स्वामी विवेकानंद ने धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता की वकालत की, सांप्रदायिक संघर्षों से उत्पन्न खतरों का विश्लेषण किया: सीजेआई एनवी रमाना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने रविवार को स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं की तीव्र प्रासंगिकता पर विचार किया। सीजेआई स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो संबोधन की 128वीं वर्षगांठ और विवेकानंद मानव उत्कृष्टता संस्थान, हैदराबाद के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।सीजेआई ने स्वामी विवेकानंद के 1893 में शिकागो के 'धर्मों की संसद' के संबोधन का जिक्र करते हुए टिप्पणी की,"स्वामी विवेकानंद ने अपने संबोधन में सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति के...

झूठे वादे पर सेक्स-'पीड़ित के माथे पर सिंदूर लगाने से पता चलता है कि पुरुष शादी करने का इरादा रखता है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 376 के तहत एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि हिंदू रीति-रिवाजों के तहत, एक पुरुष द्वारा एक महिला के माथे पर सिंदूर लगाना (मांगभराई समारोह) एक पुरुष के उस महिला से शादी करने के वादे और इरादे को बताता है, जो एक महिला के लिए यह मानने के लिए पर्याप्त है कि वह वास्तव में उससे शादी करेगा। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने यह भी कहा कि एक महिला के माथे पर सिंदूर लगाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिंदूर लगाने वाले के इरादे को दर्शाता है कि उसने दूसरे व्यक्ति को अपने जीवनसाथी के रूप में स्वीकार कर लिया है। ...

"महिलाओं का न्याय के प्रति अधिक झुकाव होता है" : राष्ट्रपति ने न्यायपालिका में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर ज़ोर दिया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को न्याय प्रणाली में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज का निर्माण किया जा सके। राष्ट्रपति प्रयागराज, इलाहाबाद में नए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।राष्ट्रपति ने कहा,"न्याय से भरे समाज की स्थापना तभी होगी जब न्यायिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी।" उन्होंने कहा कि किया कि वर्तमान में न्यायपालिका में...

"छात्रों को स्कूल स्टाफ की लापरवाही के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए" : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोर्ड को 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने तीन छात्रों के 12वीं कक्षा के रोके गए रिजल्ट को घोषित करने का निर्देश देते हुए कहा कि छात्रों को जूनियर कॉलेज के कर्मचारियों और प्राचार्य की लापरवाही के कारण लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए।न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल किलोर की खंडपीठ ने संबंधित जूनियर कॉलेज को मूल्यांकन के लिए तीन छात्रों का विवरण महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंपने के लिए कहा। साथ ही बोर्ड को 15 सितंबर तक उनके परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया।खंडपीठ ने कहा,"हमारी राय है...

विशेष विवाह अधिनियम के तहत मुस्लिम पुरुष द्वारा हिंदू महिला से किया गया दूसरा विवाह अमान्य : गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम की धारा चार किसी मुस्लिम पुरुष द्वारा एक हिंदू महिला के साथ अनुबंधित दूसरी शादी का बचाव नहीं करती, अत: ऐसा विवाह अमान्य होगा।विशेष विवाह अधिनियम की धारा चार के अनुसार, विशेष विवाहों के अनुष्ठापन से संबंधित शर्तों में से एक यह है कि किसी भी पक्ष का जीवनसाथी जीवित नहीं होना चाहिए।इस मामले में याचिकाकर्ता महिला एक मुस्लिम पुरुष की दूसरी पत्नी है। उसने अपने पति की मृत्यु पर पेंशन और अन्य पेंशन लाभ न मिलने से व्यथित होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया।इस मामले...

पुलिस पर हमला करने का आरोप : पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर लखनऊ कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत दी

सामाजिक कार्यकर्ता-अधिवक्ता, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर को लखनऊ की एक अदालत ने शुक्रवार को उनके खिलाफ कथित तौर पर पुलिस पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में अग्रिम जमानत दी।नूतन ठाकुर पर आरोप है कि जब पुलिसकर्मी उनके पति पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को एक बलात्कार पीड़िता और उसके मित्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार करने गए थे, तब नूतन ने पुलिस पर हमला किया और शासकीय कार्य में बाधा डाली। नूतन पर 27 अगस्त, 2021 को दर्ज...

'यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए': कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रोफेसर के खिलाफ कार्यवाही रोकी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने से मना कर दिया है और उसने आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के सदस्यों को य‌ह लिखित रूप में दिया है तो उसके निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता बर्दवान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। उस पर विश्वविद्यालय की एक छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, जिसके बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने हाईकोर्ट में उक्त आदेश को चुनौती दी थी।जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि कथित पीड़िता द्वारा संबंधित अधिकारियों...

दिल्ली कैंट रेप केस- दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर शुक्रवार को संज्ञान लिया।पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने 29 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया।दिल्ली पुलिस ने नाबालिग की मां के बयान के आधार पर चार आरोपियों कुलदीप सिंह, लक्ष्मी नारायण, राधेश्याम और सलीम अहमद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उनकी बेटी...

कलकत्ता हाईकोर्ट में भवानीपुर उपचुनाव को 'प्राथमिकता' देने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका

कलकत्ता हाईकोर्ट में भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के संबंध में चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में चुनाव आयोग पर 'भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव को प्राथमिकता देने का' आरोप लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि भवानीपुर विधानसभा से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं।इस संबंध में, चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को 159-भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिए अधिसूचना/मेमो जारी कर दिया है, जिसमें मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार से उपचुनाव कराने के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन एसोसिएशन का चुनाव कराने के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन एसोसिएशन के चुनाव कराने के उद्देश्य से निर्देश जारी किया और कहा कि इसका अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव सुचारू रूप से हो।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह, जिन्होंने रिटर्निंग अधिकारी को 30 सितंबर या उससे पहले चुनाव की तारीख तय करने का निर्देश दिया था, ने भी 15 अक्टूबर तक अधिकारी द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा।कोर्ट ने कहा, "जैसा भी हो, इस मामले की समग्र प्रकृति को देखते हुए अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डीसीबीए चुनाव सुचारू रूप से...

केंद्र संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में मध्यस्थता पर नया कानून पेश करेगा: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में मध्यस्थता पर एक नया कानून पेश करने के लिए तैयार है।कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित होने वाले प्रस्तावित नए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और अन्य...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक कॉल पर कथित निकाह करने और बाद में महिला को छोड़ देने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदमी को अग्र‌िम जमानत दे दी, जिसपर फेसबुक कॉल के माध्यम से ‌निकाह करने और बाद में उस औरत को छोड़ देने का आरोप था।ज‌स्टिस चंद्रधारी सिंह की खंडपीठ मोहम्मद अली नाम के एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, अभियोजन पक्ष के आरोपों के अनुसार जिसने मोजाम्बिक, अफ्रीका में रहते हुए शिकायतकर्ता के साथ फेसबुक कॉल के जर‌िए निकाह किया, और भारत वापस आने के बाद उसने शिकायतकर्ता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और उसे ब्लैकमेल किया।संक्षेप में तथ्यअभियोजन पक्ष ने...

"बेतुका आरोप": कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार की COVID-19 नीति पर सवाल उठाते हुए ट्वीट करने वाले पत्रकार पर दर्ज एफआईआर रद्द की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक पोर्ट-ब्लेयर पत्रकार जुबैर अहमद के खिलाफ सरकार द्वारा अपनाई गई COVID-19 नीति पर सवाल उठाने वाले ट्वीट के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।न्यायमूर्ति शिवकांत प्रसाद की खंडपीठ ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा:"याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया और न्यायालय की शक्ति का दुरुपयोग होगा, क्योंकि एफआईआर में आरोप बेतुका प्रतीत होता है और कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति न्यायोचित निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच सकता।"अहमदी...

नौकरी देने का झूठा वादा करके यौन संबंध के लिए पीड़िता की सहमति प्राप्त करना 'स्वतंत्र सहमति' नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुनर्नियुक्ति का झूठा वादा करके यौन संबंध में शामिल होने के लिए पीड़िता की सहमति प्राप्त करना 'स्वतंत्र सहमति' नहीं कहा जा सकता है और सहमति तथ्य की गलत धारणा के तहत प्राप्त की गई थी (आईपीसी की धारा 90 के अनुसार)।न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की खंडपीठ ने इस प्रकार देखा क्योंकि उसने अस्पताल के रिसेप्शनिस्ट (पीड़िता) द्वारा अस्पताल के निदेशक के खिलाफ बलात्कार के अपराध के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया।संक्षेप में तथ्यपीड़िता का आरोप है कि...

हाईकोर्ट कानूनी मुद्दों को मार्गदर्शन या आज्ञा के लिए सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेज सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हाईकोर्ट मार्गदर्शन या आज्ञा के लिए सुप्रीम कोर्ट को कानूनी मुद्दों को संदर्भित करे, ऐसा किसी भी कानून में कोई प्रावधान नहीं है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ आपराधिक पुनरीक्षण पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई थी कि मामले को उचित कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए।संक्षेप में मामलाआपराधिक पुनरीक्षण (व्यक्तिगत रूप से पार्टी द्वारा दायर) एक आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को कम करने के लिए एक आपराधिक अपील में सत्र न्यायाधीश,...

'न्यायालय अनुच्छेद 212 के तहत विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता': टीएमसी विधायक मुकुल रॉय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में मुकुल रॉय की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए भाजपा विधायक अंबिका रॉय और टीएमसी विधायक मुकुल रॉय की ओर दी गई दलीलें सुनीं।9 जुलाई को पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए मुकुल रॉय को पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अदालत के समक्ष दायर याचिका में कहा गया कि 11 जून को, भाजपा से आधिकारिक रूप से इस्तीफा दिए बिना या कृष्णानगर उत्तर निर्वाचन...

केरल ने COVID-19 को देखते हुए अस्थायी रूप से विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी

केरल सरकार ने मौजूदा COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की है कि जब तक केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियमों में संशोधन लागू नहीं हो जाता, तब तक राज्य में विवाह के मुख्य रजिस्ट्रार जनरल (सामान्य) में विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जा सकती है।नौ सितंबर 2021 को जारी इस सरकारी आदेश में राज्य सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें और सावधानियां भी निर्धारित की हैं।महामारी के बीच विवाह के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य और मुख्य रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मैरिज (कॉमन) के कार्यालय को कई अपीलें मिल...

यदि उत्तराधिकार खुलने के दिन पुनर्विवाह न किया हो तो पुनर्विवाहित हिंदू विधवा का मृतक पति की संपत्ति पर अधिकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने माना है कि एक पुनर्विवाहित विधवा का यदि पति की मृत्यु के समय पुनर्विवाह नहीं हुआ था तो अपने मृत पति की संपत्ति पर अधिकार है। इस स्थिति का वर्णन करने के लिए कोर्ट ने "जिस दिन उत्तराधिकार खुलता है" वाक्या का इस्तेमाल किया।जस्टिस एसएम मोदक की सिंगल जज बेंच ने पिछले महीने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 (जिसे 1983 में निरस्त कर दिया गया था) के प्रावधानों पर चर्चा करने के बाद पारित एक आदेश में कहा, "1956 के अधिनियम की धारा 24...

यूपी अदालत में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व ठीक तरह से नहीं किया जा रहा : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार का मामला कोर्ट के समक्ष अनुत्तरित रहता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में केंद्र सरकार का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने इसलिए, भारत के अतिरिक्त जनरल सॉलिसिटर को एक नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति सुभाष चंद की खंडपीठ ने नेहरू युवा केंद्र संगठन की जिला युवा समन्वयक शमीम बेगम द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।नेहरू युवा केंद्र संगठन भारत सरकार, युवा...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (06 सितंबर 2021 से 9 सितंबर 2021 तक) क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।दिल्ली हाईकोर्ट ने गरीबों को किराये के भुगतान पर मुख्यमंत्री के आश्वासन पर अमल करने के लिए दिल्ली राज्य सरकार को दो सप्ताह का समय दियादिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए आश्वासन के कार्यान्वयन पर निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। इस आश्वासन के...