'न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर में वकील की क्या दिलचस्पी?': केरल हाईकोर्ट ने महामारी के दौरान न्यायाधीशों के ट्रांसफर के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महामारी के दौरान अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर को चुनौती देने वाली एक वकील की तरफ से दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस ए मोहम्मद मुस्तक और जस्टिस डॉ कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका नेक इरादों के साथ दायर की नहीं की गई है। पीठ ने कहा कि यह भारी जुर्माना लगाने के लिए एक उपयुक्त मामला था लेकिन ऐसा करने से परहेज कर रहे हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि,''न्यायिक अधिकारी के...

'सेवारत विधि अधिकारी के विरुद्ध जघन्य अपराध': जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने डिप्टी एडवोकेट जनरल हत्याकांड में तीन दोषियों की सजा को निलंबित करने से इनकार किया

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 2008 के डिप्टी एडवोकेट जनरल मर्डर केस के तीनों दोषियों की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है>जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस जावेद इकबाल वानी की खंडपीठ ने कहा कि वह इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि आरोपी-आवेदकों को "तत्कालीन सेवारत विधि अधिकारी के खिलाफ जघन्य अपराध" के लिए दोषी ठहराया गया है।इसने आगे उल्लेख किया कि उन्हें "पूरी तरह से ट्रायल के बाद" ट्रायल कोर्ट द्वारा परिस्थितिजन्य, मेडिकल और वैज्ञानिक साक्ष्य के मूल्यांकन पर लगभग बारह वर्षों तक दोषी ठहराया गया...

'अधिवक्ताओं का अपमान करने वाले पुलिस अधिकारियों से गंभीरता से निपटा जाएगा': तेलंगाना हाईकोर्ट ने वकीलों/क्लर्कों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से राज्य सरकार को वकीलों और उनके क्लर्कों/टाइपिस्टों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट देने का निर्देश देते हुए कहा, "यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी वकील को अपमानित करता हुआ पाया जाता है, तो इससे गंभीरता से निपटा जाएगा।" इसके साथ ही हाईकोर्ट ने वकीलों को अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने के लिए भी आगाह किया।न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण की एकल पीठ ने कहा कि एक वकील की भूमिका एक "सामाजिक अभियंता" की तरह होती है, जो अपने क्लाइंट की शिकायतों को दूर करता है। इस प्रकार...

स्पष्ट करें कि कोर्ट के आदेश के बावजूद बिना पहचान पत्र वाले पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों का टीकाकरण क्यों नहीं किया जा रहा है?: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद बिना पहचान पत्र वाले पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों का टीकाकरण क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि वे COVID-19 टीकाकरण के पात्र हैं।न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने कहा कि 28 मई के कोर्ट के आदेश के बावजूद पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है।कोर्ट ने कहा कि 28 मई के कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा,...

छत्रसाल स्टेडियम मर्डर केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गवाह संरक्षण योजना के तहत गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की मौत हत्या मामले में एक गवाह को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। इस मामले में पहलवान सुशील कुमार और उनके सहयोगी अजय कुमार आरोपी हैं।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल न्यायाधीश पीठ ने निर्देश दिया:"मैं एतद्द्वारा यह स्पष्ट करता हूं कि यदि याचिकाकर्ता दिल्ली का कोई पता देता है, तो दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि वह गवाह संरक्षण योजना के तहत उसके आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी...

"राज्य का प्राथमिक उद्देश्य कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करना होना चाहिए": दिल्ली हाईकोर्ट ने CO-Win App को 'यूजर फ्रेंडली' बनाने के लिए कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को CO-Win App से संबंधित कई मुद्दों पर विचार किया। इनमें इसकी निजता नीति, एक मोबाइल फोन नंबर पंजीकृत करने की अनुमति वाले लोगों की संख्या, कैप्चा चिंताएं आदि शामिल हैं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इन सब मुद्दों पर सरकार से प्रतिक्रिया मांगी गई है।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि राज्य का प्राथमिक उद्देश्य कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करना होना चाहिए।"एक मोबाइल फ़ोन नंबर पर केवल चार लोग ही पंजीकरण कर सकते...

जस्टिस अरुण मिश्रा की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति स्वतंत्र नियामक संस्थानों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा को दर्शाती है: सीजेएआर

न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की नियुक्ति मानवाधिकारों की अवहेलना और देश के स्वतंत्र नियामक संस्थान को क्षति पहुंचाने की इच्छा को दर्शाती है।सीजेएआर ने विभिन्न हाई प्रोफाइल / संवेदनशील मामलों पर न्यायाधीश के रुख का विवरण देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि एनएचआरसी के अध्यक्ष पद के लिए बेहतर लोग उपलब्ध नहीं थे।सीजेएआर ने नाराजगी व्यक्त...

क्या दिल्ली सरकार 18-44 आयु वर्ग के सभी पात्र व्यक्तियों को उनकी पहली खुराक के 6 सप्ताह के भीतर कोवैक्सिन की दूसरी खुराक दे सकती है?: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (2 जून) को दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 18 से 44 आयु वर्ग के सभी इच्छुक और पात्र व्यक्तियों को कोवैक्सिन की पहली खुराक प्राप्त करने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर दूसरी खुराक देने की स्थिति में है?न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ 18 से 44 (45 से कम) वर्ष के आयु वर्ग के लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो पहले ही 'कोवैक्सिन' वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त कर चुकी है।याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायत यह की गई है कि...

न्यायिक अधिकारियों और कोर्ट स्टाफ के साथ-साथ प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और क्लर्कों को भी वैक्सीन प्राथमिकता सूची में शामिल करेंः केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया

कानूनी बिरादरी के सदस्यों को एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर 18-45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए COVID19 वैक्सीन प्राथमिकता सूची में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों को शामिल करने का निर्देश दिया है।न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्देश पारित किया है कि सरकार ने 2 जून को न्यायाधीशों और अदालत के कर्मचारियों को वैक्सीन प्राथमिकता सूची में शामिल करने का आदेश जारी किया है, लेकिन वकीलों और क्लर्कों को इस सूची से बाहर रखा है। कोर्ट ने...

एक नागरिक को सरकार की आलोचना का अधिकार, जब तक कि वह लोगों को हिंसा के लिए नहीं भड़काता: विनोद दुआ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

एक नागरिक को सरकार और उसके पदाधिकारियों द्वारा किए गए उपायों की आलोचना या टिप्पणी करने का अधिकार है, जब तक कि वह लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से भड़काता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले को खारिज करते हुए उक्त टिप्पणी की।जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कहा कि केवल तभी जब शब्दों या भावों में सार्वजनिक अव्यवस्था या कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी पैदा करने की हानिकारक प्रवृत्ति या इरादा होता...

"आपके अधिकार पर कोई विवाद नहीं कर रहा है; वे मामले के सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइव रिपोर्टिंग केस में कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उसका प्रशासनिक पक्ष व्यापक सार्वजनिक पहुंच के लिए अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव रिपोर्टिंग के सभी पहलुओं पर काम कर रहा है।न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मामले को छह सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए कहा, "कोई भी आपके अधिकार पर विवाद नहीं कर रहा है। वे मामले के सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं, हमें उन्हें कुछ समय देना होगा।"गौरतलब है कि कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद जब...

केरल हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों को 15 जून तक बढ़ाया

केरल हाईकोर्ट ने 19 मई, 2021 को दिए गए अंतरिम आदेशों को 15 जून, 2021 तक बढ़ा दिया है। इनमें राज्य में COVID-19 लॉकडाउन के मद्देनजर परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act)की धारा 138 और अंतरिम जमानत से संबंधित आदेश भी शामिल हैं।मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार, न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी. चाली की खंडपीठ ने मंगलवार को हुई फुल बेंच के अनुसार आदेश जारी किया।इससे पहले 19 मई, 2021 को कोर्ट ने हाईकोर्ट के साथ-साथ निचली अदालतों/न्यायाधिकरणों के समक्ष सभी कार्यवाही के...

Co-WIN App: एमपी हाईकोर्ट ने केंद्र को आवश्यक संशोधन के लिए ऐप में 'प्रतीक्षा सूची' सुविधा के संबंध में प्रतिनिधित्व की जांच करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में भारत सरकार को Co-WIN App में आवश्यक संशोधन के लिए प्रतीक्षा सूची की सुविधा के संबंध में एक अभ्यावेदन की जांच करने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की पीठ मुकेश धनराज वाधवानी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो Co-WIN App पर कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रणाली से दुखी है।याचिकाकर्ता ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट नागरिकों को एक विशेष केंद्र में वैक्सीनेशन खुराक की संख्या की उपलब्धता के...

मद्रास हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान अस्पताल का दौरा करने वाले विधायकों के साथ आने वाले समर्थकों की भीड़ पर चिंता व्यक्त की

मद्रास हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान अस्पतालों के निरीक्षण दौरा करने वाले विधायकों के साथ आने वाली समर्थकों की भीड़ पर चिंता व्यक्त करते हुए सावधानी बरतने के लिए कहा।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने कुछ विधायक के साथ "समर्थकों की भीड़" आने पर कहा कि COVID-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए विधायकों/मंत्रियों के साथ आने वाले लोगों की संख्या को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।"सभी संबंधित, जिसमें अस्पताल और क्लीनिक शामिल हैं, जो विधायक वहां...

'COVID-19 दवाओं के अनधिकृत स्टॉक की जमाखोरी के लिए गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे': ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट से ड्रग कंट्रोलर ने गुरुवार को कहा कि COVID-19 दवाओं के अनधिकृत स्टॉक की जमाखोरी के लिए गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ड्रग कंट्रोलर ने आगे कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ को जीएनसीटीडी के ड्रग कंट्रोलर के ओर से पेश हुई एएससी नंदिता राव की दलीलों से अवगत कराया गया। कोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर को गौतम गंभीर और आप विधायक प्रवीण कुमार के खिलाफ जांच के...

किशोर की जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय सामाजिक जांच रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिएः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि जेजे अधिनियम(जुवेनाइल जस्टिस एक्ट) की धारा 12 के तहत एक किशोर की जमानत अर्जी पर विचाराधीन बच्चे की सामाजिक जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फैसला किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सुवीर सहगल की एकल पीठ ने कहा, ''विश्वास के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने माना है कि अधिनियम की धारा 12 के तहत एक किशोर की सामाजिक जांच रिपोर्ट पर विचार किए बिना आवेदन पर फैसला नहीं किया जा सकता है।'' उक्त मामले में, न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर की एक खंडपीठ ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने लंबित परीक्षाओं को रद्द करने संबंधी याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और डीयू की लॉ फैकल्टी को नाटिस जारी किये

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी के अंतिम वर्ष के छात्रों की चौथे सेमेस्टर की लंबित परीक्षाओं को रद्द करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 29 अप्रैल 2020 के दिशानिर्देशों के अनुरूप वैकल्पिक तरीके से मूल्यांकन की मांग को लेकर विद्यार्थियों की याचिका पर नोटिस जारी किये हैं।पिछले वर्ष जारी यूजीसी के दिशानिर्देशों के तहत देश भर के विश्वविद्यालयों को कम्पोजिट स्कीम के अंतर्गत विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने की अनुमति दी गयी थी। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की ओर...

वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम: केरल हाईकोर्ट ने नौ वकीलों के नामों पर सुझाव/विचार आमंत्रित किए

केरल हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के उद्देश्य के लिए नौ वकीलों के नामों पर सुझाव आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है।वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए जारी अधिसूचना में निम्न नाम शामिल हैं:-1. एडवोकेट संतोष मैथ्यू2. एडवोकेट पी.बी. कृष्णन 3. एडवोकेट एल्विन पीटर पी.जे. 4. एडवोकेट सनी लदाथ्यू 5. एडवोकेट बेनी पी थॉमस 6. एडवोकेट एन. रेघुराजी 7. एडवोकेट मय कुट्टी के.आई 8. एडवोकेट पीआर वेंकटेश 9. एडवोकेट श्याम पद्मना इस पर बार के सदस्यों और अन्य हितधारकों के सुझाव/विचार नोटिस के प्रकाशन की...

"यह एक दोषपूर्ण वाद है, यह पूरी तरह से मीडिया में प्रचार की तरह लगता है": दिल्ली हाईकोर्ट ने 5G के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू करने के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद जूही चावला के मुकदमे में दायर आवेदनों पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।न्यायमूर्ति मिधा की पीठ ने वादी की ओर से पेश अधिवक्ता दीपक खोसला, दूरसंचार विभाग की ओर से पेश अधिवक्ता अमित महाजन, केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता और कुछ निजी प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।सुनवाई के दौरान, बेंच ने वादी के वकील को "दोषपूर्ण वाद" दायर करने...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ऑनलाइन कोर्ट कार्यवाही सेवाएं शुरू की

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के लिए एक ऑनलाइन टूल 'ऑनलाइन कोर्ट प्रोसीडिंग सर्विसेज' लॉन्च किया है।ऑनलाइन कोर्ट प्रोसीडिंग सर्विसेज आसान, लेकिन एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन मोड के माध्यम से कोर्ट की कार्यवाही का प्रबंधन करने के लिए व्यापक कार्यक्षमता प्रदान करता है। यह डाउनलोड करने योग्य पीडीएफ प्रारूप में न्यायाधीशों और अन्य कोर्ट स्टाफ के लिए केस फाइलों की उपलब्धता के साथ-साथ किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जैसे कि Google मीट, वीबेक्स, जूम, आदि की मदद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग...