गुजरात हाईकोर्ट फिजिकल हियरिंग की बहाली के बाद भी लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखेगा

गुजरात हाईकोर्ट ने 17 अगस्त से न्यायालय में फिजिकल कामकाज फिर से शुरू करने के बाद भी न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखने का निर्णय लिया।शुरू में प्रायोगिक आधार पर मुख्य न्यायाधीश की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट की 26 अक्टूबर, 2020 से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई।कोर्ट ने 17 जुलाई, 2021 को हाईकोर्ट की अन्य बेंचों की लाइव स्ट्रीमिंग औपचारिक रूप से शुरू की और उसी दिन गुजरात हाईकोर्ट (कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2021 लागू हो गया।हाईकोर्ट के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ ने अब...

"पीड़िता शिक्षित होने के कारण धोखाधड़ी से सुरक्षित नहीं है": दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी के बहाने महिला से बलात्कार के आरोपी नौसेना अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

यह देखते हुए कि शिक्षित होने के नाते पीड़िता धोखाधड़ी से सुरक्षित नहीं है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय नौसेना के एक अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी पर महिला को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप है।जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा, " इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीड़िता एक शिक्षित महिला है, लेकिन क्या एक शिक्षित व्यक्ति धोखाधड़ी से सुरक्ष‌ित है। उत्तर "नहीं" होगा। तथ्य यह दिखाते हैं कि याचिकाकर्ता और अभियोक्ता के बीच ऐसे संबंध थे, जो अभियोक्ता में एक आशा जगाते थे कि...

COVID 19 से मरे पुलिसकर्मियों के ‌लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर उस रिट याचिका पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें COVID-19 से मरे पुलिसकर्म‌ियों के लिए मुआवजे की मांग की गई है।चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अगुवाई वाली बेंच ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।याचिकाकर्ता अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी ने याचिका में महामारी से मरे पुलिसकर्मियों के ‌लिए निर्धा‌रित 50 लाख रुपय का मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि...

कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 अगस्त को आयोजित लोक अदालत में 3,88,981 मामलों का निपटारा किया गया

कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 अगस्त को आयोजित लोक अदालत में कुल 3,88,981 मामलों का निपटारा किया गया।मेगा लोक अदालत का उद्घाटन कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति ए जे सदाशिव ने किया, जो केएसएलएसए के पहले कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। लोक अदालतें वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरह से आयोजित की गईं।कुल 33,251 प्री लिटिगेशन और 3,55,730 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। कुल 907, 65,59,025 रुपये का मुआवजा दिया गया और 25,75,03,546 रुपये का कुल जुर्माना वसूला गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों ने...

'केस डायरी को तब तक स्वीकार न करें जब तक जांच अधिकारी प्रमाणित न करे कि यह मूल प्रति है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता को किसी भी केस डायरी को तब तक स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया जब तक कि जांच अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है कि उसकी पूरी मूल या सही प्रति प्रस्तुत की जा रही है।न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति सभी पुलिस अधीक्षकों को 16 अगस्त 2021 से तत्काल अनुपालन के लिए भेजें।पीठ पॉक्सो अधिनियम के तहत एक कांस्टेबल आरोपी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने दावा...

राज कुंद्रा को 2020 के अश्लील फिल्म के मामले में गिरफ्तारी से 25 अगस्त तक अंतरिम सुरक्षा मिली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 2020 में दर्ज अश्लील फिल्म के मामले में बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तारी से बुधवार तक (25 अगस्त) के लिए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। फिलहाल राज कुंद्रा इसी तरह के पोर्न फिल्म रैकेट मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।न्यायमूर्ति एसके शिंदे ने पिछले सप्ताह दायर अग्रिम जमानत याचिका में कुंद्रा को सुरक्षा प्रदान की। कुंद्रा ने सत्र अदालत द्वारा उनके एबीए को खारिज करने के आदेश का विरोध किया था।कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने तर्क दिया कि उनकी सह-आरोपी शर्लिन चोपड़ा और...

'नशीली दवाओं के सेवन से आर्थिक समस्याएं पैदा हो रहीं और सामाजिक विघटन तक हो रहे': दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेपाली नागरिक को जमानत देने से इनकार किया

यह देखते हुए कि मादक द्रव्यों के सेवन के खतरे के परिणाम आर्थिक मुद्दों से लेकर सामाजिक विघटन तक अनुभव किए जा सकते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को नशीले पदार्थों के कारोबार के आरोपी नेपाल के एक नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस सुब्रमनियम प्रसाद ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज याचिकाकर्ता को दो मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया- (i) वह ड्रग्स का आपूर्तिकर्ता है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से ऐसी गतिविधियों में शामिल...

"राज्य किसी भी धर्म के पूजा स्थल की निगरानी नहीं कर सकता": मद्रास हाईकोर्ट में 'तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम' को चुनौती

मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 के अधिकारों को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी औदिकेसवालु की पीठ ने याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने को कहा।महत्वपूर्ण यह है कि याचिका में चुनौती अधिनियम के किसी विशेष प्रावधान को नहीं, बल्कि पूरे अधिनियम को दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील आर गुरुराज ने सुनवाई के दौरान कहा भी कि पूरे अधिनियम चुनौती दी जा रही थी।जब चीफ जस्टिस बनर्जी ने वकील से...

गंगा देश की जीवन रेखा है, लेकिन दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, इसे प्रदूषण मुक्त बनाना जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नदी को पुनर्जीवित करने और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने मई, 2014 में वाराणसी संसदीय सीट से निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मां गंगा की सेवा करना उनकी नियति है।न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने भी गंगा नदी के इतिहास को हिंदू पौराणिक कथाओं का पता लगाया और कहा कि,"गंगा देश की जीवन रेखा है। एक बड़ी आबादी को जीविका...

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजे डीएन पटेल से फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू करने का अनुरोध किया

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल को पत्र लिखकर हाईकोर्ट में फिजिकल कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए अनुरोध किया।सीजे को लिखे पत्र में बार एसोसिएशन ने 31 अगस्त, 2021 से करने का अनुरोध किया है।इसने आगे मांग की कि फिजिकल कामकाज को फिर से शुरू करने के पहले चरण में कम से कम 50% कोर्ट को फिजिकल सुनवाई करनी चाहिए।एसोसिएशन ने आग्रह किया,"सभी विद्वान संयुक्त रजिस्ट्रार साक्ष्य की रिकॉर्डिंग सहित फिजिकल कोर्ट भी लगा सकते हैं।"पिछले हफ्ते, दिल्ली हाईकोर्ट के फुल कोर्ट ने 6 सितंबर,...

ट्रांसजेंडरों की आईडी, राशन और आधार कार्ड बनवाने में सहायता करें: एमपी हाईकोर्ट ने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को राज्य भर में ट्रांसजेंडरों को उनके पहचान पत्र/ट्रांसजेंडर कार्ड, 'राशन' कार्ड और 'आधार' कार्ड तैयार करने में मदद करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए एक ट्रांसजेंडर द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियाँकोर्ट को बताया गया कि ज्यादातर ट्रांसजेंडरों के पास ट्रांसजेंडर कार्ड नहीं है।...

"पिंजरे में बंद तोते को रिहा करें': मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को CBI के लिए अलग कानून बनाने और इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को चुनाव आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरह अधिक स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए।कोर्ट ने केंद्र सरकार को CBI को अधिक शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के साथ वैधानिक दर्जा देने वाला एक अलग अधिनियम जल्द से जल्द लाने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि CBI का गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत एक कार्यकारी अधिसूचना के अनुसार किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 2013 में उक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया था और...

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को डिस्चार्ज किया

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद डॉ शशि थरूर को डिस्चार्ज कर दिया।विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव और स्वयं डॉ. थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा की उपस्थिति में यह आदेश सुनाया।अदालत ने उन्हें सीआरपीसी के तहत बांड दाखिल करने के लिए कहते हुए कहा, "आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया गया है।"अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 302 और 498A के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता का आरोप लगाया था।आदेश...

"यदि यह आपको पसंद नहीं है, तो इसका इस्तेमाल न करें": दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो/बसों में 100% सीटिंग के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को COVID-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाली मेट्रो के साथ-साथ डीटीसी और क्लस्टर बसों में 100% सीटिंग की अनुमति देने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।याचिका में तर्क दिया गया था कि मेट्रो और सार्वजनिक बसों में केवल 50% बैठने की क्षमता की अनुमति दी जानी चाहिए।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि न्यायालय दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय पर निर्देश नहीं दे सकता है।पीठ ने याचिका को खारिज...

"आपराधिक प्रकृति के निजी विवाद में शामिल कोई व्यक्ति सार्वजनिक शांति को कैसे भंग कर सकता है?": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 111 के तहत जारी नोटिस पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एसडीएम द्वारा नूर आलम को भेजे गए सीआरपीसी की धारा 111 के तहत नोटिस पर रोक लगा दी, जिसमें उसके खिलाफ 'कड़े शब्द' थे। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ-साथ किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से कीमती कुछ भी नहीं हो सकता है।जस्टिस मो. फैज आलम खान की पीठ ने कहा कि धारा 111 सीआरपीसी नोटिस में यह भी स्पष्ट नहीं है कि आपराधिक प्रकृति के निजी विवाद में खुद को शामिल करके आवेदक द्वारा सार्वजनिक शांति को कैसे भंग किया जा सकता है।संक्षेप में मामलाउपमंडल दंडाधिकारी, सदर, बहराइच...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ मुहर्रम जुलूस की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिया-मुस्लिम ट्रस्ट को मुहर्रम (आशूरा) के दसवें दिन 20 अगस्त को सख्त शर्तों का पालन करते हुए जुलूस की रस्में करने की अनुमति दी।न्यायमूर्ति केके टेट और न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ ने पांच ताज़ियाओं (इमाम हुसैन के मकबरे की प्रतिकृति) के साथ सात ट्रकों पर यात्रा करने के लिए पूरी तरह से वैक्सीनेट 100 व्यक्तियों के जुलूस की अनुमति दी। मुहर्रम पर पूरे प्रदेश में यह अकेला जुलूस होगा।हर ट्रक में सिर्फ 15 लोग होंगे, जिनके नाम पहले से बताए जाएंगे। साथ ही कब्रिस्तान के...

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय से फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू करने का अनुरोध किया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पत्र लिखकर हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है।यह अनुरोध इस आधार पर किया है ताकि "लंबित मामलों को कुछ हद तक कम किया जा सके और वादी जो अपने मामलों की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें न्याय मिल सके। "हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को संबोधित पत्र में कहा गया कि एसोसिएशन ने अपने सदस्यों के बीच एक सर्वेक्षण किया है, जो अदालत के फिजिकल उद्घाटन के पक्ष में हैं।इसके अलावा, इस बात पर बल देते हुए कि प्रतिरक्षा के हिसाब सबसे कमजोर वर्ग यानी...

दिल्ली सरकार ने साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी, उच्च न्यायालय ने विक्रेताओं को जल्द से जल्द टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सप्ताहिक पटरी बाजार एसोसिएशन की एक याचिका का निस्तारण किया, जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में 9 अगस्त से साप्ताहिक बाजार खोलने की दिल्ली सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद याचिका दायर की थी।जस्टिस रेखा पल्ली ने हालांकि अपने पहले के अवलोकन को दोहराया कि विक्रेताओं को तीसरी COVID लहर से बचने के लिए, यदि पहले से नहीं किया गया है तो खुद को टीका लगवाना सुनिश्चित करना चाहिए।अदालत ने कहा , "हालांकि याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान किया गया है, यह एक बार फिर अपेक्षित और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET में न्यूनतम आयु शर्त के खिलाफ दायर याचिका खारिज की; 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु से 13 महीने कम उम्र के होने के बावजूद परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगने वाले छात्र की याचिका खारिज कर दी।हाईकोर्ट ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता छात्र पर 10,000, रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि को चार सप्ताह के भीतर डीएसएलएसए के यहां जमा करने का निर्देश दिया।2006 में जन्मे याचिकाकर्ता ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन 1997, नियम 4(1) पर नियमन को चुनौती दी थी। इस नियम के तहत NEET में शामिल होने के लिए न्यूनतम पात्रता आयु 17 वर्ष...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने COVID-19 रोगी को रेमडेसिविर इंजेक्शन के कथित गलत प्रयोग पर मेडिकल लापरवाही के दावे से इनकार किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के कथित गलत प्रयोग के कारण 69 साल की महिला की मौत के लिए एक डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल लापरवाही के दावे को खारिज करते हुए कहा कि लापरवाही के लिए महामारी के समय में डॉक्टरों पर आपराधिक मुकदमा चलाने से "भावनात्मक अशांति" पैदा होगी।न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने टिप्पणी की कि डॉक्टरों ने बुरी स्थिति के बावजूद बीमार लोगों का ईलाज करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।उन्होंने टिप्पणी की कि किसी व्यक्तिगत राय पर कोई आपराधिक लापरवाही नहीं जोड़ी जा सकती है।अदालत...