'आपराधिक अवमानना बोलने की स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध है': कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष केंद्र ने कोर्ट की अवमानना अधिनियम की धारा 2 (c) (i) का बचाव किया

कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने चुनौती दिए गए प्रावधानों के संबंध में अपने बयान में कहा कि कोर्ट की अवमानना अधिनियम,1971 की धारा 2 (c) (i) के तहत अदालत को अपमानित करने या अदालत की गरिमा को कम करने को लेकर आपराधिक अवमानना का अपराध बोलने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करता है।कोर्ट के समक्ष यह बयान केंद्र सरकार ने पत्रकार कृष्ण प्रसाद और पत्रकार एन. राम, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में दायर किया गया है, जिसमें अदालत को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे ऑडियो विजुअल और प्रिंट माध्यमों पर COVID-19 हेल्पलाइन नंबर और अन्य जानकारी का प्रचार करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह देखते हुए कि सरकार को जनता को सूचना देनी चाहिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह लगातार ऑडियो, विजुअल और प्रिंट माध्यमों के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर और अन्य COVID-19 सूचनाओं को प्रचारित करें।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कहा:"एक सामान्य सूत्र, जो सामने आया है, वह है बड़े पैमाने पर जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जानकारी के निरंतर प्रचार की कमी। हेल्पलाइन नंबरों को उतनी बार प्रसारित नहीं किया गया है जितना कि इसे दैनिक आधार...

'अवलोकन और रिपोर्ट करना हमारा मौलिक अधिकार है': लीगल जर्नलिस्टों ने कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग/लाइव रिपोर्टिंग की मांग करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया

चार पत्रकारों ने आम लोगों के महत्व के मामलों से संबंधित अदालती कार्यवाही में भाग लेने, अवलोकन और रिपोर्ट करने के अपने मौलिक अधिकारों का दावा करते हुए लाइव-स्ट्रीमिंग और लाइव-रिपोर्टिंग की अनुमति के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया है।पत्रकार नुपुर थपलियाल, पत्रकार स्पर्श उपाध्याय, पत्रकार अरीब उद्दीन अहमद और पत्रकार राहुल दुबे ने मध्य प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज नियम, 2020 को चुनौती देते हुए कहा कि यह नियम तीसरे पक्ष को कोर्ट की वर्चुअल कार्यवाही में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेईई मेन्स परीक्षा 2021 में उपस्थित होने और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अतिरिक्त अवसर की मांग करने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी एक्स्ट्रा चांस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, कहा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में जेईई मेन्स परीक्षा 2021 में उपस्थित होने और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अतिरिक्त अवसर की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा:"अतीत में छूट का अनुदान न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा वर्तमान वर्ष में भी छूट के अनुदान की आवश्यकता के लिए एक मनमानी या अनुचितता का गठन नहीं करने के लिए आयोजित किया...

बीमा कवर होने के बावजूद निजी अस्पतालों द्वारा कथित तौर पर कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहाः गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उस आवेदन पर असम सरकार से जवाब मांगा है,जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य के निजी अस्पताल COVID19 रोगियों को भर्ती करने से इनकार कर रहे हैं।मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति मनश रंजन पाठक की खंडपीठ के समक्ष लाॅयर एसोसिएशन, गुवाहाटी की तरफ से अधिवक्ता ए. चामुआ पेश हुए और उन्होंने आरोप लगाया कि असम में कोरोना से पीड़ित उन लोगों को भी निजी अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा रहा है जिनके पास बीमा कवर है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह भारतीय बीमा नियामक और विकास...

कन्नाया कैथोलिक चर्च की अंतर्विवाह ना करने पर निष्कासन की प्रथा असंवैधानिक, यीशू की शिक्षाओं के खिलाफः केरला कोर्ट

केरल की एक सिविल कोर्ट ने एक फैसला में कहा है कि कन्नाया कैथोलिक चर्च द्वारा समुदाय से बाहर विवाह करने के कारण किसी सदस्य को निष्कासित करने की प्रथा संविधान के अनुच्छेद 25 (धर्म का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (विवाह का अध‌िकार) के खिलाफ है।कोट्टायम के अतिरिक्त उप न्यायालय ने माना कि चर्च में बाध्यकारी अंतर्विवाह की प्रथा विवाह के अधिकार का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का एक पहलू है। कोर्ट ने माना कि अंतर्विवाह का उल्लंघन करने के लिए कन्नाया चर्च द्वारा किसी सदस्य की...

COVID-19 से पीड़ित 82 साल के वृद्ध प्रयागराज हॉस्पिटल से लापता: परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर की गई है। इस याचिका में प्रयागराज के टीबी सप्रू अस्पताल में COVID-19 इलाज के लिए भर्ती किए एक 82 वर्षीय व्यक्ति की कथित रिहाई की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह कथित तौर पर अस्पताल से लापता हो गए हैं।राउल यादव ने अधिवक्ता अनुज सक्सेना और प्रकाश शर्मा के माध्यम से यह याचिका दायर की है। इसमें उनके पिता राम लाल यादव की रिहाई की मांग की गई है, जो कथित तौर पर 8 मई, 2021 से उक्त अस्पताल से लापता हैं।याचिकाकर्ता का मामला है कि...

दोषपूर्ण जांच, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में विरोधाभास: जानिए किन कारणों से गोवा कोर्ट ने रेप केस में आरोपी तरुण तेजपाल को बरी किया

गोवा के जिला और सत्र न्यायालय, मापुसा ने 'तहलका' के संस्थापक और पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को एक जूनियर सहयोगी के यौन उत्पीड़न और बलात्कार के सभी आरोपों से यह कहते हुए बरी किया कि गोवा पुलिस ने सबूतों को नष्ट कर दिया, जिसके कारण आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट (संदेह का लाभ) दिया जाता है।कोर्ट ने 527 पन्नों के फैसले में कहा है कि पीड़िता के आरोपों को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। विशेष न्यायाधीश क्षमा जोशी ने 21 मई को तेजपाल को बरी कर दिया था। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पर अन्य...

स्मृति ईरानी के खिलाफ एफबी पोस्ट-''पोस्ट विभिन्न समुदायों के बीच दुर्भावना/घृणा को बढ़ावा दे सकती है'': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोफेसर को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (25 मई) को एक कॉलेज में वरिष्ठ शिक्षक और विभाग के प्रमुख को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस शिक्षक पर केंद्रीय कपड़ा व महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के बारे में फेसबुक पर आपत्तिजनक और अश्लील पोस्ट डालने का आरोप है। यह देखते हुए कि पोस्ट की सामग्री वास्तव में ऐसी है, जो सच में, विभिन्न समुदायों के बीच द्वेष या घृणा को बढ़ावा दे सकती है या उसमें बढ़ावा देने की सभी संभावनाएं मौजूद हैं, न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की पीठ ने कहा कि इस तरह का आचरण...

व्हाट्सएप ने नए आईटी नियमों के तहत दिए ट्रेसेबिलिटी क्लॉज के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटाखटाया, निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया

नए आईटी नियमों के खिलाफ फेसबुक के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने "ट्रेसेबिलिटी" क्लॉज को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटाखटाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उक्त क्लॉज केएस पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निहित एक व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।इसे देखते हुए, याचिका में उक्त आवश्यकता को असंवैधानिक घोषित करने और इसे लागू होने से रोकने की प्रार्थना गई है।व्हाट्सएप के अनुसार, ट्रेसबिलिटी क्‍लॅज निजी कंपनियों को हर दिन भेजे जाने...

व्हाट्सएप ने नए आईटी नियमों के ट्रेसेबिलिटी क्लॉज को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

फेसबुक के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने नए आईटी नियमों के तहत ओरिजनेटर को ट्रेस करने के नियम को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें आरोप लगाया है कि इस नए नियम से केएस पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निहित व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है।याचिका में नए आईटी नियमों को असंवैधानिक घोषित करने और इसे लागू होने से रोकने के लिए भी प्रार्थना की गई है।व्हाट्सएप के अनुसार ट्रेस करने की नई नीति निजी कंपनियों को हर दिन भेजे जाने वाले...

सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया

सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है।इस संबंध में जारी एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया,"मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 4ए (1) के अनुसार गठित समिति द्वारा अनुशंसित पैनल के आधार पर सुबोध कुमार जायसवाल, आईपीएस (एमएच-1985) की नियुक्ति को निदेशक-केंद्रीय जांच ब्यूरो को पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है।"जायसवाल 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस...

दुर्भावना पूर्ण अभियोग के खिलाफ मुकदमे में वादी को 'दूसरी अग्निपरीक्षा' से गुजरने की जरूरत नहीं; जिम्मेदारी हस्तांतरित होने पर प्रतिवादी को इसका निर्वहन करना चाहिए : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने दुर्भावना से ग्रसित अभियोग के खिलाफ मुकदमे में 'सबूत के बोझ' (बर्डेन ऑफ प्रूफ) को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि वादी को 'दूसरी अग्निपरीक्षा' से गुजरने की जरूरत नहीं होती है और यदि इसका दायित्व बचाव पक्ष को हस्तांतरित किया जाता है तो उसे इसका निर्वहन करना चाहिए।न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन की एकल बेंच ने कहा,"वह (वादी) केवल बयान दे सकता है कि उसके खिलाफ लगाया गया आरोप झूठा था। दुर्भावना से ओत-प्रोत अभियोग से संबंधित मुकदमे में वादी को यह प्रदर्शित करने की जरूरत...

'अमित शाह की रैली के दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर एक भी FIR क्यों नहीं दर्ज की गई?': कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस की खिंचाई की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को बेलगावी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में 17 जनवरी की रैली के दौरान मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के COVID-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए बेलगावी के पुलिस आयुक्त की खिंचाई की।कोर्ट ने इससे पहले 12 मार्च को प्रथम दृष्टया कहा था कि रैली में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया गया है। अदालत ने तब पुलिस आयुक्त को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।मुख्य...

केरल हाईकोर्ट के पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया

केरल हाईकोर्ट के 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को केंद्र सरकार ने उस हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। स्थायी होने वाले 5 न्यायाधीशों के नाम हैं:1. न्यायमूर्ति कॉनराड स्टैंसिलॉस डायस2. न्यायमूर्ति पुलेरी वाध्यारीलथ कुन्हीकृष्णन3. न्यायमूर्ति थिरुमुपथ राघवन रवि4. न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस5. न्यायमूर्ति गोपीनाथ पुझंकरन्यायमूर्ति सीएस डायस ने 1993 में एक वकील के रूप में नामांकन करवाया और उन्होंने केरल में प्रैक्टिस शुरू की थी। उन्होंने रेल मंत्रालय के लिए...

''सुनिश्चित करें कि राजस्थान बार काउंसिल की इमारतों में अधिवक्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के लिए जल्द से जल्द कोविड केयर सेंटर बनाया जाए'' : राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर की पीठ ने पिछले सप्ताह राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दोनों बेंच की राजस्थान बार काउंसिल की इमारतों को जल्द से जल्द कोविड केयर सेंटर के रूप में चालू किया जाए ताकि प्रारंभिक लक्षण वाले अधिवक्ता और उनके परिवार के सदस्यों का यहां इलाज किया जा सके या उनको आइसोलेट कर दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिया है किः ''राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जयपुर और जोधपुर दोनों जगह पर स्थित बार काउंसिल...

निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने का अधिकार- दिल्ली हाईकोर्ट ने Google, Indian Kanoon को एनडीपीएस मामले में बरी किए गए अमेरिकी नागरिक से जुड़े फैसले को सर्च इंजन से हटाने/ब्लॉक करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार और लोगों के सूचना के अधिकार और न्यायिक रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनाए रखने के सवाल से जुड़े एक मामले में इंडियन कानून (Indian Kannon) को एनडीपीएस मामले में बरी किए गए अमेरिकी नागरिक से जुड़े फैसले को गूगल/याहू आदि सर्च इंजन से हाटने या ब्लॉक करने का निर्देश देकर भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि,"यह स्वीकार किया जाता है कि मामले में याचिकाकर्ता को उसके...

अवकाश पीठ के न्यायाधीश जमानत दे सकते हैं, रोक, निषेधाज्ञा के संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं लेकिन मेरिट के आधार पर मामलों का निपटान नहीं कर सकते: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने सोमवार (24 मई) को फैसला सुनाया कि एक अवकाश पीठ के न्यायाधीश जमानत आवेदनों के अलावा, मेरिट के आधार पर किसी मामले का फैसला और निपटान नहीं कर सकता है।न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने कहा,"एक अवकाश पीठ के न्यायाधीश आपराधिक मामलों में जमानत दे सकता है और केवल ऐसे अन्य मामलों में स्थगन, निषेधाज्ञा और अन्य राहत के संबंध में 'अंतरिम आदेश' पारित कर सकता है। साथ ही दीवानी या संविधान के तहत 'जैसा कि वह आकस्मिक विचार कर सकता है', लेकिन जमानत आवेदनों के अलावा, मेरिट के आधार पर एक...

"एलपीजी वितरण कर्मियों को वैक्सीन में प्राथमिकता दी जाए", केरल हाईकोर्ट में याचिका

एलपीजी गैस वितरकों के एक पंजीकृत संघ ने हाल ही में केरल हाईकोर्ट का रुख करते हुए प्रार्थना की है कि एलपीजी वितरण कर्मियों को भी COVID वैक्सीन में प्राथमिकता देने के लिए पहली पंक्ति के कर्मियों की श्रेणी में शामिल किया जाए।जब सोमवार को न्यायमूर्ति एएम बदर की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की तो सरकारी वकील ने बताया कि 19 मई को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को COVID19 बीमारी के टीकाकरण में प्राथमिकता देने की बात कही गई है।इसलिए, कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि...

उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक कुमार वर्मा को स्थायी किया गया, एडवोकेट विकास बहल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया

उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार (24 मई) को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की।केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा को उत्तराखंड हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।"इसके...