध एस सालस्कर बनाम जयप्रकाश एम शाह और अन्य में, यह माना गया था कि कोई भी आहर्ता जो दावा करता है कि उसे डाक द्वारा भेजा गया नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत के संबंध में अदालत से सम्मन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर चेक राशि का भुगतान करे और अदालत को प्रस्तुत करें कि उसने सम्मन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया था (सम्‍मन के साथ शिकायत की एक प्रति प्राप्त करके) और इसलिए, शिकायत अस्वीकार किए जाने योग्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "एक व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत की प्रति के साथ अदालत से सम्मन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करता है, वह स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकता कि नोटिस की कोई उचित तामील नहीं थी।" .

इस पृष्ठभूमि में, हाईकोर्ट की स‌िंगल बेंच ने माना है कि सम्मन के चरण में, मजिस्ट्रेट को केवल यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

"नोटिस की विवादित तामील के तथ्य के लिए साक्ष्य के आधार पर निर्णय की आवश्यकता होती है और वही केवल ट्रायल कोर्ट द्वारा किया और सराहा जा सकता है, न कि इस न्यायालय द्वारा धारा 482 सीआरपीसी द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र के तहत।"

बेंच ने यह भी फैसला सुनाया कि अलीजान बनाम यूपी और अन्य राज्य के मामले में उच्च न्यायालय का फैसला, जिसे आवेदक ने उद्धृत किया है, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित धारा 138 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करना, सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर अच्छा कानून नहीं है।

आवेदक ने तर्क दिया था कि चूंकि नोटिस की तामील 19.09.2012 की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है, जिस तिथि से शिकायतकर्ता द्वारा आवेदक के खिलाफ वर्तमान शिकायत दर्ज करने के लिए कार्रवाई का कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

अन्यथा, यह भी कहा गया था कि 02.11.2012 की दूसरी नोटिस के शिकायत के आधार पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी रूप से सुनवाई योग्य नहीं थी।

इस तर्क को खारिज करते हुए, सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया कि विचाराधीन शिकायत दर्ज करने की कार्रवाई का कारण अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान के खंड (सी) के तहत दिनांक 19.09.2012 को पहला नोटिस भेजने से पैदा हुआ, न कि नोटिस 02.11.2012 की नोटिस से, जैसा कि दूसरा नोटिस दिनांक 02.11.2012 का नोटिस चेक के आहर्ता के लिए केवल रिमाइंडर नोटिस है और इस तरह, इसे शिकायतकर्ता द्वारा पहली सूचना की गैर-सेवा के प्रवेश के रूप में नहीं माना जा सकता है।

"दूसरे नोटिस की कोई प्रासंगिकता नहीं है, दूसरे नोटिस को प्रतिवादी के दायित्व के निर्वहन के लिए एक रिमाइंडर माना जाएगा।" [एन परमेश्वरन उन्नी बनाम जी कन्नन और अन्य]।

केस टाइटिल: अनिल कुमार गोयल बनाम यूपी राज्य और अन्य।

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