एलएलबी: उड़ीसा हाईकोर्ट में बीसीआई के सर्कुलर के अनुसार उत्कल विश्वविद्यालय को कानून के छात्रों को प्रमोट करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका दायर

उड़ीसा हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर को लंबित बीए, एलएलबी (ऑनर्स) की आठवे सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने और आंतरिक परीक्षा के आधार पर आठवे सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका में कहा गया है कि भले ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने 10वीं सेमेस्टर की परीक्षा के लिए एक परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित किया, लेकिन वह 8वें और अन्य सेमेस्टर परीक्षा के लिए ऐसा करने में विफल रहा।याचिका में दिए गए तर्कअगस्त 2020 में...

18 साल की उम्र तक अमान्य घोषित ना हो तो नाबालिग ‌का विवाह वैध हो जाता है, हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 13B के तहत भंग करने की अनुमति: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि किसी लड़की ने 18 वर्ष की उम्र से पहले शादी की है तो भी वह तलाक की डिक्री के जरिए अलग होने की मांग कर सकती है, यदि वयस्क होने तक उसके विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम (एचएमए) के तहत शून्य घोषित नहीं किया गया था।जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अरुंग मोंगा की खंडपीठ ने कहा कि इस प्रकार के विवाह को एचएमए की धारा 13(2)(iv) के तहत अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रावधान उस लड़की पर लागू होता है, जिसकी शादी पन्द्रह वर्ष की उम्र से पहले हुई है।कोर्ट...

हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में आरोपी आबकारी अधिकारियों के निलंबन के आदेश वापस लेने पर केरल सरकार को नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में आरोपी आबकारी विभाग के कुछ अधिकारियों के निलंबन को वापस लेने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने मृतक की पत्नी द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया। दो साल पहले आबकारी हिरासत में रंजीत कुमार की मौत हो गई थी।याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले को सुनवाई पूरी होने से पहले उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने के साथ वापस लेने को...

हिरासत में मौत के मामले में आरोपी आबकारी अधिकारियों का निलंबन वापस लेने पर केरल सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

केरल हाईकोर्ट में आबकारी विभाग के कुछ अधिकारियों के निलंबन को वापस लेने के केरल सरकार के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया। अधिकारियों पर हिरासत में मौत का आरोप था। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने मृतक की पत्नी रंजीत कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया। दो साल पहले आबकारी हिरासत में उसकी मौत हो गई थी।याचिका में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई पूरी होने से पहले उनके खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही को वापस लेने को चुनौती दी गई है। राज्य ने उक्त मामले में आरोपी सात...

'जनहित याचिका की आड़ में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने को लेकर सरकार पर हमला: जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने कानून स्नातक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में राज्य मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और जवाबदेही आयोग को फिर से खोलने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका राजनीति से प्रेरित है और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सरकार को निशाना बनाया गया है। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और ज‌स्टिस रजनेश ओसवाल ने कहा, "याचिका में दिए गए बयानों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की उक्त संस्‍थाओं की स्‍थापना में रुचि नहीं है, बल्‍कि जम्मू कश्मीर को ‌दिए गई विशेष दर्जे के खात्मे पर सरकार पर...

केवल भारत का चुनाव आयोग ही यह तय करने में सक्षम है कि उपचुनाव कब करवाने हैं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को खंडवा संसदीय क्षेत्र और पृथ्वीपुर, जोबट और राजगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव टालने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केवल भारत का चुनाव आयोग ही यह तय करने में सक्षम है कि उपचुनाव कब करवाने हैं।मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा COVID-19 की तीसरी लहर की आशंका के बीच उप-चुनावों को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।राज्य में कोरोनावायरस की जमीनी हकीकत...

रोहिणी कोर्ट फायरिंग: कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने के लिए वकील ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया

दिल्ली स्‍थ‌ित रोहिणी कोर्ट हॉल में हुई गोलीबारी और जेल में बंद गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया है और भारत सरकार और राज्य सरकारों को अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम और उपाय करने के निर्देश देने की मांग की है।एडवोकेट विशाल तिवारी ने अपने आवेदन में हार्डकोर अपराधियों और खूंखार गैंगस्टरों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष शारीरिक रूप से पेश करने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है।वर्तमान...

राष्ट्र-विरोधी' वक्ताओं पर यूनिवर्सिटी वेबिनार के खिलाफ पुलिस की चेतावनी का मामला : एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

'राष्ट्र-विरोधी' वक्ताओं के लिए विश्वविद्यालय वेबिनार के खिलाफ पुलिस की चेतावनी: एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डीआर को चेतावनी देते हुए पुलिस अधीक्षक जिला सागर द्वारा जारी पत्र को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।याचिका में हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में आयोजित हुए वेबिनार में 'राष्ट्रविरोधी' वक्ताओं की उपस्थिति का हवाला देते हुए इसके खिलाफ हुई कार्रवाई को चुनौती दी गई।न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने वेबिनार के...

"मोडिफाइड साइलेंसर के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई": इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोडिफाइड साइलेंसर के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण के संबंध में स्वत: संज्ञान मामले से निपटते हुए बुधवार को टिप्पणी की कि सरकारी अधिकारी ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और मोडिफाइड साइलेंसर, हूटर, और प्रेशर हॉर्न के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाले ऐसे वाहनों पर नकेल कसने के अपने कर्तव्य में बुरी तरह विफल रहे हैं।।सुनवाई के दौरान, अदालत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक, यूपी के हलफनामों को देखा और उसे "मात्र दिखावा" करार दिया, क्योंकि अधिकारियों ने कोर्ट...

रोहिणी कोर्ट में गोलीबारी- दिल्ली हाईकोर्ट में जिला न्यायालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, बीसीडी को निर्देश देने की मांग वाली याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में रोहिणी कोर्ट में कल (शुक्रवार) की गोलीबारी की घटना के मद्देनजर एक याचिका दायर कर दिल्ली पुलिस और दिल्ली बार काउंसिल को दिल्ली जिला न्यायालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय करने के निर्देश देने की मांग की गई है।एडवोकेट दीपा जोसेफ द्वारा एडवोकेट रॉबिन राजू और एडवोकेट ब्लेसन मैथ्यूज के माध्यम से दायर याचिका फायरिंग की चौंकाने वाली घटना पर चिंता व्यक्त करती है, जबकि यह उजागर करती है कि जो वकील जिला अदालतों में दैनिक आधार पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वे असुरक्षित हैं, जिसका एक...

हाथरस सामूहिक बलात्कार मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए योजना का विवरण मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 15-ए की उप धारा 11 के साथ पठित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 की धारा 14 के तहत योजना का विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कहा।यह विशेष उपखंड न्याय प्राप्त करने में पीड़ितों और गवाहों के कुछ अधिकारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त योजना निर्दिष्ट करने के लिए संबंधित राज्य का कर्तव्य बनाता है।दूसरी ओर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियम, 1995 के नियम 14 में...

"आपने वर्दी पहनी है सिर्फ इसलिए बहाना नहीं बना सकते": दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी से पूछा कि किसने गलत स्टेटस रिपोर्ट दर्ज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को फटकार लगाई। इस अधिकारी ने अदालत के समक्ष दायर की जाने वाली गलत स्टेटस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे।दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने टिप्पणी की, "आपने काला-सफेद करके एक रिपोर्ट दर्ज की है। वह जो हुआ है उसके ठीक विपरीत दावा करते हुए। आपने वर्दी पहनी है सिर्फ इसलिए बहाना नहीं बना सकते।"उन्होंने संबंधित अधिकारी को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी और यह सुनिश्चित किया कि वह अदालत को जानकारी देने से पहले ठीक से सत्यापित कर...

दिल्ली के सभी जिला बार संघों की समन्वय समिति ने रोहिणी कोर्ट में फायरिंग के बाद शनिवार को काम से दूर रहने की मांग की

दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार संघों की समन्वय समिति ने रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को हुई फायरिंग की घटना को देखते हुए सुरक्षा मानदंडों में संशोधन के कारण शनिवार को काम से से दूर रहने का आह्वान किया।इस संबंध में जारी नोटिस इस प्रकार है:"दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार संघों की समन्वय समिति द्वारा दिए गए आह्वान के मद्देनजर, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली में आज (शुक्रवार) की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण सुरक्षा मानदंडों में संशोधन के कारण न्यायालय में काम करना निलंबित कर दिया जाएगा।"इसमें कहा गया,"सभी...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भवानीपुर उपचुनाव में तेजी लाने के लिए चुनाव आयोग से सवाल किए, सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं चुनाव

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनावों को प्राथमिकता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा दायर हलफनामे को रिकॉर्ड में लेने से इनकार कर दिया।भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को मतदान होना है, और इस सीट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं।इस संबंध में चुनाव आयोग ने छह सितंबर को एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में कहा गया था कि 159-भबनीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए...

[इसरो जासूसी] पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यूज ने केरल हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पूर्व जमानत पर लगाई गई समय सीमा को चुनौती दी

इसरो जासूसी मामले में पूर्व डीजीपी डॉ सिबी मैथ्यूज ने सेशन कोर्ट की ओर से उन्हें दी गई गिरफ्तारी पूर्व जमानत पर लगाई गई समय सीमा से व्यथित होकर केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस के हरिपाल मामले पर विचार करेंगे ।1994 के जासूसी मामले में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण और अन्य वैज्ञानिकों को कथित रूप से फंसाने की साजिश का पता लगाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा निष्पक्ष और गहन जांच करने के लिए डीके जैन समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के आधार पर आवेदक के समक्ष लंबित आपराधिक मामला...

हाईकोर्ट ने सार्वजनिक समारोहों में साउंड सिस्टम चलाने के लिए लाइसेंस देने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2000 के तहत अनुमत सीमा के भीतर सार्वजनिक समारोहों / कार्यक्रमों में साउंड सिस्टम चलाने के लिए शामिल व्यक्तियों / कंपनियों को लाइसेंस देने के उद्देश्य से एक प्राधिकरण की नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मामले की सुनवाई सात नवंबर की तारीख तय करते हुए दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील से याचिका पर निर्देश मांगने को कहा।ऑल डेल्ही साउंड एंड लाइट एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका, जिसमें शादी...

"नाबालिग होना कोई बाधा नहीं", 17 साल के किशोर ने बीमार पिता को लिवर दान करने के लिए मांगी थी अनुमति, दिल्ली हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति नाबालिग है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत अपना अंग दान करने के लिए अयोग्य है।जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा, "नाबा‌लिग होना कोई बाधा नहीं है।"उन्होंने मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण नियम, 2014 के नियम 5(3) (जी) का जिक्र करते हुए कहा, जिसमें प्रावधान है कि असाधारण चिकित्सा आधार के अलावा नाबालिग द्वारा जीवित अंग या ऊतक दान की अनुमति नहीं है। उस आधार को पूर्ण औचित्य के साथ और...

रेप पीड़िता की प्रेग्नेंसी: दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स को गर्भ को खत्म करने पर फैसला करने के लिए एक दिन के भीतर मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बलात्कार पीड़िता की ओर से गर्भपात कराने के संबंध में दायर रिट याचिका पर चिकित्सा अधीक्षक, एम्स को तत्काल मेडिकल बोर्ड का गठन करने और पीड़िता के 20 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की व्यवहार्यता की जांच करने का निर्देश जारी किया है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने गुरुवार को आदेश दिया कि बोर्ड का गठन किया जाए और एक दिन के भीतर याचिकाकर्ता से पूछताछ की जाए।आदेश में कहा गया है," यह न्यायालय एम्स के चिकित्सा अधीक्षक से अनुरोध करता है कि वह आज या कल, यानी 24 सितंबर, 2021 तक याचिकाकर्ता की...

शादी के जरिए समझौता पॉक्सो के तहत बलात्कार के आरोपी के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने का आधार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षकारों के बीच विवाह के जरिए समझौता POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के प्रावधानों के तहत बलात्कार के आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं है।न्यायमूर्ति वी. शिरसी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की,"बलात्कार न केवल पीड़िता के प्रति किया गया एक बहुत ही गंभीर और अमानवीय अपराध है, बल्कि यह उसके रिश्तेदारों और पूरे समाज पर भी बहुत गंभीर प्रभाव डालता है। जब अपराध की भयावहता इतनी गंभीर और...

"अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों में भय की भावना पैदा करने की आवश्यकता": मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से मुआवजा वसूलने को कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध खनन पर चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को कहा कि जब तक राज्य में अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों में भय की भावना पैदा नहीं होती तब तक अवैध खनन की बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता है।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी ऑदिकेसवालु की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए अवैध खनिकों के खिलाफ अपनी मशीनरी का कड़ाई से इस्तेमाल करे। बेंच ने इस प्रकार सावूडू (साधारण रेत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बोलचाल शब्द) के खनन पर...