"सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को बीआरओ कर्मियों के परिवारों के लिए कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है": दिल्ली हाईकोर्ट ने बीआरओ को लापता बेटे के माता-पिता को एक साल के वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लगभग एक साल से लापता अधिकारी के परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता देने में विफल रही सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बीआरओ को अधिकारी के माता-पिता को एक साल के वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया है।न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने विशेष रूप से टिप्पणी की कि,"प्रतिवादी बीआरओ के अधिकारियों को बीआरओ में कार्यरत कर्मियों के परिवारों के लिए कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। याचिकाकर्ता के बेटे को लापता हुए लगभग एक...

दिल्ली सरकार और स्टूडेंट्स ने दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, फैसले में निजी स्कूलों को फीस लेने से रोकने के लिए जारी दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द किया गया था

दिल्ली सरकार और छात्रों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की है, दिल्ली सरकार द्वारा 18 अप्रैल और 28 अगस्त 2020 को जारी दो आदेशों को रद्द करने के सिंगल जज की बेंच के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली सरकार ने उन आदेशों में COVID 19 लॉकडाउन के बीच, निजी स्कूलों को छात्रों से वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने से रोक दिया था।हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शुक्रवार को याचिकाओं को सूचीबद्ध किया गया। हालांकि, पीठ की उपलब्धता के कारण, मामलों को जस्टिस...

लूडो एक जुआ या कौशल का खेल? - बॉम्बे हाईकोर्ट ने लूडो ऐप के निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में लूडो सुप्रीम नामक गेम एप्लिकेशन के निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में लूडो को सट्टेबाजी / जुआ और तकदीर का खेल कहा गया है।जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने पिछले हफ्ते राज्य के अधिकारियों से 22 जून तक जवाब मांगा है।एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के पदाधिकारी केशव मुले द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि लूडो कौशल का नहीं, तकदीक का खेल है। इसके साथ ही याचिका में मांग की गई है कि इस पर पैसे का दांव लगाया जा रहा है, ...

कथित तौर पर महिला के सार्वजनिक अपमान के बाद पत्नी और पति ने आत्महत्या कीः त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दिए

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उस घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है,जिसमें एक युवती को कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था और उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसके कारण कथित तौर पर कुछ दिनों बाद इस महिला ने आत्महत्या कर ली थी। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एस. तलापात्रा की खंडपीठ ने गुरुवार (6 मई) को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित एक समाचार पर स्वतः संज्ञान लिया था,जिसमें बताया गया था कि एक युवा विवाहित महिला की एक आदमी के साथ बेहद...

कोरोना महामारी के कारण आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे अधिवक्ताओं को पांच साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि दिल्ली बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ताओं को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाए ताकि यह अधिवक्ता कोरोना महामारी के समय अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए सम्मान के साथ जीवित रह पाएं। इसी के साथ अपने बच्चों की स्कूल फीस और अपने विभिन्न ऋण/क्रेडिट कार्ड की लंबित ईएमआई आदि का भुगतान करने में भी सक्षम बन पाएं। दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले विभिन्न वकीलों द्वारा दायर इस याचिका में वित्त मंत्रालय के जरिए भारत संघ, जीएनसीटीडी,...

डॉक्टरों ने अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का बहुत ही अनुचित समय चुना है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध घो‌षित किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (JUDA) की हड़ताल को अवैध घोषत करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का बहुत ही अनुचित समय चुना है।चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने कहा कि, "स्पष्ट रूप से, ऐसे महत्वपूर्ण समय में, जब पूरा देश COVID-19 की दूसरी घातक लहर के खतरे से जूझ रहा है, हड़ताली डॉक्टर उपरोक्त घोषणा में खुद ली गई पवित्र शपथ को पूरी तरह से भूल गए हैं।"मामलायाचिकाकर्ता शैलेंद्र सिंह ने उच्च न्यायालय के समक्ष...

"पूरी दुनिया 5G की ओर बढ़ रही है और BSNL अभी भी 4G के पुराने उपकरण खरीदने की कोशिश कर रहा है": हिमाचल हाईकोर्ट ने इसे धन की बर्बादी कहा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सवाल किया कि जब पूरी दुनिया आगे बढ़ कर 5G तकनीक के इस्तेमाल पर विचार कर रही है तो भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अभी भी 4G के पुराने उपकरण खरीदने की कोशिश क्यों कर रहा है।न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सीबी बरोवालिया की खंडपीठ इंटरनेट सेवाओं से संबंधित मामलों में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों की दुर्दशा का संकेत देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई कर रही थी।BSNL के वकील ने जब कहा कि BSNL ने पहले ही 4G उपकरणों की...

महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट पेश करेंः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) ने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (एमयूएचएस) को एक एडवाइजरी जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें मेडिकल छात्रों को 10 जून को या उनकी परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्र पर अपने हॉल टिकट के साथ अपनी नेगेटिव RT-PCR COVID19 रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र को 10 जून से पहले स्वयं का टेस्ट कराने में असमर्थ रहने के कारण परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाना चाहिए। इसके बजाय परीक्षक...

रोस्टर में बदलाव के बाद यूपी में COVID-19 प्रबंधन से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच करेगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश राज्य में COVID-19 प्रबंधन से संबंधित मामले में [क्वारंटाइन सेंटर पर अमानवीय स्थिति और कोरोना पॉजिटिव को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए] रोस्टर में बदलाव के बाद कार्यवाहक मुख्य जस्टिस संजय यादव और जस्टिस प्रकाश पाडिया की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी।कोर्ट इस मामले में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण राज्य की अराजक स्थिति का जायजा लेता रहा है और अब तक न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही...

'आईटी नियमों का तुरंत पालन करे', केंद्र ने ट्विटर को अंतिम नोटिस दिया; नियम नहीं मानने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी

भारत सरकार और ट्विटर के बीच जारी घमासान के बीच सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी आचार संहिता के लिए दिशा निर्देश नियम, 2021 का पालन करने के लिए माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को "अंतिम नोटिस" जारी किया है।ट्विटर इंक, यूएसए के मिस्टर जिम बेकर को लिखे पत्र में एमईआईटीवाई ने कहा कि ट्विटर ने आज तक नियमों के तहत अनिवार्य रूप से मुख्य शिकायत अधिकारी के विवरण के बारे में सूचित नहीं किया है। इसने बताया कि रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और नोडल अधिकारी कंपनी का कर्मचारी नहीं है।पत्र में आगे कहा...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

31 मई 2021 से 5 जून 2021 तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रयाचिका दोषपूर्ण,': दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G ट्रायल के खिलाफ दायर अभिनेत्री जूही चावला की याचिका खारिज की, 20 लाख रूपए का जुर्माना लगायादिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 5G ट्रायल के खिलाफ दायर अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को 'दोषपूर्ण और सुने जाने योग्य नहीं' कहते हुए खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रूपये का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति जीआर मिधा की एकल पीठ ने आदेश में कहा, "याचिका में परेशान करने वाले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम, जीएसटी अधिनियम के तहत अनुपालन के लिए देय तिथियों के विस्तार की मांग करने वाले मामले में अरविंद दातार को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच आयकर अधिनियम, जीएसटी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और अन्य संबद्ध श्रम के तहत निर्दिष्ट अनुपालन की सभी देय तिथियों के विस्तार की मांग करने वाली याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया है।न्यायमूर्ति तलवंत सिंह और न्यायमूर्ति राजीव शकधर की खंडपीठ ने आदेश दिया:"हम वरिष्ठ वकील अरविंद दातार को उपरोक्त मामलों में न्यायालय की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सेमेस्टर परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) ने शनिवार को महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज (MUHS) के 10 जून, 2021 से मेडिकल छात्रों की विंटर 2020 परीक्षा ऑफ़लाइन मोड में आयोजित करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है।न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे की पीठ ऑनलाइन परीक्षा या लगभग 40,000 स्नातकों के लिए टीकाकरण की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि 173 केंद्रों में 20 दिनों तक चलने वाली परीक्षा से पहले इन स्नातक छात्रों का टीकाकरण होना चाहिए।याचिकाकर्ता के वकील...

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय के ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के फैसले के खिलाफ कानून के छात्रों की याचिका पर नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने लॉ के छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा कराने के गुजरात यूनिवर्सिटी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।गुजरात विश्वविद्यालय में नामांकित कानून के छात्रों दिग्विजय बिष्ट, अमन पांडे, रुशिक कपाड़िया, प्रियांशी पटेल और दर्शील पटेल के एक समूह द्वारा मौजूदा COVID-19 महामारी को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट में एडवोकेट किशन चकवावाला के माध्यम से रिट याचिका दायर की गई है।न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने प्रतिवादी के वकील विकास नायर को...

केवल ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र जमा करने में हुई देरी के आधार पर उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया जा सकताः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि ओबीसी कैटेगरी के तहत उम्मीदवारी को केवल ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र जमा करने में हुई देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।जस्ट‌िस अलेक्जेंडर थॉमस और जस्ट‌िस के बाबू की पीठ ने कहा, यह केवल एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाएगा, जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उम्मीदवार को दिए गए अधिकारों और अवसरों का खुले तौर पर उल्लंघन होगा।इस मामले में, उम्मीदवार पोस्‍ट ग्रेजुएट और केमेस्ट्री में पीएचडी है और सीएसआईआर में अनुसंधान सहयोगी के रूप में कार्यरत है। उसने...

जी मीडिया पत्रकार के खिलाफ अंतर-राज्यीय ई-पास पंजीकरण पर 'रियलिटी चेक' करने के लिए मामला दर्जः हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई

अंतर-राज्यीय आवागमन के लिए ई-पास पंजीकरण पर 'रियलिटी चेक' करने के लिए जी न्यूज के एक पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के एक मामले पर विचार करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य पुलिस को उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। संक्षेप में मामला जी मीडिया समूह के पत्रकार अमन भारद्वाज पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419 (वेष धारण द्वारा...

'राज्य एजेंसियों के लिए वित्तीय बाधाएं या महामारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आधार नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया पायलट मामले में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य या उसकी एजेंसियां अपने कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए एक आधार के रूप में वित्तीय बाधाओं या महामारी के प्रभाव का दावा नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने फैसले में एयर इंडिया द्वारा पायलटों की सेवा को समाप्त करने के फैसले को खारिज करते हुए मजदूरी के साथ पायलटों की बहाली का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि,"संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य या उसकी एजेंसियां वर्तमान मामले में अपनाए गए...

'याचिका दोषपूर्ण,': दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G ट्रायल के खिलाफ दायर अभिनेत्री जूही चावला की याचिका खारिज की, 20 लाख रूपए का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 5G ट्रायल के खिलाफ दायर अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को 'दोषपूर्ण और सुने जाने योग्य नहीं' कहते हुए खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रूपये का जुर्माना लगाया।न्यायमूर्ति जीआर मिधा की एकल पीठ ने आदेश में कहा,"याचिका में परेशान करने वाले आरोप लगाए गए हैं।"कोर्ट ने आदेश में कहा,"ऐसा लगता है कि मुकदमा प्रचार के मकसद से दायर किया गया था। जूही चावला ने सोशल मीडिया पर सुनवाई का लिंक प्रसारित किया।"इसके साथ ही कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान...

किसी भी धर्म को दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया गया हैः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म को दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है।जस्टिस एचपी संदेश ने कहा कि किसी भी धर्म को मानते हुए, धार्मिक प्रमुखों या किसी भी व्यक्ति द्वारा मानने से दूसरे धर्म का अपमान नहीं होना चा‌हिए। जस्टिस एचपी संदेश ने उक्त टिप्‍पणी आरोपी द्वारा धर्म के अपमान का आरोप लगाने वाली एक आपराधिक शिकायत को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा।एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी उसके निवास पर आया और अन्य धर्मों का अपमान करते हुए कहा कि न तो...

मर्डर केस की सुनवाई करने वाले जज का कार्यकाल बढ़ाने के लिए याचिका : "मामले को दूसरे जज द्वारा टेक ओवर करने में कोई बाधा नहीं", मद्रास हाईकोर्ट ने जुलाई तक ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को यह देखते हुए कि किसी न्यायाधीश के रियाटरमेंट (पद छोड़ने) के बाद नए आने वाले न्यायाधीश द्वारा मामले को संभालने और कानून के अनुसार उससे निपटने में नए न्यायाधीश को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, एक हत्या के मुकदमे पर सुनवाई कर रहे एक न्यायाधीश के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ एक न्यायाधीश के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह न्यायाधीश 31 मई को पद...