इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की, महिला को 20 हजार रूपये भुगतान करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपनी कथित प्रेमिका की संरक्षा (कस्टडी) की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया।अदालत के सामने पेश की गई लड़की ने उन आरोपों से इनकार किया कि उसे उसके पिता द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाकर रखा गया है।न्यायमूर्ति उमेश कुमार की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने वाले आदमी की कार्रवाई को "अवैध और उस समाज के मानदंडों के खिलाफ" कहा, जिसमें हम रह रहे हैं।इसके साथ ही अदालत ने उस पर पाँच हजार रूपये का जुर्माना लगाने के साथ...

अवसाद को एक गंभीर बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, विशेष रूप से COVID ​​​​के संदर्भ मेंः गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि अवसाद को एक गंभीर बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, विशेष रूप से COVID ​​​​के संदर्भ में। साथ ही कोर्ट ने एक छात्र के पंजीकरण और प्रवेश को रद्द करने के एक सरकारी कॉलेज के आदेश रद्द कर दिया। छात्र अवसाद और आत्मघाती विचारों के कारण परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहा था।ज‌स्ट‌िस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने कहा-" सहानुभूति का दृष्टिकोण कानून का शासन नहीं है, फिर भी कानून को न्याय के हितों की उप-सेवा के लिए उदार होना चाहिए, जहां कहीं भी तथ्य और...

करदाताओं के पैसे और न्यायिक समय की बर्बादी : कोर्ट ने दंगों के मामलों की 'घटिया' जांच पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई -10 बयान

दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली दंगों में निष्पक्ष जांच के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को तीन लोगों दंगे, आगजनी, और विभिन्न अपराधों में दर्ज मामले में जमानत दे दी।दिल्ली की कोर्ट ने दंगों में हुई हिंसा की 'घटिया', 'कठोर' और 'उदासीन' जांच के लिए दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। उल्लेखनीय है कि द‌िल्ली दंगे में लगभग 53 लोग मारे गए और 200 अन्य लोग घायल हो गए (आधिकारिक तौर पर)।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा , 'जब इतिहास दिल्ली में विभाजन के बाद के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानसिक बीमारी वाले मरीजों के इलाज के लिए इलेक्ट्रो कॉनवल्सिव थेरेपी पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 94 (3) को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जो इलेक्ट्रो कॉनवल्सिव थेरेपी (Electro convulsive therapy) (ECT) के उपयोग को रोकता है। याचिका में आत्महत्या के लिए सोचने वाले या आत्महत्या का प्रयास करने वाले या मानसिक बीमारी वाले खतरनाक रोगियों के इलाज के लिए इस थेरेपी के उपयोग की अनुमति मांगी गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर...

'कानून सबके लिए कानून है; दो दिनों के भीतर उन्हें स्थानांतरित करने पर निर्णय लें': अफगान प्रदर्शनकारियों के मुद्दे पर दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि उसे अपने देश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच विस्थापित हुए अफगान नागरिकों के प्रति दया है, लेकिन वह उन्हें COVID -19 महामारी के बीच सार्वजनिक स्थानों पर (शरणार्थी का दर्जा मांगने के लिए) विरोध करने की अनुमति नहीं दे सकता है।कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली के वसंत विहार इलाके में चल रहा विरोध प्रदर्शन दिल्ली सरकार द्वारा विरोध प्रदर्शनों और जुलूसों के नियमन के लिए जारी किए गए कार्यकारी आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।हालांकि, इसने सरकार के अनुरोध के मद्देनजर कोई प्रतिकूल आदेश...

[दिल्ली दंगे] : अस्पष्ट साक्ष्य और सामान्य आरोप आईपीसी की धारा 149 सहपठित धारा 302 के तहत कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नहीं : हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्या मामले में पांच आरोपियों को ज़मानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल हुए दिल्ली दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या और एक डीसीपी को सिर में चोट पहुंचाने के मामले में पांच आरोपियों को शुक्रवार को जमानत दे दी। (एफआईआर 60/2020 पीएस दयालपुर)न्यायमूर्ति सुब्रमनियम प्रसाद ने पिछले महीने आदेश को सुरक्षित रखा था, उसे आज पर‌ित किया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू और विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद के साथ आरोप‌ियों ओर से पेश हुए कई वकीलों को विस्तार से सुना था।जमानत पाने वालों में मो आरिफ, शादाब अहमद, फुरकान, सुवलीन...

'कोर्ट शक्तिहीन नहीं': जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पिता के परिवार द्वारा कथित तौर पर अपहृत 24 दिन की बच्ची की बरामदगी के लिए निर्देश जारी किए

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट 24 दिन की लापता बच्ची से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसे उसके ही पिता और दादा-दादी ने उसकी मां की इच्छा के खिलाफ अपहरण कर लिया था। याचिकाकर्ता यानी मां को आशंका है कि बच्चे को उसके ससुराल वालों द्वारा मार दिया जाएगा जो कथित तौर पर फरार हैं।न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे ने एक दूध पीते बच्चे के जीवन में मां के महत्व को व्यक्त किया है और पिता और उसके परिवार के गैर-प्रतिक्रियात्मक आचरण पर कड़ा संज्ञान लिया है, जो स्पष्ट निर्देशों के बावजूद न्यायालय के समक्ष बच्चे...

आईटी नियम 2021 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद ने मद्रास उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल किया, अगली सुनवाई 14 सितंबर को

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं के बैच पर केंद्र के जवाबी हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया।मशहूर कर्नाटिक गायक और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता टीएम कृष्णा , डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) के साथ-साथ पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन ने आईटी नियम, 2021 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिका दायर की है। य‌ाचिका में उक्त नियमों को "अल्ट्रा वायर्स, शून्य, संविधान के...

बार-बार हाथियों के हमले: केरल हाईकोर्ट ने वन विभाग को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मलयातूर वन क्षेत्रों में लगातार हाथियों के हमले का आरोप लगाने वाले वेट्टमपारा पौरासमिथी द्वारा दायर एक जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया।मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी शेली की खंडपीठ ने वन विभाग को एक बयान दर्ज करने और मामले में की गई कार्रवाई पर दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा,"यह एक गंभीर स्थिति है, तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।"अधिवक्ता पी.बी. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सहस्रमन पेश हुए।याचिकाकर्ता का प्राथमिक निवेदन यह था...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर को चुनाव के बाद हिंसा के मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी का प्रमुख नियुक्त किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अधिसूचित किया कि कलकत्ता हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की अध्यक्षता करेंगी।कोर्ट ने 19 अगस्त के अपने आदेश में पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारियों- सुमन बाला साहू और सौमेन मित्रा और रणवीर कुमार से मिलकर एक एसआईटी के गठन का निर्देश दिया था, जो हत्या, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित विभिन्न आपराधिक...

गुरमीत सिंह के खिलाफ मर्डर केस: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद सांगवान ने ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई से खुद को किया अलग

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान ने गुरुवार को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ विशेष सीबीआई जज, पंचकूला के समक्ष लंबित हत्या के मुकदमे को स्थानांतरित करने की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने यह फैसला यह देखते हुए किया है कि वह रणजीत सिंह की ओर से एक वकील के रूप में पेश हुए थे। (जिसकी हत्या के मुकदमे के संबंध में याचिका दायर की गई है)।जस्टिस सांगवान ने निर्देश दिया है कि माननीय मुख्य जज से उचित आदेश प्राप्त करने के बाद मामले को किसी अन्य...

पुनर्मूल्यांकन वाले उम्मीदवारों को रैंक/अवॉर्ड के लिए अयोग्य बनाने का नियम असंवैधानिक: सिक्किम उच्च न्यायालय

सिक्किम उच्च न्यायालय ने कहा है कि सिक्किम विश्वविद्यालय का विनियमन, जिसके तहत पुनर्मूल्यांकन वाले उम्मीदवारों को रैंक/ अवॉर्ड और मेडल प्रदान करने के लिए अयोग्य बना दिया गया है, असंवैधानिक है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय और न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान की खंडपीठ ने कहा कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि यह पुनर्मूल्यांकन की मांग करने वाले और पुनर्मूल्यांकन की मांग न करने वाले छात्रों के बीच छात्रों के बीच एक अनुमेय वर्गीकरण बनाता है। अदालत ने कहा कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय मेडिकल प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय मेडिकल प्रणाली के लिए नवगठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।यह याचिका तत्कालीन सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (CCIM) के पूर्व अध्यक्ष द्वारा दायर की गई है, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं।याचिका में यह आरोप लगाया गया कि NCISM के वर्तमान अध्यक्ष वैद्य जयंत देवपुजरी के पास भारतीय मेडिकल प्रणाली अधिनियम, 2020 के लिए राष्ट्रीय आयोग के अनुसार आवश्यक योग्यता नहीं है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति...

'मजिस्ट्रेट को बी-समरी रिपोर्ट खारिज करते समय दिमाग का इस्तेमाल करना, कारणों को दर्ज करना चाहिए': कर्नाटक हाईकोर्ट ने आपराधिक धमकी मामले को खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी मामले में पुलिस द्वारा दायर बी-समरी रिपोर्ट को खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट को कारण दर्ज करना चाहिए। आगे कहा गया है कि इस तरह के कारणों को विस्तृत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खारिज करते समय दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए।न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा, "विवेकपूर्ण विचार का प्रयोग केवल उस आदेश में प्रदर्शित होता है जिसमें मजिस्ट्रेट सोच-विचार को प्रदर्शित करने के आदेश के लिए इसमें कारण शामिल होना चाहिए, क्योंकि कारणों को दर्ज करना जरूरी है।" आगे कहा,"कारण...

अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण से निपटने के लिए एक स्थायी मैकेनिज्म तैयार करके रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव को निर्देश दिया है कि वह हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम,1956 ( Hindu Adoptions and Maintenance Act) के तहत अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण से निपटने के लिए दो महीने की अवधि के भीतर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक स्थायी मैकेनिज्म बनाने के तरीके के बारे में उसके समक्ष रिपोर्ट दाखिल करें।अदालत ने गोद लिए गए बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने और जैविक/दत्तक माता-पिता के साथ-साथ बच्चे के लिए समय पर मैकेनिज्म प्रदान करने के लिए...

दिल्ली की अदालत ने ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम और दो अन्य को दिल्ली दंगा मामले में डिस्चार्ज किया

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली दंगा मामले में तीन आरोपियों को डिस्चार्ज करते हुए कहा,"दिल्ली में जब विभाजन के बाद के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगें हो रहे थे , तब यह नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके उचित जांच में जांच एजेंसी की विफलता है।"अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने एफआईआर 93/2020 में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम, राशिद सैफी और शादाब सहित तीन आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया।जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फेक करेसी मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकरो्ट जाली मुद्रा के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए ने कहा कि फेंक करेंसी का प्रचलन अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है और देश के वित्तीय विनियमन को बाधित करता है।कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि नकली नोटों का उत्पादन अक्सर देश के विकास से असंतोष से उपजा है।इसलिए, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता के स्थिर संतुलन को वित्तीय रूप से विघटित और अस्थिर करना है।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने टिप्पणी की कि फेंक करेंसी बनाने की प्रक्रिया बेदाग परिष्कार के स्तर पर पहुंच...

"स्पेशल सेल, जोड़ों को सुरक्षा, तेजी से ट्रायल और मुआवजा": पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑनर किलिंग मामलों से निपटने के लिए निर्देश जारी किए

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन हुआ है, मंगलवार को पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, इनके पुलिस अधिकारियों और SLSAs को, परिजखतरे का सामना कर रहे दंपत्तियों को दी जा रही सुरक्षा के मद्देनजर] ऑनर ​​किलिंग मामलों से निपटने के लिए कई निर्देश जारी किए।जस्टिस अरुण कुमार त्यागी ने संबंधित राज्य सरकारों के डीजीपी द्वारा दायर रिपोर्टों और हलफनामे का अवलोकन किया और ऑनर किलिंग की घटनाओं से संबंधित मामलों में उचित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान हुए विवाद में दर्ज एफआईआर को रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने द्वारका जिला न्यायालय में बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान हुई हाथापाई के सिलसिले में 13 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। इस मामले में शामिल पक्षों के बीच समझौते को देखते हुए प्राथमिकी रद्द की गई है।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने याचिकाकर्ता-आरोपी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद प्राथमिकी रद्द कर दी। याचिकाकर्ता-आरोपी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे भविष्य में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे और वे अपने कार्यों के लिए पश्चाताप के तौर पर जुर्माना देने के लिए सहमत हैं।अदालत ने कहा...

'तलोजा जेल बीमार और बुजुर्ग कैदियों की देखभाल करने में असमर्थ है': गौतम नवलखा ने हाउस अरेस्ट में रखने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा ने हाउस अरेस्ट की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।70 वर्षीय गौतम नवलखा ने सीने में गांठ और जेल में बुनियादी चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए तलोजा केंद्रीय कारागार से स्थानांतरित करने की मांग की है।याचिका में कहा गया है, "तलोजा में बुनियादी ढांचे की भारी कमी है और याचिकाकर्ता जैसे बीमार और बुजुर्ग कैदियों की देखभाल करने में असमर्थ है।" नवलखा के सह-आरोपी, वृद्ध फादर स्टेन स्वामी की भीमा कोरेगांव मामले में हिरासत में...