जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाज़ी मामले में दिल्ली कोर्ट ने पिंकी चौधरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने जंतर मंतर पर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मामले में हिंदू रक्षा दल प्रमुख भूपिंदर तोमर उर्फ ​​पिंकी चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चौधरी ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया था।मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रयांक नायक ने चौधरी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत रिमांड की पुलिस की अर्जी मंजूर कर ली।अदालत ने आदेश दिया,"आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आवेदन की अनुमति दी जाती है। आरोपी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है।"आदेश...

"शारजील इमाम ने भारत की संप्रभुता को चुनौती दी, मुसलमानों में निराशा की भावना भरने की कोशिश की": दंगों के मामले में अभियोजन पक्ष ने दिल्ली की अदालत को बताया

दिल्ली की एक अदालत को अभियोजन पक्ष ने गुरुवार को बताया कि शारजील इमाम ने पिछले साल जनवरी में नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी के खिलाफ दिए कथित राष्ट्रद्रोही भाषण में भारत की संप्रभुता को चुनौती दी थी और मुसलमानों में 'निराशा और असुरक्षा की भावना' भरने की भी कोशिश की थी।उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्‍ली स्थिति जामिया इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिए भाषण के मामले में शारजील के खिलाफ IPC की धारा 124ए, 153ए और 505, यूएपीए की धारा 13, जिसे बाद में...

ज़ेबरा क्रॉसिंग का उपयोग नहीं करने के दौरान पैदल यात्री को टक्कर मारने पर रैश ड्राइविंग का अपराध नहीं बनता: मुंबई कोर्ट

मुंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक 30 वर्षीय बाइकर-आरोपी को बरी करते हुए कहा कि पैदल चलने वालों को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को पार करते समय अनिवार्य रूप से ज़ेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे कहा कि ज़ेबरा क्रॉसिंग का उपयोग नहीं करने के दौरान पैदल यात्री को टक्कर मारने पर रैश ड्राइविंग का अपराध नहीं बनता है।दरअसल, बाइकर ने साल 2017 में सड़क पार करने का प्रयास करने वाली 60 वर्षीय महिला पर गाड़ी से टक्कर मार दी थी, जिससे उस महिला की मौत हो गई थी। मजिस्ट्रेट एसएस परवे ने बाइकर हेमंत हाटकर को...

मरने से पहले दिया गया सिलसिलेवार और भरोसेमंद बयान आरोपी का दोष साबित करने के लिए पर्याप्त: केरल उच्च न्यायालय

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को मरने से पहले दिए गए बयान की स्वीकार्यता पर विचार किया और कहा कि अगर मरने से ‌दिए गए ‌स‌िलस‌िलेवार बयान विश्वसनीय पाए जाते हैं तो एक-दूसरे को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं और अभियुक्तों के अपराध को साबित करते हैं।जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस ज़ियाद रहमान की खंडपीठ ने मामले में एक अपील को खारिज कर दिया, जहां एक मरती हुई महिला ने लगातार चार बयान द‌िए थे, जिसमें यह संकेत था कि उसकी हत्या उसके बहनोई ने की है। कोर्ट ने फैसले की शुरुआत में कहा, "एक आदमी अपने बनाने वाले से...

दिल्ली दंगे- "एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही घटना/अपराध के लिए पांच अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती": दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में अतीर के खिलाफ दर्ज पांच प्राथमिकी को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही घटना के लिए पांच अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती हैं।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,"इस विषय पर मामला कानून भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप तय किया गया है। एक या अधिक संज्ञेय अपराध को जन्म देने वाले एक ही संज्ञेय अपराध या एक ही घटना के संबंध में कोई दूसरी प्राथमिकी और कोई नई जांच नहीं हो सकती है।"मुख्य प्राथमिकी...

वैज्ञानिक मानते हैं कि गाय ही एकमात्र ऐसी जानवर है जो ऑक्सीजन लेती और आक्सीजन ही छोड़ती है; बीफ खाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल कहा कि इस तथ्य के आलोक में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए कि गाय भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और गोमांस को खाना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता है।जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपने आदेश में यह भी कहा कि वैज्ञानिकों का मानना ​​​​है कि गाय एकमात्र ऐसी जानवर है, जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है।अदालत ने जावेद नाम के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणियां की, जिस पर चोरी करने के बाद गाय को मारने का आरोप लगाया गया...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 15 सितंबर तक अंतरिम आदेशों की अवधि बढ़ाई

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेशों/निर्देशों को 15 सितंबर, 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया।मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की खंडपीठ ने COVID-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए शुरू की गई स्वत: कार्यवाही में यह आदेश पारित किया।मंगलवार को एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने कोर्ट के सामने कुछ सामग्री रखी। इसमें भारत के साथ-साथ अन्य देशों में महामारी (COVID-19) के कारण मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डाला गया।कोर्ट ने पाया कि उसके सामने रखे गए डेटा उन मुद्दों से...

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पूछताछ के लिए ईडी द्वारा जारी किए गए समन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने के लिए उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे गुरुवार को याचिका पर सुनवाई से अलग हो गईं।न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने कहा, "मेरे समक्ष नहीं।" धारा 482 के तहत दायर याचिका में बयान दर्ज करने के लिए ईडी के समन और विभिन्न अन्य निर्देशों को रद्द करने की मांग की गई है।याचिका में मुंबई ज़ोन कार्यालय के बाहर ईडी अधिकारियों वाली एक एसआईटी को जांच...

"केवल शिकायत दर्ज करने में हुई देरी के कारण बयानों को खारिज नहीं किया जा सकता": कोर्ट ने दिल्ली दंगों के तीन मामलों में एक के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के तीन मामलों में एक गैरकानूनी असेंबली का सदस्य होने और अन्य अपराधों के लिए नूर मोहम्मद के खिलाफ आरोप तय किए हैं।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने मामलों में उपलब्ध ऑक्यूलर साक्ष्य के आधार पर आरोप तय करते हुए कहा कि गवाहों के बयानों को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें दर्ज करने में देरी हुई है या शिकायतकर्ता ने प्रारंभिक लिखित शिकायत में विशेष रूप से आरोपी का नाम नहीं लिया है।अदालत ने कहा, "उक्त मुद्दे को आरोप पर विचार के स्तर पर तय नहीं...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यौनकर्मियों के लिए पर्याप्त राशन और वित्तीय सहायता की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में यौनकर्मियों की दुर्दशा को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।ये यौनकर्मी मौजूदा COVID-19 महामारी के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं।याचिका में कहा गया कि राज्य में यौनकर्मियों के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आवश्यक पर्याप्त राशन नहीं है।इसके परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में आठ आरोपियों की ड‌िफॉल्‍ट जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में आठ आरोपियों की ड‌िफॉल्‍ट जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। आरोपियों ने पुणे स्‍थ‌ित एक सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोप पत्र का संज्ञान लेने के खिलाफ याचिका दायर की थी और डिफॉल्ट जमानत की मांग की थी।सत्र न्यायाधीश ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 43-डी (2) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था।राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने याचिकाकर्ताओं - सुधीर धवले, रोना...

दिल्ली कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा के खिलाफ व्यवसायी की शिकायत पर पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी, कथित तौर पर अवैध गतिविधियों के लिए पैसे की हेराफेरी और धोखाधड़ी का आरोप

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को एक व्यवसायी द्वारा शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील फिल्मों के निर्माण और प्रसार जैसी अवैध गतिविधियों के लिए 41 लाख रूपये की धोखाधड़ी और हेराफेरी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली एक शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मानसी मलिक ने मामले में एटीआर की मांग करते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए नौ नवंबर की तारीख तय की है।आर्टेक बिल्डर्स एलएलपी द्वारा अपने साथी विशाल गोयल के माध्यम से...

झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका में महाधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा और अतिरिक्त महाधिवक्ता सचिन कुमार को नोटिस जारी किया

झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिका में महाधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा और अतिरिक्त महाधिवक्ता सचिन कुमार को नोटिस जारी किया, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी को अलग करने की मांग करते हुए उनकी कथित टिप्पणी और आचरण को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी।महाधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा और अतिरिक्त महाधिवक्ता सचिन कुमार के खिलाफ यह आवेदन उस घटना के बाद दायर किया गया है, जब उन्होंने न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी को यह कहते हुए एक मामले की सुनवाई से अलग करने की...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बैलगाड़ी रेस की अनुमति दी, राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जानवरों पर अत्याचार न हो

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई आवश्यक शर्तों का पालन करते हुए बैल/बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति देने की अनुमति दी।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा, "आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कर्नाटक राज्य में बैल/बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति देने के लिए वैधानिक प्रावधान पहले से मौजूद हैं। राज्य सरकार पूर्वोक्त शर्तों के अधीन वैधानिक प्रावधानों के अनुसार अनुमति प्रदान करेगा।" ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने टिकट खरीदने में वित्तीय अक्षमता का हवाला देते हुए वीजा बढ़ाने की मांग करने वाले इथियोपियाई परिवार की याचिका पर केंद्र से शीघ्र निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) से कहा है कि वह एक इथियोपियाई परिवार द्वारा अपने देश वापस जाने के लिए टिकट खरीदने के लिए वित्तीय कठिनाई के मद्देनजर अपने मेडिकल वीजा के विस्तार की मांग करने वाली याचिका पर जल्दी फैसला करे।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ इथियोपियाई परिवार के पांच सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी।याचिका में संबंधित प्राधिकारी को उनके वीजा को 45 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्देश देने की मांग की गई थी क्योंकि उनका...

छेड़खानी के मामले में चूड़ी वाले की ज़मानत अर्ज़ी इंदौर की अदालत ने खारिज की, चूड़ी वाले पर भीड़ ने किया था हमला

इंदौर की एक अदालत ने उस चूड़ी विक्रेता की जमानत अर्जी खारिज कर दी है, जिस पर कुछ लोगों के समूह ने कथित तौर पर उसके धर्म के कारण हमला किया था। कथित मारपीट की घटना के 24 घंटों के भीतर, चूड़ी-विक्रेता पर एक 13 वर्षीय लड़की को कथित रूप से अनुचित तरीके से छूने सहित अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था।नाबालिग लड़की के पिता राकेश पवार ने चूड़ी विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि चूड़ी विक्रेता ने आवेदक के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। आवेदक पर आईपीसी की धारा 354/354A/467/468/471/420/506 और...

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए; गोरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार बनाया जाए : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय काटने के आरोपी एक मुस्लिम युवक जावेद को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि इससे हिंदुओं की आस्था को चोट लगती है।हाईकोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। गोरक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकार के रूप में रखा जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब देश की संस्कृति और उसकी आस्था को चोट लगती है, तो देश कमजोर हो जाता है।न्यायमूर्ति शेखर यादव की खंडपीठ ने जावेद को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आवेदक ने गाय की चोरी करने के बाद उसे मार...

क्या मदरसों और अन्य धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों को राज्य का अनुदान संविधान की धर्मनिरपेक्ष योजना के अनुरूप है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मदरसा जैसे धार्मिक शिक्षण संस्थानों, संविधान के ढांचे के भीतर राज्य सरकार और ऐसे संस्थानों के बीच की भूमिका और परस्पर क्रिया संबंधित मुद्दों पर उसके द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों के एक समूह पर विचार करने का निर्णय लिया। जस्टिस अजय भनोट की पीठ मदरसा बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त और राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक मदरसे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शिक्षकों के अतिरिक्त पदों के सृजन की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता...

"COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए केवल आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड पेश करने पर जोर न दें, अन्य मान्यता प्राप्त विकल्प उपलब्ध हैं": मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए केवल आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड पेश करने पर जोर न दें, अन्य मान्यता प्राप्त विकल्प उपलब्ध हैं।मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमददर और न्यायमूर्ति एच.एस. थांगख्यू ने तर्क दिया कि इस देश के नागरिक के पास अपनी पहचान का प्रमाण दिखाने के लिए अन्य मान्यता प्राप्त विकल्प उपलब्ध हैं।पीठ ने कहा,"मेघालय राज्य के कुछ स्थानों में और विशेष रूप से दूरदराज के गांवों में, ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिन्हें केवल इसलिए टीका...

"क्या इस वर्ष जारी किए गए दिशानिर्देश उन विचाराधीन कैदियों पर लागू होंगे जो अपवर्जन खंड में शामिल नहीं किए गए अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं?": दिल्ली हाईकोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी से स्पष्टीकरण मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि क्या इस वर्ष जारी किए गए दिशानिर्देश उन विचाराधीन कैदियों पर लागू होंगे जो अपवर्जन खंड में शामिल नहीं किए गए अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए (फिरौती के लिए अपहरण), 394 (डकैती करने में स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 397 (डकैती या डकैती, मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ) आदि।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दो जमानत याचिकाओं पर विचार करते हुए यह सवाल उठाया कि "क्या...