बीसीआई ने नए लॉ कॉलेज खोलने पर प्रतिबंध को रद्द करने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील वापस लेना का फैसला किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अगस्त 2019 में नए लॉ कॉलेज खोलने पर लगाए गए तीन साल के स्थगन/प्रतिबंध (Moratorium) को रद्द करने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने का फैसला किया है।बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से वास्तव में प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया है।बीसीआई ने एक समिति नियुक्त करने का संकल्प लिया है जो प्रतिबंध के नियमों के प्रारूपण पर विचार करेगी।बीसीआई उन कॉलेजों/विधि शिक्षा केंद्रों का औचक दौरा करेगा, जो वर्तमान में महामारी खत्म होने तक काम करने में सक्षम नहीं हो...

रेमडेसिवीर वितरण मामले में अभिनेता सोनू सूद और विधायक जीशान सिद्दीकी के कामों की जांच करें: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सोशल मीडिया के माध्यम से महत्वपूर्ण एंटी-वायरल ड्रग रेमडेसिवीर के कथित अवैध वितरण के संबंध में विधायक जीशान सिद्दीकी और अभिनेता सोनू सूद की भूमिका की "गंभीरता से जांच" करने के लिए कहा। कोर्ट यह टिप्पणी यह देखते हुए की कि यह एक समानांतर अनधिकृत एजेंसी के मामले की तरह लग रहा था।अदालत की टिप्पणी राज्य की इस दलील के जवाब में थी कि ट्विटर के जरिए विधायक से संपर्क करने वाले जरूरतमंद मरीजों को दवा की आपूर्ति करने के लिए बीडीआर चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके ट्रस्टियों के...

दिल्ली कोर्ट ने पुलिस द्वारा पते के सत्यापन के लिए समय मांगने के बाद देवनागना कलिता, नताशा नरवाल की रिहाई पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दोनों को जमानत दिए जाने के बाद छात्र कार्यकर्ताओं देवांगना कलिता और नताशा नरवाल द्वारा तिहाड़ जेल से तत्काल रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।पुलिस ने जमानत पर रिहा होने के लिए आरोपियों और जमानतदारों के पते की पुष्टि के लिए 3 दिन का समय मांगा।कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी ने आवेदकों और एपीपी अमित प्रसाद की ओर से पेश अधिवक्ता अदित एस पुजारी को...

सीआरपीसी की धारा 125-''एक पिता की अपने बेटे को भरण-पोषण देने की बाध्यता उसके बालिग होने पर भी समाप्त नहीं होगी'': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता)की धारा 125 के तहत अपने बेटे को भरण-पोषण देने का एक पिता का दायित्व ,बेटे के बालिग होने पर भी समाप्त नहीं होगा क्योंकि इससे उसकी शिक्षा सहित अन्य खर्चों का पूरा बोझ उसकी मां पर आ जाएगा। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल न्यायाधीश की पीठ ने निर्देश दिया है कि 15,000 रुपये प्रति माह अंतरिम भरण-पोषण के रूप में मां को दिए जाएं। यह राशि बेटे के बालिग होने की तारीख से लेकर स्नातक की पढ़ाई पूरी करने या कमाई शुरू करने तक (जो भी पहले हो)...

नाबालिग पति की कस्टडी पत्नी को नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक वयस्क और नाबालिग के बीच सहवास की मंजूरी होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग पति की कस्टडी उसकी पत्नी को देने से इनकार करते हुए कहा कि अगर एक नाबालिग पति को उसकी पत्नी की कस्टडी में रखा जाएगा, तो यह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act),2012 के तहत अपराध की अनुमति देना होगा।न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने कहा कि उनकी शादी शून्य करणीय है और अगर नाबालिग पति को उसकी पत्नी की कस्टडी में रखा जाता है, तो यह एक बालिग और नाबालिग के बीच सहवास को मंजूरी देने के बराबर होगा।कोर्ट के समक्ष मामलामनीष कुमार की उम्र करीब...

'लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आदेश जारी किया गया': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के एसपी सरकार द्वारा 7 शैक्षणिक संस्थानों के अधिग्रहण को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार के 2018 के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 23.12.2016 (तत्कालीन सत्तारूढ़ राजनीतिक व्यवस्था-समाजवादी पार्टी द्वारा जारी) जारी आदेश को रद्द कर दिया गया था। इस आदेश में सात निजी शैक्षणिक संस्थानों को प्रांतीय (अधिग्रहण) किया गया था।कोर्ट ने पाया कि जब 2016 का प्रांतीयकरण आदेश पारित किया गया था, तब पद स्वीकृत या सृजित नहीं किए गए थे और न ही वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया गया था और न ही वित्तीय बोझ और अन्य प्रासंगिक पहलुओं का...

वीजा देने और विदेश में गंभीर रूप से बीमार बेटे की सहायता करने के लिए विदेश मंत्रालय को निर्देश देने की मांग करते हुए विधवा मां दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची

एक विधवा मां और एक अन्य रिश्तेदार ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की है कि विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि उन्हें विदेश में गंभीर रूप से बीमार अपने बेटे के पास जाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग से वीजा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें और साथ ही उनके बेटे को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए। एडवोकेट गुरिंदर पाल सिंह के माध्यम से दायर इस याचिका में भारत के विदेश मंत्रालय के माध्यम से यूनियन ऑफ इंडिया को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि सरकार अपने अधिकारियों के...

उत्तर प्रदेश कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, तीन अन्य के खिलाफ शांति भंग के आरोप को रद्द किया

मथुरा की एक अदालत ने मंगलवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग के आरोपों के तहत दर्ज मामले के संबंध में कार्यवाही को रद्द कर दिया है।पत्रकार कप्पन को हाथरस की घटना के मद्देनज़र सामाजिक रूप से अशांति पैदा करने के लिए कथित आपराधिक साजिश रचने के आरोप में 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मंट के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राम दत्त राम ने सीआरपीसी की धारा 116 (6) के तहत निर्धारित छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस द्वारा कप्पन के खिलाफ...

पॉक्सो मामले में टेलीविजन अभिनेता पर्ल वी पुरी को वसई कोर्ट से जमानत मिली

वसई की एक सत्र अदालत ने एक सह-कलाकार पांच वर्षीय बच्ची के साथ कथित बलात्कार के मामले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज मामले में टेलीविजन अभिनेता पर्ल वी पुरी को जमानत दे दी है।पुरी को वालिव पुलिस ने केवल 4 जून, 2021 को गिरफ्तार किया था और अगले दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मामले में नाबालिग के पिता शिकायतकर्ता हैं। आरोप है कि सितंबर 2019 में सीरियल बेपन्हा प्यार की शूटिंग के दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था।पुरी पर भारतीय...

चिकित्साकर्मियों पर हमले : ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुनिश्चित करें कि अस्पतालों के अंदर हथियार ले जाने की अनुमति न हो: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 1 जून, 2021 को असम के होजई जिले के उदाली मॉडल अस्पताल में एक कोविड रोगी के परिचारकों और व्यक्तियों के समूह द्वारा अग्रिम पंक्ति के चिकित्साकर्मियों (डॉक्टरों, नर्सों और वार्ड बॉय) पर कथित क्रूर हमले को ध्यान में रखते हुए असम सरकार से जवाब की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति मनश रंजन पाठक की खंडपीठ ने असम सरकार को सरकार द्वारा उठाए गए उपायों या उन उपायों को निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया, जो यह दो सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित हैं...

पुलिस द्वारा जांच पूरी होने से पहले उसकी जानकारी मीडिया में लीक करने पर नियंत्रण करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को राज्य पुलिस को व्यापक निर्देश जारी करने का आदेश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्वेषण पूरा होने से पहले पुलिस द्वारा चल रहे अन्वेषण के बारे में मीडिया को कोई जानकारी न दी जाए।मुख्य न्यायाधीश अभय एस ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने कहा कि, "हमारा विचार है कि पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत व्यापक निर्देश जारी करने की आवश्यकता है कि अन्वेषण पूरा होने से पहले वे अन्वेषण की प्रकृति का खुलासा, सबूतों का खुलासा न करें।" कोर्ट...

COVID- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 जून से अगले आदेश तक जिला न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के कामकाज के लिए दिशानिर्देश जारी किए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के कामकाज के लिए दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश 16 जून, 2021 से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।अधीनस्थ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत लंबित और ताजा जमानत, रिहाई, बयान की रिकॉर्डिंग, रिमांड, विविध के निपटान जैसे आवश्यक मामलों को ही लेना होगा। तत्काल आपराधिक आवेदन, छोटे अपराधों के मामलों का निपटान, समय-समय पर जारी हाई पावर्ड कमेटी (एचपीसी) के निर्देश, और नागरिक प्रकृति के तत्काल मामले (जैसे निषेधाज्ञा...

'महामारी के दौरान माता-पिता की वित्तीय कठिनाइयों के समय स्कूलों को जीवित रहना चाहिए': बॉम्बे हाईकोर्ट में स्कूल फीस में कमी की मांग वाली जनहित याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट में COVID-19 महामारी के दौरान महाराष्ट्र के सभी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में स्कूल की सुविधाओं का छात्रों द्वारा उपयोग नहीं किए जाने का हवाला देते हुए शैक्षणिक वर्ष 2020-22 के लिए फीस में 50% की कमी की मांग की गई है।याचिका में वैकल्पिक रूप से डिवीजनल फीस रेगुलेटरी कमेटी को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए प्रत्येक स्कूल की फीस संरचना पर रिपोर्ट तैयार करने और कमेटी को COVID-19 महामारी...

ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मौजूद प्रणाली का ब्योरा दें: मद्रास हाईकोर्ट ने बार काउंसिल से कहा

Specify Mechanism In Place For Taking Action Against Advocates Who Misbehave With Officials On Duty

COVID-19: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि 25 जून तक बढ़ाई

गुवाहाटी हाईकोर्ट की फुल बेंच ने सोमवार को हाईकोर्ट और अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि दो सप्ताह के लिए 25 जून तक बढ़ा दी।मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति मनश रंजन पाठक की फुल बेंच COVID-19 महामारी के दौरान मामलों की दैनिक वृद्धि के कारण न्यायालय द्वारा स्थापित स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर विचार कर रही थी।कोर्ट ने आदेश दिया,"पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद हमारा विचार है...

'पुलिस कर्मी COVID के दौरान सड़कों पर लगन से ड्यूटी कर रहे हैं': कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाॅकडाउन के दौरान कथित पुलिस अत्याचारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील द्वारा दायर उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मांग की गई थी कि संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं को कथित रूप से प्रताड़ित करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करे। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की खंडपीठ ने कहा कि अधिवक्ता एस बालाकृष्णन द्वारा दायर याचिका निराधार आरोपों से युक्त है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा सकता है और इसे खारिज किया जाता है।...

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिक्योर वाई-फाई परियोजना सहित तीन परियोजनाओं का ई-उद्घाटन किया

सुप्रीम कोर्ट ई-कमेटी के चेयरमैन और न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सिक्योर वाई-फाई परियोजना और भूमि रिकॉर्ड के साथ सीआईएस सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय सेवा और जिला न्यायपालिका के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया की ट्रैकिंग (NSTEP) का ई-उद्घाटन किया।इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, कंप्यूटर और ई-कोर्ट समिति के अध्यक्ष जस्टिस रोहित आर्य और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों ने...

"आवेदन अस्पष्ट है": बॉम्बे हाईकोर्ट ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए कंगना रनौत की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि अपने पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के लिए भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण के खिलाफ निर्देश दिए जाने की मांग रही कंगना रनौत उन्हें अपनी याचिका में पक्षकार बनाने में विफल रही।जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस एसपी तावड़े रानौत की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में पासपोर्ट अधिकारियों को उनके पासपोर्ट को नवीनीकृत/पुनः जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। साथ ही आरोप लगाया गया था कि उनके खिलाफ देशद्रोह की एफआईआर लंबित होने के कारण उन्होंने इस पर आपत्ति जताई।अपने आवेदन...

'विरोध का अधिकार यूएपीए के तहत आतंकवादी कृत्य नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में छात्र नेताओं आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराधों में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया गया है।दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में दर्ज प्राथमिकी 59/2020 में कुल 15 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें तन्हा, नरवाल और कलिता भी शामिल थे। पुलिस ने दावा किया कि तन्हा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को अंजाम देने में सक्रिय...

केरल हाईकोर्ट ने अपराध के तुरंत बाद मानसिक‌ स्थिति की जांच ना कराने के आधार पर ‌तिहरे हत्याकांड की आरोपी महिला को बरी किया

केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने मातृहत्या और दोहरी संतान हत्या की आरोपी एक महिला की दोषसिद्ध‌ि और सजा को इस आधार पर रद्द कर दिया कि जांच अधिकारी ने उसकी मानसिक सुदृढ़ता का निर्धारण करने के लिए तुरंत उसका चिकित्सा परीक्षण नहीं किया। खंडपीठ ने कई सबूतों और जांच में शामिल कई तथ्यों के कारण आरोपी की मानसिक स्थिति के संबंध में उचित संदेह पैदा हाने के बाद, जिसके बावजूद आरोपी का चिकित्सा परीक्षण नहीं किया गया था, के बाद फैसला लिया।आरोपी ललिता ने अपनी मां और दो नाबालिग बेटियों की कथित हत्या के मामले में...