'पीड़िता की अनुमानित उम्र का सबूत सही उम्र के प्रमाण की जगह नहीं ले सकता': पटना हाईकोर्ट ने POCSO मामले में आरोपी को बरी किया

पटना हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) मामले में एक आरोपी को बरी करते हुए कहा कि पीड़िता की अनुमानित उम्र का सबूत सही उम्र के प्रमाण की जगह नहीं ले सकता है।आरोपी-अर्जुन को करीब 13 साल की बच्ची का रेप का दोषी पाया गया था। आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 366A और 376 और POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया गया था।उच्च न्यायालय ने अपील में इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित कर दिया है कि पीड़िता की उम्र अपीलकर्ता...

आईटी नियमों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित: ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने सूचित किया है कि वह 2021 के नियमों के अनुरूप अपनी पहली अनुपालन रिपोर्ट 11 जुलाई 2021 को दाखिल करेगा। वहीं पहली अनुपालन रिपोर्ट 26 मई 2021 से 25 जून 2021 की अवधि को कवर करेगी।ट्विटर ने आगे प्रस्तुत किया है कि जबकि यह 2021 के नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही यह नियमों की वैधता और अधिकार को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित है। वहीं अनुपालन के संबंध में ट्विटर के सबमिशन नियमों को चुनौती देने के अपने अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना दायर किए जाते हैं।...

'कानून के हीलिंग टच के माध्यम से गरीबी को दूर किया जा सकता है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लागू करने के निर्देश जारी किए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और राज्य प्राधिकरण को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन) योजना, 2015 के प्रावधानों के तहत प्रख्यापित गरीबी उन्मूलन योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।जस्टिस शील नागू और न्यायमूर्ति आनंद पाठक की खंडपीठ ने कहा:"गरीबी, जो एक समस्या है (सामाजिक बुराई) को कानून के माध्यम से (इसके उपचारात्मक स्पर्श के साथ) विकास के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के समाधान के रूप में...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने रथ यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने पर पूर्व सीजेआई पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाने वाले व्हाट्सएप मैसेज भेजने के आरोपी को जमानत दी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने रथ यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर जूतों से हमला करने के लिए लोगों से उनके साथ जुड़ने का आग्रह करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करने के आरोपी को जमानत दी।धर्म रक्षक श्री दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन ने कथित तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को नक्सली और ईसाई आतंकवादी के रूप में चित्रित किया और उन पर रथ यात्रा रोकने का आरोप लगाया। इसके बाद मुकेश जैन पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (एफ) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता...

इंटरफेथ कपल- "ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया गया कि वह बालिग है और वैवाहिक जीवन चाहती है": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला को सुरक्षा प्रदान करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महिला / लड़की (एक हिंदू पुरुष से शादी करने का दावा करने वाली) के पक्ष में सुरक्षा आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि महीला ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया कि वह मुस्लिम धर्म से संबंधित है और वह अब हिंदू धर्म अपनाना चाहती है।यह देखते हुए कि याचिका में यह भी नहीं दिखाया गया है कि कपल बालिग हैं, न्यायमूर्ति डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर की खंडपीठ ने आगे कहा कि इस बात का कोई संकेत नहीं था कि पक्षकार वैवाहिक जीवन चाहते हैं।कोर्ट ने कहा कि, "इसमें कोई संदेह...

5G नेटवर्क मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला द्वारा 20 लाख रुपये का जुर्माना न भरने, कोर्ट फीस वापस करने की मांग वाली याचिका पर हैरानी जताई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जूही चावला और अन्य के आचरण पर हैरानी व्यक्त किया, जिन्होंने देश में 5G तकनीक के रोल-आउट के खिलाफ मुकदमे में अदालत का रुख किया। याचिकाकर्ताओं ने एक तरफ अपने आवेदन वापस लेने की मांग की और दूसरी ओर उनके खिलाफ लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने से इनकार कर दिया।अदालत ने पहले याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह तुच्छ मुकदमेबाजी है। पीठ अभिनेत्री द्वारा दाखिल किये गए तीन आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी। इनमें...

"व्यावसायिक क्षमता में पूरी तरह स्वैच्छिक सेवा सार्वजनिक कर्तव्य नहीं, अनुच्छेद 226 के तहत उत्तरदायी नहीं : ट्विटर ने संजय हेगड़े केस में दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

अपने निलंबित ट्विटर अकाउंट को बहाल करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े द्वारा दायर रिट याचिका का विरोध करते हुए, अमेरिका स्थित सोशल मीडिया दिग्गज ने दावा किया है कि यह एक सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत भारत में अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं है।हेगड़े ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है कि (i) ट्विटर एक सार्वजनिक कर्तव्य आयोजित करता है; और (ii) ट्विटर द्वारा की जाने...

NDPS केस- "सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका का निपाटार क्यों किया, जब इस मामले में याचिका हाईकोर्ट में लंबित है?": पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को सिरसा, हरियाणा के सत्र न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगा कि उन्होंने एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए एक आरोपी की नियमित जमानत के लिए याचिका पर निपटारा कैसे किया, जबकि यह याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लंबित थी।न्यायमूर्ति एचएस मदान की खंडपीठ ने न्यायाधीश से यह भी जवाब मांगा है कि क्या इस न्यायालय के समक्ष लंबित याचिका को राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक अभियोजक या संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा उनके संज्ञान में लाया गया था।अदालत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, जुर्माने के भुगतान में चूक की सजा भुगतने के दौरान कैदी सजा में छूट का हकदार नहीं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि एक दोषी सजा की छूट का हकदार नहीं है, जब वह दिल्ली जेल नियमों की योजना के तहत जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर सजा काट रहा है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार कैदियों की रिहाई के लिए आपातकालीन पैरोल का अनुदान, सजा की छूट की प्रकृति का था और पैरोल के मामले में सजा का निलंबन मात्र नहीं था।कोर्ट ने उक्त टिप्‍प‌‌ण‌ियां एक दोषी की याचिका पर विचार करते हुए की, जिसमें उसकी मूल सजा पूरी होने और जुर्माना के भुगतान में चूक के...

'राजस्व से अधिक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है': केरल हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के बाहर भीड़ पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को विभिन्न स्थानों पर भीड़भाड़ का हवाला देते हुए राज्य द्वारा संचालित बेवरेजेज कॉरपोरेशन की शराब की दुकानों के बाहर COVID-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफलता के बारे में राज्य से स्पष्टीकरण मांगा।मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि केंद्र और राज्य द्वारा COVID-19 प्रोटोकॉल दिशानिर्देशों के संबंध में समय-समय पर आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर विशेष रूप से शराब की दुकानों पर दिशा-निर्देशों का पालन...

'संविधान के अनुसार अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की पूर्ण संतुष्टि के साथ पद छोड़ रहा हूं': जस्टिस जेआर मिधा ने दिल्ली हाईकोर्ट से विदा होते हुए कहा

"जज का काम इंसाफ देना होता है।" न्यायमूर्ति जेआर मिधा ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आयोजित अपने वर्चुअल फेयरवेद इवेंद में कहा, "मैं संविधान के अनुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की पूरी संतुष्टि के साथ आज पद छोड़ रहा हूं, चाहे वह डिस्ट्रिक कोर्ट हो या हाईकोर्ट।"न्यायमूर्ति जेआर मिधा 11 अप्रैल, 2008 से अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में और 6 जुलाई, 2011 से स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए।न्यायाधीश ने अपने माता-पिता के सामने नतमस्तक...

धारा 428 (सीआरपीसी) – दोषसिद्धि से पहले की हिरासत अवधि को सजा से कम करने का प्रावधान उम्रकैदियों के लिए भी लागू : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने गत सोमवार को व्यवस्था दी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 428 के तहत दोषसिद्धि से पहले काटी गयी हिरासत अवधि को सजा से घटाने का प्रावधान आजीवन कारावास भुगत रहे अपराधियों के लिए भी लागू होगा।हाईकोर्ट ने कहा है कि आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अपराधी द्वारा जांच, पूछताछ अथवा ट्रायल के दौरान भुगती गयी हिरासत अवधि को दोषसिद्धि के बाद घोषित सजा में से कम किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।न्यायमूर्ति एम एम सुन्दरेश और न्यायमूर्ति आर एन मंजूला की बेंच एक फरवरी 2018 के...

नए कानून मंत्री आज? केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया इस्तीफा

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया है।राष्ट्रपति ने प्रकाश जावड़ेकर, डीवी सदानंद गौड़ा, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल 'निशंक', डॉ हर्षवर्धन, संतोष के गंगवार, बाबुल सुप्रियो, धोत्रे एस शामराव, रतन लाल कटारिया, प्रताप सी सारंगी, देबाश्री चौधरी सहित 11 अन्य केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे भी स्वीकार कर लिए हैं।इस संबंध में प्रेस सचिव, राष्ट्रपति भवन की ओर से एक बयान जारी किया गया है।

केरल हाईकोर्ट ने दुर्लभ बीमारी से पीड़ित शिशुओं की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य को निर्देश दिया कि वह स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) से पीड़ित छह महीने के शिशु की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे। छह महीने के शिशु के पिता ने उसके इलाज के लिए सहयोग की मांग की थी।न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने मंगलवार को मामले के सुनवाई के लिए आने के बाद एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए बोर्ड को तुरंत एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। तदनुसार इसे आगे के विचार के लिए 10 जुलाई को पोस्ट किया गया है।याचिकाकर्ता के बेटे पर दवा के प्रभाव की जांच के लिए...

टीआरपी घोटाला : सेशन कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के तीन कर्मचारियों को दी अग्रिम जमानत

मुंबई की एक सत्र अदालत ने बुधवार को कथित टीआरपी घोटाले में उनके मुख्य वित्तीय अधिकारी सहित रिपब्लिक टीवी के तीन कर्मचारियों को अग्रिम जमानत दे दी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिश्री देव ने मुख्य वित्तीय शिवेंद्र मुंडेरकर, रंजीत वाल्टर और मुख्य वित्तीय अधिकारी शिव सुब्रमण्यम को अग्रिम जमानत दी।उन्हें हाल ही में अर्नब गोस्वामी के साथ टीआरपी घोटाले के आरोप पत्र में आरोपी के रूप में उद्धृत किया गया था।इन सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 465 और 468 (जालसाजी),...

'मुख्यालय में न्यायाधीश की गैर-मौजूदगी नागरिकों की स्वतंत्रता पर हमला है': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक आवेदक द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार किया, जिसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इसके साथ ही मामलों की सुनवाई के लिए अलीगढ़ जिला न्यायालय में जजशिप की गैर-मौजूदगी पर नाराजगी व्यक्त किया।कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ जिले में निचली अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर नहीं की जा सकती क्योंकि यह COVID-9 के कारण बंद है। पीठ ने गैर-उपलब्धता पर टिप्पणी की कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, न्याय के दरवाजे पूरी तरह से दुर्गम नहीं होने चाहिए।न्यायालय 19 मई,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मामलों से निपटने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संपदा प्रभाग की स्थापना की

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट (आईपीआर) से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रभाग (आईपीडी) की स्थापना की। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विवादों पर मूल कार्यवाही रिट याचिका (सिविल), सीएमएम, आरएफए, एफएओ से संबंधित है। यह उन विवादों को छोड़कर है, जिन्हें डिवीजन बेंच द्वारा निपटाया जाना आवश्यक है।कोर्ट ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया,"यह कार्यवाही की बहुलता से बचने और समान ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन आदि से संबंधित मामलों के संबंध में परस्पर विरोधी...

'अगर मैं खुद को सुनवाई से अलग नहीं करता हूं तो परेशान करने वाले लोग विवाद को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे': जस्टिस कौशिक चंदा ने ममता बनर्जी की याचिका पर कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने बुधवार को कहा कि नंदीग्राम चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर चुनावी याचिका में उनके हितों का टकराव नहीं है। दरअसल, ममता बनर्जी 2021 के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम सीट पर भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार गई थीं।न्यायाधीश ने हालांकि, सुनवाई से खुद को अलग करने का फैसला किया, यह कहते हुए कि यदि वे मामले की सुनवाई करते तो कुछ 'परेशान करने वाले' विवाद को जिंदा रखेंगे और कार्यवाही को प्रभावित करने के...

गणित में कम अंक का हवाला देते हुए ग्यारहवीं कक्षा में एडमिशन देने से इनकार: सीबीएसई स्कूल के खिलाफ मां ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया

ग्यारहवीं कक्षा के एक छात्र की मां ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए सीबीएसई और च्वाइस स्कूल को गणित में कम अंक का हवाला देते हुए ग्यारहवीं (साइंस स्ट्रीम) में एडमिशन देने से इनकार करने के खिलाफ निर्देश देने की मांग की है।न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने मामले को आगे के विचार के लिए अगले सप्ताह के लिए पोस्ट कर दिया है।याचिकाकर्ता की बड़ी बेटी ने हाल ही में दसवीं कक्षा पूरी होने पर ग्यारहवीं कक्षा में विज्ञान स्ट्रीम में शामिल होने की मांग की थी।हालांकि, उसने अपने विकल्पों में गणित को एक विषय के...

'छात्रों की जान जोखिम में डालना': कर्नाटक हाईकोर्ट में एसएसएलसी की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर

कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका दायर की गई है। अधिसूचना में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए एसएसएलसी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा 19 और 20 जुलाई को होनी है।एस वी सिंगर गौड़ा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पूरी दुनिया उस महामारी से लड़ रही है जिसने बच्चों सहित लोगों का जीवन बदल दिया है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर जूझ रहे हैं और ऑनलाइन कक्षाओं में विषय को समझन असंभव है। इसके अलावा केवल कुछ संस्थानों ने ऑनलाइन...