दिल्ली दंगों से संबंधित मामले: क्या ट्रायल खत्म होने तक सभी आरोपियों की स्वतंत्रता में कटौती की जा सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में जमानत आवेदनों के एक बैच की सुनवाई करते हुए सवाल उठाया कि धारा 149 (गैरकानूनी सभा) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोपों से जुड़े मामले में जमानत देने के लिए क्या मापदंड होने चाहिए।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए गए लोगों और विविध होने की संभावना और कुछ मामलों में कुछ के कम सजा पर विचार करते हुए पूछा कि क्या अनुच्छेद 21 के तहत सभी आरोपियों की स्वतंत्रता को मुकदमे के पूरा होने तक कम किया जा सकता है। अतिरिक्त...

कोवैक्सीन को विश्व स्तर पर मान्यता नहीं: केरल हाईकोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए COVID-19 की बूस्टर खुराक की मांग पर नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को एनआरआई के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वैक्सीन की तीसरी खुराक के प्रशासन की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। जिन लोगों को पहले से ही कोवैक्सिन की दो खुराक मिल चुकी है। इन कोवैक्सिन को अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मानस पी हमीद पेश हुए।याचिकाकर्ता एक अनिवासी भारतीय है जो सऊदी अरब में काम करता है। वह जनवरी 2021 में सऊदी में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण भारत लौट आया। भारत में...

अंशकालिक व्यावसायिक शिक्षक ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार, कानून में कर्मचारियों की श्रेणियों के बीच कोई अंतर नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहा अंशकालिक व्यावसायिक अध्यापक पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत ग्रेच्युटी का हकदार है और इस कानून में पूर्णकालिक, तदर्थ या अंशकालिक सहित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं है। जस्टिस वी कामेश्वर राव की सिंगल जज बेंच ने वर्ष 1991 में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार द्वारा बैंकिंग कोर्स में अंशकालिक व्यावसायिक अध्यापक के रूप में कार्यरत एक व्यक्ति की याचिका पर विचार कर रही थी। उस पद पर निरंतर कार्य करने के बाद या‌चिकाकर्ता...

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से फिर एक हुआ नवविवाहित जोड़ा, याचिका निस्तारित करते हुए कोर्ट ने कहा, "अंत भला तो सब भला"

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अदालत के आदेश से फिर एक हुए नवविवाहित जोड़े के मामले के तथ्यों पर ध्यान देते हुए कहा कि "अंत भला तो सब भला।"अदालत ने पति की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा किया, जिसमें पति ने आरोप लगाया गया था कि उसकी पत्नी को उसके माता-पिता ने उससे अलग करने के बाद उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अवैध रूप से अपने कब्‍जे में रखा हुआ है।जस्टिस अनूप जे भंभानी और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया था कि वो एक महिला कांस्टेबल को...

बंदरों पर खतरे को दूर करने के लिए उचित सिस्टम बनाएं : कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य, बीबीएमपी से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि राज्य सरकार और ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पल्लिक (बीबीएमपी) के अधिकारियों को बंदरों के खतरे की शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करने और बंदरों को बचाने और बिना किसी नुकसान के वैज्ञानिक तरीके से स्थानांतरित करने के लिए उचित मशीनरी बनाने के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन की उपस्थिति में एक बैठक बुलानी चाहिए।राज्य ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2018 से अब तक बेंगलुरु शहरी डिवीजन के भीतर समस्याग्रस्त बंदरों के कुल 56 मामले दर्ज किए गए हैं। अदालत ने बंदरों को पकड़ने के...

शिक्षा तक पहुंच: कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल जाने वाले बच्चों के घर-घर सर्वेक्षण के लिए बीबीएमपी को नोटिस जारी किया

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के घर-घर जाकर किये गये सर्वेक्षण में पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तीन से छह वर्ष के आयु वर्ग के 1,26,245 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसके साथ ही यह भी दर्ज किया गया कि छह से 18 वर्ष की आयु के 33,344 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और 9,716 बच्चे किसी भी स्कूल में नामांकित नहीं हैं।कर्नाटक हाईकोर्ट में 26 जुलाई को आई यह रिपोर्ट पेश की गई थी। इसमें कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में बेंगलुरु शहर के अलावा, छह से 18 वर्ष...

"वकील पेशेवर फीस लेते हैं और फिर अपने काम से दूर भागते हैं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले के समयबद्ध निपटान की मांग वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले के समयबद्ध निपटान की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि,"वकील एक तरफ अदालत के कामकाज को हल्के में नहीं ले सकते। जाहिर है, वकीलों ने अपनी पेशेवर फीस ली होगी और उसके बाद वे काम से परहेज कर रहे हैं और दूसरी तरफ, वे संबंधित अदालत को एक निश्चित अवधि के भीतर मामले का फैसला करने के लिए निर्देश देने की मांग कर रहे हैं।" न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला की खंडपीठ प्रफुल्ल कुमार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद डिविजन, इलाहाबाद के आयुक्त...

''कोई वास्तविक खतरा नहीं; अपने वीआईपी स्टे्टस का दिखावा करने के लिए सुरक्षा मांगी'' : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत सुरक्षा की मांग करने वाले वकील की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यह देखते हुए कि वकील (अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता) बिना किसी वास्तविक खतरे के अपने स्टे्टस को वीआईपी दिखाने के लिए सुरक्षा की मांग कर रहा है, उसकी तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस वकील ने राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति डी के सिंह की पीठ जिला लखनऊ के एक वकील की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी,जिसमें उसने दावा किया था कि उसके द्वारा किए जा रहे काम की प्रकृति के कारण, उसे...

" हम केदारनाथ के फैसले से परे नहीं जा सकते": पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 'देशद्रोह कानून' के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

इस बात पर जोर देते हुए कि केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962, AIR 955 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाध्यकारी है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता (धारा 124 ए IPC) के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।चीफ जस्टिस रविशंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने कहा कि उसके पास केदारनाथ फैसले से आगे जाने और उस प्रावधान की वैधता की जांच करने की कोई शक्ति नहीं है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बरकरार रखा है।केदारनाथ सिंह फैसले में , सुप्रीम कोर्ट...

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने जस्टिस चांदीवाल जांच समिति के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा गठित न्यायमूर्ति केयू चांदीवाल की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा जारी आदेशों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है।महाराष्ट्र सरकार ने 30 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, केयू चांदीवाल को राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करने और छह महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था।याचिका में घोषणा की मांग की गई है कि सरकार...

दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म चालू किया गया: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए धन एकत्र करने के लिए एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना की है और इसे चालू किया है।पिछले महीने न्यायमूर्ति रेखा पल्ली द्वारा सरकार को इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तुरंत लॉन्च करने के निर्देश के अनुसार बनाया गया।न्यायाधीश ने कहा था,"प्लेटफॉर्म क्यों काम नहीं कर रहा है? छोटे बच्चों को छोड़ा नहीं जा सकता। यह उचित नहीं है।"बुधवार, भारत संघ की ओर से उपस्थित...

जजों की वरिष्ठता रोस्टर प्वॉइंट के आधार पर तय नहीं की जा सकती; भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तय की जानी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में कहा कि सिविल जजों (जूनियर डिवीजन) के बीच परस्पर वरिष्ठता 200-पॉइंट रोस्टर सिस्टम के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) द्वारा सिविल जजों को भर्ती करते समय आरक्षण में रोस्टर प्वॉइंट सिस्टम नियम लागू होगा।मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि उनकी वरिष्ठता केवल भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तय की जानी चाहिए।कोर्ट ने कहा कि फैसला 2009 से...

सेक्शन 138, एनआई एक्ट के तहत अपराध में मजिस्ट्रेट के संज्ञान का परिणाम चेक अनादर के लिए सिविल मुकदमे में स्वचालित रूप से डिक्री नहीं होगाः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि यदि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के सेक्शन 138 के तहत अपराध का संज्ञान लेता है तो ऐसा नहीं है कि रिस्पांडेंट/‌डिफेंडेंट के खिलाफ एक डिक्री अपने आप लागू हो जाएगी।कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट की कार्यवाही में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान स्वतः ही चेक आधारित सिविल सूट में एक डिक्री पारित करने की ओर जाना चाहिए।याचिकाकर्ता की दलील को खारिज करते हुए, जस्टिस आशा मेनन ने कहा कि संज्ञान से ऐसा...

"विशेष जवाब पाने के लिए विशेष प्रश्न बनाने की सराहना नहीं की जा सकती" : झारखंड हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी और एसआईटी प्रमुख की खिंचाई की

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए धनबाद न्यायाधीश की मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित की। इसके साथ ही हाईकोर्ट जांच एजेंसी से कई प्रासंगिक सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने डीजीपी और विशेष जांच दल के प्रमुख द्वारा दायर हलफनामे का अध्ययन किया।जांच अधिकारी विनय कुमार द्वारा तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रश्नावली के अवलोकन पर अदालत ने कहा कि जब सीसीटीवी फुटेज में घटना के पूरे दृश्य को स्पष्ट...

"पंजाब के अधिकारी जानबूझकर ड्रग अफेंडर्स का बचाव कर रहे हैं": पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने NDPS मामले को CBI को स्थानांतरित किया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य में ड्रग अफेंडर्स से निपटने में विफल रहने के लिए पंजाब पुलिस और राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सोमवार को NDPS मामले में जांच, जिसमें 12 लाख 'ट्रामाडोल' टैबलेट की बरामदगी शामिल थी, को CBI को स्थानांतरित कर दी।जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की खंडपीठ ने इसे एक असाधारण मामला बताते हुए जांच को CBI को स्थानांतरित करते हुए कहा, "पंजाब राज्य के पदाधिकारी, कारण बखूबी वहीं जानते हैं, जानबूझकर नशीली दवाओं के अपराधियों की रक्षा कर रहे हैं।"मामलापीठ जालंधर जिले के...

"संविधान की अपने तरीके से व्याख्या करने के लिए आवाज उठाना देशद्रोह नहीं": गुजरात हाईकोर्ट ने पत्थलगड़ी आंदोलन की नेता बबीता कच्छप को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को पत्थलगड़ी आंदोलन की नेता बबीता कच्छप (कश्यप) को जमानत दी, जिन्हें पिछले साल जुलाई में गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने गिरफ्तार किया था।न्यायमूर्ति एस एच वोरा की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए एक भी घटना को इंगित नहीं कर सका कि बबीता के आंदोलन में शामिल होने के कारण सामान्य गतिविधियों में कोई गड़बड़ी हुई या आम जनता प्रभावित हुई।बेंच ने महत्वपूर्ण रूप से कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची की व्याख्या में आवाज...

"लॉकडाउन के कारण परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण की विफलता पर महामारी का संदर्भ देना अपर्याप्त": दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र की याचिका को खारिज कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि COVID-19 महामारी के चलते लगे लॉकडाउन का संदर्भ तीसरे वर्ष की विश्वविद्यालय परीक्षाओं में फिर से पंजीकरण करने में विफलता की व्याख्या करने के लिए एक अपर्याप्त कारण है, एक छात्र की याचिका खारिज कर दी है।इस छात्र को अगस्त में निर्धारित तृतीय वर्ष, 2021 की परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा रही है।याचिकाकर्ता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नामांकित बीए प्रोग्राम के छात्र ने अपनी प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं पूरी की थीं। उनकी शिकायत यह है कि...

दिल्ली दंगों के दौरान मुस्लिम व्यक्ति की हत्या का मामला: दिल्ली कोर्ट ने सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या के संबंध में सात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या, दंगा और अन्य अपराधों के आरोप तय किए हैं, जिसकी कथित तौर पर भीड़ द्वारा पीटने के कारण मौत हो गई थी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने अमन कश्यप, अरुण कुमार, आशीष, देवेंद्र कुमार, प्रदीप राय, कृष्णकांत धीमान और राहुल भारद्वाज के खिलाफ आरोप तय किए, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 148, 302 के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईटी नियम, 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 अगस्त तक केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से डिजिटल मीडिया हाउस 'द क्विंट', 'ऑल्टन्यूज' और 'द वायर' द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इन याचिकाओं में जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियमों, 2021 (आईटी नियम, 2021) को चुनौती दी गई है।मामले की सुनवाई होने पर अपर सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई है। इसमें नए...

केरल हाईकोर्ट ने रद्द की थी केरल सरकार की मुसलमानों को 80% अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवंटित करने की योजना, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

माइनॉरिटी इंडियंस प्लानिंग एंड विजिलेंस कमीशन ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उसने केरल सरकार के मुस्लिम छात्रों और लैटिन कैथोलिक / कनवर्टेड ईसाइयों को 80:20 के अनुपात में छात्रवृत्ति की घोषणा के आदेश को रद्द कर दिया था।हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की ओर से दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसके परिणामस्वरूप 18 मई 2021 के एक आदेश द्वारा तीन सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया गया था।इन सरकारी आदेशों का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक...