राजस्थान हाईकोर्ट 28 जून से मामलों की हाइब्रिड सुनवाई शुरू करेगा

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को अधिसूचित किया कि वह 28 जून 2021 से मामलों की नियमित सुनवाई को हाइब्रिड तरीके से फिर से शुरू करेगा। इसमें पक्षकारों को शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होने के बीच चयन करने की अनुमति होगी।हालांकि, अदालत परिसर में प्रवेश की अनुमति केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी, जिन्होंने COVID-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद 14 दिन पूरे कर लिए हैं। छूट केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी, जिनका वैक्सीनेशन के बाद केंद्र/राज्य सरकार की सलाह के अनुसार...

छत्रसाल स्टेडियम मर्डर केस: दिल्ली कोर्ट ने सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार और उनके सहयोगी अजय कुमार की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। दोनों अब नौ जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने सुशील कुमार को उनकी न्यायिक हिरासत पूरी होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद आदेश दिया, जिसे पहले 9 दिन बढ़ाकर 25 जून तक कर दिया गया था।अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा तीन दिन की पुलिस हिरासत की मांग...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्रकारों की लाइव रिपोर्टिंग की मांग वाली याचिका पर कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की।जनहित के मामलों से संबंधित अदालती कार्यवाही में भाग लेने और रिपोर्ट करने के अपने मौलिक अधिकारों का दावा करते हुए चार पत्रकारों ने लाइव-स्ट्रीमिंग और लाइव-रिपोर्टिंग की अनुमति के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।लीगल जर्नलिस्ट नुपुर थपलियाल (विधि संवाददाता, लाइव लॉ), स्पर्श उपाध्याय (विशेष संवाददाता, लाइव लॉ), अरीब उद्दीन अहमद (विधि संवाददाता,...

उत्तर प्रदेश पुलिस ने गरीब नवाज मस्जिद विध्वंस मामले में द वायर और दो पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश में कथित गरीब नवाज मस्जिद (राम सनेही घाट, बाराबंकी) के अवैध विध्वंस के मुद्दे पर खबर चलाने के मामले में न्यूज पोर्टल, द वायर और पोर्टल से जुड़े दो पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।पत्रकार सिराज अली और मुकुल चौहान के खिलाफ मस्जिद के कथित अवैध विध्वंस के बारे में एक वीडियो रिपोर्ट बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)की धारा 153, 153 ए, 120-बी और 501 (1) बी के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई है।दो पत्रकारों और द वायर के अलावा, प्राथमिकी में मस्जिद समिति...

शिक्षा का अधिकार: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाल गृह में जुवेनाइल के लिए ऑनलाइन ट्यूशन कोर्स का आदेश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सभी के लिए शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हुए हरिद्वार में बाल गृह के अधीक्षक को स्नातक के लिए नामांकन करने के इच्छुक जुवेनाइल/किशोरों की ऑनलाइन ट्यूशन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।"पीठ सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए धारा 376-डी, 120बी, 34 आईपीसी और पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दोषी ठहराए गए...

सेवा लाभ- लिव-इन रिलेशनशिप में रही महिला साथी के पास कानूनी रूप से विवाहित पत्नी से बेहतर दावा नहीं हो सकता: केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को एक वैवाहिक अपील पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, जब एक पुरुष और दो महिलाओं का लंबे समय तक साथ रहने का सबूत है, एक औपचारिक विवाह के कारण साथ रहती है, जबकि दूसरी के सा‌थ ऐसा नहीं है तो वैध विवाह की धारणा पहले के पक्ष में झुक जाती है।ज‌स्ट‌िस ए. मोहम्मद मुस्ताक और जस्टिस कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने कहा, "यह सच है कि लिव-इन रिलेशनशिप या नॉन-फॉर्मल रिलेशनश‌िप में शामिल पक्षों को, जो लंबे समय तक एक साथ रहे हैं, उन्हें रखरखाव और घरेलू हिंसा से...

"यह उदाहरण है कि कैसे निर्णय नहीं लिखा जाना चाहिए": पटना हाईकोर्ट ने दहेज हत्या मामले में मृत्युदंड की सजा रद्द की

पटना हाईकोर्ट ने दहेज हत्या मामले में निचली अदालत के मृत्युदंड की सजा के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह उदाहरण है कि कैसे निर्णय नहीं लिखा जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को आरोपियों के आचरण के संबंध में अपने फैसले में निंदात्मक और अपमानजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए।न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि, "विचाराधीन निर्णय इस बात का उदाहरण है कि निर्णय कैसे नहीं लिखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि...

"कुंभ मेले के आयोजन और परिणामस्वरूप हुई मौतों के बीच स्पष्ट सह-संबंध, तीर्थस्थलों पर भीड़ जुटने की अनुमति देकर COVID को फिर आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार को चार धाम यात्रा और धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की अनुमति देकर, COVID महामारी को ‌फिर से आमंत्रित नहीं करना चा‌हिए।चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार से कहा कि वह एक जुलाई, 2021 को चार धाम यात्रा शुरू करने के अपने फैसले की समीक्षा करे।कोर्ट ने कहा, "शायद चार धाम यात्रा को स्थगित या रद्द करने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पहले ही अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी है।"कोर्ट ने...

2053 वैक्सीन घोटाले के पीड़ितों पर वैक्सीनेशन के प्रभावों का पता लगाएं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बीएमसी से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बीएमसी को मुंबई में अनधिकृत COVID-19 वैक्सीनेशन शिविरों के 2053 पीड़ितों से निपटने की योजना भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताने के लिए अलग-अलग हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि बीएमसी को पहले पीड़ितों की एंटीबॉडी की जांच करनी होगी और फिर उन्हें टीका लगाने के तौर-तरीकों पर काम करना होगा, क्योंकि कई मामलों में पीड़ितों को पहले से ही टीका प्रमाण...

समुदाय के सदस्यों द्वारा महिला से शादी का अधिकार छीनने के कृत्य की निंदा की जानी चाहिएः गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते फैसला सुनाया है कि समुदाय के सदस्यों द्वारा एक महिला से शादी करने के अधिकार को छीनने, हिंसा और उत्पीड़न करने की कार्रवाई की निंदा की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति गीता गोपी की खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि एक बालिग महिला को अपनी शादी करने और अपने भविष्य के बारे में फैसला करने का अधिकार है। इसलिए, बेंच ने उन दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी, जो कि लड़की के रिश्तेदार हैं। इन सभी...

'ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है': मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि अनिवार्य या ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन करना कानून के तहत उचित नहीं है और इसलिए इसे शुरू से ही अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि टीकाकरण के संबंध में लोगों के पास सूचित विकल्प है, सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, स्थानीय टैक्सियों आदि के टीकाकरण के संबंध में राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए।मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमददर और न्यायमूर्ति एचएस थांगखियू की खंडपीठ ने कहा कि,"भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार के...

सीआरपीसी की धारा 24 - "क्या 7 साल से कम प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता आपराधिक मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?" मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों जैसे आपराधिक अपील, सजा के निलंबन, जमानत आवेदन आदि में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक सात साल के अनुभव के बिना संविदा पर नियुक्त पैनल वकीलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने राज्य और केंद्र से सवाल किया:"क्या कोई पैनल वकील कम से कम सात साल के अभ्यास के बिना और बिना आपराधिक अपील, जमानत आवेदन, आपराधिक संशोधन, सजा के निलंबन के लिए आवेदन, एमसीआरसी आदि जैसे...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में तरुण तेजपाल को बरी करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई 29 जुलाई तक स्थगित की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्रकार तरुण तेजपाल को बलात्कार के मामले में गोवा के मापुसा में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि उन्हें अपील की फोटो कॉपी नहीं दी गई है।जवाब में राज्य के लिए उपस्थित महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सभी अनुलग्नकों के साथ अपील की एक संशोधित प्रति प्रतिवादी को एक सप्ताह के भीतर दे दी जाएगी।नतीजतन, कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को सभी अनुलग्नकों के साथ...

भारतीय वायु सेना अधिकारी को COVID वैक्सीन लेने से इनकार करने पर नोटिस मिलाः गुजरात हाईकोर्ट ने अस्थायी राहत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) को उस वायु सेना अधिकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है, जिसने COVID वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया था और इसलिए उसे आईएएफ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था।न्यायमूर्ति ए जे देसाई और न्यायमूर्ति एपी ठाकर की पीठ वायु सेना अधिकारी योगेंद्र कुमार (वर्तमान में गुजरात के जामनगर में तैनात) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि COVID19 वैक्सीन लेने से इनकार करने पर क्यों...

पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाएं? केरल हाईकोर्ट ने जीएसटी परिषद से निर्णय लेने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने वस्तु एवं सेवा परिषद से पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवस्था के तहत लाने की मांग करने वाले एक अभ्यावेदन पर निर्णय लेने को कहा है।केरल प्रदेश गांधी दर्शनवेदी द्वारा दायर जनहित याचिका में प्राथमिक तर्क दिया गया कि राज्यों के बीच करों में अंतर के कारण देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग-अलग दरों पर बेची जा रही हैं।मुख्य सचिव, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम को संबोधित प्रतिनिधित्व भी जीएसटी परिषद द्वारा एक निर्णय लिए जाने तक प्रस्तुत किया गया।हालांकि, केरल सरकार पेट्रोल और डीजल पर...

राजस्थान हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अफीम की खेती की छोटी या वाणिज्यिक मात्रा निर्दिष्ट नहीं करने पर केंद्र से जवाब मांगा

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक स्वत: संज्ञान मामले में 19 अक्टूबर 2001 की अधिसूचना के पीछे के औचित्य को स्पष्ट करने के लिए केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें आमतौर पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्‍स्टंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत अफीम के पौधों ( पापवेर सोमनिफरम) की खेती की छोटी या व्यावसायिक मात्रा निर्दिष्ट नहीं की गई है।न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की अवकाश पीठ ने वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग और राजस्थान राज्य के माध्यम से भारत सरकार को नोटिस जारी किया।बेंच ने आदेश दिया कि, "यह...

दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने तीसरी बार देर रात तक वर्चुअल सुनवाई की

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाश पीठ ने बुधवार को तीसरी बार रात में क्रमशः 10:10 बजे और रात 9:40 बजे तक एक साथ वर्चुअल अदालत का आयोजन किया।यह तीसरा उदाहरण है जब दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाश पीठ एक महीने की गर्मी की छुट्टियों में देर रात मामलों की सुनवाई कर रही है।इस सप्ताह की शुरुआत में न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एकल-न्यायाधीश पीठ ने रात 11:30 बजे तक वर्चुअल कोर्ट का आयोजन किया।इससे पहले न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति आशा मेनन की खंडपीठ ने भी...

केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चार अतिरिक्त न्यायधीशों और केरल हाईकोर्ट में एक अतिरिक्त न्यायधीश की नियुक्ति की

केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में चार न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है। जिन न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया है, उनके नाम हैं:-1. जस्टिस राजेश नारायणदास लड्ढा2. जस्टिस संजय गणपतराव महरे3. जस्टिस गोविंदा आनंद सनपी4. जस्टिस शिवकुमार गणपतराव दिगेये वरिष्ठता के उपरोक्त क्रम में दो वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करेंगे।केंद्र सरकार ने जिला न्यायाधीश अब्दुल रहीम मुसलियार बधारुद्दीन को दो साल की अवधि के लिए केरल हाईकोर्ट का...

"असली अपराधी अभी भी फरार हैं": केरल हाईकोर्ट ने बंगाली प्रवासी हत्या मामले में जांच के आदेश दिए

एक डिवीजन बेंच ने सोमवार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक प्रवासी श्रमिक की हत्या के मामले में फिर से अन्वेषण का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पिछला अन्वेषण एक साथी प्रवासी मजदूर को फंसाने का एक प्रहसन था।अपीलकर्ता संजय उरांव ने अपने दोस्त हाफिजुल मोहम्मद की मौत के आरोप में उसे दोषी ठहराने और सजा सुनाने के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। आरोपी और मृतक दोनों पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के रहने वाले हैं और एक फर्नीचर और...

नए आईटी नियमों का पालन न करने पर व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाएं: केरल हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार को यह निर्देश दिए जाने की मांग की गई है कि अगर व्हाट्सएप देश में कानूनी अधिकारियों के आदेशों को लागू नहीं करता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।याचिकाकर्ता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओमानकुट्टन केजी ने राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए अदालत का रुख किया। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक कोड) नियम, 2021 के अनुरूप काम नहीं करता है।याचिका में यह भी...