दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाले अनधिकृत ई-रिक्शा/ऑटो के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ऑटो-रिक्शा चालक द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर अवैध ऑटो और ई-रिक्शा के चलने से संबंधित है। इससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण बढ़ता है।चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई चार फरवरी, 2022 को तय की है।याचिका अजीत कुमार नाम के एक व्यक्ति ने एडवोकेट विशाल खन्ना के माध्यम से तीन सीटों वाले ऑटो रिक्शा वाहन के मालिक होने का दावा करते हुए दायर की है।याचिका में कहा गया कि औसतन लगभग 22,000...

पत्रकार और 'द न्यू इंडियन' की फाउंडर आरती टीकू ने उनके अकाउंट को लॉक करने के ट्विटर के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

पत्रकार और 'द न्यू इंडियन' की संस्थापक आरती टीकू ने उनके अकाउंट को लॉक करने के ट्विटर के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।टीकू का मामला यह है कि उसने अपने चचेरे भाई को जाने वाली धमकी और 'कश्मीरी इस्लामवादियों' की हरकतों को लेकर एक ट्वीट पोस्ट किया था।याचिका के अनुसार, 14 दिसंबर, 2021 को टीकू के चचेरे भाई ने ट्विटर स्पेस चर्चा में भाग लिया, जिसमें उसे 'भारतीय एजेंट' कहा गया और उनके खिलाफ अन्य आरोप लगाए गए हैं।उसके बाद अगले दिन, उसके द्वारा निम्नलिखित ट्वीट पोस्ट किया गया:"मेरा...

बुल्ली बाई ऐप केस: दिल्ली कोर्ट ने मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने बुल्ली बाई ऐप मामले में असम से गिरफ्तार 21 वर्षीय नीरज बिश्नोई को गुरुवार रात सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।बिश्नोई पर GitHub पर बुल्ली बाई ऐप का मुख्य साजिशकर्ता और निर्माता होने का आरोप है।बिश्नोई असम के जोरहाट इलाके के रहने वाला है और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल से बी.टेक कर रहा है।उसे इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट (आईएफएसओ) यूनिट ने गुरुवार रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया।बुल्ली बाई ऐप 'सुली डील' के समान है। इसके परिणामस्वरूप पिछले...

पीएम की सुरक्षा में चूक: पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर स्वत: संज्ञान लेने के लिए कहा

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र (अपनी व्यक्तिगत क्षमता में) लिखा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक के संबंध में स्वत: संज्ञान लिया जाए।मिंद्रजीत यादव ने पत्र लिखकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सुरक्षा में चूक में पीएम की जान को खतरा, एसपीजी की ब्लू बुक प्रोटेक्टी और पंजाब सरकार की लापरवाही के संबंध में स्वत: संज्ञान लेने के लिए कहा।पत्र में कहा गया है कि पंजाब सरकार के प्रयास...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गंगा सागर मेला 2022 को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल राज्य में COVID-19 मामलों में ताजा उछाल के बीच इस साल के गंगासागर मेला को रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।हर साल मकर संक्रांति पर लाखों हिंदू भक्त पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में पवित्र स्नान करने और कपिल मुनि मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। इस वर्ष यह मेला आठ जनवरी से 16 जनवरी, 2022 तक आयोजित होने वाला है।चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस केसांग डोमा भूटिया की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"हमने अपना...

UPSC सिविल सेवा: दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ते COVID-19 मामलों के बीच मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 की तीसरी लहर और ओमीक्रॉन वैरिएंट के प्रसार को देखते हुए सात जनवरी से 16 जनवरी, 2022 तक होने वाली यूपीएससी सिविल सेवा मेन्स परीक्षा, 2021 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस वी कामेश्वर राव ने कहा,"मैं फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। मैं याचिका खारिज कर रहा हूं। मैं आदेश पारित करूंगा। मैं याचिका खारिज कर रहा हूं।"देश में मौजूदा COVID-19 स्थिति के आलोक में मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हुए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा...

"वकीलों की हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन प्रदान करें": दिल्‍ली बार काउंसिल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल से आग्रह किया

दिल्ली बार काउंसिल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक पत्र लिखा है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए विशेष रूप से हाउसिंग सोसाइटी की स्थापना के उद्देश्य से भूमि आवंटन की मांग की गई है।पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मध्यम आय वर्ग के हैं और अपने स्वयं के घर का खर्च नहीं उठा सकते हैं। वे किराए के घर में रहते हैं और उनके पास कोई सुविधा नहीं है।पत्र में कहा गया है," दिल्ली बार काउंसिल...

केरल हाईकोर्ट ने यौन हमले से बचे लोगों को जांच के दौरान मानसिक पीड़ा से बचाने के लिए वकीलों से सुझाव आमंत्रित किए

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना रुख दोहराते हुए यौन हमले से बचे लोगों को जांच के दौरान मानसिक पीड़ा से बचाने के लिए वकीलों से सुझाव आमंत्रित किए। हाईकोर्ट ने कहा कि अपने ऊपर हुए हमले के बारे में आगे आकर कहने और इसे सहने के लिए बहुत साहस चाहिए होता है।हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़ने के शिकार लोगों को इसी पीड़ा से बचाने के लिए सभी वकीलों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने एक याचिका पर विचार करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की:"यद्यपि इस तरह के यौन उत्पीड़न पीड़ितों की सुरक्षा और समर्थन के...

क्या मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है?: राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाब दिया

Whether Right To Get Education In Mother Tongue Or Hindi Is A Fundamental Right?: Rajasthan High Court Answers

"शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को नीतिगत निर्णय ही नहीं कानून द्वारा भी थोपा नहीं जा सकता": राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रश्नगत स्कूल को हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में बदलने का राज्य का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 14 का उल्‍लंघन है।जस्टिस दिनेश मेहता ने कहा कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को नीतिगत निर्णय ही नहीं राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून द्वारा भी बच्चे पर थोपा नहीं जा सकता।मौजूदा याचिका श्री हरि सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पिलवा पंचायत समिति देचू, जोधपुर की स्कूल विकास प्रबंधन समिति की ओर से दायर की गई थी,...

13 साल के नाबालिग, उसके पिता की कथित फर्जी एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, पुलिस को नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात पुलिस अधिकारियों द्वारा एक 13 वर्षीय नाबालिग और उसके पिता की कथित एनकाउंटर के संबंध में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए गुजरात राज्य सरकार, गुजरात पुलिस और राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की पीठ विक्की बिपिन मेहता द्वारा बनाई गई और सोहानाबेन हनीफखान मालेक (14 वर्षीय लड़के की बहन) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी और वरिष्ठ अधिवक्ता यतिन ओझा ने तर्क दिया।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया...

'संघ राज्य सरकारों की शक्तियों को हड़प नहीं सकता': बांध सुरक्षा अधिनियम की शक्तियों को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में अधिनियमित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की शक्ति के खिलाफ दायर याचिका को 10 जनवरी को पोस्ट किया है। सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था।मयिलादुथुराई से द्रमुक सांसद एस रामलिंगम द्वारा दायर जनहित याचिका का मंगलवार को पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया। इसके बाद, कार्यवाहक चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस पीडी ऑड‌िकेसवालु की पहली पीठ ने, सीनियर एडवोकेट की दलील कि केंद्र सरकार कानून बनाकर राज्य के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है।टाटा समूह एयर इंडिया के लिए विजेता बोलीदाता के रूप में उभरा था। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एयरलाइन की बिक्री के लिए टाटा संस के साथ 18,000 करोड़ रूपये के शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।स्वामी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि बोली प्रक्रिया मनमानी, भ्रष्ट,...

एनटीपीसी लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए क्लैट परीक्षा पास करने की अनिवार्य शर्त प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों में योग्यता पाई, जिन्होंने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) में सहायक विधि अधिकारी (Assistant Law Officer) के पद पर आवेदन करने के लिए आवेदकों को क्लैट पास करने की अनिवार्य शर्त को रद्द करने की मांग की थी।न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण ने प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जैसे उम्मीदवारों को पद से हटाने का कोई औचित्य नहीं है।बेंच ने कहा, "मेरा प्रथम दृष्टया यह मानना है कि स्थिति भेदभावपूर्ण है। ...

COVID-19 नियमों का उल्लंघन: तेलंगाना हाईकोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय को रिहा किया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को रिहा कर दिया। संजय कुमार को कथित तौर पर COVID-19 नियमों का उल्लंघन करने और एक लोक सेवक के साथ मारपीट करने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।हाईकोर्ट ने एक व्यक्तिगत बॉन्ड प्रस्तुत करने की शर्त पर संजय कुमार को जमानत दी।जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने रिमांड आदेश पर रोक लगाते हुए मामले में राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया।नौकरियों और तबादलों के आवंटन में जोनल सिस्टम शुरू करने के राज्य...

बुली बाई ऐप केस:"मुस्लिम महिलाओं का यौन शोषण, अमानवीय और अपमान करने का प्रयास": क्रिमिनल लॉ एसोसिएशन में महिलाओं ने मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न की निंदा की

क्रिमिनल लॉ एसोसिएशन में महिलाओं ने बुली बाई ऐप के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न की निंदा की है।क्रिमिनल लॉ एसोसिएशन ने कहा कि भारतीय मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। आगे कहा कि भारतीय मुस्लीम महिलाओं की तस्वीरें और जानकारी बुली बाई पर उनकी जानकारी या सहमति के बिना साझा की गई हैं। इसलिए मुस्लिम महिलाओं का यौन शोषण, अमानवीय और अपमान करने के इस प्रयास की निंदा करते हैं। अपने बयान में कहा, "यह भारतीय आपराधिक कानून के तहत दंडनीय मुस्लिम महिलाओं पर निर्देशित एक लक्षित, स्त्री...

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने "बुली बाई" ऐप को डेवलेप और उसे होस्ट करने के कृत्य की निंदा की

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बुधवार को आयोजित अपनी कार्यकारी समिति की एक बैठक में "बुली बाई" ऐप को डेवलेप करने और उसे होस्ट करने के कृत्य की निंदा की।बुल्ली बाई ऐप 'सुली डील' के समान है। इसके परिणामस्वरूप पिछले साल 'सुलिस' की पेशकश करके एक विवाद हुआ था, जो एक अपमानजनक शब्द है। इसे सोशल मीडिया के ट्रोल्स मुस्लिम महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। GitHub उस ऐप का होस्ट भी था।बैठक में पारित प्रस्ताव के बारे में कहा गया,"दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन स्पष्ट रूप से और कड़े शब्दों में ऐप 'बुली बाई'...

आरोप पत्र की प्रति प्राप्त करना आरोपी के मौलिक अधिकार के समान, डीजीपी और न्यायिक मजिस्ट्रेट सुपाठ्य प्रति उपलब्ध करवाएं : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में पुलिस द्वारा पेश किए जाने वाले आरोपपत्र (चार्जशीट) को लेकर अहम निर्देश जारी करते हुए कहा कि हर आरोपी को आरोप पत्र की सुपाठ्य प्रति उपलब्ध करवाई जाए।जयपुर पीठ में सुनवाई कर रहे जस्टिस फरजंद अली ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कई याचिकाओं की सुनवाई में इस न्यायालय के संज्ञान में आया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किए जाने के समय आरोपियों को आरोप पत्र की अपठनीय कार्बन कॉपी/जेरोक्स उपलब्ध करवा दी जाती है, इसलिए पुलिस महानिदेशक को यह निर्देश दिए...

"कोई भी दुस्साहस पूरे मानव जीवन को खतरे में डाल देगा": पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की COVID महामारी से निपटने के लिए बनाई गई योजना की समीक्षा की

पटना हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए बिहार सरकार की तैयार की गई योजना की समीक्षा की।कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि महामारी से निपटना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि किसी व्यक्ति या समुदाय की कोई चूक या दुस्साहस निश्चित रूप से पूरे मानव जीवन को खतरे में डाल देगा। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने राज्य में COVID स्थिति से निपटने के संबंध में दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।राज्य की प्रस्तुतियांशुरुआत...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित मोबाइल विस्फोट मामले में 'ओप्पो मोबाइल्स इंडिया' के निदेशक और प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कथित मोबाइल विस्फोट मामले में ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और प्रबंधक के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर रोक लगा दी है।दरअसल, ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लिमिटेड ने तीसरे प्रतिवादी / सूचना देने वाले द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के अनुसार आरोप लगाया कि उसने जुलाई 2019 में ओप्पो ब्रांड का एक मोबाइल फोन खरीदा और उक्त मोबाइल फोन सितंबर 2020 को उसकी जेब में फट गया, जिससे वह...