महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न मामले में डीजीपी के खिलाफ 20 दिसंबर तक सुनवाई पूरी करे: मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को विल्लुपुरम की एक निचली अदालत को निलंबित विशेष डीजीपी के खिलाफ एक महिला आईपीएस अधिकारी की यौन उत्पीड़न की शिकायत पर 20 दिसंबर, 2021 तक सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।मद्रास हाईकोर्ट ने एक आईपीएस कैडर की महिला अधिकारी के उसके वरिष्ठ, डीजीपी द्वारा कथित यौन उत्पीड़न का स्वत: संज्ञान लिया था और मामले की जांच की निगरानी करने का निर्णय लिया था।न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश की पीठ के सामने सोमवार को जब यह मामला आया, तो उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विल्लुपुरम को आगे...

जब पति या पत्नी उचित कारण के बिना सहवास की पेशकश से इनकार करते हैं, तो यह 'रचनात्मक परित्याग' के समान हैः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि जब अपीलकर्ता-पति वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव देता है, और प्रतिवादी-पत्नी बिना किसी उचित कारण के इसका विरोध करती है,सहवास फिर से शुरू करने में विफल रहती है, तो यह ''रचनात्मक परित्याग'' के समान है। जस्टिस ए मोहम्मद मुस्तक और कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने विवाह को खत्म करने की मांग करते हुए दायर एक आवेदन को अनुमति देते हुए सावित्री पांडे बनाम प्रेम चंद पांडे (2002) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया, जहां यह माना गया है कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कई असामान्यताओं से पीड़ित 22 सप्ताह के भ्रूण की गर्भावस्था को मेडिकल टर्मिनेशन करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महिला के गर्भपात की अनुमति दी। इस महिला ने कई असामान्यताओं से पीड़ित होने के कारण गर्भावस्था के 22 सप्ताह पूरे कर लिए हैं।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल न्यायाधीश की पीठ ने एम्स द्वारा गठित नौ सदस्यीय विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का अध्ययन किया, ताकि गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन से गुजर रही महिला की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सके।मेडिकल बोर्ड द्वारा माता-पिता के गर्भावस्था को समाप्त करने का विकल्प चुनने और बोर्ड के उक्त निर्णय से सहमति व्यक्त करने पर दी गई...

"चार साल से निलंबित चल रहे डॉ कफील खान के निलंबन का कारण बताएं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार साल से निलंबित चल रहे डॉक्टर कफील खान के निलंबन के कारण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि डॉ कफील को चार साल से अधिक समय से निलंबित रखने का कारण बताना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। संक्षेप में मामलाडॉ कफील खान ने उनके खिलाफ पुन: जांच के आदेश देने के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश को चुनौती देने के साथ-साथ 22 अगस्त 2017 को उनके निलंबन को चुनौती दी है।न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि...

'वकील के आचरण पर अनावश्यक टिप्पणी से बचें': उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश में वकील के खिलाफ की गई टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजों को वकील के आचरण पर ऐसी अनावश्यक टिप्पणियों से बचना चाहिए, जिनका न्यायालय के समक्ष मौजूद विवाद के फैसले पर कोई असर ना हो। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने यह टिप्पणी, उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश में एक वकील के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का निर्देश देते हुए की।वकील ने फैसले में अपने खिलाफ की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दलील दी थी कि उनके आचरण पर केवल इसलिए प्रतिकूल...

टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को वैक्सीनेशन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह स्कूलों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में शामिल करया जा सकती है।न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति पी कृष्णा भट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख तक वैक्सीनेशन के पात्र सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के जिलेवार ब्योरे को रिकॉर्ड में रखे।पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि स्कूलों को फिर से खोलने पर निर्णय लेने से...

गवाहों के परीक्षण के दौरान ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों से वकीलों के प्रति धैर्यवान और सहिष्णु होने की अपेक्षा की जाती है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गवाहों के परीक्षण के दौरान निचली अदालत के वकीलों के प्रति अपने दृष्टिकोण में धैर्यवान और सहिष्णु हों।न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले मामले में यह टिप्पणी की, जिसमें याचिकाकर्ता/आरोपी के जांच अधिकारी से जिरह करने का अधिकार बंद कर दिया गया था।संक्षेप में तथ्यआईपीसी की धारा 342, 366,376 के तहत अपराध के मुकदमे के दौरान...

पत्नी के परिवार द्वारा अलग किए गए नवविवाहित कपल: दिल्ली हाईकोर्ट ने कपल को फिर से मिलाया, पुलिस को उन्हें वापस दिल्ली ले जाने के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पति की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वह एक महिला कांस्टेबल को दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के साथ समन्वय बिठाकर महिला (पत्नी) को यूपी से वापस दिल्ली ले जाएं और उसे उसके पति के घर तक पहुंचाएं।दरअसल, पति की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसकी पत्नी को उसके माता-पिता द्वारा अलग किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अवैध रूप से कस्टडी में रखा गया है। न्यायमूर्ति अनूप जे...

अदालत को अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोपी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देने/अनुमति देने की कानूनी रूप से अनुमति है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन को खारिज करते समय, अदालत के लिए यह कानूनी रूप से अनुमत है कि आरोपी को एक विशिष्ट अवधि के भीतर जांच अधिकारी या क्षेत्राधिकारी अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाए।न्यायमूर्ति आर. नारायण पिशारदी की खंडपीठ ने नाथू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एलएल 2021 एससी 261 का उल्लेख किया, जिसमें यह देखा गया है कि जब अग्रिम जमानत देने के लिए एक सख्त मामला नहीं बनता है, बल्कि जांच प्राधिकरण ने हिरासत में जांच के लिए एक मामला, यह नहीं...

'व्यापार स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं': केरल हाईकोर्ट ने राज्य में वीकएंड लॉकडाउन को वापस लेने की याचिका खारिज कर दी

केरल हाईकोर्ट ने यह निर्णय देते हुए कि व्यापार स्वास्थ्य से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, हाल ही में COVID-19 महामारी के बीच राज्य में लगाए गए वीकएंड के लॉकडाउन को वापस लेने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया।मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चैली ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत होगी।याचिकाकर्ता ने शनिवार और रविवार को लगाए गए लॉकडाउन और राज्य में सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, बैंकों, अन्य संस्थानों पर लगाए गए...

"सुरक्षित घर में स्थानांतरित": परिजनों से धमकी का सामना कर रहे LGBTQ युगल की संरक्षण याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने निस्तारित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक LGBTQ दंपति की सुरक्षा याचिका का निस्तारण किया। कोर्ट ने यह नोट किया कि दंपति को अपने परिवारों से धमकी का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन्हें सुरक्षित घर में स्थानांतरित कर दिया गया है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता की सिंगल जज बेंच ने कहा, "एक बार जब खतरे की कोई धारणा नहीं रह जाती है तो याचिकाकर्ताओं को अपने खुद के आवास में स्थानांतरित कर दिया जाए।"इससे पहले अदालत ने पुलिस को दंपति को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने और उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित सुरक्षित घर में...

वकीलों को लोकल ट्रेनों में यात्रा की अनुमति के संबंध में गुरुवार तक अंतिम निर्णय होने की संभावना: महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बताया

मुंबई महानगर क्षेत्र के वकीलों को लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार तक का समय मांगा।राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ को सूचित किया कि रेलवे अधिकारियों ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठक की और शनिवार को एक अस्थायी प्रक्रिया का फैसला किया गया।महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने बैठक के दौरान, रेलवे अधिकारियों ने स्थानीय ट्रेनों में वकीलों को...

NEET PG 2021 की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को शिकायत पर विचार करने के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट पीजी 2021 की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र के साथ-साथ राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को यह विचार करने का निर्देश दिया है कि क्या उम्मीदवारों द्वारा इंटर्नशिप पूरा करने के लिए तारीख बढ़ाई जा सकती है।न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एकल न्यायाधीश की पीठ ने केंद्र को संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करने और सुनवाई की अगली तारीख यानी 12 अगस्त से पहले उक्त पहलू पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।2015 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए...

CLAT 2021: NLU कंसोर्टियम ने उम्मीदवारों को बिना शुल्क के अस्थायी रूप से काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति दी: केरल हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित की

कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट को सूचित किया कि अदालत के निर्देशों के अनुसार, उसकी शिकायत निवारण समिति ने कई उम्मीदवारों को 50,000 रुपये का भुगतान किए बिना एनएलयू में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में अस्थायी रूप से भाग लेने की अनुमति दी थी।जस्टिस अनु शिवरामन ने यह कहते हुए मामले का निस्तारण किया कि कंसोर्टियम ने याचिकाकर्ताओं और इसी तरह के अन्य उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई शिकायतों का तेजी से जवाब दिया।कोर्ट ने कहा कि "ऐसी प्रक्रिया में जहां उम्मीदवारों को इतनी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 23 अगस्त तक बढ़ाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने (धारवाड़ और कलबुर्गी में प्रमुख सीट और बेंच), सभी जिला न्यायालयों, सिविल न्यायालयों, परिवार न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों और राज्य के अन्य सभी न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 23 अगस्त तक बढ़ा दिया है।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा:"यह सच है कि राज्य में COVID​​​​-19 के पॉजीटिव मामलों की संख्या में भारी कमी आई है। अंतरिम आदेशों के विस्तार के लिए अदालतों में किसी भी हड़बड़ी से बचने के लिए हम...

धर्म भक्ति का एक साधान है जिसे किसी विशेष पूजा पद्धति से नहीं बांधा जा सकता; 'अकबर-जोधा' सबसे अच्छा उदाहरण: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि धर्म भक्ति का एक साधान है और इसे किसी विशेष पूजा पद्धति से नहीं बांधा जा सकता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण सम्राट अकबर और उनकी पत्नी जोधा बाई हैं।न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने जावेद को जमानत देने से इनकार किया, जिस पर आरोप लगाया गया है कि उसने एक हिंदू लड़की को गैर कानूनी रूप से इस्लाम में धर्मांतरित करवा दिया,ताकि आरोपी उसके साथ शादी कर सके।कोर्ट ने कहा कि,''हमारे भारतीय संविधान के तहत सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग...

मानवाधिकार आयोग एक सिफारिशी निकाय, मुआवजे के भुगतान का निर्देश नहीं दे सकताः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा कि मानवाधिकार आयोग एक सिफारिशी निकाय है और मुआवजे के भुगतान के निर्देश का आदेश पारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जस्टिस संजय के अग्रवाल ने कहा कि 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 आयोग को केवल सिफारिश करने का अधिकार देती है न कि निर्णय लेने का।कोर्ट ने कहा, "आयोग का कोई न्यायिक क्षेत्राधिकार नहीं है, और सरकार/उसके प्रा‌धिकरणों पर कानून के अनुसार आयोग की सिफारिश पर विचार करने का दायित्व है।"मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 3 और...

"घटना के बाद पुरुष और महिला के बीच विवाह हो जाने पर बलात्कार का अपराध समाप्त नहीं होता": दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार की एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुरुष के खिलाफ बलात्कार के आरोपों से संबंधित एक एफआईर को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया कि पुरुष और महिला के बीच घटना के बाद विवाह होने पर बलात्कार का अपराध समाप्त नहीं हो जाता है।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने आईपीसी की धारा 376 और 506 धारा के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर दो के बीच विवाह होने के बाद उस अपराध माफ नहीं हो सकता है, जैसा कि...

दिल्ली दंगा मामले में 'आप' के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की नई जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगा मामले (एफआईआर 120/2020) के सिलसिले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा दायर एक नई जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की एकल पीठ ने ताहिर हुसैन द्वारा दायर अन्य लंबित जमानत याचिकाओं के साथ जमानत याचिका को टैग करते हुए नोटिस जारी किया, जो छह अगस्त को न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।ताहिर हुसैन की ओर से अधिवक्ता रिजवान के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर पेश हुए, जबकि राज्य के लिए विशेष लोक अभियोजक डीके...

एनडीपीएस एक्ट- अगर तलाशी और जब्ती में गड़बड़ी हुई है तो जांच के स्तर पर जमानत देने के लिए इस पहलू पर विचार किया जा सकता है: केरल हाईकोर्ट

एनडीपीएस एक्ट- अगर तलाशी और जब्ती में गड़बड़ी हुई है तो जांच के स्तर पर जमानत देने के लिए इस पहलू पर विचार किया जा सकता है: केरल हाईकोर्ट