एनआईए ने भीमा कोरेगांव-एलगार परिषद मामले में मसौदा आरोपों की सूची सौंपीः विवरण पढ़ें

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में आरोपियों के खिलाफ 17 ड्राफ्ट (प्रस्तावित) आरोपों की एक सूची सौंपी , जिसमें देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप भी शामिल है, जिसमें मौत की सजा का दंड है।मसौदा आरोपों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का उल्लेख नहीं है, जैसा कि 2018 में दावा किया गया था, लेकिन "एक सार्वजनिक अधिकारी की मौत का कारण" का उल्लेख है।मसौदा आरोपों में कहा गया है कि आरोपी प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) और उसके फ्रंट ऑर्गेनाइशंस के सदस्य हैं, जिनका मुख्य...

मैट्रिमोनियल साइट विवाह होने या सकारात्मक प्रतिक्रिया की गारंटी नहीं देती : कंज्यूमर कोर्ट

बेंगलुरु की एक कंज्यूमर कोर्ट ने एक ऑनलाइन मैट्रिमोनियल सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ 35 साल के एक व्यक्ति की शिकायत को खारिज कर दिया।शिकायत को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि मैट्रिमोनियल पोर्टल सिर्फ शादी की सुविधा दे सकता है, शादी की गारंटी नहीं।अध्यक्ष एच.आर.श्रीनिवास और सदस्य शरवती एस.एम की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जी. नवीन द्वारा दायर शिकायत को खारिज करते हुए कहा:"यह विरोधी पक्ष (ओपी) द्वारा एक स्वीकृत तथ्य है कि शिकायतकर्ता ने 59,180 रुपये का भुगतान करके अपनी सदस्यता प्राप्त की। भुगतान के लिए...

रक्षाबंधन पर पांच घंटे के लिए बेटे को ले जाने के लिए पत्नी के आवेदन पर पति ने आपत्ति की; दिल्ली हाईकोर्ट ने मुलाकात का समय कम किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षकारों की सहमति से रक्षा बंधन के अवसर पर अपने पति के साथ अलग रहने वाले बेटे के संबंध में एक मां को मिलने वाले समय को कम कर दिया है। बच्चे की बहन मां के साथ रहती है।नाबालिग के पिता ने फैमिली कोर्ट द्वारा सात अगस्त को पारित आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी।इस याचिका में उसकी पत्नी को 22 अगस्त को सुबह 10 बजे नाबालिग बेटे को उसके आवास से लेने और त्योहार मनाने के बाद दोपहर तीन बजे वापस छोड़ने की अनुमति दी गई थी।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मुलाकात की पांच घंटे की अवधि...

जिस क्षण धर्म सड़क पर आता है, वह धर्म नहीं रह जाता हैः न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने अपने सेवानिवृत्ति भाषण में कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति पंकज नकवी का लगभग ग्यारह साल का कार्यकाल 21 अगस्त को समाप्त हो गया और अपने सेवानिवृत्ति भाषण में, उन्होंने अपने पिता की शिक्षाओं और उन मूल्यों को याद किया जो उनके पिता ने उन्हें दिए थे। न्यायमूर्ति नकवी ने कहा, ''मेरे लिए सेवानिवृत्ति एक वकील और न्यायाधीश दोनों के रूप में मेरे पेशेवर करियर को प्रभावित करने वाले सभी व्यक्तियों और व्यक्तित्वों के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करने का अवसर है।'' न्यायमूर्ति नकवी अपने अंतिम कार्य दिवस पर...

अनुशासित बल के सदस्य का दाढ़ी रखना अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि उच्चतर अधिकारियों के निर्देश/परिपत्र कि पुलिस कर्मियों को दाढ़ी नहीं रखना चाहिए, एक पुलिस अधिकारी का दाढ़ी न कटाना, न केवल गलत व्यवहार है, बल्‍कि उसकी अधिकारी द्वारा किया गया दुराचार, कुकृत्य और अपराध है।जस्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस बल को एक अनुशासित बल होना चाहिए और कानून लागू करने वाली एजेंसी होने के नाते, यह आवश्यक है कि ऐसे बल की एक धर्मनिरपेक्ष छवि होनी चाहिए जो राष्ट्रीय एकता के भाव को मजबूत करे।मामलाकोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस के एक...

पंजाब एंड हाईकोर्ट को पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की याचिका पर सुनवाई में 'अनुचित जल्दबाजी' दिखाने का आरोप लगाने वाला ई-मेल प्राप्त हुआ

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को गुरुवार को एक मेल प्राप्त हुआ, जिसमें न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी पर "अनुचित जल्दबाजी" का आरोप लगाया गया है। यह मेल तब आया जब वह सैनी की रिहाई के लिए पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी को स्पष्ट रूप से अवैध बताते हुए राज्य सतर्कता ब्यूरो की हिरासत से उनको रिहा करने का आदेश...

'स्पष्ट रूप से अवैध गिरफ्तारी': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की रिहाई के आदेश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार रात को पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी को स्पष्ट रूप से अवैध बताते हुए राज्य सतर्कता ब्यूरो की हिरासत से उनको रिहा करने का आदेश दिया।न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की एकल पीठ ने कथित धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार मामले में सतर्कता ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे बाद ही उनकी रिहाई का आदेश दिया।सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120-बी...

[सीपीसी] कोर्ट नये दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए आदेश XI नियम 5 के तहत अनुमति दे सकता है, जो वाद के साथ नहीं दाखिल किये गये थे : दिल्ली हाईकोर्ट

Court May Grant Leave Under Order XI Rule 5 To File New Documents Not Filed With Plaint: Delhi High Court

मास्टर्स इन लॉ, सरकारी लॉ कॉलेजों में 'प्री-लॉ कोर्स' पढ़ाने के लिए वकील के रूप में नामांकन आवश्यक नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना में उम्मीदवारों को एक वकील के रूप में नामांकित होने और कानून के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होने के लिए कानून में मास्टर डिग्री (एमएल डिग्री) होना आवश्यक नहीं है।कोर्ट ने कहा कि सरकारी लॉ कॉलेजों में पढ़ाने के लिए किसी प्रोफेसर का एक वकील के रूप में नामांकित होने की शर्त रखना तर्कहीन और अवैध है।न्यायालय याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुना रहा था, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि इस तरह की...

गुजरात धर्मांतरण विरोधी कानून प्रथम दृष्टया विवाह और पसंद के अधिकार में हस्तक्षेप करता है, यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: गुजरात उच्च न्यायालय [आदेश पढ़ें]

गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 की कठोरता से सहमति से अंतर-धार्मिक विवाह करन वाले वयस्कों की रक्षा करते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया देखा कि कानून "एक व्यक्ति की पसंद के अधिकार सहित विवाह की पेचीदगियों में हस्तक्षेप करता है, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है।"चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने कहा कि कानून के प्रावधानों को आमतौर पर 'लव जिहाद' कानून के रूप में जाना जाता है, यह उन पक्षों को ‌जिन्होंने वैध अंतर धार्मिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में 'अमूल' को एक-पक्षीय विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसे 'अमूल' के नाम से जाना जाता है, को एक ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में एक-पक्षीय विज्ञापन-अंतरिम निषेधाज्ञा दी है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक कंपनी बेचने के लिए एक भ्रामक चिह्न यानी 'अमूल कुकवेयर' का उपयोग करके बरतन और रसौई के सामान बेच रही है।न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने यह देखते हुए कि प्रथम दृष्टया अमूल के पक्ष में मामला बनता है, कहा कि"अमूल" शब्द विशेष है और इसका कोई व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ नहीं है। यह वादी के...

यह बहस योग्य कि निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से बंधी या नहीं, जिसे एक बेंच किसी बड़ी बेंच को भेज चुकी होः दिल्‍ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने समान क्षमता की पहले के एक बेंच की सत्यता पर संदेह किया हो और मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेजा हो, निचली अदालतें पहले निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हो सकती हैं।जस्टिस सी हरि शंकर ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11(5) के तहत पक्षों के बीच विवाद पर मध्यस्थता करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह राय दी।प्रतिवादी की ओर से पेश अधिवक्ता राकेश सैनी ने विवाद के इस संदर्भ पर मध्यस्थता...

बहस का मुद्दा- जब सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी पीठ मामले को बड़ी पीठ को सौंप देती है तो निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि एक बार जब सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने समान शक्ति की पिछली पीठ की शुद्धता पर संदेह किया और इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ को सौंप दिया, तो निचली अदालतें पहले के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हो सकती हैं।न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11(5) के तहत पक्षकारों के बीच विवाद पर मध्यस्थता करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह राय दी।प्रतिवादी की ओर से पेश अधिवक्ता राकेश सैनी ने विवाद के इस...

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 8 के तहत संशोधन आवेदन/ याचिका पर रोक अनुच्छेद 227 के तहत याचिकाओं पर लागू नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 8 के तहत पुनरीक्षण आवेदन का मनोरंजन या किसी वाणिज्यिक न्यायालय के किसी भी अनंतिम आदेश के खिलाफ याचिका के खिलाफ प्रदान की गई रोक भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर याचिकाओं पर लागू नहीं है।जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा कि अधिकार क्षेत्र और अनुच्छेद 227 के तहत याचिका की सुनवाई की उच्च न्यायालय की शक्तियां, किसी विधायिका द्वारा बनाए गए कानून से प्रभावित नहीं हो सकती।कोर्ट ने कहा, "... भारत के...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य में कुष्ठ रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन, बालासोर द्वारा कुष्ठ गृह (Leprosy home) में रहने वाले कैदियों को सुविधाएं प्रदान करने और तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता के लिए किए गए त्वरित प्रयासों की सराहना की है।मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति बी.पी. राउतरे एक जनहित याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने की मांग...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने डॉक्टर से रुपए लेने के आरोपी रिपोर्टर को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक प्रेस रिपोर्टर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।इस रिपोर्टर ने कथित तौर पर असम के डिब्रूगढ़ के जिला वैक्सीनेशन अधिकारी को एक प्रतिकूल समाचार रिपोर्ट प्रकाशित करने की धमकी दी थी।रिपोर्ट में कहा गया था कि एक व्यक्ति को एक के बजाय एक ही दिन में दो COVID-19 वैक्सीन की खुराक दी गई थी।अदालत ने शुरुआत में कहा,"मुखबिर द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया गया है।"रिपोर्टर पर आरोप था कि उसने ऐसी समाचार रिपोर्ट प्रकाशित न करने पर वैक्सीनेशन अधिकारी से 30,000 रूपये देने की मांग की...

COVID-19 संक्रमित बुजुर्ग मरीज के अस्पताल से लापता होने का मामला- "गंभीर चिंता का विषय, 27 अगस्त से पहले पता लगाएं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रयागराज जिला प्रशासन, पुलिस और टीबी सप्रू अस्पताल प्रशासन (प्रयागराज) को एक COVID-19 मरीज (82 वर्षीय) के लापता होने से संबंधित एक मामले में फटकार लगाई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुए तीन महीने से अधिक समय बीत चुका है।न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रयागराज के टीबी सप्रू अस्पताल से एक 82 वर्षीय व्यक्ति की मांग की गई थी, जहां उसे COVID -19 के इलाज के लिए भर्ती कराया...

सोनी पिक्चर्स ने 'स्कैम 1992 सीरीज' को लेकर बैंक द्वारा दायर मानहानि के मामले को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से पुणे पुलिस को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कठोर कदम नहीं उठाने के लिए कहा।एफआईआर में एक बैंक ने वेब सीरीज "स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी" द्वारा बदनाम करने का आरोप लगाया था।इस वेब सीरीज को SonyLIV ऐप पर प्रसारित किया गया था।जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (केयूसीबी) की शिकायत पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने और अंतरिम में जांच पर रोक लगाने के लिए सोनी की याचिका पर...

न्यायिक आयोग ने विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी

गैंगस्टर विकास दुबे की मुठभेड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित तीन सदस्यीय आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दी। आयोग ने कहा कि पुलिस संस्करण के बारे में कोई संदेह पैदा नहीं है।इसके अध्यक्ष डॉ. न्यायमूर्ति बी एस चौहान के नेतृत्व में जांच पैनल की रिपोर्ट गुरुवार को उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के समक्ष पेश की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति शशि कांत अग्रवाल और यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक के एल गुप्ता भी इसके सदस्य हैं।रिपोर्ट में कहा गया है कि...

"एक अपवित्र गठबंधन में प्रवेश किया": पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अन्य पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली विवाहित महिला की सुरक्षा याचिका खारिज की

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महिला की सुरक्षा याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा विवाहित और विवाह से पैदा हुए बच्चे के बावजूद अन्य पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने पुरुष के साथ अपवित्र गठबंधन में प्रवेश किया है।दंपति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और महिला के पति और परिजनों से अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की थी। दंपति का आरोप था कि ये सभी उनके लिव इन रिलेशनशिप का विरोध कर रहे थे।जस्टिस संत प्रकाश ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "इस प्रकार, इस...