केवल विकलांगता किसी व्यक्ति को कोई भी पेशा अपनाने या व्यवसाय करने के संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं करती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल विकलांगता किसी व्यक्ति को कोई पेशा अपनाने या कोई धन्‍धा, व्यापार या व्यवसाय करने के संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं करती।

जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा, "इस प्रकार यह पूरी तरह से प्रतिगामी होगा, विकलांगता से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने के अधिकार से वंचित करना अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत दी गई संवैधानिक गारंटी का अपमान होगा।"

अदालत ने एक किरायेदार की दुकान के संबंध में मकान मालिक के पक्ष में किराया नियंत्रक द्वारा पारित बेदखली आदेश को चुनौती देने वाली दो किरायेदारों द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

बेदखली याचिका मूल मकान मालिक द्वारा दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि दुकान उसके बेटे सुशील कुमार की वास्तविक जरूरत थी, जो व्यवसाय के लिए उसी पर निर्भर था।

किरायेदारों ने यह कहते हुए विवादित आदेश को चुनौती दी कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 14(1)(ई) केवल आवासीय परिसरों पर लागू होती है, वाणिज्यिक परिसरों पर नहीं।

आगे यह भी कहा गया कि सुशील कुमार कम दृष्टि से पीड़ित थे, जिसमें इलाज के बावजूद सुधार नहीं हो सका और इसलिए, वह स्वतंत्र रूप से व्यवसाय चलाने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए, मकान मालिक द्वारा बताई गई आवश्यकता को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि सुशील कुमार, जिनकी वास्तविक आवश्यकता के लिए बेदखली याचिका दायर की गई थी, खराब दृष्टि के कारण व्यवसाय चलाने में सक्षम नहीं थे।

दूसरी ओर, मकान मालिक ने दावा किया कि धारा 14(1)(ई) के तहत याचिका उस संपत्ति के संबंध में सुनवाई योग्य थी जो वाणिज्यिक प्रकृति की थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक किरायेदार के लिए मकान मालिक को यह निर्देश देना स्वीकार्य नहीं है कि उसे किरायेदार परिसर को खाली कराए बिना खुद को कैसे समायोजित करना चाहिए।

किरायेदारों की इस दलील पर कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 14 (1)(ई) केवल आवासीय परिसरों पर लागू होती है, वाणिज्यिक परिसरों पर नहीं, अदालत ने कहा कि कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि यह प्रावधान वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किराए पर दिए गए परिसरों पर भी लागू है।

अदालत ने किराए पर नियंत्रण के उस आदेश को बरकरार रखा और कहा कि इस निष्कर्ष पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है कि सुशील कुमार का न तो उक्त दुकानों पर कब्जा था और न ही वह वहां से कोई व्यवसाय चला रहे थे।

किरायेदारों की इस दलील पर कि सुशील कुमार दृष्टिबाधित होने के कारण व्यवसाय चलाने में सक्षम नहीं हैं, जस्टिस दत्ता ने कहा, “यह दलील, इस दावे कि उक्त व्यक्ति कई दुकानों से कई व्यवसाय चला रहा है, के विपरीत होने के अलावा सबसे निंदनीय है और सिरे से खारिज किये जाने योग्य है।”

अदालत ने कहा कि यह प्रस्तुति न केवल "पवित्र संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करती है" बल्कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उद्देश्यों और प्रावधानों के भी "खिलाफ" है।

कोर्ट ने कहा,

“वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विवादित बेदखली आदेश डीआरसी अधिनियम की धारा 25 बी (8) के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। ऐसे में, वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई जाती है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।”