भारत कन्या की पूजा करता है, फिर भी पीडोफिलिया के मामले बढ़ रहे हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 साल की बच्ची के दुष्कर्म आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

इस बात पर जोर देते हुए कि भारत कन्या की पूजा करता है, हालांकि साथ ही, देश में पीडोफिलिया के मामले बढ़ रहे हैं , इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है।जस्टिस संजय कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा, "ऐसी स्थिति में, अगर सही समय पर न्यायालय से सही निर्णय नहीं लिया जाता है, तो पीड़ित/आम आदमी का विश्वास न्याय व्यवस्था में नहीं रह जाएगा। इस प्रकार के अपराध को रोकने यह समय है।"मामलाअदालत एक ऐसे व्यक्ति की याचिका पर...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक स्कूली बच्चे के माता-पिता को मुआवजा देने पर विचार करने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 15 साल के उस लड़के के माता-पिता को मुआवजे की पेशकश करने पर तुरंत विचार करे, जिसकी बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी।लड़के को बिजली का करंट उस वक्त लगा था जब वह एक लोहे के खंभा पर चढ़कर स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तैयारी कर रहा था। उसी खंभे पर वह एक बिजली के तार से छू गया था।तुमकुर के करिकेरे में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ओवरहेड तारों के संपर्क में आने से लड़के की मौत हो गई थी।स्वत: संज्ञान याचिका में एमिकस क्यूरी...

जूनियर वकीलों का न्यायालय के समक्ष व्यवहार कैसा हो, इस संबंध में उन्हें प्रशिक्षित करें: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशन्स से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील के रवैये पर 'नाराजगी' जाहिर की। वकील ने यह देखने के बाद कोर्ट उसके मामले की योग्यता पर आश्वस्त नहीं है, अन्य बेंच के समक्ष बहस करने की अनुमति मांगी थी।जस्टिस विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने उसके आचरण को तिरस्कारपूर्ण माना, हालांकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वकील की प्रैक्टिस अभी चार साल पुरानी ही है। बेंच ने उसके रवैये पर कहा, "मैं 'नाराजगी' शब्द के कठोरातम अर्थों में वकीलों द्वारा अपनाई जा रही इस प्रकार की प्रैक्टिस...

'COVID-19 के कारण अनाथ बच्चों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हाईकोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थिति की समीक्षा करने से नहीं रोकता है': याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरूवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार को उन बच्चों के हितों की रक्षा करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिन्होंने COVID-19 के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है और जिनके पास उनकी देखभाल करने के लिए कोई और नहीं है और तस्करी होने के जोखिम का सामना करना पड़ता है।याचिकाकर्ता, अधिवक्ता जितेंद्र गुप्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए उच्च न्यायालय को बताया कि केवल इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर एक सामान्य निर्देश जारी किया है, यह...

गंभीर बीमारी से पीड़ित महिला ने मुफ्त इलाज की मांग की: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर बीमारी से पीड़ित एक महिला द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।अपने पति और ससुराल वालों द्वारा कथित रूप से परित्यक्त होने के बाद महिला ने मुफ्त मेडिकल इलाज के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।इसमें संबंधित अस्पतालों के नाम बताए गए हो, जहां मुफ्त इलाज का लाभ उठाया जा सकता है और इस मामले में उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया...

दिल्ली दंगा: दिल्ली हाईकोर्ट आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर एक अक्टूबर को सुनवाई करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के मामलों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर एक अक्टूबर को सुनवाई करेगा।आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दंगों मामले कई एफआईआर दर्ज हैं।न्यायमूर्ति योगेश खन्ना को हुसैन की ओर से पेश हुए वकील रिजवान ने अवगत कराया कि मामले में अभियोजन द्वारा दायर की गई स्टेट्स रिपोर्ट बुधवार की रात उन्हें मिली थी।इसके बाद न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मामले को स्थगित कर दिया।अदालत ने कहा,"याचिकाकर्ता के वकील को बुधवार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कैदी अंकित गुर्जर की मौत पर तिहाड़ जेल अधिकारियों, पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में तिहाड़ जेल के अंदर 29 वर्षीय गैंगस्टर, कैदी अंकित गुर्जर की कथित हत्या के संबंध में दायर याचिका में तिहाड़ जेल अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। याचिका में दिल्ली पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच स्थानांतरित करने की मांग की गई है।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने महानिदेशक (कारागार) को घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज, यानी घटना से पहले, घटना के समय और उसके बाद के सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का भी...

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने हत्या और बलात्कार के मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को विधानसभा परिणामों की घोषणा के बाद मई में पश्चिम बंगाल में हुई महिलाओं और बच्चों की हत्या और बलात्कार से संबंधित मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की पांच सदस्यीय पीठ ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा चुनाव के दौरान भाजपा का समर्थन करने वालों पर हिंसा के कथित कृत्यों के खिलाफ राज्य की निष्क्रियता का आरोप...

कर्नाटक लोक-अदालत ने 111 करोड़ के 123 वाणिज्यिक मामलों का निपटारा किया

14 अगस्त को बेंगलुरु कमर्शियल कोर्ट परिसर में आयोजित मेगा लोक-अदालत में कुल 123 वाणिज्यिक मामलों का निपटारा किया गया।इन मामलों की निपटान राशि 111 करोड़ रुपये थी।कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार,"दिसंबर 2020 तक बेंगलुरु में केवल दो विशेष वाणिज्यिक अदालतें काम कर रही थीं। वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निवारण को सक्षम करने के लिए छह और वाणिज्यिक अदालतों की स्थापित की गईं। मामलों की कुल पेंडेंसी में लगभग 5,000 मामले हैं।"मेगा लोक-अदालत के मद्देनजर, वाणिज्यिक अदालतों ने लगभग...

'निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते': केरल हाईकोर्ट ने 22 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक गर्भवती महिला की गर्भावस्था को जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है। कोर्ट मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम याचिकाकर्ता को अपनी 22 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी।जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत निर्धारित 20-सप्ताह की सीमा को पार करने के बावजूद इस तरह की समाप्ति की अनुमति दी। एक मेडिकल रिपोर्ट की जांच करने के बाद यह साबित हुआ कि वह मानसिक से विकलांग है,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कैदी अंकित गुर्जर की मौत पर तिहाड़ जेल अधिकारियों और पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में तिहाड़ जेल के अंदर 29 वर्षीय गैंगस्टर कैदी अंकित गुर्जर की कथित हत्या के संबंध में दायर याचिका में तिहाड़ जेल अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।याचिका में दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच स्थानांतरित करने की मांग की गई है।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने महानिदेशक (कारागार) को इस घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज, घटना से पहले, घटना के समय और उसके बाद के सभी फुटेज को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया।अधिवक्ता...

'तलाक के बाद दूसरी शादी करना घरेलू हिंसा नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए पत्नी को फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में पूर्व पत्नी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करते हुए फैसला सुनाया कि तलाक के बाद व्यक्ति (पति) द्वारा दूसरी शादी करना घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (घरेलू हिंसा अधिनियम) के प्रावधानों के तहत क्रूरता या घरेलू हिंसा नहीं है।न्यायमूर्ति मनीष पिटाले ने कहा कि यह तर्क कि तलाक की डिक्री के बाद दूसरी शादी घरेलू हिंसा के बराबर है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।बेंच ने टिप्पणी की कि, "दूसरी शादी करने वाला आवेदक नंबर 1 घरेलू हिंसा...

बेगुर झील में शिव की प्रतिमा का अनावरण: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को जांच रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए

कर्नाटक हाईकोर्ट को बुधवार को सूचित किया गया कि बेगुर झील के अंदर कृत्रिम द्वीप पर निर्मित शिव प्रतिमा के अनावरण के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे कहा गया कि झील के आसपास पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और इसके बाद कोई घटना नहीं हुई है।न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित स्टे आदेश का उल्लंघन करते हुए एक समूह द्वारा शिव प्रतिमा का अनावरण किया गया था।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"हमने पुलिस आयुक्त कमल पंथ द्वारा प्रस्तुत 17 अगस्त...

जंतर-मंतर पर कथित मुस्लिम विरोधी नारेबाजी : दिल्ली की अदालत ने पिंकी चौधरी की अग्रिम ज़मानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बढ़ाया

दिल्ली की एक अदालत ने जंतर-मंतर पर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मुख्य आरोपी भूपेंद्र तोमर उर्फ ​​पिंकी चौधरी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल ने भी चौधरी की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा शनिवार, 21 अगस्त तक बढ़ा दी।अदालत ने चौधरी की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक एस के केन को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।पिछले सप्ताह कोर्ट ने यह देखते हुए कि कथित घटना के...

रोजगार में 1% ट्रांसजेंडर आरक्षण: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अपने स्वामित्व वाले उद्यमों को निर्देश जारी करने पर विचार करने को कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह ट्रांसजेंडरों की भर्ती में एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य अधिनियमों के तहत स्थापित सभी राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और वैधानिक प्राधिकरणों को निर्देश / सलाह जारी करने पर विचार करे।पिछले महीने सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें उसने सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाने वाले सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को एक प्रतिशत (हॉरिजोंटल) आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया था।आरक्षण सामान्य योग्यता, एससी,...

'तथाकथित सत्यनिष्ठा रखने वाले लोग हर सरकारी नियुक्ति को चुनौती देते हैं': एएसजी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा

आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए एएसजी चेतना शर्मा ने कहा कि किसी भी सरकारी नियुक्ति को चुनौती देना "तथाकथित सत्यनिष्ठा रखने वालों" की प्रथा बन गई है।शर्मा ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया और प्रस्तुत किया कि एक जनहित याचिका सेवा मामलों में बनाए रखने योग्य नहीं है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ अधिवक्ता बीएस बग्गा के माध्यम से दायर सदर आलम की याचिका पर सुनवाई कर रही...

गुजरात हाईकोर्ट फिजिकल हियरिंग की बहाली के बाद भी लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखेगा

गुजरात हाईकोर्ट ने 17 अगस्त से न्यायालय में फिजिकल कामकाज फिर से शुरू करने के बाद भी न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखने का निर्णय लिया।शुरू में प्रायोगिक आधार पर मुख्य न्यायाधीश की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट की 26 अक्टूबर, 2020 से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई।कोर्ट ने 17 जुलाई, 2021 को हाईकोर्ट की अन्य बेंचों की लाइव स्ट्रीमिंग औपचारिक रूप से शुरू की और उसी दिन गुजरात हाईकोर्ट (कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2021 लागू हो गया।हाईकोर्ट के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ ने अब...

"पीड़िता शिक्षित होने के कारण धोखाधड़ी से सुरक्षित नहीं है": दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी के बहाने महिला से बलात्कार के आरोपी नौसेना अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

यह देखते हुए कि शिक्षित होने के नाते पीड़िता धोखाधड़ी से सुरक्षित नहीं है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय नौसेना के एक अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी पर महिला को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप है।जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा, " इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीड़िता एक शिक्षित महिला है, लेकिन क्या एक शिक्षित व्यक्ति धोखाधड़ी से सुरक्ष‌ित है। उत्तर "नहीं" होगा। तथ्य यह दिखाते हैं कि याचिकाकर्ता और अभियोक्ता के बीच ऐसे संबंध थे, जो अभियोक्ता में एक आशा जगाते थे कि...

COVID 19 से मरे पुलिसकर्मियों के ‌लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर उस रिट याचिका पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें COVID-19 से मरे पुलिसकर्म‌ियों के लिए मुआवजे की मांग की गई है।चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अगुवाई वाली बेंच ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।याचिकाकर्ता अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी ने याचिका में महामारी से मरे पुलिसकर्मियों के ‌लिए निर्धा‌रित 50 लाख रुपय का मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि...

कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 अगस्त को आयोजित लोक अदालत में 3,88,981 मामलों का निपटारा किया गया

कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 अगस्त को आयोजित लोक अदालत में कुल 3,88,981 मामलों का निपटारा किया गया।मेगा लोक अदालत का उद्घाटन कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति ए जे सदाशिव ने किया, जो केएसएलएसए के पहले कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। लोक अदालतें वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरह से आयोजित की गईं।कुल 33,251 प्री लिटिगेशन और 3,55,730 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। कुल 907, 65,59,025 रुपये का मुआवजा दिया गया और 25,75,03,546 रुपये का कुल जुर्माना वसूला गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों ने...