पीड़िता की जांघों के बीच किया गया पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट IPC की धारा 375(c) के तहत परिभाषित 'बलात्कार' के समान: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि जब पी‌ड़ित के शरीर को ऐसी सनसनी पैदा करने के लिए छेड़ा जाता है, जो पेनेट्रेशन (पेनेट्रेशन ऑफ एन ऑरफिस यानि एक छ‌िद्र में प्रवेश) जैसी हो तो बलात्कार का अपराध आकर्षित होगा।जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस जियाद रहमान एए की खंडपीठ ने कहा, "... हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि जब पीड़ित के पैरों को एक साथ जोड़कर, उसके शरीर में छेड़छाड़ की जाती है, ताकि ऐसी सनसनी पैदा हो, जो पेनेट्रेशन (पेनेट्रेशन ऑफ एन ऑरफिस यानि एक छ‌िद्र में प्रवेश) जैसी हो तो बलात्कार का अपराध...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति के रूप में डॉ. नजमा अख्तर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति के रूप में डॉ. नजमा अख्तर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था।न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ पाँच मार्च, 2021 के एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने यह फैसला यह देखते हुए किया कि अदालत जांच समिटि द्वारा लिए गए निर्णय पर अपील में नहीं बैठ सकती है।अदालत ने केंद्र, नजमा...

"ज़बरदस्ती विवाह की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 67 वर्षीय व्यक्ति के साथ 19 वर्षीय लड़की की शादी के मामले में जांच के निर्देश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे चौंकाने वाला मामला बताते हुए सोमवार को पुलिस अधिकारियों की एक टीम को 67 वर्षीय व्यक्ति के साथ 19 वर्षीय लड़की की शादी के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी की पीठ कपल की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी [याचिकाकर्ता नंबर 1-19 साल की लड़की और याचिकाकर्ता नंबर 2- 67 वर्षीय व्यक्ति] जिन्होंने दावा किया कि वे शादीशुदा हैं।कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों या दलीलों से यह स्पष्ट नहीं होता है...

कौन से कानून के तहत समाचार पोर्टलों को पंजीकृत / लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने समाचार पोर्टलों को पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यकता कानून के प्रावधानों पर जम्मू और कश्मीर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है।मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायमूर्ति संजय धर की खंडपीठ गैर सरकारी संगठन जम्मू और कश्मीर पीपुल्स फोरम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सोशल मीडिया पर कथित रूप से फर्जी समाचार प्रसारित करने में शामिल समाचार एजेंसियों, विशेष रूप से उन समाचार पोर्टलों के तेजी से हो रहे प्रसार पर प्रकाश डाला गया है।याचिका में आरोप...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि 17 अगस्त तक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह COVID-19 महामारी की स्थिति में सुधार और अदालतों को भी फिजिकल रूप से काम करते देखते हुए मंगलवार को फैसला किया कि सभी अंतरिम आदेशों को आगे बढ़ाने के लिए अपना मत (शुरुआत में) व्यक्त किया है। हालांकि, इसके बावजूद बार की प्रार्थना पर कोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया।नीचे दिए गए उक्त आदेश को अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है:1. इलाहाबाद में हाईकोर्ट के साथ-साथ...

'अनुचित और मनमाना': मद्रास हाईकोर्ट ने दांव लगाए जाने वाले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु राज्य के कानून को रद्द किया

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 को रद्द किया। इस संशोधन के तहत दांव लगाए जाने वाले ऑनलाइन गेमिंग रमी और पोकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।तमिलनाडु गेमिंग अधिनियम, 1930 में संशोधन करके तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के भाग II को शमिल किया गया था।मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथीकुमार राममूर्ति की पीठ ने कहा कि इस तरह का प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करता है जो किसी भी पेशे का अभ्यास...

बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया; दिल्ली कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को बॉलीवुड सिंगर और अभिनेता हनी सिंह को उनकी पत्नी शालिनी तलवार द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोप के मामले में नोटिस जारी किया।मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने हनी सिंह से जवाब मांगते हुए अंतरिम आदेश भी पारित किया, जिसमें उन्हें उनकी संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति, उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली स्त्रीधन आदि का निपटान करने से रोक दिया गया है।आवेदक पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 में महिलाओं की सुरक्षा के तहत न्यायालय का दरवाजा...

न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की सिफारिश मंज़ूर की

Judge Uttam Anand Death Case Goes To CBI

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामलाः कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल राज्य में कथित चुनाव बाद हिंसा से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर आदेश सुरक्षित रख लिया।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल जस्टिस आई.पी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की पाँच जजों की बेंच ने मंगलवार को संबंधित पक्षों की दलीलें सुनीं।पश्चिम बंगाल सरकार ने व्यापक प्रस्तुतियाँ दीं, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने प्रस्तुतियाँ दीं।केंद्र सरकार ने न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि वह न्यायालय के आदेशों के...

कानून और न्याय मंत्रालय ने कृषि कानून सहित 13 कानूनों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया

कानून और न्याय मंत्रालय ने कृषि कानून, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, एफसीआरए संशोधन अधिनियम सहित 13 कानूनों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया।ई-गजट में मंगलवार को प्रकाशित अधिसूचना में कहा गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत इन्हें हिन्दी में आधिकारिक पाठ माना जाएगा।25 फरवरी, 2021 की अधिसूचना में शामिल कानून निम्नलिखित हैं-(1) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019;(2) ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019;(3) चिट फंड (संशोधन)...

"बिना रिसर्च किए प्रचार पाने के लिए याचिका दायर की": दिल्ली हाईकोर्ट ने ईवीएम को बैलेट पेपर से बदलने की याचिका खारिज की, 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आगामी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का उपयोग बंद करने और इसके बजाय मतपत्रों का उपयोग करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया।इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने अधिवक्ता सीआर जया सुकिन द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह ईवीएम के कामकाज के संबंध में कोई शोध किए बिना या कोई ठोस निष्कर्ष...

'पर्यावरण की अपूरणीय क्षति': कलकत्ता हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट समूह पर 40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, 62 पेड़ों को गैर-कानूनी तरीके से काटने पर 100 पेड़ लगाने के निर्देश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट समूह एम्मार इंडिया लिमिटेड को संबंधित परिसर में सात सितारा होटल बनाने के लिए लगभग 62 पेड़ों को अवैध रूप से काटने पर 40 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने और 100 पेड़ लगाने का निर्देश दिया।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता पर पश्चिम बंगाल पेड़ (गैर-वन क्षेत्रों का संरक्षण और संवर्धन) अधिनियम, 2006 की धारा 11(1) के तहत 27 फरवरी, 2021 को रुके हुए पानी को निकालने की आड़ में 63 पेड़ों को काटने का आरोप लगाया गया था। तदनुसार याचिकाकर्ता ने तत्काल याचिका के माध्यम से 2006 अधिनियम...

एक अधिवक्ता द्वारा याचिका को सुनवाई योग्य बनाए रखने के संबंध में प्रश्न का उत्तर न देने का चलन निंदनीय है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अधिवक्ता के आचरण की निंदा की, जिसने न्यायालय द्वारा याचिका को सुनवाई योग्य बनाए रखने और अधिकार पृच्छा (quo warranto) आदेश जारी करने के संबंध में बार-बार पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया।न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की खंडपीठ ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक विशेष स्थान पर एसडीएम/एसडीओ के रूप में एक प्रशासनिक अधिकारी की पोस्टिंग और कर्तव्य के प्रदर्शन को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया।संक्षेप में तथ्ययाचिकाकर्ता...

"किसी से कोई सम्मान/अभिनंदन स्वीकार न करें": हरियाणा कोर्ट ने राम भगत गोपाल को जमानत देते हुए शर्त लगाई

हरियाणा की एक अदालत ने गुरुग्राम के पटौदी में कथित रूप से सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप में दर्ज एक मामले में रामभगत गोपाल को जमानत देते हुए एक शर्त लगाई कि वह किसी भी व्यक्ति या समूह या समाज आदि से व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से किसी भी सम्मान या अभिनंदन को स्वीकार नहीं करेगा।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम डॉ डीएन भारद्वाज ने जोर देकर कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है लेकिन यह स्वतंत्रता बेलगाम नहीं है।कोर्ट ने कहा, " अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता...

6 साल के बच्चे पर यौन हमले की आरोपी महिला को अग्र‌िम जमानत, धारा 377, IPC, POCSO एक्ट के तहत दर्ज है मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 6 साल के लड़के पर यौन हमले की आरोपी एक महिला को अग्र‌िम जमानत देदी। महिला के खिलाफ धारा 377 IPC और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किय गया है। जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने उसे यह कहते हुए जमानत दी कि वह पहले ही जांच में शामिल हो चुकी है और उससे कुछ भी बरामद नहीं होना है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।तथ्यपीड़ित लड़के की मां की शिकायत पर जमानत आवेदक के खिलाफ पूर्वोक्त अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह...

अधिवक्ताओं के लिए चार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगीः राज्य सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बताया

कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने मंगलवार को बताया कि कि सैद्धांतिक रूप से बार के सदस्यों को वित्तीय सहायता के रूप में चार करोड़ रुपये की राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है।सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता वी श्रीनिधि ने कहा:"सैद्धांतिक रूप से बार के सदस्यों के लिए चार करोड़ रुपये की राशि जारी करने की मंजूरी दी गई है। इस सहायता राशि को मंत्रियों की कैबिनेट बनने के बाद मंजूरी दी जाएगी।"यह भी बताया गया कि पंजीकृत अधिवक्ता लिपिकों के हित में 10 लाख रुपये की राशि के निवेश हेतु बैंक खाता खोलने की...

उम्मीद की जाती है कि COVID-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स सक्रिय कदम उठाते हुए टीकाकरण करवाएंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मॉल और बाजार खोलने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि यह उम्मीद की जाती है कि COVID-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स सक्रिय कदम उठाते हुए टीकाकरण करवाएंगे।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने सप्ताहिक पेट्री बाजार एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से यह उम्मीद की जाती है कि वह उक्त मुद्दे पर सही...

"सुसाइड नोट में लिखे नाम की पूरी गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए": पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा क‌ि यदि आत्महत्या किए किसी पुरुष/महिला ने ऐसे चरम कृत्य के लिए मजबूर करने के लिए किसी अन्य व्यक्‍ति को जिम्‍मेदार ठहराया है तो उसके इस प्रकार के बयान सभी आवश्यक गंभीरताओं के साथ उठाया जाना चाहिए।जस्टि‌स एचएस मदान की खंडपीठ ने कहा, "एक व्यक्ति, जो अपने जीवन को खत्म कर इस नश्वर दुनिया को छोड़ रहा है, खुद की मौत के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को क्यों दोषी ठहराएगा, यह समझना मुश्किल है।"मामलापीठ IPC की धारा 306/34 (IPC की धारा 506 बाद में जोड़ी गई) के तहत...

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का वैक्सीनेशन करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य में सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीन महीने की अवधि के भीतर वैक्सीन लगाई जाए।अदालत ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ग्रेस बानो गणेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर फैसला सुना रही थी, जिसमें नकद लाभ के विस्तार के साथ-साथ राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की पीठ ने कहा,"राज्य किसी भी स्थान पर...

ईसाई दंपति ने गलत तरीके से हिंदू दत्तक अधिनियम के तहत बच्‍चा गोद लिया; दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्‍चे की अच्छी देखभाल के कारण उन्हें 'दत्तक माता-पिता' घोषित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ईसाई दंपति को राहत दी है, जिन्होंने एक बच्चे के जन्म से छह साल तक उसकी देखभाल की थी, लेकिन उन्होंने गोद लेने के लिए कानूनी रास्ते का पालन नहीं किया था। निःसंतान दंपति ने हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम के तहत निष्पादित दत्तक विलेख के जर‌िए बच्चे को गोद लिया था, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त अधिनियम ईसाइयों पर लागू नहीं होता है।उन्होंने बताया कि उन्होंने "गलत कानूनी सलाह" के कारण उक्त दत्तक विलेख बनावाया।छह साल से अधिक समय तक बच्चे की परवरिश करने के बाद, दंपति उस वक्त कानूनी...