गंभीर बीमारी से पीड़ित महिला ने मुफ्त इलाज की मांग की: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर बीमारी से पीड़ित एक महिला द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

अपने पति और ससुराल वालों द्वारा कथित रूप से परित्यक्त होने के बाद महिला ने मुफ्त मेडिकल इलाज के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।

इसमें संबंधित अस्पतालों के नाम बताए गए हो, जहां मुफ्त इलाज का लाभ उठाया जा सकता है और इस मामले में उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी।

याचिका में दिल्ली सरकार को उसे मुफ्त इलाज मुहैया कराने का निर्देश देने के अलावा उसके ससुराल पक्ष और पति को उसके इलाज पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

हालांकि, निर्देश पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक कुमार गहलोत ने कहा कि वह उक्त राहत पर दबाव नहीं डालते हैं और पति और ससुराल वालों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्यवाही शुरू की जाएगी।

इससे पहले, कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह सत्यापित करने को कहा था कि क्या याचिकाकर्ता महिला उसके द्वारा संचालित अस्पताल में मुफ्त इलाज की हकदार होगी।

इसके बाद, संबंधित एसएचओ द्वारा एक सत्यापन किए जाने के बाद राज्य द्वारा एक स्टेट्स रिपोर्ट दायर की गई थी। इस रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि याचिकाकर्ता दिल्ली की निवासी है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की इस दलील पर कि याचिकाकर्ता दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए जा रहे किसी भी अस्पताल में बिना किसी शुल्क के चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है।

इस पर कोर्ट ने आदेश दिया:

"वह प्रार्थना कर रही है। इस संबंध में एक हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। इसमें संबंधित अस्पतालों के नाम और याचिकाकर्ता द्वारा मुफ्त इलाज के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जाता है।"

अब इस मामले की सुनवाई 26 अगस्त को होगी।

केस शीर्षक: परमेश्वरी बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य