गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 बल, लालच या धोखाधड़ी के बिना किए गए अंतर-धार्मिक विवाहों पर लागू नहीं होगा: गुजरात उच्च न्यायालय

गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रावधान उन अंतर-धार्मिक विवाहों पर लागू नहीं होंगे, जो बिना बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीके से होते हैं।

चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीरेन वैष्णव ने उन अंतर-धार्मिक विवाह के पक्षों की रक्षा के लिए यह अंतरिम आदेश पारित किया, जिन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा।

"प्रारंभिक प्रस्तुतियां और दलीलें दर्ज करने के बाद, हमने निम्नानुसार निर्देश दिया है। इसलिए हमारी राय है कि आगे की सुनवाई तक, धारा 3, 4, 4A से 4C, 5, 6, और 6A की कठोरता केवल इसलिए संचालित नहीं होगी क्योंकि एक धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह बल या प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के बिना किया गया है और ऐसे विवाहों को गैरकानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य के लिए नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त अंतरिम आदेश केवल महाधिवक्ता श्री त्रिवेदी द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर प्रदान किया गया है, और अंतर्धार्मिक विवाह के पक्षकारों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित होने से बचाने के लिए प्रदान किया गया है।

पीठ ने यह आदेश श्री मुहम्मद ईसा एम हकीम की ओर से दायर एक रिट याचिका में गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए पारित किया । आदेश सुनाए जाने के बाद, महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने पीठ से स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया कि अगर अंतर-धार्मिक विवाह के परिणामस्वरूप जबरन धर्म परिवर्तन होता है तो कानून के प्रावधान लागू होंगे?

पीठ ने कहा कि उसने आदेश दिया है कि बिना किसी बल प्रयोग या धोखाधड़ी या प्रलोभन की जांच के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा, ''हमने यही कहा है।'' याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मिहिर जोशी पेश हुए।

संशोधन अधिनियम इस वर्ष एक अप्रैल को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा लाए गए "लव जिहाद विरोधी" कानूनों की तर्ज पर अधिसूचित किया गया था। संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को यहां समझाया गया है।

अदालत के अंतरिम आदेश द्वारा निस्तारित प्रावधान

अधिनियम की धारा 3 बल प्रयोग या प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीकों से एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाती है, हालांकि, अब संशोधित विधेयक में विवाह द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन या किसी व्यक्ति को विवाह करने में सहायता करने जैसे कृत्यों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है।

धारा 3ए किसी भी पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई, बहन, या रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित किसी भी अन्य व्यक्ति को एक कथित गैरकानूनी धर्मांतरण के संबंध में FIR दर्ज करने में सक्षम बनाती है।

धारा 4ए में गैरकानूनी धर्मांतरण के लिए 3 से 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान है।

धारा 4बी गैरकानूनी धर्मांतरण द्वारा विवाह को शून्य घोषित करती है।

धारा 4सी गैरकानूनी धर्मांतरण करने वाले संगठनों के अपराधों से संबंधित है।

धारा 6ए आरोपी पर सबूत का बोझ डालती है।

कोर्ट ने माना है कि ये प्रावधान वयस्कों द्वारा स्वतंत्र सहमति के आधार पर अंतर-धार्मिक विवाह पर लागू नहीं होंगे।

इस अधिनियम को व्यक्तिगत स्वायत्तता, स्वतंत्र विकल्प, धर्म की स्वतंत्रता, और गैरकानूनी भेदभाव पर आक्रमण के रूप में चुनौती दी गई थी और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। 5 अगस्त को कोर्ट ने याचिका पर दलीलें सुनी थीं (रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है )।

सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि धर्म और विवाह व्यक्तिगत पसंद के मामले हैं। अधिनियम के कड़े प्रावधानों के अनुसार, जिस क्षण कोई व्यक्ति अंतर-धार्मिक विवाह के खिलाफ FIR दर्ज करता है, उसे जेल भेजा जा सकता है। साथ ही सबूत का भार भी आरोपी पर होता है।

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था, "..अगर किसी की शादी होती है तो आप उसे जेल भेज देते हैं, उसके बाद राज्य खुद को संतुष्ट करेगा कि शादी जबरदस्ती नहीं की गई थी?"