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पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने हत्या और बलात्कार के मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए

LiveLaw News Network
19 Aug 2021 7:09 AM GMT
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने हत्या और बलात्कार के मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को विधानसभा परिणामों की घोषणा के बाद मई में पश्चिम बंगाल में हुई महिलाओं और बच्चों की हत्या और बलात्कार से संबंधित मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की पांच सदस्यीय पीठ ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा चुनाव के दौरान भाजपा का समर्थन करने वालों पर हिंसा के कथित कृत्यों के खिलाफ राज्य की निष्क्रियता का आरोप लगाने वाली याचिकाओं के एक समूह में फैसला सुनाया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 3 अगस्त को पश्चिम बंगाल राज्य में कथित चुनाव बाद हिंसा से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

केंद्र ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि वह न्यायालय के आदेशों के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) और एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की सेवाओं का विस्तार करने के लिए तैयार है।

घटनाओं की समयरेखा

4 मई, 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और डीआईजी (जांच) से आयोग के जांच प्रभाग के अधिकारियों की एक टीम गठित करने का अनुरोध किया ताकि मौके पर जांच करके तथ्य का पता लगाया जा सके।

18 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने NHRC को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान कथित रूप से विस्थापित हुए लोगों द्वारा दायर शिकायतों की जांच करेगी।

बेंच में जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार भी शामिल थे, जो उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिनमें आरोप लगाया गया था कि हिंसा के कारण सैकड़ों लोग विस्थापित हो गए और डर से अपने घर वापस नहीं लौट पा रहे हैं।

उच्च न्यायालय ने इससे पहले एंटली निर्वाचन क्षेत्र के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के समन्वय के लिए एनएचआरसी, एसएचआरसी और एसएलएसए द्वारा नामित सदस्यों की एक समिति का गठन किया था।

कोर्ट ने NHRC की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 2 जुलाई को कहा था कि राज्य में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रथम दृष्टया हिंसक घटनाओं हुईं, जिसके कारण कई मौतें हुईं, महिलाओं और बच्चों का बड़े पैमाने पर यौन शोषण किया गया।

केस का शीर्षक: अनिंद्य सुंदर दास बनाम भारत संघ एंड अन्य जुड़े मामले

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