आतंकवाद से जुड़े मामलों में ट्रायल में देरी जमानत का आधार नहीं: पुलिस ने दिल्ली दंगों के आरोपियों की रिहाई का विरोध करते हुए दलीलें पूरी कीं

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को UAPA मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं के बैच में अपनी दलीलें पूरी कीं, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों को अंजाम देने की एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया।दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह सुझाव दे कि अभियोजन पक्ष की वजह से ट्रायल में कोई देरी हुई।एएसजी ने कहा,"ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से यह पता...

महापुरुषों को उनके कामों के लिए नाम से याद किया जाता है, न कि जाति के लिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी जनहित याचिका खारिज की

महापुरुषों को उनके कामों के लिए नाम से याद किया जाता है, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्तौड़गढ़ पर्यटक स्थल प्रतिमा/मूर्ति (बहराइच) के शिलान्यास पत्थर पर उत्कीर्ण श्रावस्ती नरेश सुशील देव भर नाम से क्षत्रिय शब्द हटाकर उसकी जगह भर शब्द लिखने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज करते हुए उक्त टिप्पणी की।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि वह जनहित याचिका याचिकाकर्ता की भावनाओं का सम्मान करती है। फिर भी वह वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NDTV के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय को विदेश यात्रा की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को NDTV के पूर्व निदेशकों और प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय को अगस्त में दुबई की यात्रा करने की अनुमति दी।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि दोनों को कई मौकों पर विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई है और दोनों ने न्यायिक आदेशों में उन पर लगाई गई शर्तों का पालन किया है।न्यायालय ने रॉय द्वारा 01 अगस्त से 07 अगस्त तक दुबई की यात्रा करने की अनुमति मांगने के लिए दायर नए आवेदन को स्वीकार कर लिया।न्यायालय ने कहा,"यह देखा गया है कि पिछले कई मौकों पर याचिकाकर्ताओं को यात्रा की अनुमति...

PM मोदी डिग्री मामला: जनहित नहीं, महज जिज्ञासा पर RTI स्वीकार्य नहीं- दिल्ली यूनिवर्सिटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि केवल जिज्ञासा सूचना के अधिकार (RTI) मंचों से संपर्क करने के लिए पर्याप्त नहीं है।SG तुषार मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष यूनिवर्सिटी की ओर से यह दलील दी।अदालत 2017 में दायर DU की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति देने का निर्देश दिया गया...

2435 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में CBI को फटकार, कहा- कोर्ट से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के लिए 'गोपनीयता का पर्दा' डाल रही है

2435 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को फटकार लगाते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी 'गोपनीयता का पर्दा' डालना चाहती है, जिससे सच्चाई कभी सामने न आए और केस फाइल में ही दबी रहे।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने कहा,"इसलिए उपरोक्त परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि जांच एजेंसी के पास अदालत से छिपाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिस पर वे गोपनीयता का पर्दा डालना चाहते हैं, जिससे सच्चाई कभी सामने न आए और दिन के उजाले में न दिखे और फाइलों...

"उच्च पदों पर भ्रष्टाचार से जनता का विश्वास गंभीर रूप से प्रभावित होता है": पूर्व आरजी कर प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर हाईकोर्ट

पूर्व आरजी कर प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोपों से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को इस मामले में तेजी से सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि अस्पताल में उच्च अधिकारियों के खिलाफ राज्य के अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत के आरोपों ने जनता का विश्वास खत्म कर दिया है, जिसे तेजी से सुनवाई के जरिए बहाल करने की जरूरत है।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस गौरांग कंठ की खंडपीठ ने कहा:"CBI की रिपोर्ट के अनुसार, 10/2/2025 को मामले की सुनवाई ट्रायल...

उत्तराखंड UCC को हाईकोर्ट में चुनौती; कहा- प्रावधान मुस्लिम और LGBTQ समुदायों के प्रति भेदभावपूर्ण

उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसमें हाल ही में लागू किए गए समान नागरिक संहिता (UCC) उत्तराखंड 2024 को चुनौती दी गई। इसमें विवाह और तलाक तथा लिव-इन संबंधों को कवर करने वाले विशेष प्रावधान शामिल हैं, जिसमें दावा किया गया कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।27 जनवरी को उत्तराखंड सरकार ने UCC लागू की उत्तराखंड विधानसभा द्वारा उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2024 पारित किए जाने के लगभग एक साल बाद। यह UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।एडवोकेट द्वारा...

NCLAT ने NCLT को एक सप्ताह में Byju के खिलाफ BCCI की याचिका पर निर्णय लेने का आदेश दिया

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT), चेन्नई की जस्टिस (रिटायर) राकेश कुमार जैन (न्यायिक सदस्य) और जतिंद्रनाथ स्वैन (तकनीकी सदस्य) की बेंच ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा Byju के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) को वापस लेने के लिए दायर आवेदन पर सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।ट्रिब्यूनल ने Byju के पूर्व प्रमोटर रिजू रवींद्रन की अपील का निपटारा कर दिया, जिसमें ग्लास ट्रस्ट और आदित्य बिड़ला फाइनेंस को बायजू की लेनदारों...

AMU स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ 'आपत्तिजनक' भाषण को लेकर दर्ज FIR को चुनौती दी

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के स्टूडेंट ने छात्र संघ चुनावों को बहाल करने के लिए प्रदर्शनों के दौरान कथित अनुशासनहीनता और कदाचार के लिए दंगा, गलत तरीके से रोकने और अन्य आरोपों के लिए दर्ज FIR को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी।याचिकाकर्ता मिस्बाह कैसर यूनिवर्सिटी में बी.आर्क. का स्टूडेंट हैं। उस पर प्रशासन के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप है, जिसने कथित तौर पर अन्य स्टूडेंट को उकसाया। FIR में आरोप लगाया गया कि इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने कुलपति के वाहन को रोक दिया और कथित तौर पर जानलेवा...

धारा 498ए IPC का दुरुपयोग सभी ने नहीं किया, बल्कि इसे गलत समझा गया, समाज की मानसिकता महिलाओं को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने से रोकती है: जस्टिस नीला गोखले

जस्टिस डॉ. नीला गोखले ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 498ए का दुरुपयोग नहीं किया गया, बल्कि इसे सभी ने गलत समझा है।जज ने कहा कि धारा 498ए का दुरुपयोग बहुत कम महिलाओं द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग "पूरे ड्राइंग बोर्ड को एक रंग में रंगने" के लिए नहीं किया जा सकता।उन्होंने कहा,"मैं कह सकती हूं कि धारा 498ए का दुरुपयोग नहीं किया गया, लेकिन इसे सभी ने गलत समझा है। लेकिन अब समय आ गया कि हम बार और बेंच के रूप में इस अवसर पर आगे आएं और अपने मुवक्किलों को उचित सलाह...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (03 फरवरी, 2025 से 07 फरवरी, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आरोप मुक्त होने की संभावना के बावजूद निवारक हिरासत का आदेश दिया जा सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्टजम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कश्मीर के संभागीय आयुक्त द्वारा पारित हिरासत आदेश को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि निवारक हिरासत (नियमित अदालतों में) अभियोजन के साथ ओवरलैप नहीं करती है, भले ही यह कुछ तथ्यों...

अलगाववादी नेता नईम खान ने जेल प्रशासन द्वारा जारी किए गए विभिन्न सर्कुलर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

अलगाववादी नेता नईम अहमद खान ने जेल प्रशासन द्वारा जारी किए गए विभिन्न सर्कुलर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस सचिन दत्ता करेंगे।खान ने महानिदेशक (कारागार) द्वारा 02 सितंबर, 2022, 26 दिसंबर, 2022, 22 अप्रैल, 2024 और 22 मई, 2024 को जारी सर्कुलर को चुनौती दी है। उनका कहना है कि विवादित सर्कुलर मनमाने हैं और दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 की धारा 49 और दिल्ली कारागार नियम, 2018 के नियम 629 से 633 के विरुद्ध हैं।खान 14 अगस्त, 2017 से न्यायिक हिरासत में...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG KAR दोषी की आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील खारिज की; CBI की अपील स्वीकार की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता के RG KAR मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ राज्य सरकार की अपील खारिज की।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने मामले की जांच करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर एक अलग अपील स्वीकार की।इससे पहले अदालत ने राज्य के एडवोकेट जनरल और एएसजी एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।पूरा मामलाअगस्त, 2024 में हुई इस घटना ने पूरे देश में काफी...

गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ कोर्ट पहुंचे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण

बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने आपत्तिजनक विज्ञापन मामले में उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट वापस लेने के लिए 03 फरवरी को न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट-II पलक्कड़ के समक्ष आवेदन दायर किया। यह आवेदन CrPC की धारा 205 के तहत दायर किया गया।आवेदन अदालत के समक्ष रखा गया, जिसने इसे 11 फरवरी को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।इससे पहले, अदालत ने जमानती वारंट जारी किए और चूंकि कोई भी उपस्थित नहीं था, इसलिए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किए गए।दिव्य फार्मेसी पतंजलि आयुर्वेद की...

धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों को दस्तावेजों की कॉपी उपलब्ध कराने में विफल रहने पर ED निदेशक को समन

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक को 88 करोड़ रुपये के सेबी से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपियों को अपनी अभियोजन शिकायत (पीसी) के दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियां उपलब्ध कराने में विफल रहने पर तलब किया।पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल जज अपर्णा स्वामी ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि 2022 के मामले में बार-बार स्थगन के बावजूद, ED आरोपियों को अपना बचाव करने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रही।अभियुक्तों की ओर से पेश हुए वकील वी. गोविंदा रामनन ने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG Kar के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमे के लिए समय बढ़ाने की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना वह आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने आरजी कर कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के उस अनुरोध को खारिज कर दिया , जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोपों में उनके खिलाफ मुकदमे के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी।इससे पहले, जस्टिस तीर्थंकर घोष ने इस आधार पर अनुरोध खारिज कर दिया था कि घोष मुकदमे में देरी कर रहे हैं और उन्होंने विशेष सीबीआई अदालत को घोष के खिलाफ तेजी से आगे बढ़ने का निर्देश दिया था। आज की सुनवाई में अदालत ने कहा कि वह वापस...

Congress नेता के शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत खारिज

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार (4 फरवरी) को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा कांग्रेस (Congress) सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि के आरोपों को लेकर दायर की गई आपराधिक शिकायत खारिज की।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने मामले में थरूर को तलब करने से इनकार किया और कहा कि प्रथम दृष्टया मानहानि का कोई मामला नहीं बनता। अदालत ने पिछले साल सितंबर में चंद्रशेखर की शिकायत पर संज्ञान लिया था।BJP नेता चंद्रशेखर ने मानहानि का मामला दायर कर आरोप लगाया था कि...

Congress नेता नदीम जावेद पर बनाए 'अपमानजनक' वीडियो को हटाए India Today Group: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली कोर्ट ने India Today Group को Congress नेता नदीम जावेद द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में यूट्यूब सहित अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए कुछ वीडियो हटाने का निर्देश दिया।पटियाला हाउस कोर्ट के सिविल जज वैभव प्रताप सिंह ने जावेद के मानहानि के मुकदमे के निपटारे तक India Today Group को संबंधित वीडियो अपलोड करने से रोक दिया। जावेद ने पिछले साल मानहानि का मुकदमा दायर किया। वीडियो सितंबर 2018 में हुई एक घटना से संबंधित हैं। वीडियो में जावेद को इंडिया इस्लामिक सेंटर के बाहर कुछ व्यक्तियों...

लॉ कॉलेज में होगी सरस्वती पूजा, हाईकोर्ट ने कलकत्ता पुलिस को पूजा की सुरक्षा के निर्देश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज में आयोजित होने वाले सरस्वती पूजा उत्सव के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने का निर्देश दिया।जस्टिस जय सेनगुप्ता ने आगे निर्देश दिया कि तैयारियों की देखरेख आयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा की जाए तथा समारोह के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति, जिसमें लंबित शिकायतें भी शामिल हैं, को परिसर में प्रवेश की अनुमति न दी जाए।अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि लॉ डिपार्टमेंट तथा कॉलेज के अन्य विभागों के लिए अलग-अलग पूजा आयोजित की जा सकती है...

भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

केरल के औषधि निरीक्षक द्वारा दिव्य फार्मेसी के खिलाफ कथित भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों को लेकर दायर आपराधिक मामले में वे गैर-हाजिर रहे। 15 फरवरी को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी किए गए। इससे पहले अदालत (न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट-द्वितीय पलक्कड़) ने आरोपियों को 1 फरवरी को उनकी उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किए।चूंकि वे 1 फरवरी को पेश नहीं हुए, इसलिए अदालत ने अब गैर-जमानती वारंट जारी किए। दिव्य फार्मेसी पतंजलि आयुर्वेद की संबद्ध कंपनी है। औषधि निरीक्षक द्वारा औषधि एवं जादुई...