बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने CLAT आयोजित करने की पेशकश की, कहा- NLU कंसोर्टियम गैर-वैधानिक निकाय

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को लॉ स्कूलों में एडमिशन के लिए कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट (CLAT) आयोजित करने की पेशकश की। शीर्ष वकीलों के निकाय ने कहा कि उसके पास कई क्षेत्रीय भाषाओं में CLAT आयोजित करने की व्यवस्था है, जैसा कि उसने AIBE (अखिल भारतीय बार परीक्षा) के लिए किया था।

एग्जाम वर्तमान में एनएलयू के कंसोर्टियम द्वारा रोटेशनल आधार पर आयोजित की जाती है। बीसीआई ने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बीच इस व्यवस्था को कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। इसमें कहा गया कि बीसीआई लॉ एजुकेशन के क्षेत्र में एकमात्र इच्छुक वैधानिक निकाय है, लेकिन उसे उक्त एडमिशन एग्जाम में कोई भूमिका या पर्यवेक्षण नहीं दिया गया।

बीसीआई के हलफनामे में कहा गया,

"बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रस्ताव है कि उसे CLAT आयोजित करने के लिए अपनी लॉ एजुकेश कमेटी के माध्यम से एक्सपर्ट्स का निकाय गठित करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें लॉ एजुकेश कमेटी काउंसिल में कुछ मौजूदा और पूर्व माननीय न्यायाधीशों, कानूनी शिक्षा के प्रख्यात न्यायविद शिक्षाविदों को शामिल किया जा सकता है।“

यह घटनाक्रम लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया है, जिसमें CLAT-UG 2024 को न केवल अंग्रेजी में बल्कि संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित करने की मांग की गई।

एनएलयू के कंसोर्टियम ने पहले हाईकोर्ट को बताया कि जहां एआईबीई का आसानी से अनुवाद किया जा सकता है और कई भाषाओं में आयोजित किया जा सकता है, वहीं सीएलएटी एग्जाम में अनुवाद में बहुत अधिक समस्याएं शामिल हैं। हालांकि, बीसीआई ने जनहित याचिका का समर्थन किया और कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में CLAT आयोजित करने से अधिक नागरिकों को कानून को करियर के रूप में अपनाने का अवसर मिलेगा।

कहा गया,

“बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास इसी तरह की एग्जाम यानी एआईबीई को सबसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक आयोजित करने का अनुभव है। इसमें विभिन्न भाषाओं में सामान्य एडमिशन एग्जाम के माध्यम से देश में कानूनी शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों के लिए लॉ कोर्स के लिए एडमिशन एग्जाम आयोजित करने की व्यवस्था है, क्योंकि इससे देश के अधिक नागरिकों को इसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा। बीसीआई के हलफनामे में कहा गया कि एग्जाम दें और लॉ को करियर के रूप में अपनाएं।

यह कहते हुए कि वह 23 भाषाओं में एआईबीई आयोजित कर रहा है, बीसीआई ने जोर देकर कहा कि अंग्रेजी भाषा में दक्षता की कमी के कारण किसी भी योग्य उम्मीदवार को CLAT से नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई 06 अक्टूबर को तय की गई।

एडवोकेट आकाश वाजपेई और एडवोकेट साक्षी राघव के माध्यम से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि CLAT एग्जाम उन स्टूडेंट को "समान अवसर" प्रदान करने में विफल रहती है, जिनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्षेत्रीय भाषाओं में निहित है। यह प्रस्तुत किया गया कि CLAT (UG) एग्जाम केवल अंग्रेजी भाषा में लेने की प्रथा में मनमानी और भेदभाव का तत्व है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 29(2) का उल्लंघन है।

याचिका में आईडीआईए ट्रस्ट द्वारा किए गए हालिया सर्वेक्षण का हवाला दिया गया, जिसमें बताया गया कि देश में शीर्ष एनएलयू में एडमिशन पाने के लिए अंग्रेजी भाषा में दक्षता प्रमुख कारक बनी हुई है।"

यह भी प्रस्तुत किया गया कि 2020 की नई शिक्षा नीति और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना आवश्यक है।

केस टाइटल: सुधांशु पाठक बनाम एसोसिएशन ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सचिव और अन्य के माध्यम से