COVID- "बिहार में 'टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट' नीति को लागू करने की आवश्यकता है": पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर जोर देते हुए कहा कि बिहार में "टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट" नीति को और अधिक सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कोर्ट महामारी के दौर में मीडिया द्वारा निभाई गई भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि मीडिया द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका COVID-19 अप्रत्याशित तीसरी लहर के दौरान लोगों के दर्द, तकलीफ और पीड़ा को कम करने में मदद कर सकती है।मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे (कोर्ट के अंतिम...

'प्रथम दृष्टया पीएचडी डिग्री धारा 467,IPC के लिए मूल्यवान सुरक्षा नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने जालसाजी मामले में महिला को अंतरिम जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई के बांद्रा इलाके के एक अस्पताल में प्रैक्टिस के लिए फर्जी पीएचडी डिग्री का इस्तेमाल करने वाली 39 वर्षीय महिला को अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले महिला ने तीन अलग-अलग याचिकाओं में अपने अलग हुए पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला ने और शिवसेना सांसद संजय राउत पर भी ऐसा ही आरोप लगाया था।स्वप्ना पाटकर ने पद से हटाए जाने से पहले क्लीनिकल साइकोलॉजी में कथित तौर पर फर्जी पीएचडी डिग्री का इस्तेमाल करके बांद्रा (पश्चिम) के लीलावती अस्पताल में कम से कम दो साल तक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए नरेश शर्मा का चयन नहीं करने से संबंधित मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, खेल मंत्रालय से शिकायत की जांच करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारत में पैरा स्पोर्ट्स के प्रचार और विकास के लिए शीर्ष निकाय भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें अर्जुन पुरस्कार विजेता और पांच बार के पैरालिंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा के नाम को टोक्यो गेम्स 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह समिति द्वारा एक अन्य निशानेबाज के चयन के संबंध में आरोपों की जांच करें। पीठ ने खेल मंत्रालय से कहा कि अगर उसे लगता है...

[दिल्ली दंगे] "मंजूरी देना पूर्व निर्धारित": जमानत की सुनवाई के दौरान जामिया एलुमनाई अध्यक्ष ने दिल्ली कोर्ट में कहा

जामिया मिलिया इस्लामिया एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में यूएपीए के तहत उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी 'पूर्व निर्धारित' थी और अधिकारियों ने ऐसा करते समय किसी के इशारे पर काम किया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत प्राथमिकी 59/2020 में शिफा उर रहमान द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें पिछले साल हुए दिल्ली दंगों में एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया था।एफआईआर 59/2020 में यूएपीए की धारा 13,...

"अधिकार के रूप में वित्तीय सहायता का दावा नहीं कर सकते": गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य आत्म-निर्भर योजना के तहत सहायता के लिए ऑटो रिक्शा चालक संघ की याचिका को खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने दो रेलवे स्टेशनों ऑटो रिक्शा चालक संघों द्वारा राज्य सरकार से आत्म निर्भर गुजरात योजना के तहत वित्तीय सहायता की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह देखते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता अधिकार के रूप में वित्तीय सहायता का दावा नहीं कर सकते हैं।न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति भार्गव डी. करिया की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि सभी व्यवसाय और पेशे COVID-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, कहा:"यह नहीं कहा जा सकता है कि COVID-19 महामारी...

पत्रकार ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किए

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पत्रकार द्वारा पुलिस के हाथों उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे की खंडपीठ ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि,"इस देश का नागरिक बिना किसी कारण, तर्क या औचित्य के याचिकाकर्ता और उसके परिवार को परेशान करने और धमकी देने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर शिकायत लेकर अदालत के सामने आया है।"संक्षेप में मामलापेशे से पत्रकार...

"चाहते हैं कि बेटियां सुरक्षित रहें, एसिड फेंकने का विचार कहां से आता है?": गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 326ए के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की सजा को निलंबित करने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत चाहती है कि बेटियां सुरक्षित रहें। इसके साथ ही अदालत ने सवाल किया कि तेजाब फेंकने का विचार कहां से आता है?न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय की खंडपीठ 19 वर्षीय लड़की पर तेजाब फेंकने के दोषी व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने दोषी के शादी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।आवेदक को विशेष न्यायाधीश, सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट, अहमदाबाद ने भारतीय दंड संहिता...

मद्रास हाईकोर्ट ने अतिक्रमण से संबंधित आदेशों को छोड़कर अंतरिम आदेशों की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अतिक्रमण मामलों से संबंधित आदेशों को छोड़कर सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई जाएगी।17 मई को रिमांड और अंतरिम आदेशों के विस्तार के संबंध में न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू करने के अनुसार, यह आदेश पारित किया गया।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने एक महीने से भी कम समय में यह आदेश पारित किया है। इससे पहले निर्दिष्ट किया गया था कि अंतरिम आदेशों का विस्तार तमिलनाडु में COVID-19 स्थिति में सुधार...

"इंडियन मेजोरिटी एक्ट लगभग 150 साल पुराना कानून; जांच करें कि क्या विवाह की न्यूनतम आयु को संशोधित करने की आवश्यकता है": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट एक ऐसा कानून है जो लगभग 150 साल पहले अधिनियमित किया गया था। यदि ऐज ऑफ मेजोरिटी को संशोधित करने की आवश्यकता है तो केंद्र, पंजाब, हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन इसकी जांच करें। कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया।न्यायमूर्ति अमोल रतन सिंह की खंडपीठ ने गृह सचिव/अपर को भी निर्देश दिया है कि मुख्य सचिव द्वारा न्यायालय को सूचित किया जाए कि क्या विवाह की न्यूनतम आयु में संशोधन के संबंध में संशोधन पेश करने का कोई प्रस्ताव...

केरल हाईकोर्ट ने 14 मामलों में 18 साल जेल काटने वाले 61 वर्षीय अपराधी की रिहाई का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 61 वर्षीय व्यक्ति को राहत दी, जिसने राज्य भर की विभिन्न अदालतों में लंबित 14 आपराधिक मामलों में सजा काटने के लिए 18 साल से अधिक समय तक सलाखों के पीछे बिताया था।न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और उसकी रिहाई का आदेश देने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 427 के तहत अदालत को प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल किया।याचिकाकर्ता को चोरी, सेंधमारी और छुपकर घर में प्रवेश करने जैसे अपराधों से संबंधित 14 मामलों के लिए दोषी ठहराया गया था।...

केवल दुश्मनी साबित होना गवाहों की गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में एक आरोपी की सजा को उसकी पत्नी द्वारा दिए गए सबूत के आधार पर बरकरार रखा। कोर्ट ने आगे कहा कि केवल दुश्मनी, भले ही यह साबित हो जाए, गवाहों की गवाही को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है।इस मामले में अभियुक्त द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि गवाहों में से एक, जो उसकी पत्नी है, ने उसके साथ दुश्मनी की और इसलिए ऐसे सबूतों के आधार पर दोषसिद्धि करना सुरक्षित नहीं है।जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस जियाद रहमान एए की पीठ ने कहा कि,"यह कानून की एक अच्छी तरह से...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षक अधिवक्ताओं के खिलाफ बिना सबूत के एफआईआर दर्ज करने से उनका मनोबल कम होगा: एचपी हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अदालत के आदेश के खिलाफ कथित तौर पर नारे लगाने के आरोप में एक वकील के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए पिछले हफ्ते कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षक अधिवक्ताओं के खिलाफ बिना सबूत के एफआईआर दर्ज करने से उनका मनोबल कम होगा।न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की खंडपीठ अधिवक्ता विपुल प्रभाकर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। प्रभाकर पर पर हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ नारे लगाने का आरोप था।संक्षेप में तथ्य24 जुलाई, 2019 को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त एक...

"कानून के तहत सभी जरूरी मदद दी जाएगी": विदेश मंत्रालय ने ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविकों के प्रत्यावर्तन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वासन दिया

भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविकों को भारतीय मिशन की सहायता प्रदान की गई है। इसके साथ ही मंत्रालय ने न्यायालय को आश्वासन दिया है कि उन्हें कानून के तहत सभी जरूरी मदद प्रदान की जाएगी।यह प्रगति तब हुई जब न्यायमूर्ति रेखा पल्ली एक ईरानी अदालत द्वारा एक साजिश के मामले में बरी होने के बाद भी ईरान में फंसे नाविकों के परिवारों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।उन्होंने ईरान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने और पांचों नाविकों को...

केरल हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से विकलांग बलात्कार पीड़िता के 15 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने माता-पिता की भूमिका निभाते हुए सोमवार को मानसिक रूप से विकलांग बलात्कार पीड़िता के 15 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि यह उसके सर्वोत्तम हित में है क्योंकि वह खुद से निर्णय लेने में असमर्थ है।न्यायमूर्ति पी.बी सुरेश कुमार ने सरकारी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र और श्री अवितोम थिरुनल अस्पताल को गर्भावस्था के चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति दी। अस्पतालों को भ्रूण के ऊतक लेने और डीएनए जांच के लिए इसे बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया क्योंकि महिला बलात्कार...

'अगली तारीख पर पेश हों या वारंट का सामना करें': मुंबई कोर्ट ने जावेद अख्तर द्वारा दायर मानहानि मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत को चेतावनी दी

मुंबई की एक कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेत्री कंगना रनौत को गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में 'आखिरी मौका' के रूप में पेश होने से छूट दे दी।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने रनौत के वकील को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वह अगली तारीख पर उपस्थित हों। उनके ऐसा नहीं करने पर अख्तर उनके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।रनौत ने कोर्ट कुछ दिन के लिए उपस्थिति से छूट मांगी है। उन्होंने कहा कि वह इस समय देश में नहीं है और देश के बाहर शूटिंग कर रही है।हालांकि,...

केरल हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से विकलांग बलात्कार पीड़िता के 15 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी

माता-पिता की भूमिका निभाते हुए, केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को मानसिक रूप से विकलांग बलात्कार पीड़िता के 15 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देते हुए कहा कि यह उसके सर्वोत्तम हित में है क्योंकि वह खुद से निर्णय लेने में असमर्थ है।न्यायमूर्ति पी.बी सुरेश कुमार ने सरकारी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र और श्री अवित्तम थिरुनल अस्पताल को गर्भावस्था के चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति दी है। अस्पतालों को भ्रूण के ऊतक लेने और डीएनए जांच के लिए इसे बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया क्योंकि महिला...

रोल्स रॉयस कार के आयात पर एंट्री टैक्स का मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने एक्टर विजय पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाई

मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने तमिल अभिनेता विजय को राहत देते हुए मंगलवार को एकल पीठ के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें रोल्स रॉयस कार के आयात पर एंट्री टैक्स को लेकर विजय के खिलाफ तीखी टिप्पणी की गई थी और उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।विजय ने उनके खिलाफ और सामान्य रूप से अभिनय समुदाय के खिलाफ एकल पीठ द्वारा की गई "अन्यायपूर्ण और अपमानजनक" टिप्पणी से व्यथित होकर खंडपीठ से अपील की थी।विजय के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विजय नारायण ने खंडपीठ के समक्ष स्पष्ट किया कि वह प्रवेश कर की मांग...

'इस मामले में जल्दी जवाब दें': दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और आरबीआई को ऑनलाइन लोन प्लेटफार्म्स के नियमन की मांग करने वाली याचिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक को ऑनलाइन लोन देने वाले प्लेटफार्म्स के नियमन के लिए एक स्पष्ट रुख के साथ आने का निर्देश दिया। ये प्लेटफॉर्म्स कथित रूप से उधारकर्ताओं से अत्यधिक ब्याज दर वसूल रहे हैं।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने प्राधिकरण से कहा,"इस मामले में जल्दी जवाब दें।"खंडपीठ ने केंद्र सरकार से आरबीआई के साथ बैठने और यह देखने के लिए भी कहा कि खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।अदालत अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से धरणीधर...

'साक्ष्य में स्पष्ट विसंगतियां': पटना हाईकोर्ट ने घटना स्थल की जांच करने में जांच अधिकारी की विफलता, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के कारण आरोपी को बरी किया

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के भोजपुर जिले में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के आरोप में मौत की सजा पाए एक व्यक्ति को शुक्रवार को बरी कर दिया।अदालत ने दो अन्य लोगों की दोषसिद्धि को भी खारिज कर दिया, जिन्हें सत्र न्यायालय ने इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में स्पष्ट विसंगतियां देखीं और यह भी कहा कि जांच अधिकारियों ने अपराध स्थल का दौरा करने की जहमत नहीं...

दिल्ली सरकार ने स्पा सेंटर्स को फिर से खोलने की अनुमति दी; हाईकोर्ट ने COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को फिर से खोलने की अनुमति देने के बाद COVID-19 महामारी के बीच बंद किए गए स्पा सेंटर्स को फिर से खोलने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा किया।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली को यह बताया गया कि 24 जुलाई को डीडीएमए द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। इसमें आदेश में निर्धारित कुछ शर्तों के अधीन स्पा सेंटर्स को फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी, जिससे याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायत का समाधान...