'निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते': केरल हाईकोर्ट ने 22 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक गर्भवती महिला की गर्भावस्था को जारी रखने के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है। कोर्ट मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम याचिकाकर्ता को अपनी 22 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी।जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत निर्धारित 20-सप्ताह की सीमा को पार करने के बावजूद इस तरह की समाप्ति की अनुमति दी। एक मेडिकल रिपोर्ट की जांच करने के बाद यह साबित हुआ कि वह मानसिक से विकलांग है,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कैदी अंकित गुर्जर की मौत पर तिहाड़ जेल अधिकारियों और पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में तिहाड़ जेल के अंदर 29 वर्षीय गैंगस्टर कैदी अंकित गुर्जर की कथित हत्या के संबंध में दायर याचिका में तिहाड़ जेल अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।याचिका में दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच स्थानांतरित करने की मांग की गई है।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने महानिदेशक (कारागार) को इस घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज, घटना से पहले, घटना के समय और उसके बाद के सभी फुटेज को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया।अधिवक्ता...

'तलाक के बाद दूसरी शादी करना घरेलू हिंसा नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट ने कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए पत्नी को फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में पूर्व पत्नी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करते हुए फैसला सुनाया कि तलाक के बाद व्यक्ति (पति) द्वारा दूसरी शादी करना घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (घरेलू हिंसा अधिनियम) के प्रावधानों के तहत क्रूरता या घरेलू हिंसा नहीं है।न्यायमूर्ति मनीष पिटाले ने कहा कि यह तर्क कि तलाक की डिक्री के बाद दूसरी शादी घरेलू हिंसा के बराबर है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।बेंच ने टिप्पणी की कि, "दूसरी शादी करने वाला आवेदक नंबर 1 घरेलू हिंसा...

बेगुर झील में शिव की प्रतिमा का अनावरण: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को जांच रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए

कर्नाटक हाईकोर्ट को बुधवार को सूचित किया गया कि बेगुर झील के अंदर कृत्रिम द्वीप पर निर्मित शिव प्रतिमा के अनावरण के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे कहा गया कि झील के आसपास पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और इसके बाद कोई घटना नहीं हुई है।न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित स्टे आदेश का उल्लंघन करते हुए एक समूह द्वारा शिव प्रतिमा का अनावरण किया गया था।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"हमने पुलिस आयुक्त कमल पंथ द्वारा प्रस्तुत 17 अगस्त...

जंतर-मंतर पर कथित मुस्लिम विरोधी नारेबाजी : दिल्ली की अदालत ने पिंकी चौधरी की अग्रिम ज़मानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बढ़ाया

दिल्ली की एक अदालत ने जंतर-मंतर पर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मुख्य आरोपी भूपेंद्र तोमर उर्फ ​​पिंकी चौधरी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल ने भी चौधरी की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा शनिवार, 21 अगस्त तक बढ़ा दी।अदालत ने चौधरी की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक एस के केन को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।पिछले सप्ताह कोर्ट ने यह देखते हुए कि कथित घटना के...

रोजगार में 1% ट्रांसजेंडर आरक्षण: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अपने स्वामित्व वाले उद्यमों को निर्देश जारी करने पर विचार करने को कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह ट्रांसजेंडरों की भर्ती में एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य अधिनियमों के तहत स्थापित सभी राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और वैधानिक प्राधिकरणों को निर्देश / सलाह जारी करने पर विचार करे।पिछले महीने सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें उसने सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाने वाले सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को एक प्रतिशत (हॉरिजोंटल) आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया था।आरक्षण सामान्य योग्यता, एससी,...

'तथाकथित सत्यनिष्ठा रखने वाले लोग हर सरकारी नियुक्ति को चुनौती देते हैं': एएसजी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा

आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए एएसजी चेतना शर्मा ने कहा कि किसी भी सरकारी नियुक्ति को चुनौती देना "तथाकथित सत्यनिष्ठा रखने वालों" की प्रथा बन गई है।शर्मा ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया और प्रस्तुत किया कि एक जनहित याचिका सेवा मामलों में बनाए रखने योग्य नहीं है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ अधिवक्ता बीएस बग्गा के माध्यम से दायर सदर आलम की याचिका पर सुनवाई कर रही...

गुजरात हाईकोर्ट फिजिकल हियरिंग की बहाली के बाद भी लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखेगा

गुजरात हाईकोर्ट ने 17 अगस्त से न्यायालय में फिजिकल कामकाज फिर से शुरू करने के बाद भी न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखने का निर्णय लिया।शुरू में प्रायोगिक आधार पर मुख्य न्यायाधीश की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट की 26 अक्टूबर, 2020 से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई।कोर्ट ने 17 जुलाई, 2021 को हाईकोर्ट की अन्य बेंचों की लाइव स्ट्रीमिंग औपचारिक रूप से शुरू की और उसी दिन गुजरात हाईकोर्ट (कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2021 लागू हो गया।हाईकोर्ट के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ ने अब...

"पीड़िता शिक्षित होने के कारण धोखाधड़ी से सुरक्षित नहीं है": दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी के बहाने महिला से बलात्कार के आरोपी नौसेना अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

यह देखते हुए कि शिक्षित होने के नाते पीड़िता धोखाधड़ी से सुरक्षित नहीं है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय नौसेना के एक अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी पर महिला को शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप है।जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा, " इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीड़िता एक शिक्षित महिला है, लेकिन क्या एक शिक्षित व्यक्ति धोखाधड़ी से सुरक्ष‌ित है। उत्तर "नहीं" होगा। तथ्य यह दिखाते हैं कि याचिकाकर्ता और अभियोक्ता के बीच ऐसे संबंध थे, जो अभियोक्ता में एक आशा जगाते थे कि...

COVID 19 से मरे पुलिसकर्मियों के ‌लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर उस रिट याचिका पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें COVID-19 से मरे पुलिसकर्म‌ियों के लिए मुआवजे की मांग की गई है।चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अगुवाई वाली बेंच ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।याचिकाकर्ता अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी ने याचिका में महामारी से मरे पुलिसकर्मियों के ‌लिए निर्धा‌रित 50 लाख रुपय का मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि...

कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 अगस्त को आयोजित लोक अदालत में 3,88,981 मामलों का निपटारा किया गया

कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 अगस्त को आयोजित लोक अदालत में कुल 3,88,981 मामलों का निपटारा किया गया।मेगा लोक अदालत का उद्घाटन कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति ए जे सदाशिव ने किया, जो केएसएलएसए के पहले कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। लोक अदालतें वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरह से आयोजित की गईं।कुल 33,251 प्री लिटिगेशन और 3,55,730 लंबित मामलों का निपटारा किया गया। कुल 907, 65,59,025 रुपये का मुआवजा दिया गया और 25,75,03,546 रुपये का कुल जुर्माना वसूला गया।जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों ने...

'केस डायरी को तब तक स्वीकार न करें जब तक जांच अधिकारी प्रमाणित न करे कि यह मूल प्रति है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता को किसी भी केस डायरी को तब तक स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया जब तक कि जांच अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है कि उसकी पूरी मूल या सही प्रति प्रस्तुत की जा रही है।न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति सभी पुलिस अधीक्षकों को 16 अगस्त 2021 से तत्काल अनुपालन के लिए भेजें।पीठ पॉक्सो अधिनियम के तहत एक कांस्टेबल आरोपी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने दावा...

राज कुंद्रा को 2020 के अश्लील फिल्म के मामले में गिरफ्तारी से 25 अगस्त तक अंतरिम सुरक्षा मिली

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 2020 में दर्ज अश्लील फिल्म के मामले में बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तारी से बुधवार तक (25 अगस्त) के लिए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। फिलहाल राज कुंद्रा इसी तरह के पोर्न फिल्म रैकेट मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।न्यायमूर्ति एसके शिंदे ने पिछले सप्ताह दायर अग्रिम जमानत याचिका में कुंद्रा को सुरक्षा प्रदान की। कुंद्रा ने सत्र अदालत द्वारा उनके एबीए को खारिज करने के आदेश का विरोध किया था।कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने तर्क दिया कि उनकी सह-आरोपी शर्लिन चोपड़ा और...

'नशीली दवाओं के सेवन से आर्थिक समस्याएं पैदा हो रहीं और सामाजिक विघटन तक हो रहे': दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेपाली नागरिक को जमानत देने से इनकार किया

यह देखते हुए कि मादक द्रव्यों के सेवन के खतरे के परिणाम आर्थिक मुद्दों से लेकर सामाजिक विघटन तक अनुभव किए जा सकते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को नशीले पदार्थों के कारोबार के आरोपी नेपाल के एक नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस सुब्रमनियम प्रसाद ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज याचिकाकर्ता को दो मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया- (i) वह ड्रग्स का आपूर्तिकर्ता है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से ऐसी गतिविधियों में शामिल...

"राज्य किसी भी धर्म के पूजा स्थल की निगरानी नहीं कर सकता": मद्रास हाईकोर्ट में 'तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम' को चुनौती

मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 के अधिकारों को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी औदिकेसवालु की पीठ ने याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने को कहा।महत्वपूर्ण यह है कि याचिका में चुनौती अधिनियम के किसी विशेष प्रावधान को नहीं, बल्कि पूरे अधिनियम को दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील आर गुरुराज ने सुनवाई के दौरान कहा भी कि पूरे अधिनियम चुनौती दी जा रही थी।जब चीफ जस्टिस बनर्जी ने वकील से...

गंगा देश की जीवन रेखा है, लेकिन दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, इसे प्रदूषण मुक्त बनाना जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नदी को पुनर्जीवित करने और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने मई, 2014 में वाराणसी संसदीय सीट से निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मां गंगा की सेवा करना उनकी नियति है।न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने भी गंगा नदी के इतिहास को हिंदू पौराणिक कथाओं का पता लगाया और कहा कि,"गंगा देश की जीवन रेखा है। एक बड़ी आबादी को जीविका...

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजे डीएन पटेल से फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू करने का अनुरोध किया

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल को पत्र लिखकर हाईकोर्ट में फिजिकल कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए अनुरोध किया।सीजे को लिखे पत्र में बार एसोसिएशन ने 31 अगस्त, 2021 से करने का अनुरोध किया है।इसने आगे मांग की कि फिजिकल कामकाज को फिर से शुरू करने के पहले चरण में कम से कम 50% कोर्ट को फिजिकल सुनवाई करनी चाहिए।एसोसिएशन ने आग्रह किया,"सभी विद्वान संयुक्त रजिस्ट्रार साक्ष्य की रिकॉर्डिंग सहित फिजिकल कोर्ट भी लगा सकते हैं।"पिछले हफ्ते, दिल्ली हाईकोर्ट के फुल कोर्ट ने 6 सितंबर,...

ट्रांसजेंडरों की आईडी, राशन और आधार कार्ड बनवाने में सहायता करें: एमपी हाईकोर्ट ने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को राज्य भर में ट्रांसजेंडरों को उनके पहचान पत्र/ट्रांसजेंडर कार्ड, 'राशन' कार्ड और 'आधार' कार्ड तैयार करने में मदद करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए एक ट्रांसजेंडर द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियाँकोर्ट को बताया गया कि ज्यादातर ट्रांसजेंडरों के पास ट्रांसजेंडर कार्ड नहीं है।...

"पिंजरे में बंद तोते को रिहा करें': मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को CBI के लिए अलग कानून बनाने और इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को चुनाव आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरह अधिक स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए।कोर्ट ने केंद्र सरकार को CBI को अधिक शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के साथ वैधानिक दर्जा देने वाला एक अलग अधिनियम जल्द से जल्द लाने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि CBI का गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत एक कार्यकारी अधिसूचना के अनुसार किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 2013 में उक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया था और...

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को डिस्चार्ज किया

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद डॉ शशि थरूर को डिस्चार्ज कर दिया।विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव और स्वयं डॉ. थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा की उपस्थिति में यह आदेश सुनाया।अदालत ने उन्हें सीआरपीसी के तहत बांड दाखिल करने के लिए कहते हुए कहा, "आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया गया है।"अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 302 और 498A के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता का आरोप लगाया था।आदेश...